–वीना लामा
सांसदको मुख्य भूमिका भनेको कानुन निर्माण नै हो । तर सांसदहरू कानुन निर्माणका क्रममा सदनमा ‘हो र होइन’ भन्नेमा मात्रै सीमित छन् । संसद्मा विधेयकका मस्यौदा कहाँबाट आउँछन् ? कसले मस्यौदा तयार पार्छ ? भन्ने कुरा अधिकांश सांसदलाई नै थाहा हुँदैन । विषयगत मन्त्रालयमा मस्यौदा भएर आएपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छन् । तर, मन्त्रालयमा कसले विधेयक बनाउँछ ? सरकार र सत्तापक्षका लागि उपयुक्त हुने, व्यक्ति विशेष वा कुनै निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी कानुनका मस्यौदा बनेर आउँछन् । सांसदको भूमिका ‘हुन्छ, हुन्न’ भन्नेभन्दा थप देखिन्न ।
विधायिकी भूमिका मात्रै कमजोर होइन, सदनमा सांसदले उठाएका जनजीविकाका कुरा तथा नागरिकका गुनासा सुनुवाइमा पनि कमजोरी छन् । शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाइएका विषयबारे सरकारबाट आउने जवाफ सन्तोषजनक पाइन्न । जवाफदेहीता कमजोर छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र समग्र मुलुकले नै भोगिरहेका समस्या उठाउँदा सरकार मौन बसिदिन्छ ।
संसद्को अघिल्लो अधिवेशन लामो समय अवरोधमा बित्यो । त्यसमा प्रतिपक्षले अड्को थापेको भनेर आलोचना भयो । तर प्रतिपक्षले कुनै विषयमा जवाफ माग्दा सत्तापक्षले सधैँ टारिरहने र आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा कसरी कायम रहन्छ ? प्रतिपक्षले सधैँ विरोध मात्र होइन, रचनात्मक सुझाव र कतिपय राम्रा काममा ऐक्यबद्धता पनि गर्नुपर्छ । सँगसँगै सत्तापक्षले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई गम्भीररूपमा लिने र त्यसको जवाफ दिने दायित्वबोध गर्नुपर्छ । विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डबारे संसद्मा आवाज उठाउँदा सरकारले ती विषयमाथिको अनुसन्धान कसरी चलिरहेको छ भनेर जवाफ दिनसक्नुपर्यो । प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ नआएपछि त्यसबारे झक्झकाउने र जवाफ माग्ने काम त स्वाभाविक हुन्छ । यसैलाई प्रतिपक्षले अवरोध ग¥यो, काम गर्न दिएन भन्नु बुझाइमा कमजोरी हो ।
संसद्का ठूला दल र त्यसमा पनि शीर्ष नेताका कुरा बढी सुनिन्छन् । साना दल र नयाँ निर्वाचित भएर आएका सांसदका कुराको खासै सुनुवाइ हुँदैन । उनीहरूको कुरालाई गम्भीररूपमा लिइँदैन । अझ महिला सांसदको हकमा बढी लागू हुन्छ । संसद्मै पनि पितृसत्तात्मक सोच अझै कायम छ । जतिसुकै समावेशिता र समानताको कुरा गरे पनि पितृसत्तात्मक सोचका अवशेष बाँकी छन् ।
एक वर्षको समीक्षा गर्दा त्यति सन्तोषप्रद छैन । विकसित भइसकेको सहरी क्षेत्रका नागरिकमा समेत थप विकासका आकांक्षा हुन्छन् भने ग्रामीण भेग र विकास हुन नसकेका स्थानका बासिन्दामा स्वभाविक रूपमा हुने नै भयो । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका बासिन्दाले त विकासको अपेक्षा राखेका हुन्छन् भने अरू बाहिरका जिल्लामा नहुने भन्ने हुँदैन । सबै नागरिकले सांसदको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने हो भन्दा पनि विकास निर्माणका काममा लाग्ने हो, कुनै योजना, कार्यक्रममा बजेट हाल्ने र विकासको गति बढाउने हो भन्ने रूपमा अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, जनताका अपेक्षाअनुसारको काम गर्न सकिएन ।
हाम्रा कानुन निर्माण हाम्रो आवश्यकताअनुसार हुन सक्नुपर्छ । विश्वका उत्कृष्ट भनिएका कानुन पनि हाम्रा लागि उपयुक्त नहुन सक्छन् । हाम्रो भौगोलिकता, विकासको अवस्था तथा जनताको चाहना हेरेर कानुनका मस्यौदा बनाउनुपर्ने हो । तर, हामी विदेशीका उत्कृष्ट कानुन भन्दै हुबहु ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्छौँ । यो आफैँमा समस्या हो । विकास भइसकेका देशको कानुन ‘कपी पेस्ट’ गरेर हामीकहाँ कार्यान्वयन गर्दा त्यसले नतिजा दिन सक्दैन ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies