पवन जायसवाल/मध्यान्ह
नेपालगञ्ज : “मानवतालाई जीवित राखौं” भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी रेडक्रस दिवस मनाएको छ । नेपालगञ्जको विशाल चोकस्थित सेन्ट जेभिर्यस स्कुलमा विद्यार्थीहरुको रक्त समूह पहिचान गरी रेडक्रस दिवस मनाइएको हो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बेलासपुर उपशाखाका सभापति वीरेन्द्रमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झनाले दीप प्रज्वलन गरी जा हेनरी डियूनाको तस्बीरमा माला लगाएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उनले रेडक्रसको काम कर्तव्य तथा हाँगाहरुको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा उप–सभापति सुरेन्द्रनाथ सापकोटा, उप–मन्त्री तेज बहादुर सुवेदीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सो कार्यक्रममा सेन्ट जेभिर्यस स्कुलका २ सय भन्दा बढी विद्यार्थ, शिक्षक, शिक्षिकाहरुको उपस्थित रहेको थियो । कार्यक्रममा १ सय ५० जनाको रक्त समूह पहिचान गरिएको थियो । जसमध्ये ३ जानको आर.एच. निगेटिभ रक्त समूहको पहिचान गरिएको थियो ।
रक्त समूहको पहिचानमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाका होमराज गिरी, सोम प्रकाश सापकोटा, महेश रानाक्षेत्रीले प्राविधिकमा सहयोग गरेका थिए ।
काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अतिरिक्त हुलाक क्रमशः खारेज गरिने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भनिए पनि त्यहाँ रहेका कामदार क्रमशः अवकाश हुँदै जाने र त्यो पद स्वतः खारेज हुने नीति लिइएको बताइन् ।
“चालु आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भनिएको थियो, साउन-भदौबाट हामीले काम पनि शुरु गर्यौँ, एकै पटकमा सबै खारेज गर्ने भन्ने थियो तर सबैको सल्लाहमा क्रमबद्ध रुपमा गरिने भएको हो,” उनले भनिन् ।
उनका अनुसार अतिरिक्त हुलाकमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियन, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसमेतको छलफलपछि सो समूह खारेज हुने सहमति भएको तर यस कार्य क्रमबद्ध रुपमा हुँदै जाने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
अतिरिक्त हुलाक (पाँचौं संशोधन) नियमावली २०८०, गत चैत ३० मै मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । सोही अनुरुप यही वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । राजपत्र अनुसार नियुक्त भएका हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक वाहकले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, राजपत्रमा अतिरिक्त हुलाकमा रिक्त रहेका हुलाक प्रतिनिधि, वितरक वा डाँक वाहकको पद र नियम प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने त्यस्तो पद स्वतः खारेज हुने भनिएको छ । पछिल्लो समयमा सूचना, प्रविधिको विकाससँगै व्यक्तिगत चिट्ठीपत्रको अन्त्य भएकाले सरकारी बाहेक अरु कागजपत्र हुलाकबाट जाने चलन अन्त्य भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री शर्माले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने नीति बनिसकेकाले नियमावलीअनुसार अनिवार्य अवकाश, पद खारेज हुने र स्वेच्छिक अवकाश गरी तीन वटा विकल्प अघि सारिएको बताइन् । अहिले अतिरिक्त हुलाक राख्ने अवस्था नभएकाले एक पालिका एक हुलाक राख्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट भइसकेको छ ।
धनकृष्ण विक/मध्यान्ह
बाजुरा : वनमा आगलागी हुँदा बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नं ५ मा विद्युत अवरुद्ध भएको छ । खालीखाेला लघुजलविघुत संरक्षण तथा उपभोग केन्द्रबाछ बिजुलीको लाइन ल्याइएको करिब १५० मिटर प्लाष्टिकको पाइप आगाेले लजेर नष्ट भएपछि विद्युत अवरुद्ध भएको हो ।
वनमा आगलागी हुँदा पुरा गाउँ नै अन्धकार भएको बताउँदै वनमा आगो लगाउनेलाई कारबाही गरिनुपर्ने स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नं ५ बस्ने स्थानीय ध्रुव बहादुर शाहीले बताए ।
बागलुङ : बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले स्वच्छ ऊर्जा (ग्रिन हाइड्रोजन) उत्पादन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले खेर गइरहेको पानीलाई सदुपयोग गरी ऊर्जा उत्पादन गर्ने भएको हो । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले बताइन् । वडा नं २ मा रहेको गिरिङ्दी खोला लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट शत्प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरिने उनको भनाइ छ ।
ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि नेपाल इनर्जी फाउन्डेसन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, इन्भोटेक युके, इन्भेस्टिन ग्रिनलगायत संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेको अध्यक्ष अधिकारीले बताइन् । जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि खेर गएको पानीलाई सदुपयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादन गरिने अध्यक्ष अधिकारी बताउँछिन् । विश्व बजारमा नयाँ प्रविधिमार्फत उत्पादन गरिने ऊर्जाका रुपमा रहेको ग्रिन हाइड्रोजन खासगरी खाना पकाउनका लागि उपयोग हुने अधिकारीले बताइन् ।
अध्यक्ष अधिकारीले भनिन्, “विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर नयाँ कामको सुरुआत गरेका छौँ, अब गिरिङ्गी जलविद्युत् आयोजनामा हाइड्रोजन प्लान्ट निर्माण गरिनेछ, अहिले आवश्यक उपकरण, प्लान्ट ल्याउने काम हुँदैछ, योजनाअनुसार काम सम्पन्न भएमा सन् २०२४ भित्रै हाइड्रोजन उत्पादनको काम सम्पन्न हुनेछ, शुरुवातमा गिरिङ्दी खोलाका उपभोक्तालाई चुल्हो र सिलिन्डर वितरण गरी यसको प्रयोगमा ल्याइनेछ, पछि सबैतिरै विस्तार गर्ने योजना छ ।”
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वनले पछिल्लो समय बढ्दो जलवायु परिवर्तनका विभिन्न असर पर्दै गएको हुँदा गाउँपालिकाले शत्प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा मानिने ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन गरी र प्रयोग बढाउने बताए । अन्य ऊर्जाको तुलनामा सुरक्षित, वातावरणीय पर्यावरणलाई समेत असर नगर्ने हाइड्रोजन एलपी ग्यासको तुलनामा सस्तोसमेत हुने उनको भनाइ छ । उत्पादित हाइड्रोजनलाई सिलिन्डरमार्फत उपभोक्तालाई घरघरमा वितरण गरिने उपाध्यक्ष वन बताउँछन् ।
हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ मंगलबार वडा नं २ खर्बाङमा हाइड्रोजनद्वारा खाना पकाउने प्रविधिबारे प्रदर्शन गरिएको छ । हाइड्रोजनको महत्व र यसको व्यावसायिक उपयोगिताबारे जानकारी दिने उद्देश्यले परीक्षणका रुपमा काठमाडौंबाट ल्याइएको हाइड्रोजनबाट खाना पकाएर नमूना प्रदर्शन गरिएको थियो । हाइड्रोजनको प्रयोग बढाउन र यसको उत्पादनपश्चात् उपभोक्ताले कसरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् भन्नेबारे नमूना प्रदर्शन गरिएको उपाध्यक्ष वनले बताए । हाइड्रोजनमार्फत खाना पकाएर नमूना देखाइएको थियो ।
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले तथ्यांक र सार्वजनिक महत्वका विवरण स्वतः प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएको छ । नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर सूचना प्रवाह संयन्त्रका विषय समेत अवगत गराउने कामपाको तयारी रहेको छ ।
कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु छन् । कामपाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले २०८० सालमा कामपाले जारी गरेको ‘सञ्चार तथा सूचना ऐन’ को परिच्छेद ८ मा ‘सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था’ भएको जानकारी दिए । यसमा सार्वजनिक महत्वका सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण सम्वर्द्धन, स्वतः प्रकाशन, प्रसारण तथा प्रवाहलाई कामपाको दायित्वका रुपमा राखिएको उनको भनाइ छ ।
ऐनले विभाग र वडाका प्रमुख वा त्यसपछिको जिम्मेवारीमा रहने अधिकारीलाई सहायक सूचना अधिकारीका रुपमा तोकेको छ । नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका संघसंस्थामा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
कामपाका सहप्रवक्ता दीपक अधिकारीले महानगरपालिकाले प्रणालीमार्फत आफूले दिनुपर्ने सूचना नियमित दिएको, आम सञ्चारमाध्यममा स्वतः प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरिएको स्पष्ट पारे । सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायका व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले सूचना माग गर्न सक्छन् । सूचना माग्ने र पाउने हकभित्र सूचना प्रवाहको हक पनि पर्दछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी नेपालको कानुनले सूचना माग्दा लिखित रुपमा माग्नुपर्ने र तोकिएको समयमा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचना दिने अधिकारीले सूचना नदिए उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ ।
राजु श्रेष्ठ/मडिया एलाइन्स न्यूज सर्भिस
काठमाडौं : विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा स्वदेशी अनुसन्धान केन्द्रहरूले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दरलाई उच्च वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएको भए पनि नेपाल सरकारले यसप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री मूल्यमा करको हिस्सा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । नेपाल सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आधाभन्दा पनि कम अर्थात् करिब ३३ प्रतिशत मात्रै कर लगाउँदै आएको छ । सुर्ती तथा चुरोट कारोबारीहरूको दबाबमा सरकारले कर बढाउन नसकेको धुम्रपान तथा सुर्ती सेवनविरुद्धको अभियान सक्रिय अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।
अभियन्ता डा. सागरमणि खड्का भन्छन्– ‘हरेक वर्ष बजेटमा सुर्ती तथा चुरोटमा सामान्य कर वृद्धि गरेर अरुको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हुँदै आएको छ । डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा न्यूनतम पनि ७५ प्रतिशत कर लगाउन अनिवार्य छ । तर, नेपालमा भने बल्ल ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।’ उनले भने, ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा सुर्ती तथा चुरोटमा औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा कर वृद्धि हुँदै आएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भने अहिलेसम्मकै न्यून अर्थात् ३ प्रतिशत मात्रै कर वृद्धि गरिएको छ । यसले विभिन्न अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रहलाई लत्याइएको मात्र छैन, देशको अर्थतन्त्र र जनताको स्वास्थ्यमा पनि खेलबाड भएको छ ।’
नेपालमा सुर्ती–चुरोटमा लगाइने कर डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा अत्यन्तै न्यून मात्रै होइन, छिमेकी देशहरूको तुलनामा पनि ज्यादै कम रहेको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा करको दर उच्च रहेको दक्षिण एसियाली देशमा श्रीलंका हो । श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत कर लगाएको छ ।
त्यसैगरी बंगलादेशले सुर्तीजन्य वस्तुमा ७३ प्रतिशत, पाकिस्तानले ६१ र भारतले ५८ प्रतिशत कर लगाएको छ भने नेपालमा अझै ३३ प्रतिशतमै सीमित छ । नेपालले सुर्तीजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको न्यून करका कारण नेपालमा सुर्ती–चुरोटको बिक्री मूल्य कम भएकाले यसको चोरी पैठारीसमेत हुँदै आएको छ । नेपालको तुलनामा सुर्ती–चुरोट भारतमा दोब्बर मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले चोरी तस्करी बढ्दा सरकारलाई भन्सार राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको छ । तर, सुर्ती–चुरोटका कारोबारीहरूको प्रभावका कारण सरकारले कर वृद्धिका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
हरेक वर्ष सुर्ती, चुरोट र मदिरामा करका दर वृद्धि हुने कुरा ओपन सेक्रेट नै छ । तर, निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी कर नबढाउन दबाब आउने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले मिडिया एलाइन्सलाई बतायो । ‘सुर्ती–चुरोटमा करको दर बढाउन विभिन्न स्वास्थ्य संगठनहरूबाट सुझाव आउने गर्छ । राजस्वको स्रोत बढाउन अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि सुर्ती–चुरोटमा करको दरलाई अलि बढी वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल पनि हुन्छ । तर अन्ततः कर्मकाण्डी हिसाबले मात्रै कर बढ्छ । चालू आर्थिक वर्षमा त साह्रै न्यून भयो ।’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
डब्लुएचओले सुर्ती–चुरोटको नियन्त्रणका निम्ति ६ प्रभावकारी उपायमध्ये करलाई प्रमुख उपायका रूपमा लिएको छ । अमेरिकी नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युटद्वारा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सुर्ती तथा सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणको अर्थशास्त्र’ मा पनि सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रणमा प्रचलित र प्रभावकारी उपायमा कर बढाउनुलाई नै विकल्पका रूपमा लिइएको छ । यस्ता वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा खपत सरदर ५ प्रतिशतले घट्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
सुर्ती–चुरोटबाट सरकारले वार्षिक ५ देखि ७ अर्ब रुपियाँ कर प्राप्त गर्छ । तर, सुर्ती–चुरोटको खरिद र यसको सेवनबाट हुने रोगको उपचारका निम्ति वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । धुम्रपान तथा सुर्ती नियन्त्रणका लागि नेपालले बनाएका कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ । त्यही कमजोरीका कारण करमा पनि चलखेल गर्ने मौका पाउने अभियन्ताहरूको भनाइ छ । उनीहरूले अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा रहेकाले अहिले सुर्ती–चुरोटमाथि सरकारले निर्मम भएर कर बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपालले सन् २००३ मा सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथामको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २००६ मा नेपालले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै त्यसकै आधारमा सन् २०११ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन तथा निर्देशिका जारी गरेको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा गरिएको नसर्ने रोगको सर्वेक्षणअनुसार विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । तीमध्ये ७० लाखभन्दा बढीको मृत्यु प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हुने गरेको छ । धूमपान नगर्ने तर अन्य व्यक्तिले गरेको धूमपानबाट उत्पन्न धुवाँका कारण करिब १३ लाखजनाको मृत्यु हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्सेनि २७ हजारजनाको सुर्ती तथा चुरोट सेवनका कारण उत्पन्न हुने रोगबाट मृत्यु हुने गरेको छ । डब्लुएचओको सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा २२ दशमलव ३ प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दछन् ।
दिलमाया शाही/मध्यान्ह
जुम्ला : जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले लागुपदार्थ चरेशसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । विशेष सूचनाका आधारमा गुठिचौर गाउँपालिका वडा नं ३ निवासी २३ वर्षीय दिपक बुढालाई लागुऔषध(चरेश) सहित सोमबार पक्राउ गरिएको हो । त्यस्तै प्रहरी नायब उपरिक्षक छेदिलाल कामतीले सादा पोसाकमा खटाइएका प्रहरीको टोलीको विशेष सूचनाका आधारमा चरेश बोकेर शकास्पद रुपमा हिडिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले सोमबार तल्लो जुगाड पुलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
बरामद गरिएको लागुऔषधलाई प्रहरीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनगरी सार्वजानिक गरेको छ । बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याईएको १ सय ६१ ग्राम १० मिलिग्राम चरेश बरामद गरिएको छ ।
जुम्ला यातायातको पहुँचमा पुगेसँगै लागऔषध दुव्र्यसनी घटना बढ्दै गएको छन् । प्रहरी नायब कामतीले जुम्ला प्रहरीले यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विद्यालयस्तरमा जनचेतनाका कार्यक्रम र लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई कारबाही प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा बढाउने बताए ।
पक्राउ परेका यूवालाई १० दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । लागुऔषध दुव्र्यसनीमा लाग्ने सबै भन्दा विद्यालयमा कक्षा आठदेखि १२ सम्म अध्यायन रक्त उमेर समुहका बालबालिका रहेका छन् । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक उमेश चन्दका अनुसार चालू आवको हालसम्म लागू ओैषधका १४ मुद्दा दर्ता भईसकेका छन् ।
पछिल्लो समयमा लागुऔषध यो समस्या कुनै स्थान, मुलुक वा क्षेत्र विशेषको समस्या मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै सामूहिक समस्याका रूपमा देखिँदै आएको छ । जुम्ला प्रहरीका अनुसार लागुऔषध न्यूनीकरणमा समाजको चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । यसरी युवाहरू दुव्र्यसनीमा फस्दा घरपरिवार र समाजमा असर देखिएको छ । तसर्थ, लागुऔषधबाट बालवालिका जोगाउन सबैले आ–आफ्नो घरका अभिभावक जिम्मेवारी रुपमा लाग्न आवश्यक देखिएको छ ।
लालबाबु बानिया/मध्यान्ह
पर्सा : नेपाल भारतको सिमावर्ती नाका रक्सौल मितेरी पुल नजिक दुई थान स्वचालित अटोमेटिक पेस्तोलसहित एक नेपाली युवक पक्राउ परेका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी रक्सौलका टोलीले सोमबार पेस्तोलसहित एक जना नेपाली युवकलाई पक्राउ गरेकाे छ ।
नवलपरासी रजहरका २५ वर्षीय मनोज महर्जन दुई थान पेस्तोलसहित पक्राउ परेको र एक जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्ने महर्जको साथबाट मेड इन युएसए लेखिएको ९ एममको पेस्तोल १ थान र मेड इन जर्मनी लेखिएको ९ एमएमकै पेस्तोल १ थान तथा १ थान म्याग्जिन बरामद गरिएको एसएसबीका सहायक कमान्डेट गुलाब चौधरीले जानकारी दिए ।
दुई थान अटोमेटिक पेस्तोल र एक थान म्याग्जिनसहित महर्जनलाई पक्राउ गरिएपनि उनको साथमा रहेका नवलपरासीकै विवेक मल्ल ठकुरी भने फरार भएको चौधरीले बताए । भारतमा जारी लोकसभा निर्वाचनका बेला नेपालबाट दुई जना व्याक्ति हतियारसहित रक्सौल प्रवेश गर्न लागेका गुप्ता सूचना प्रहरीले पाएपछि पक्राउ गरिएको एसएसबीले बताए । पेस्तोलसहित पक्राउ परेका महर्जनलाई रक्सौल प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको र प्रहरीमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुर्य प्रसाद भुसाल/मध्यान्ह
अर्घाखाँची : घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अर्घाखाँचीले स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय एवं सरोकारवालाको उपस्थितिमा बजार अनुगमन गरेको छ ।
स्वच्छ बजार कायम राख्न भन्दै घरेलु कार्यालयले विगत डेढ वर्षदेखि बजार अनुगमन कार्यलाई कडाइका साथ लागु गरेको छ । मंगलबार घरेलु कार्यालयले यसअघि अनुगमन गरिसकेका बजारका पसल तथा उद्योगहरुमा पुनः अनुगमन गरेको छ ।
करिब डेढ महिना अगाडि अनुगमन गरेका ती पसल तथा उद्योगहरुमा घरेलु कार्यालयको नेतृत्वमा पुनः अनुगमन गरिएको हो ।
बजार अनुगमनका क्रममा पसलहरुले सरसफाइमा ध्यान नदिएको, आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएकोले छ । ‘हामीले पहिलो पटकलाई सम्झाइ बुझाइ गर्याैँ । आइन्दा यस्ता खालका कमिकमजोरीहरु नदोहोर्याउने शर्तमा छाडेका थियौं । अनुगमन समितिका टिम लिडर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघराज पाध्याले भने ‘हामीले तीनै पसलहरुको पुनः अनुगमनमा गएका हौं । आज आएर हेर्दा पहिलेको तुलनामा धेरै सुधार भएको पाइयो ।’
जिल्ला प्रशासन र घरेलु कार्यालयको बजार अनुगमन कार्य अति उत्तम छ । शान्ति बगैँचामा भेटिएका भानु पराजुलीले भने,‘यस्तो अनुगमन स्थानीय सरकारबाट पनि दैनिक रुपमा हुनुपर्छ । यस्ता खालका अनुगमनले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई सच्चिने र सच्याउने मौका मिल्छ ग्राहकले राम्रो सामान पाउँछन् ।’
उनले बजारमा हुन सक्ने सम्भावित ठगी तथा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, खाद्य गुणस्तर कायम राख्न भन्दै घरेलु कार्यालय अर्घाखाँचीले बजार अनुगमनलाई नियमित नै गरिरहेको घरेलु कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खनालले बताए ।
बजार अनुगमन कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय नगरपालिका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि, बजार अनुगमन कार्यमा खटिने गरेको देखिन्छ ।
स्वच्छ एवं उपभोक्तामैत्री व्यापारिक क्रियाकलापका लागि घरेलु तथा सरोकारवाला संस्थाहरुले बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हितका लागि अनुगमन गरेको दाबी गर्छन् ।
बजारको नियमित अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा टोली नै बनाएर बजार अनुगमन गर्ने गर्छ ।
अनुगमनमा खाद्यान्न, तरकारी, मरमसला, फलफुल, माछा, मासु, दूध तथा दूग्धजन्य खाद्यबस्तुको मूल्य र गुणस्तर हेर्ने गरिएको घरेलु साना उद्योग कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख सन्तोष खनालको भनाइ छ । उपभोग्य सामान मात्र बिक्री वितरण गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले अनुगमनलाई तीव्र बनाएको कार्यालय प्रमुख खनालले दाबी गरे ।
बजारमा हुने कालो बजारी, राजश्व छली, म्याद गुज्रिएका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमाथिको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अर्घाखाँचीले निरन्तरता दिइरहेको कार्यालय प्रमुख खनालले भने,‘नियमित संयुक्त बजार अनुगमनको टोलीले म्याद गुज्रेका, सडे गलेका, अखाद्य वस्तु बिक्री गर्दै आएका तथा बिना इजाजत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकामाथि कडाइ शुरु गरेको हो ।’
व्यवसायीहरुलाई मापदण्ड अनुसार आफ्नो व्यापार सञ्चालन गर्न, मूल्य सूची कायम राख्न, नाप तौलमा एकरुपता ल्याउन, बिल भर्पाइलाई छरितो बनाउन, चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा कालो बजारी नगर्नका लागि सजग गराइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याको भनाइ रहेको छ ।
उपभोक्ताहरुको हितलाई ध्यानमा राखी स्वच्छ बजार कायम राख्न तालुकदार कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने स्थानीय बजारमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो । बजार अनुगमनमा गएको टोलिले बजार अनुगमनलाई औपचारिक भन्दा पनि प्रभाकारी बनाएर जाने गरेको घरेलुका अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद दाहालले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ मा नगरपालिकाको अधिकारको बुँदा नम्बर ञ ले स्थानीय बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता शीर्षकमा स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश भएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका राजश्व अधिकृत मुक्तिराम खनाल बताउँछन् ।
स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने, स्थानीय वस्तु तथा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
नियमित अनुगमनका माध्यमबाट अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोकिएका छन भने स्वच्छ तथा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताका मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुँदै आएको पनि घरेलु कार्यालयको अपेक्षा छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २८ तथा ६४ ले स्थानीय निकायलाइ बजार अनुगमन गर्ने अनुमती प्रदान गरेको छ । सोही अनुसार घरेलु जिल्ला प्रशासन नगरपालिका सरोकारवालाले अनुगमन गर्ने गर्छन् ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने संकेत देखिएको विभिन्न वक्ताहरुले धारणा राखेका छन् । मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजित ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि हाम्रो भूमिका विषयक’ अन्तरक्रियामा उनीहरुले संविधानको व्याख्याकार सर्वोच्चबाटै कानूनी प्रावधान उल्लंघन भएको समेत आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागेको आशंका उब्जेको बताए । नेपाली पत्रकारहरुलाई राज्यका तीनवटै अंगले प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सरकार र व्यवस्थापिकाले हामीलाई झस्काउँदा अदालत छ भन्ने हुन्थ्यो तर न्यायालयको पछिल्लो फैसलाले झस्काएको छ ।’ अध्यक्ष पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको र अदालतले आफ्नो कदम सच्याउनेमा विश्वास रहेको बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले कुनैपनि स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् हुुनु नहुने बताए । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको भनिएको अडियो सत्य भए संलग्नहरुमाथि कारवाही हुने र अडियो झुठो भए समाचार लेख्ने पत्रकारले दुःख पाउने बताए । पत्रकारिता मर्यादित र आचारसंहितामा बाँधिएर गर्नुपर्ने बताउँदै बिडारीले संविधानको पालना सहितको प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सबै स्वतन्त्र भएको बताए ।
अदालत सर्वेसर्वा नभएकोले उसले गर्ने गल्तिमाथि सबैले खबरदारी गर्नसक्ने बताउँदै बिडारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतहरुको सर्वोच्च हो, त्यो भन्दा पनि माथि संविधान हो, त्यसलाई औंला ठड्याउन नपाइने भन्ने होइन, तर त्यसको आदेशलाई अवज्ञा कसैले गर्न मिल्दैन ।’
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका निवर्तमान प्रमुख चिरञ्जीवी खनालले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि फौजदारी कानुन लगाउने र समाचार हटाउने कार्य संविधान विपरित भएको बताए ।
प्राध्यापक खनालले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार सम्पादकले समाचार स्रोत र विश्वसनियतामा टेकेर समाचार सम्प्रेषण गरेको खण्डमा अन्य कानून आकर्षित गरेर कारवाही गर्न नमिल्ने बताए । आचारसंहितामा रहेर पत्रकारिता गरेको खण्डमा पत्रकारितामाथि औंला उठ्ने सम्भावना नहुने बताउँदै त्यसमा सतर्क हुनुपर्नेमा जोडा दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले प्रेस स्वतन्त्र रक्षाको लागि प्रेस युनियन निरन्तर सक्रिय रहेको बताउँदै अदालतको पछिल्लो आदेशले नेपाली प्रेस जगतलाई झस्काइदिएको बताए । अध्यक्ष लम्सालले समाचार लेख्ने पत्रकारलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने र समाचार हटाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरत भएको बताए ।
प्रेस काउन्सिलले समेत संविधान बमोजिम प्रेस स्वतन्त्रता स्थापित गर्न असफल भएको समेत लम्सालले आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले समाचारमा त्रुटी भएमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले नै सच्याउन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अधिकार क्षेत्र मिचेर आदेश जारी गरेर स्वतन्त्रता हनन् गरिएको बताए । महासचिव पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि आफ्नो संगठनले निरन्तर संघर्ष गरिरहेको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि सम्झौता नगर्ने बताए ।
पिपुल्स भोलेन्टियर्स जर्नालिष्ट फोरमका संयोजक नबराज न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै उल्लंघन नगरी मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रको समेत उल्लंघन भएको बताउँदै उक्त आदेश सच्याउनुपर्ने बताए । संयोजक न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको त्रुटीपूर्ण आदेशविरुद्धमा सबै सञ्चार माध्यमहरुले सम्पादकीय लेखेर विरोध जनाउन र एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies