प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मधेश प्रदेशको सरकारसहित राजनीतिक दलहरुले ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक महिने अल्टिमेटम दिएका छन् । माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित नेताहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रदेश प्रहरी, निजामति कर्मचारी, राजश्व बाँडफाँड, गुठी जग्गा लगायतबारे ऐन संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग सम्बोधनको प्रयत्न गर्ने आश्वासन दिएका छन् । तर राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन जटिलता रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । अर्थात् मधेश प्रदेशका नेताहरुले संविधान प्रदत्त अधिकार राखेको माग सम्बोधन हुने तत्काल संभावना देखिदैन । तर पनि दोष जति अरुलाई दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरुको मन जित्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशबारे वास्तविकता लुकाएर दोहोरो भूमिका देखाउने गरेको यो पहिलोपटक होइन, लामै शृङ्खला छ । संविधान जारी हुँदै गर्दा पनि प्रचण्डले मधेशसँग ‘लभ’ परेको अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए भने संविधानका अन्तर्वस्तुमा एकमत रहेको भन्दै मधेशी दलहरुसँगै मोर्चामा पनि थिए । तर संविधान जारी हुने बेला मधेशी दलहरु किनारामा परे । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७४ को चुनावमा भाग लिदा भने मधेशमा मधेश केन्द्रीत दलहरुले नै जितेर सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नरहेको मधेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार दिइनुपर्ने माग राखेर मुद्दा मामिलामै उत्रिएको थियो ।
त्यसबेला मुलुकमा नेकपाको सरकार थियो, उनीहरुको माग सम्बोधन भएन । माओवादी र एमालेबीच एकता हुँदा प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्ष थिए । तर त्यस्तो शक्तिशाली भूमिकामा रहँदा प्रचण्ड प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेतिर उदासिन देखिए । बरु प्रचण्ड आफैले लिएको कतिपय निर्णय संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रकृतिको थियो । त्यसको बलियो उदाहरण हो, मधेश बाहेक कुनैपनि प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा हुन नसक्नु । ६ वटै प्रदेशको नाम भूगोलको आधारमा राख्न प्रचण्ड तयार भएका थिए । अझ समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने निर्णयमा लगभग अनुदार नै देखिए । अहिले जबकी उनी कमजोर छन्, र गठबन्धन लाग्दा पनि कतिपय निर्णय हुन सक्दैनन्, त्यस्तो बेला आफू संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अनि एकपछि अर्कोगरी प्रदेशहरु भने संघीय सरकारसँग आफ्नो माग राखेर मुद्दामामिला र आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पक्कैपनि प्रदेशहरुको माग सम्बोधन गर्न सजिलो छैन । तर दोहोरो भूमिका त्यागेर प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत एउटा प्रष्ट निर्णय लिने अवसर भने पाएका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies