–ख्याम नारायण मानन्धर
सूचनाका हक र अधिकारमा हरेक नागरिकहरूको समान पहुँच हुन जरुरी छ, जुन नेपालको संविधान २०७४ले गरेको व्यवस्थाको महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हो । समग्र देशको अर्थतन्त्रमा करिब २७ प्रतिशत योगदान दिने वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रहरूमा तर्जुमा भएका अधिकांश ऐन–कानून, निर्देशिकाहरूमा सरोकार पक्षहरू अनविज्ञ छन् । देशकै सर्वाधिक योगदान कर्ता रहेको सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषका साथै, आवधिक बीमामा आबद्ध रहेका वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू अझ पनि उनीहरूका हक अधिकारको सूचनाबाट बञ्चित छन् वा गराइन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू लक्षित धेरै नीति नियमहरूको तर्जुमा भई कार्यन्वयनमा पनि आइसकेको अवस्था छ तर, वैदेशिक रोजगारको मुटु (धड्कन) भनेकै नेपाली श्रमिकहरू हुन्, उनीहरूको उपस्थिति वा संलग्नता बिना वैदेशिक रोजगारका सम्पूर्ण मान्यता शून्य हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिभुखिकरण संस्था, मेडिकल संस्था, बीमा कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग (श्रम विभाग) र वैदेशिक रोजगार बोर्ड यसका मुख्य स्टेक होल्डरहरू हुन् ।
जब–जब राज्यमा आर्थिक संकट पर्दछ, देशले सम्झने भनेकै वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्स हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल राज्यको ढुकुटीमा (१३.६९ अर्ब डलर) करिब १४ महिनाभन्दा धेरै वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने रिजर्भ कोष छ, यो कोषको मुख्य योगदानकर्ता नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू हुन् । यिनै श्रमिकहरूको हक हितका नाममा विभिन्न शीर्षकमा राज्यले अरबौं खर्च गरेको छ तर, पनि योगदानका आधारमा ति सबै सुविधाहरूबाट बञ्चित छन् । श्रम सम्झौता भएका रोजगारदाता देशहरूमा अनुगमन र समन्वयको अभावमा आधारभूत अधिकारबाट अझ पनि प्रताडित छन् । यिनै र यस्तै कानूनी अधिकारका बारेमा नेपाली श्रमिकहरूले बुझ्नै पर्ने जानकारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले गरेको व्यवस्थाको बारेमा संक्षिप्त जानकारी लिने प्रयास गरौं ।
निर्देशिकालाई सरकारले २०७५ असार १४मा स्वीकृत गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४को नियम ५२(क)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाइएको हो । यसको प्रस्तावनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका नेपाली कामदारलाई निजको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्ने सम्बन्धमा भनिएको छ । यस निर्देशिकाको दफा ३ ले प्रचलित कानूनबमोजिम श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसूरको अभियोग लागेमा त्यस्ता कामदारको लागी यस निर्देशिकाको अधीनमा रही कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । यसैगरी दफा ४ले दफा ३मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही अवस्थामा कामदारको लागि कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ । फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका कामदारको अभियोग लागेको अवस्थामा करार अवधि समाप्त भैसकेकोमा अवस्थामा, श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारमा गएको अवस्थामा, कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेमा, यो सुविधा लिन पीडित पक्षले विदेशमा भए सम्बन्धित नियोग र स्वदेशमा भए सचिवालयमा निवेदन दिन सक्नेछ भनी उल्लेख छ ।
दफा ५को उपदफा २(१)ले निवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने कागजातहरू भनेर तोकिदिएको छ । जसमा कामदारको राहदानीको प्रतिलिपि, कामदारको श्रम स्वीकृतिको निस्सा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि, निवेदकको कामदारसँगको नाता प्रमाणित भएको कागजात, कामदारलाई फौजदारी कसूरको अभियोग लागेको प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि, कामदार र निजको परिवारले आफ्नै स्रोतबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न असमर्थ रहेको आधार र कारण, कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट सहयोग प्राप्त हुने अवस्था भए वा नभएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, रोजगारदाता मुलुक वा त्यस्तो मुलुकको कुनै निकाय वा इजाजतपत्रवाला संस्थाको दायित्वभित्र कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको विषय पर्ने वा नपर्ने बताइएको छ ।
उपदफा ३(१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फौजदारी अभियोग लागेका कामदार वा निजको परिवार आफैँले निवेदन नदिएमा वा दिन सक्ने अवस्था नभएमा उक्त विषयमा नियोगलाई जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएमा नियोगले कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको कारवाही अघि बढाउन सक्नेछ भनिएको छ । दफा ६ (१)ले दफा ५ बमोजिम जानकारी लिइसकेपछि नियोगले कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्नुपर्ने देखिएमा आवश्यक विवरण खुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने कुरा उल्लेख छ । जसको आधारमा जाँचबुझ गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले बहस र पैरवीको लागि सिफारिस गरी सचिवालय समक्ष पठाउने उल्लेख छ । यस निर्देशिकामा कामदारको दायित्व तथा नियोग र सचिवालयको दायित्वको बारेमा पनि स्पष्ट खुलाइएको छ ।
अहिले पनि थुप्र्रै नेपाली श्रमिकहरूमा विभिन्न देशहरूमा जेल सजाय र यातनासहितको समस्या भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यस्ता मौजुदा कानूनहरूले समस्या पहिचान र समाधानको सेतु बन्नुपर्नेमा पीडितहरू सामाजिक सञ्जालबाट सहयोगको याचना गरिरहेको अवस्था छ । राज्य भने मुकदर्शक रहेको पाइन्छ । यसको समाधानमा विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूले अनिवार्यरूपमा अभिभुखिकरण तालिममा सहभागी रहेर यस्ता सूचना र जानकारीहरूको ज्ञान लिनु आवश्यक छ । मेनपावर व्यवसायी तथा अभिभुखिकरण संस्थाहरूले पनि उनीहरूलाई नेपालको श्रम कानुन र विदेशमा आत्मसाथ गर्नुपर्ने श्रम अधिकार र कानुनी सहयोगको जानकारी बोधसहित सु–सूचित गराउने दायित्व पनि हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies