काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएकी छन् । गिरी नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फबाट सांसद थिइन् ।
मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै गिरीलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा सदस्य माननीय इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको भनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिवलयमा पेश भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्न सभामुखकाे निर्देशन भएको हुँदा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
नाउपाले उनलाई सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र चैत २१ गते नाउपाले प्रदेश सभालाई पठाएको थियो ।
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा बसेको माओवादी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।
साथै बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले आजै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने बताए । माओवादीका तर्फबाट सरकारमा ३ जना मन्त्री छन् ।
माओवादीबाट मन्त्री भएका राजेन्द्र कार्की, नारायण बुर्जा मगर र गणेश उप्रेतीले सोमबार नै पदबाट राजीनामा दिने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक यही चैत २७ गते मंगलबार बस्ने भएको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा बिहान ८ बजे बस्ने बैठकमा संसदको आगामी बैठकको तयारीका सम्बन्धमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै बैठकमा बजेट अधिवेशनको तयारी, संसदमा आएका विधेयक, संसदको अहिलेको अवस्थाबारे छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रचण्ड खत्री/मध्यान्ह
रुकुम पश्चिम : नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहमा पालिका इन्चार्जहरुको हेरफेर भएको छ । केही साताअघि पार्टीको कर्णाली प्रदेश समितिको विस्तारित बैठकले जिल्लाका पालिका समितिका इन्चार्जहरु हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार केही पालिकामा नयाँलाई इन्चार्जको जीम्मेवारी दिइएको छ भने केही पालिकामा पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशले बताएको छ ।
मुसिकोट नगरपालिकामा देवीलाल गौतम, आठविसकोट नगरपालिकामा गोर्खबहादुर केसी र चौरजहारी नगरपालिकामा रिखीप्रसाद शर्मालाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकामा धनवीर ओली, बाँफिकोट गाउँपालिकामा धर्मबहादुर केसी र त्रिवेणी गाउँपालिकामा झक्कुप्रसाद घर्तीलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । गौतम पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य हुन् भने अन्य केन्द्रीय समितिका सदस्य हुन् । यसअघि मुसिकोट नगरपालिकामा जयबहादुर पाण्डे र चौरजहारी नगरपालिकामा वीरेन्द्र बुढा पालिका इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए ।
यसअघि केही पालिका इन्चार्जहरुको जिम्मेवारी पार्टीको प्रदेश समितिका सदस्यहरुलाई दिइएकोमा यसपटक सबै पालिकाहरुमा केन्द्रीय समिति तथा केन्द्रीय निकायका सदस्यहरुलाई नै इन्चार्जको रुपमा जिम्मेवारी दिइएको नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका संयोजक सचिन रोकाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश समितिले गरेको निर्णय सबै तहमा सर्कुलरसमेत भइसकेको छ ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आइतबारसंसदीय दलको बैठकमा बोल्न नपाएको विषयमा छलफल भएको छ ।बैठकमा लामिछानेले
आफू संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने तयारीमा रहेको, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नमानिरहेको ब्रिफिङ गरेका थिए । यसअघि आफू तीन पटक जवाफ दिने तयारीसहित संसद भवन पुगेको, तर नपाएको लामिछानेले बताएका छन् । दुई पटक कार्यसूची तय भएर पनि गृहमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रम प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् ।
दुई पटक कार्यसूची तय भएर पनि प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा जान नपाएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने फेरि पनि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन पाउनुपर्ने अडानमा छन् । तर, कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई सुन्न चाहिरहेको छैन ।
सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले गत फागुन २४ गतेदेखि संसदमा प्रश्न उठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न नरहेको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिलाई बटमलाइन बनाएको कांग्रेस गृहमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा सुन्न तयार छैन । यसअघि यही चैत दुई गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सभामुखले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए लगत्तै कांग्रेस सांसदहरुले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
चैत २१ गते पनि गृहमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रम पुग्ने कार्यसूची तय भएको थियो । प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने तयारी गरेर संसद भवन पुगेका लामिछानेले रोकिनु परेको थियो ।
सभामुख घिमिरेले पनि गृहमन्त्री लामिछाने सहित उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बोल्न दिनेगरी कार्यसूची तय गरेका थिए । तर यो कार्यसूची सभामुखले तय गरेको थाहा पाए लगत्तै कांग्रेसले आपत्ति जनायो ।
कांग्रेसको आपत्तिपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले मनाउने पर्यास गरे । नसकेपछि सभामुख घिमिरेले नै गृहमन्त्रीले मागेको समय आफूले उपलब्ध नगराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि त्यसदिनको बैठक अगाडि बढेको थियो ।
त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्व प्रकाश शर्माले यही चैत २७ गतेसम्म लामिछानेमाथि छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिए । अन्यथा, प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिने उनको चेतावनी छ ।
सदन चलाउन सभामुख सक्रिय
संसदमा प्रतिपक्षले उठाइरहेको प्रश्न र समस्या समाधानको विषयमा पहल लिन सभामुख देवराज घिमिरे सक्रिय भएका छन् । आइतबार नेताहरुसँग अनौपचारिक संवाद गरेका सभामुख घिमिरेले सोमबार शीर्ष नेताहरुलाई छलफलमा बोलाएका छन् ।
सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सोमबार बिहान १० बजे सभामुखसहित शीर्ष नेताहरुको छलफल हुनेछ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोलाइएको छ ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित संघीय सत्ता गठबन्धन अनुसार गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको छ । नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।
तर उनको सरकार निर्माण प्रक्रियामा भने कतिपयले प्रश्न गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।
सभामुख सहित ३१ सांसदको समर्थन रहेको भनी दाबी पेश गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । चैत २१ मा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले बहुमतको आधारमा सात दिनभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नका लागि समय तोकिएको थियो ।
तर सभामुखले राजीनामा नदिइकन मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन रहेको भनी दाबी पेश गरे विषयलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक कदम भनेको छ । कांग्रेस कोशीको नजिर देखाउँदै अदालत जाने तयारीमा छ ।
यसअघि सभामुख समेतको समर्थन लिएर कांग्रेसका उद्धव थापाले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाएका थिए । त्यसबेला तत्कालीन विपक्षी दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएको थियो ।
उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार निर्माणमा सभामुखलाई जोड्न नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको ब्याख्यालाई वेवास्ता गर्दै गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाइएको छ ।
यसलाई कतिपयले सत्ताका लागि सत्तारुढ दल बदनाम हुन खोजेको भनी टिप्पणी गरेका छन् । किनभने, नयाँ सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत नपाए नयाँ सरकार ३० दिन पनि टिक्ने छैन ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपा एमालेसँग २२ सांसद छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ८ जना सांसद छन् । फणिन्द्र देवकोटा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबाट माओवादीको चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेका सांसद छन् । देवकोटा नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने संकेत गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा माओवादी र एमालेको तर्फबाट २८ मत मात्रै खस्न सक्छ । सभामुखले राजीनामा दिएर अर्को पार्टीको जेष्ठ सदस्य भएर सभा संचालन भए २९ सांसद पुग्छ । अर्का स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे सरकारमै सहभागी भएकाले उनको मत जोड्दा ३० मत पुग्छ ।
यसकारण नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाउन फणिन्द्र देवकोटाको मत अनिवार्य आवश्यक छ । राप्रपाका दुई जना सांसद छन उनीहरुले मत दिए पनि पुग्छ । तर राप्रपाले एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने औपचारिक निर्णय नै लिएको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनमा समस्या भए सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने कांग्रेसको तयारी छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् ।
सरु भुसाल/मध्यान्ह
पाल्पा : नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षण विभागको नियमित बैठक पाल्पाको रानीघाटमा सम्पन्न भएको छ । प्रदेश प्रशिक्षण विभागको नियमित बैठकअन्तर्गत पाल्पामा चौथो बैठक राखिएको प्रशिक्षण विभागले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रशिक्षण विभागाका सभापति तथा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति भूवनप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमै प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने गरी विभाग अगाडि बढेको बताए । उनले प्रशिक्षणले मात्रै पार्टीको संगठन मजबुत हुने भन्दै प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको बताए ।
उपसभापति श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित नगर्दासम्म पार्टी बलियो हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘प्रशिक्षणमार्फत नीति, सिद्धान्त र विचारलाई परिस्कृत गर्दै अगाडि बढ्ने सोचलाई व्यवहारिक बनाउने हो भने देशव्यापीरुपमा पार्टी मजबुत बन्छ ।’
कांग्रेस पाल्पाका निवर्तमान सभापति तथा प्रदेश सांसद वीरबहादुर रानाले बैठकले पार्टीलाई थप चलायमान बनाएर लैजाने मात्र नभइ प्रेमको प्रतिक रानीमहल र पवित्र कालीगण्डकी नदीका आसपासमा भएको बैठकले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले राजनीति र नेताहरुप्रति नकारात्मक अवधारणा फैलिएका बेला प्रशिक्षणबाटै पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउन सकिने बताए । सांसद रानाले राजनीति समर्पण र त्याग पनि हो भन्ने भावनालाई आमकार्यकर्ता र अगुवा नेताहरुबीच लैजान पनि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्ने उल्लेख गरे ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस पाल्पाका सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठले प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई तडकभडक भन्दा पनि कम खर्चमा धेरै उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा कांग्रेस जिल्ला उपभापति तथा प्रशिक्षण शाखाका सभापति झपेन्द्र गहिरेको संयोजकत्वमा प्रशिक्षण शैली पुस्तिका प्रकाशन समिति गठन गरिएको छ । प्रदेशको प्रशिक्षण विभागको तर्फबाट जारी हुने उक्त पुुस्तिका प्रकाशनका लागि गहिरेको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्य सचिवमा प्रशिक्षण विभागका सचिव बालकृष्ण पौडेल, सदस्यहरुमा क्रमश गुल्मीका गुणानीधी शर्मा, दाङका गोविन्द न्यौपाने, रोल्पाका कविता उपाध्याय रहेका छन् ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विभागका सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले आगामी वर्ष २०८१ को चैतभित्र प्रदेशभित्रका १ सय ९ स्थानीय तहमा पार्टी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, तीन महिनाभित्र प्रशिक्षण शैली पुस्तिका प्रकाशन र अर्को बैठक नवलपरासीमा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
गण्डकी : गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, बिनाविभागीय मन्त्रीद्वय हरिबहादुर चुमान र राजीव गुरूङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
आज प्रदेश प्रमुखको निवासमा आयोजित सपथ ग्रहण समारोहमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाएका हुन् । बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा नियुक्त चुमान नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य हुन् भने गुरूङ स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सदस्य हुन्।
प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई आइतबार नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
सपना बोहरा/मध्यान्ह
दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा जोखबहादुर महराले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका ४८ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका महरालाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले गत शुक्रबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री महराले आफ्नो पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेसँगै तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री महराको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रदेश सरकारमा तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनीहरुले पनि आइतबार नै शपथ ग्रहण गरे ।
महरा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा पहिलो चरणमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य र जनता समाजवादी पार्टीबाट भण्डारीलाल अहिर यादव तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दिपेन्द्र पुन (सिजल)ले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका छन् । अहिले मन्त्री नियुक्त भएका कसैलाई पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन । नयाँ सत्ता समीकरणबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा महरा रहेका छन् ।
महराले सबैले चाहेजस्तो सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बन्न नसक्ने बताए । शपथ ग्रहणपछि मन्त्रीमण्डलबारे बोल्दै महराले धेरै दल मिलेर सरकार बनेकाले सबैले खोजेजस्तो सानो मन्त्रिमण्डल बन्न नसक्ने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले पनि क्याबिनेटलाई छिटो पूर्णता दिने उनले जानकारी गराए ।
महरालाई एमालेका २९, माओवादीका १०, नाउपाका ४, जसपाका ३, नेकपा एसका १ र स्वतन्त्र १ सांसदले महरालाई समर्थन गरेका छन् । महरा लुम्बिनी प्रदेशका पाँचौं मुख्यमन्त्री हुन् । महरा विसं २०७९ मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नं १ (१) बाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए ।
गण्डकी : नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गरेको छ । कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलले राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि सभामुखको समर्थन रहेको देखाउनु ‘असंवैधानिक’ भएको जनाएको छ ।
कांग्रेस ससंदीय दलका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई पठाइएको पत्रमा समर्थन गरेका भनिएका ३१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरको आधिकारिक सनाखत हुनुपर्ने माग गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनले दल त्याग गरिसकेको अवस्थामा सभामुख पद तटस्थ हुने भन्दै सरकार गठनको जोडघटाउमा सभामुख लाग्न नमिल्ने बताए ।
“संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकार गठन हुनुपर्छ, अहिले गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको हाम्रो ठहर छ”, सचेतक न्यौपानेले भने । प्रदेश प्रमुख भट्टले नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम उहाँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
यसअघि आजै नेता अधिकारीले एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ (सभामुखसहित) र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ गरी ३१ सदस्यको समर्थनमा मुख्यन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री बन्न ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । दुई सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने सरकार गठनको प्रक्रियामा सामेल भएको छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies