मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु सबैले अवरोध गरे । नेताहरुका अनुसार संसदीय अभ्यासमा यस्तो दृश्य कमै मात्र देख्न सकिन्छ । संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकसाथ विरोधमा उत्रनुको कारण थियो – सहकारीको रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको माग ।
यो माग पूरा नभए संसदमा कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्न नदिने कांग्रेसको घोषित नीति थियो । त्यस अनुसार कांग्रेसले सुरुमै विरोध ग¥यो । कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक शुशिला थिङले पार्टीको संसदीय दलको बैठकको निर्णय नै सुनाइन ।
उनले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरिन् । सूर्यदर्शन सहकारी लगायत ६ वटा सहकारीबाट करिब १ अर्ब गोर्खा मिडिया कम्पनीमा लगेको र सो रकम लान पाउँछ कि पाउँदैन, सो काम गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
त्यसलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका सांसद मनिष झालाई बोल्न समय दिए ।
आफूहरुले अवरोध गरिरहँदा सत्तापक्षलाई बोल्न दिएको भनेर कांग्रेसका सांसदहरुले टेबुल ठोकेर विरोध गरे । सभामुखले बोल्न दिँदा पनि बोल्न नपाएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि उठेर विरोध गरे । परिणाम संसदमा एकसाथ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विरोधमा देखा परेको हो ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यस्तो वातावरण बन्नुको पछाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आ–आफ्नो अडान प्रमुख कारण रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
सहकारीको रकम हिनामिनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने निर्णय कांग्रेस सभापति देउवाले संसद बैठक अगाडि संसदीय दलको बैठकबाट गराए । कांग्रेसको मागमा सहमत हुनै नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान कायम रह्यो । दुई नेताको अडानका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पर्यास सफल हुन सकेन ।
नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको रकम हिनामिनाबारे सरकार आयोग गठन गर्न तयार रहेको तर, त्यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषय प्रधान नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । सहकारीको समस्याका सम्बन्धमा समग्र हेर्ने गरी सरकार आयोग गठन गर्न तयार रहेको प्रचण्डको प्रस्ताव छ । संसदीय छानबिन समिति नै बनाउने भएता पनि त्यो समग्र सहकारी समस्याको समाधानका लागि हुने गरी बनाउने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन नसकिने प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट सन्देश थियो ।
तर, सहकारीको विषयमा छानबिन गर्न आयोग वा छानबिन समिति बनाउने विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तयार भएका छैनन् । सहकारीको समस्याका सम्बन्धमा जस्तोसुकै आयोग वा छानबिन समिति बनाएतापनि एमालेका नेता÷कार्यकर्ता वा समर्थक तानिन सक्ने त्रास ओलीमा रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
यो वा त्यो नाममा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको अडानका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको र मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु सबै दलका सांसदहरु अवरोधमा उत्रिने अवस्था बनेको नेताहरु बताउँछन् ।
अवरोधका कारण मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । १५ मिनेटका लागि सभामुख घिमिरेले स्थगित गरेको बैठक सूचना टाँसेर बुधबार बिहान ११ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
फेरि पनि दलहरुका बीचमा कुरा नमिलेका कारण संसद चल्न अप्ठ्यारो रहेको बताउँछन् सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कुरामा कांग्रेसले अवरोध गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख सचेतक बर्तौला थप्छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह छ–देशमा डढेलो लागि रहेको छ । विभिन्न खालको शान्ति सुरक्षाको कुरा छ । कतिपय जिल्लाहरुमा कफ्र्युको अवस्था छ । त्यो बारेमा गृहमन्त्रीले बताउन खोज्दा सुन्नुपर्छ ।’
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिने हो भने त्यसमा सहमति गर्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बताउँछन् ।
मंगलबार नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘...प्रश्न उठने बित्तिकै, कसैले ठाडो जाहेरी, सूचना, निवेदन दिने बित्तिकै तुरुन्तै सांसदले राजीनामा दिउँ, मन्त्रीले राजीनामा दिउँ, संसदीय समिति बनाउ । यस्तो सहमति गरेर अगाडि बढ्न कांग्रेस तयार हो ?’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies