–डा चन्द्र भण्डारी
हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो । यो व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन देशको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था थपिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्वलाई उचाइमा लगेको छ । तर, यसको सञ्चालन विधिका बारेमा नेताहरू इमान्दार र विवेकशील हुन जरुरी छ । निर्वाचनको यो मिश्रित व्यवस्था अल्पसंख्यकहरूको संरक्षणका लागि गरिएको हो ।
तर, विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थायित्व भने दिन सक्दैन । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्नुपर्ने समय आइसकेको देखिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा मात्र हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभालाई एक सय हाराहारीको बनाउने र प्रदेशमा १५ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको ठूलो संख्या पनि आवश्यक छैन । स्थानीय तह जे छ राम्रो छ, कमीकमजोरी भए सुधार गरेर लैजानुपर्छ । यस्तो गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको संख्या घटेर १८ हजार हुन्छ । यस्तो हुने बित्तिकै सरकारले स्थायित्व पाउँछ । यत्रो कर्मचारीतन्त्र यो डिजिटल युगमा जरुरी छैन । इन्जिनियर, चिकित्सकको विज्ञापन खोलेर गाउँगाउँ पठाइदिन सकिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुकले एउटा कोर्स लिन्छ । समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्रै भनेर पनि हुँदैन, यो त सुधार गर्नैपर्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विज्ञ व्यक्तिलाई सदनमा ल्याउनुपर्ने थियो । उनीहरूलाई विभिन्न संसदीय समितिमा राखेर काम गर्न पाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । यसमा अरुले खेल्ने मौका पाउने थिएनन् । हामीले सुरुमा बिरुवा रोप्दा नै हाम्रो आवश्यकताका बारेमा ख्याल गरेनौँ । असन्तुष्टिलाई मात्र ध्यान दिने हो भने अझ अराजकता हुन्छ । जे छ राम्रो गराउने प्रयास गराउनुपर्यो । अब आउने पुस्ताले राम्रो गर्नुपर्छ । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पार्टीले समानुपातिक प्रणालीबाट विज्ञहरूलाई ल्याउनुपर्छ ।
वास्तवमा दलका नेतृत्व वर्गले यस वस्तुतथ्यलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । म कुन घरमा बसिरहेको छु र मेरो घरको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा घरको नेतृत्व गर्नेलाई थाहा हुन जरुरी छ । घरलाई सबल बनाउन अरुभन्दा भिन्न तरिकाले मिलाएर लैजाने हुनुपर्छ । अहिले न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिमा भागबण्डा गर्नेजस्तो गलत अभ्यास थालिएको छ । अन्य निकायमा पनि आफ्नै मान्छेलाई लैजान खोज्यौँ, संवैधानिक नियुक्तिमा पनि आफ्नै नियुक्ति खोज्यौँ । यस अभ्यासले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, ‘डेलिभरी’ दिन सकेन । सदनमा कुखुरा पाल्ने, गाई पाल्ने, हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने, श्रमिक वा कुनै किसान होस् उनीहरूको पक्षमा जनप्रतिनिधिले के बोल्छन् भन्ने कुरा चासो दिने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हामीले जनतालाई पनि पार्टीगत रुपमा विभाजित गरिरहेका छौँ ।
शिक्षालाई राम्रो बनाउन शिक्षकलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ । विद्यार्थी, अभिभावकलाई स्कुल ल्याउन आकर्षण बढाउनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर विशेषज्ञ चिकित्सक, ल्याब हुनुपर्छ । विकास भनेका सडक, खानेपानी विद्युत् पनि हो तर यो निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । अर्गानिक खेतीका लागि यहाँ अत्यन्त अनुकूल अवस्था छ । त्यसका लागि किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको कुरा त पहिलेको विकृतिको कारण हो । पहिलेका व्यक्तिको अदूरदर्शिता, राजनीति मात्रै गर्ने राष्ट्रनीतिका विषयमा कुनै छलफल नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो । उनीहरूको विकृत मानसिकताबाट हाम्रो पुस्ताले भारी बोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई रोक्नका लागि वा न्यूनीकरण गर्न स्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा सरकारले ऋण लिएर देशमा लगानी गर्न सक्छ । उनीहरूको लगानी नेपालमा नै भएपछि उनीहरू फर्केर आउँछन् । त्यसैले हाम्रो देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आइटी र जलस्रोतको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौँ, दुवै देशले धेरै प्रगति गरेका छन् । हामीले ठूलो मात्रामा उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनौँ । तर, अहिलेको सोच र चिन्तनबाट त्यो सम्भव देखिन्न । नेपालभित्र नेपाली खोज्न सक्नुपर्छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies