–राजेश झा
सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नं. ५ पडेमाराकी ममता सरदारको अहिले छानोविहीन छिन् । हालै भएको सरदारको घर आगलागीमा परी पूर्ण खरानी भएको छ । हुन त ममता सरदार मात्रै होइन पडेमाराका १६ परिवारको २४ वटा घर र घरभित्र रहेको सबै सामान जलेर खरानी भएका छन् । यद्यपि, यो बस्तीमा यस पटक लागेको आगो भने पहिलो पटक लागेको होइन । २०७६ सालदेखि निरन्तररूपमा हरेक वर्ष पडेमारामा आगलागी हुँदै आएको छ । हावाहुरी र लु लाग्ने गर्मीका बीच उनीहरू त्रिपालमुनि बस्न बाध्य बनेका छन् । सप्तरीजस्तै महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका–६ जरलहवा टोलमा वैशाख १२ गते भएको भीषण आगलागीमा एक सय घर पूर्णरूपमा जलेका छन् । झन्डै एक करोड ६२ लाख ८५ हजारको क्षति भएको मटिहानी नगरपालिकाको आकलन छ ।
अहिले पहाड अनि तराई सबैतिर आगलागीको प्रकोप चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक हरेक दिन कुनै न कुनै ठाउँमा आगलागी भइरहेको छ । हावाहुरीको मौसम भएकोले आगलागीका घटना हुन सक्ने भनेर समयमै सचेत नगराइएको भने होइन । आगलागी सरकारले निरन्तर काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न माध्यमबाट उक्त कामलाई बढावा दिइरहेको छ । प्रत्येक जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन इकाइले पनि काम गरिरहेका छन् । तर, त्यसले समुदायमा भने ठूलो फरक पारेको देखिँदैन । हरेक वर्ष आगलागीमा परी करोडौं रूपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति हुने गरेको छ । यद्यपि, घटना न्यूनिकरण भइरहेको छैन ।
विशेषतः आगलागीका अधिकांश घटना माघदेखि चैत्र महिनामा गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष आगलागी र डढेलाबाट ८० जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाख १४ गतेसम्म देशभर ४२६ ठाउँमा आगलागी भएको छ भने १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको बैशाख १४ गतेसम्म ३ हजार ७ सय ३३ वटा घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीमा परेर ३ सय २५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १ हजार ३ सय ७९ जना घाइते भएका छन् । क्षतिको कुरा गर्दा पछिल्लो तीन वर्षमा आगलागीबाट ७ अर्ब २९ करोड २२ लाख ३८ हजार २ सय ७० रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
आगलागी हुन नदिन विभिन्न उपाय गर्न सकिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उपाय भएपनि त्यसतर्फ सर्वसाधारण र जिम्मेवार निकायहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय लगायतका जिम्मेवार निकायहरूले आगलागीबाट बच्ने उपाय र तरिकाहरूका बारेमा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूबाट सचेतनामूलक सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको पाइन्छ । यसमा स्थानीय तहहरूले समेत स्थानीय पत्रपत्रिका तथा एफएमहरूका माध्यमबाट सन्देश प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, स्थानीय स्तरमा यसबाट खासै प्रभाव परेको देखिँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को न मा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको कार्यहरू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीय स्तरको योजनाहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, समुदाय स्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ । तर यो विषयगत क्षेत्र स्थानीय तहहरूको प्राथमिकतामा नै परिरहेको छैन । हावाहुरीको समयमा स्थानीय तहहरूले सचेनामूलक कार्यक्रमहरू, माईकिङ, प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हो तर यसतर्फ ध्यान पुगेको भने देखिँदैन । आगो लागेर सबै सखाप भएपछि मात्र राहत वितरण गर्ने प्रवृत्ति र परिपाटी रहेको छ । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु बेस भनेझैं आगलागीका घटना हुन नदिनेतर्फ स्थानीय सरकार अग्रसर हुनु जरुरी छ । हुन त स्थानीय सरकार एक्लैले गरेर विपद्को जोखिम घट्ने होइन । यसका लागि समुदाय स्तरबाटै सक्रिय सहभागिता हुनु जरुरी हुन्छ । सप्तरीमा पूर्वतयारी भन्दा पनि प्रतिकार्यका लागि गरिने कामहरूतर्फ मात्र ध्यान जान सकेको देखिन्छ ।
कानुनी प्रावधान हेर्दा, हरेक वडा र बस्ती तहसम्म विपद् व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ । सबै पालिकाले वडा स्तर र बस्ती स्तरमा समिति गठन गरी विपद् व्यवस्थापनको पक्षमा प्रभावकारीरूपले काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । आगलागीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले बारुणयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै गरिएको छ । तर, त्यसतर्फ आवश्यक काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरू त्यो ढंगबाट तात्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तह यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक योजना बनाउन व्यस्त छन् । आगामी वर्षको योजना बनाइरहँदा पालिकाहरूले आगलागी नियन्त्रणबारे सोंच्न आवश्यक छ । आगामी वर्षको योजनामा आगलागीले जोखिम निम्त्याउन सक्ने बस्तीहरूको पहिचान गरी आगलागी हुन नदिनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूलाई योजनाका रूपमा वार्षिक योजनामा समावेश गर्नु आवश्यक छ । विपद्ले प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावित ठाउँ, समुदाय तथा क्षेत्रको पहिचान तथा नक्सांकन गरी विपद् आउनुअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका क्रियाकलापहरूलाई वडास्तरबाटै योजनामा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । जोखिममा रहेका वस्तीहरूको जोखिम नक्सांकन गरी पूर्व तयारीका योजना निर्माणका साथै त्यस्ता बस्तीहरूका लागि निकास योजनासमेत तयार गरी त्यसबारे समुदायलाई सुसूचित गरिनु जरुरी रहेको छ ।
जसका लागि स्थानीय सरकारहरूले विशेषतः सचेतनामूलक अभियान चलाउन आवश्यक छ । जसको लागि समुदाय तथा विद्यालयमा आधारित बाल क्लबका सदस्यहरूलाई आगलागीबाट जोगिने उपायहरूका बारेमा प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । बालबालिका तथा बालक्लबहरू मार्फत वडा तथा बस्ती तहसम्म आगलागीबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा सन्देश पुर्याउनु आवश्यक छ । समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति, प्राथमिक उपचार समितिहरू गठन गर्ने प्रावधान ऐनमै छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले यस्ता समितिहरू गठन गर्नु अनिवार्य छ । जुन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले यही समयमा काम गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।
आगलागीबाट विशेषगरी सबैभन्दा बढी बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । यदि केन्द्रदेखि तलसम्म प्रभावित हुने लक्षित वर्गलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम गर्न सकेको खण्डमा आगलागी नियन्त्रण प्रभावकारी ढंगले हुने देखिन्छ ।
(लेखक झा, तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाका विपद् व्यवस्थापन अधिकृत हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies