मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन हुने भएको छ । जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन हुने भएको हो । नयाँ दल दर्ताका लागि आइतबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन पुगेको हो । नयाँदलको नाममा नेपाल हटाएर जसपा मात्र राखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालको नेतृत्वमा अन्य सानादलहरु समेत समेटेर वैकल्पिक सरकार गठनको पर्यास भइरहेका बेलाजसपाविभाजनभएको हो । विभाजित समूहले साथ दिँदा वर्तमान सरकार र सत्तागठबन्धन टिकाउन आवश्यक संसदीय अंकगणित पुग्छ ।
जसपा विभाजनको पक्षमा ८ जना सांसद उभिएको निवेदनमा उल्लेख छ । सातजना सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेहरुमा राईसहित, नवलकिशोर साह, प्रदीप यादव, रञ्जु कुमारी झा, विरेन्द्र महतो, सुशिला श्रेष्ठ, हसिना खान रहेका छन् । अर्का सांसद दीपक कार्कीको नाम निवेदनमा भएपनि उनको हस्ताक्षर भने छैन ।
नयाँदलमा राजेन्द्र श्रेष्ठलाई संघीय परिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रस्तावित कार्यसमितिमा रेणु यादव सहअध्यक्ष, नवलकिशोर साह सुडी, रणध्वज कन्दन्वा र परशुराम बस्नेत उपाध्यक्ष छन् । सुडी वर्तमान सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । मोहम्मद इस्तियाक राईलाई महासचिवमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचनका लागि निवेदन दिएपछि मोहम्मद इस्तियाक राईले दल विभाजन भएपनि सरकारलाई समर्थन रहने बताएका छन् । उनले पत्रकारहरुसंग भने, ‘उपेन्द्र यादवको प्रवृतिविरुद्ध विद्रोह भएको हो’ ‘वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहन्छ ।’
उपेन्द्र यादवको पक्षमा भने चार जना सांसदहरु रहेका छन् । जसमा यादवसहित प्रकाश अधिकारी, राजकिशोर यादव, रेखा यादव रहेका छन् ।
सांसद प्रदीप यादवका अनुसार कार्यकारणी समितिका ९ र केन्द्रीय समितिका २७ जना पनि नयाँ दलको पक्षमा खुलेका छन् । नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन आएको आयोगले जनाएको छ । दल दर्ता सम्बन्धी ऐन अनुसार आवश्यक अध्ययन गरेर केही दिन भित्रै निर्णय लिइने आयोगले जनाएको छ ।
कुनै पनि दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रिय समितिमा ४०÷४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ । तर, यो व्यवस्था निस्तेज पार्न तीन वर्षअघि अध्यादेश जारी गरिएको थियो । उक्त अध्यादेश कानूनमा रुपान्तरित हुन सकेन ।
अध्यादेशले निस्तेज पारेको व्यवस्था जगाउने कार्य भएको छैन । अध्यादेश अनुसार कानुन पनि बनेको छैन । यो अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोग छ । तर, कुनै पनि अध्यादेशले निस्तेज पारेको व्यवस्था नयाँ कानुनद्धारा विस्थापित नभएको अवस्थामा पुरानै व्यवस्था अनुसार कार्य हुने र यसअनुसार ब्याख्या भएर नयाँ दल दर्ता हुन सक्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies