सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको एक आदेशलाई लिएर आम पंक्ति तरंगित बनेको छ । सिधाकुरा डटकमले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ । आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको संभवतः यो पहिलोपटक हो । किनकि संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले यो तहको फैसला अदालतले गर्दैनथ्यो । सिधाकुरा डटकमको समाचारविरुद्ध परेको रीटमाथि सुनुवाइ हुनु अघि पनि यस्तो आदेश आउने अनुमान थिएन । समाचार पुष्टि गर्ने विकल्प, मानहानीको मुद्दा अथवा क्षतिपूर्ती जस्ता आदेश हुन सक्ने तर्क भइरहेको थियो ।
तर सर्वोच्चले समाचार नै हटाउन आदेश दिएर अरु कुरा तपशीलमा राख्यो । समाचारको निष्पक्षता, न्यायलयको मानमर्दन, व्यक्तिको मानहानीदेखि क्षतिपूर्ति जस्ता विकल्प सर्वोच्चसँग थियो । ती विकल्पमा जानु अगाडि सर्वोच्चले जस्तो आदेश दिएको छ, यसले संविधानको प्रस्तावनाकै सम्मान हुन सक्दैन । किनकि नेपालको संविधान–२०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । अहिले कुनै समाचारमा सत्यता नरहेको भन्दै परेको रीटमाथि समाचार नै खारेज (हटाउने) गर्ने आदेश दिदा भोलि यसको नजीरले संविधानको रक्षा गर्न सक्दैन । यसको अर्थ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ कसैको मानमर्दन र स्वच्छन्दता पक्कै होइन । तर यी विषय हेर्नलाई संविधानले नै आवश्यक संस्थाको व्यवस्था गरेको छ । प्रेस काउन्सिलले प्रेससँग जोडिएका विषयमाथि छानबीन गर्न सक्छन् । आवश्यक चेतावनी र सचेतता गराउन सक्छन् ।
तर कुनै घटना विशेषको अवस्थालाई हेरेर गरिएको यो आदेशबाट प्रेस मात्र नभएर नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अकुंश लाग्ने बाटो तय हुन सक्छ । त्यसैपनि प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा सत्ताबाट हुन नसक्ने विश्वास गरिन्छ । सत्ताबाट हुन सक्ने यस्तो खतराबाट जोगाउनकै निम्ति पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणा विश्वभर प्रचलित छ । नेपालमा पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिएको छ । तर सरकारले बेलाबेला प्रेसमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको यात्रामा यो आदेशले थप संशय पैदा गरेको छ । यसबारे सम्मानित अदालतले आवश्यक विचार पुर्याउन आवश्यक छ । यसको अर्थ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार उपयोग गरी पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता बिपरीत चल्ने जस्तासुकै कदममा सबै निकाय मौन रहनुपर्छ भन्ने होइन । हरेक निकाय र व्यक्ति संविधानको मातहतमा रहनुपर्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies