दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले संघमा कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण गत फागुन २१ गते फेर्दा प्रदेश सरकारमा समेत समीकरण बदलिएको हो । कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका १३ सांसद छन् भने एमालेका १० जना छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक पर्छ । यो संसदीय अंकगणितका आधारमा कँडेल मुख्यमन्त्री बने । कँडेल मुख्यमन्त्री बनेसँगै पहिलोपटक कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमाले पुगेको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्नेगरी भएको चुनावी गठबन्धनले २०७४ को निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेश सभामा ३३ सिट जितेको थियो । पहिलो प्रदेश सभा गठन हुँदा एमालेका २० जना र गठबन्धन गरेको माओवादीसँग १३ सिट थिए ।
तत्कालीन गठबन्धनसँग पूर्ण बहुमत हुँदा प्रदेश सभाको सभामुख एमालेबाट र उपसभामुख माओवादीबाट बने । मुख्यमन्त्री माओवादीले लियो । माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए ।
२०७९ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा एमाले एक्लै चुनावीमा मैदानमा थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन भएको थियो । माओवादीले १३ सिट ल्याउँदा एमाले १० सिटमा रोकियो ।
चुनावपछि फेरि एमाले र माओवादीबीच समीकरण बन्यो । तर, कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीको भागमा प¥यो र राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री भए । बीचमा फेरि माओवादी कांग्रेससँग फर्किएको थियो । कांग्रेस छाडेर माओवादी फेरि एमालेतिर फर्किएपछि गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कँडेल मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा
गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । बहुमत नै नपु¥याएका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
गण्डकी सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग बहुमत नै नरहेको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको हो ।
प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतको संख्या जोडेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध कांग्रेसले मुद्दा दिएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले एमालेका अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
आइतबार अधिकारीले सभामुख कृष्ण धिताललाई माओवादी सांसदका रुपमा गणना गर्दै गरेको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले स्वीकार गरेका थिए । अधिकारीको दाबीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र राजीव गुरुङसहित ३१ जना सांसद पुगेको उल्लेख छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि न्यूनतम ३१ सांसद चाहिन्छ । तर, माओवादीका सभामुख समेतलाई जोडिएको र यो असंवैधानिक नभएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
सभामुख भएपछि सरकार गठनका लागि दलीय आबद्धता अन्त्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसलाई प्रदेश प्रमुख भट्ट र मुख्यमन्त्री अधिकारीबाट उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संसदमा विश्वासको मत लिने बेला बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखको भूमिका नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार सभामुखबाट व्यवहार नभएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । रिट माथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies