काठमाडौं- मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ । पर्याप्त पूँजी, प्रविधि र मानव संसाधनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी पनि आवश्यक भएकाले समग्र देशको विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना आगामी आइतबार र सोमबार यहाँ आयोजना हुने सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछन् । लगानी बोर्डको ५८औँ बैठकले ती परियोजनाका निम्ति आशयपत्र माग, लगानीकर्तासँग परियोजनाबारे विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनामा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजना समावेश गरिएका छन् ।
बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यातायात क्षेत्रका १९, खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रका १३, पर्यटन क्षेत्रका १३, कृषिका १४, उत्पादन क्षेत्रका पाँच, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारसम्बन्धी सात, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका तीन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई, पानी आपूर्तिका चार र सहरी विकास क्षेत्रका छवटा परियोजना छन् । निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत ३१ वटा परियोजना पनि बाह्य लगानीका लागि समावेश गरिएको छ ।
यातायात क्षेत्रका १९ आयोजना
बेथानचोक नारायणथान दर्शन केबलकार, काठमाडौँ चक्रपथ विद्युतीय बस ‘¥यापिड ट्रान्जिट’ प्रणाली आयोजना, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग ९एक्सप्रेस वे० आयोजना, चितवन–रामपुर–बुटवल द्रुतमार्ग आयोजना, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग आयोजना, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ‘फास्ट चार्जिङ स्टेशन’, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात आयोजना, मधेस प्रदेश सार्वजनिक यातायात परियोजना, पाटन ढोका, जावलाखेल र लामाचौरमा बहुतले पार्किङ निर्याण परियोजना, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङ परियोजना, दाउन्ने खण्ड रोड सुरुङमार्ग, हेम्जा–नयाँपुल खण्डसडक सुरुङमार्ग आयोजना, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक आयोजना, धरान लेउती रोड सुरुङमार्ग आयोजना, मेट्रो रेल १ः सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक, मेट्रो रेल २ः कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट, मेट्रो रेल ३ः कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भु–कोटेश्वर, आधुनिक टर्मिनलसहितको बसपार्क परियोजना, पोखरा महानगरपालिका र पोडवे आयोजना पोखरा महानगरपालिका रहेका छन् ।
पर्यटन पूर्वाधारका १७ आयोजनामा खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास आयोजना, प्रदर्शनी केन्द्र परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, मूलबारी–सौनेथुप फुट ट्रेल ह्वाइट वाल परियोजना, बेगनास–रुपताल जल खेलकुद आयोजना, पोखरा महानगरपालिका, जानकी हेरिटेज होटल तथा सांस्कृतिक गाउँ परियोजना, लुम्बिनी करिडोरका पालिकाहरूमा ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी करिडोर’ विकास आयोजना, ‘ग्रेटर लुम्बिनी टुरिस्ट सर्किट’ यातायात परियोजना, नुन्थर फिल्म सिटी परियोजना, मनोरञ्जन पार्क बागमारा, चितवन, रुद्रपुरगढी पर्यटन आयोजना, बढिमालिका पर्यटन विकास परियोजना, मुडी पर्यटन विकास परियोजना, ग्रेट हिमालयन ट्रेल पर्यटन परियोजना, दोलखा फिल्म सिटी परियोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र तालतलैया बहुउद्देश्यीय पर्यटन आयोजना हुन् ।
भौतिक पूर्वाधारका तर्फबाट काँच ग्लास उत्पादन परियोजना, डाबर नेपाल प्रालि क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरण, ग्रीन हाइड्रोजन एण्ड अमोनिया प्लान्ट, सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्राइभेट लिमिटेड र कागज कारखाना परियोजना गरी पाँच आयोजना छन् । कृषि विकासका लागि एकीकृत ‘फिस ह्याचरी’, सुविधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माण, वधशाला निर्माण एवं सञ्चालन, चियाको विद्युतीय लिलामी ई–अक्सन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन एवं गोदाम निर्माण, छुर्पी डग च्यु, निर्यात प्रवर्द्धन र गुणस्तर सुधार परियोजना, शीत भण्डारगृह कोल्ड स्टोरेजको स्थापना परियोजना, जैविक मलको नमूना परियोजनाको विकास, उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, अदुवाको मूल्य शृङ्खलामा लगानी प्रवर्द्धन योजना, अलैँची आपूर्ति शृङ्खला सुधार तथा व्यापार अभिवृद्धि परियोजना, आलु मूल्य शृङ्खला परियोजना, टिमुर सिचुआन पेपर, मूल्य शृङ्खला परियोजना, सेम्लार बजार निर्माण, बुटवल, कृषि वन परियोजना रबर र पोल सिजनिङ एण्ड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट रहेका छन् । औद्योगिक पूर्वाधार र व्यापार क्षेत्रका लागि दैजी औद्योगिक क्षेत्र, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०मा औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना ब्लक डी एण्ड ई, पाँचखाल सेज, सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार ब्लक बी र सी, चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क र गोदाम वेयरहाउस परियोजना, पोखरा महानगरपालिका गरी सात आयोजना छन् ।
यस्तै ऊर्जा क्षेत्रका बेतान कर्णाली अर्धजलाशययुक्त पीआरओआर जलविद्युत् आयोजना चार सय ३९ मेगावाट, हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना ६ दशमलव ०२ मेगावाट, माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना ५३ दशमलव ८५ मेगावाट, कोखाजोर स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना ६३ मेगावाट, कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना ६० मेगावाट, कवाडी खोला जलविद्युत् आयोजना ३० मेगावाट, तम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ४० दशमलव २० मेगावाट, सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ३४ दशमलव ९३ मेगावाट, ‘कम्प्रेस्ड बायो ग्यास प्लान्ट’ परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, ग्रीड जडित कोहलपुर सौर्य परियोजना मेगावाट पिक र बाणगङ्गा ४० मेगावाट परियोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना दुई सय ८१ दशमलव ०४ मेगावाट, खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना ९एक हजार दुई सय १६ मेगावाट, कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना छ सय ५० मेगावाट, भारभुङ स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना तीन सय ३७ दशमलव एक मेगावाट, कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा आयोजना १० मेगावाट, नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना चार सय १७ मेगावाट, इनरुवा–अनारमणि चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण, अरुण हब सितलपाटी–इनरुवा चार सय केभी ट्रान्समिसन लाइन र सबस्टेशन परियोजना, तिङ्ला–दुधकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन, मातातीर्थ–दुकुछाप दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दुकुछाप–टेकु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन आयोजना, तिङ्ला हब–नयाँ खिम्ती–सुनकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, बुढीगण्डकी करिडोर फिलिम–गुम्बा–रातामाटे चार सय केभी प्रसारण लाइन परियोजना, दमौली–कुश्मा–बाफिकोट चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन परियोजना, तमोर–ढुङ्गेसाँगु दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, हितार–सितलपाटी अरुण करिडोर चार सय केभी प्रसारणलाई परियोजना, सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना ७० दशमलव तीन मेगावाट, किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजना चार सय ५४ मेगावाट, मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ९एक हजार नौ सय दुई मेगावाट० र घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना ७७ दशमलव ५ मेगावाट रहेका छन् ।
यस्तै जल आपूर्तिका काँक्रे देउराली जल संरक्षण तथा आपूर्ति परियोजना, महादेव खोला जल संरक्षण, सिस्नेरी खानेपानी आयोजना, थोन्से खोला जल संरक्षण तथा पानी आपूर्ति परियोजना रहेका छन् । शहरी विकासका लागि नयाँ सहर विकास परियोजना इशान, अटो भिलेज परियोजना, पोखरा महानगरपालिका, लगनखेलमा भूमिगत पालिका बजार, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ परियोजना र गोपी कृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स छन् । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका लागि सार्वजनिक विद्यालय सुधार परियोजना, गौतमवुद्ध प्रसूति अस्पताल र धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र डाटा सेन्टर प्रोजेक्ट र आइटी पार्क÷टेक्नोपार्क सूचना प्रविधि विकास पार्क छन् । यसैगरी खानी र खनिजजन्य क्षेत्रका १३ परियोजना परियोजना पनि समेटिएका छन् । यसमध्ये चुनढुङ्गा उत्खनन परियोजना, सब्दु, सितगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँची जिल्ला, डोलोमाइट उत्खनन, बोजे, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङ, चुनढुङ्गा उत्खनन, धुनीबेसी घादिङ, ग्रेनाइट उत्खनन, काफलडाँडा, रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक, फलाम र तामा खानी उत्खनन्, झुन्लाबाङ, भुमे गाउँपालिका रुकुम, चुनढुङ्गा उत्खनन, जैतपानी र खामीलेख, कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान, म्याग्नेसाइट उत्खनन, त्रियुगा नगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर, सुनखानी, ढोकाढुङ्गा–फुलिवन, सुनछहारी गाउँपालिका, रोल्पा, फस्फोराइट, ढिकगड, दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी, फस्फोराइट, सङ्गाउँ, पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–५, चितवन, पेट्रोलियम अन्वेषण, ब्लक नम्बर–४ लुम्बिनी र धौवादी फलाम खानी परियोजना हुन् ।
यसबाहेक सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्रद्वारा ३१ परियोजनापेश गरिदैछ । सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार परियोजना, भरतपुर आइसल्याण्ड रिसोर्ट एण्ड वाटरल्याण्ड परियोजना, मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, आइएमई सिमेन्ट आयोजना बैतडी, काठमाडौँ प्राविधिक विद्यालय, गोपीकृष्ण केन्द्रीय कम्प्लेक्स, जालपादेवी केबलकार परियोजना, कम्पोस्ट मल प्लान्ट, रिभोल्भिङ पार्किङ, माथिल्लो सानीभेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, पेल्मा खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, दानाखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, लान्द्रुक मोदी जलविद्युत् आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना, चुवाखोला ९माथिल्लो र तल्लो तटीय० क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, नरखोला जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो अप्सुवा जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो भेरी जलविद्युत् आयोजना, सुर्के दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् आयोजना, अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् आयोजना, तीन चरणमा सगरमाथाको ट्रेलमा १० लक्जरी होटलहरू निर्माण परियोजना, पोडवे प्रयोग गरी चुनढुङ्गा उत्खनन, ह्याप्पी ल्याण्ड फनपार्क एण्ड रिसोर्ट, सुरुङ्गा, झापा, प्राकृतिक कृषि फार्म, गोरुसिङ्गे, तौलिहवा, कपिलवस्तु, महाकाली सेती क्यास्केड पिकिङ हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना ९५४ मेगावाट र सेती नदी पिकिङ जलविद्युत् आयोजना ७२ मेगावा० छन् ।
गाईघाट - उदयपुर जिल्लाको रौतामाई गाउँपालिका–७ मा आगलागी हुँदा दुई घर जलेका छन् भने रु ५० लाख बराबरको क्षति भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यलय उदयपुरका अनुसार बिहीबार अपराह्न स्थानीय खड्गबहादुर कटुवालको घरमा विद्युत् सर्ट भई आगलागी हुँदा उनका छोरा रमेशको घरमा समेत आगो सल्किएको थियो ।
आगलागीबाट घरभित्रको लत्ताकपडा र नगदसहित रु ३० लाख र छोरा रमेशको घरमा रु २० लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीको सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रहरी र स्थानीयले रौतामाई गाउँपालिकाको दमकल प्रयोग गरेर आगो निभाएका थिए ।
कृष्णानन्द भट्ट/मध्यान्ह
काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शुदर्शन देव भट्ट काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भट्टलाई उच्च अदालत पाटनको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बैठकले देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील भइ निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा सहकारीको समस्याका बारेमा समेत छलफल भएको छ भने यस सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी र तीनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार प्राधिकरणले दिएको आदेशमाथी पुनरावेदन सुन्न एक पुनरावेदन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । समितिको सदस्यमा नेपाल सरकारले तोकेका दुई जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनरावेदन समितिलाई साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षीलाई उपस्थित गराउने, बयान गराउने र लिखत पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार रहेको छ । पुनरावलेदन समितिले कारवाही किनार गर्दा उपयुक्त कार्यविधि अपाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
कृष्ण तिवारी/मध्यान्ह
रौतहट : कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरमा भएको बम बिस्फोटमा घाइते भएका केही मानिसलाई नजिकैको चिम्नी भट्टामा जिउँदै हालेर जलाएको घटनामा आलम दोषी ठहर भएका हुन् ।
बिहीबार रौतहट जिल्ला अदालतले जन्मकैद अलमलाई २० वर्ष कैदको फैसला गरेको हो । २०६४ चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजपुरमा आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको थियो । उक्त बिस्फोटमा चुनावी प्रचारमा खटिएका स्थानीय पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए । आलमले घाइते अवस्थामै रहेका दुवैलाई इटाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
यो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो ।
रौतहटको राजपुर बम काण्डमा आलम २०७६ सालदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदै आएका थिए । आलमविरुद्ध २०७६ कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा ‘विष्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसुर’ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले २०७६ साल कात्तिक २९ गते आलमसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आलम उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । दुवै अदालतले आलमलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
आलम काग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति र पूर्ववनमन्त्री पनि हुन् । आलम २६ असोज २०७६ मा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेदेखि नै उनी थुनामा छन् । रौतहट जिल्ला अदालतले आलमका भाइ ममताभ आलमलाई पनि उक्त घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । यो मुद्दामा आरोपित शेष सेराज भन्ने शेष सराज, बद्री सहनीलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
जिल्ला अदालतका अनुसार मुक्ति साहले भने सफाइ पाएका छन् । केही आरोपित फरार छन् । यो मुद्दामा आरोपित मोहम्मद मोविन, शेष फजल, शेष भदै, सागिर आलम, गौरीशंकर साह र शेष मालाकार फरार छन् ।
यो घटनामा सुरुमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन मानेको थिएन । त्यसपछि पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि यो घटनाको पुनः अनुसन्धान भएको थियो । अदालतको आदेशपछि अनुसन्धान भएर २०७६ कात्तिकमा रौतहट जिल्ला अदालतमा मा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
२६ असोज २०७६ मा पक्राउ परेका आलमलाई रौतहट जिल्ला अदालतले २०७६ साल कात्तिक २९ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । बिहीबार आलम सहित चार जना आरोपित दोषी ठहर भएका हुन् ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी थुनामै रहने भएका छन् । थुनामुक्त गरी पाउन माग गर्दै परेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रायमाझी सहित ७ जनालाई छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।
थुनामा रहेका आरोपितहरुले थुनामुक्तका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि बिहीबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो । थुनामुक्त हुनका लागि अस्वीकार भएकाहरुमा रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, डा.इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी रहेका छन् ।
एक जनालाई भने साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ । अन्य दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । आरोपित शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ भने आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले गोविन्दकुमार चौधरीबाट १० लाख धरौटी माग गरेको छ । उनले जमानत बुझाए छोड्न आदेश भएको हो । अर्का अभियुक्त आङटावा शेर्पाबाट ३० लाख रुपैयाँ जमानत लिएर छोड्न आदेश भएको छ ।
यसअघि, उनीहरुले थुनामुक्तका लागि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि रायमाझीसहितका प्रतिवादीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि रायमाझी सहितका आरोपितलाई छाड्न अस्वीकार गरेको हो ।
यो मुद्दाका आरोपित कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण भने धरौटीमा रिहा भएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । ७ महिनामा थुनामा रहेर खाण २९ मंसिर २०८० मा कारागार मुक्त भएका थिए ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, किर्ते र ठगी चार कसूरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा खाणसहितका आरोपितविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर भएको थियो । प्रतिवादीविरुद्ध चार कसूर बाहेक विभाग र अख्तियारबाट समेत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो ।
खाणलाई २०८० वैशाख २७ मा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । ३१ वैशाख २०८० मा रायमाझी पक्राउ परेका थिए । खाण र रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १० जेठ २०८० मुद्दा दायर भएको थियो ।
कारागारमा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध खाणसहितका प्रतिवादीहरुले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको किनारा लगाउँदै मंसिर १५ मा उच्च अदालतले ६ जनालाई धरौटी, ४ जनालाई साधारण तारेख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागारमै राख्ने आदेश भएको थियो ।
खाणको हकमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्षका लागि कारागारमै राखिराख्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएको थियो । राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा यो विषय पुगेको थियो । न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले ३० लाख धरौटीमा छोड्ने रायमा सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि खाणका लागि रिहा हुने बाटो खुलेको थियो ।
तर, रायमाझी सहितका आरोपितहरुको हकमा थुनामुक्तका लागि परेको निवेदन अस्वीकृत हुँदै आएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझीसहित आरोपित थुनामै रहने भएका हुन् ।
शिव विक/मध्यान्ह
काठमाडौं : मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बुधबार राष्ट्रिय सभामा लगेको ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा मिडियाले लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने लगायत प्रावधान छन् । संघीय संसदको दुवै सदन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भए यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माका अनुसार पत्रकारिता क्षेत्रलाई पेशागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्ने उदेश्य विधेयकको छ । उनी भन्छिन्, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक स्वनियमलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ ।’
मिडियामा हुने लगानीलाई पारदर्शी बनाउने उदेश्य पनि रहेको उनले जानकारी दिइन् । प्रस्तावत विधेयकमा मिडियामा गरेको लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल यस्तो प्रावधान अभ्यासमा छैन । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार मिडिया लगानी गर्नेको अर्को व्यवसायबारे पनि मिडिया काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई तोकिए बमोजिम जानकारी गराउनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ (१)मा भनिएको छ । मिडियामा गरिने लगानीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले लगानीको स्रोत खुलाएर काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो ।
यदी सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेको सामग्री सञ्चालकको अर्को लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा त्यसबारेमा पाठक स्रोता र दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । हाल मिडिया सञ्चालकले अन्य व्यवसायमा समेत लगानी गर्ने गरेका छन् र उक्त व्यावसायको विज्ञापन आफ्नै लगानी रहेको सञ्चारमाध्यममा राख्ने गरेका छन् । यसमा समेत निगरानी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
‘सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्रीहरू आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधरण देख्न पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी तोकिए बमोजिम जानकारी गराउनु पर्नेछ’ प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक विवादमा परेको थियो ।
तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले लगेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक परिमार्जनसहित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै सकिएर उक्त विधेयक निश्कृय हुन पुगेको थियो । त्यसबेला विवादमा परेको व्यवस्थाहरु हटाएर वर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी राष्ट्रिय सभामा लगेकी हुन् ।
संचार मन्त्रालयका अनुसार प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ ले छापा माध्यमलाई मात्रै सम्बोधन गरेकाले सञ्चार माध्यमको बदलिँदो स्वरुपअनुसार नियामक निकाय काउन्सिललाई परिमार्जन गर्न नयाँ विधेयक ल्याइएको हो ।
कमल कुमाल/मध्यान्ह
कालीकोट : पछिल्लो समय कालीकोट जिल्लामा औलो संक्रमणको जोखिम घट्दै गएको पाइएको छ । विश्व औलो दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटले गरेको अन्तरक्रियामा सो जानकारी गराइएको हो । अन्तरक्रियामा औलो रोगको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटका सुपरभाइजर कृष्णकुमार बिष्टले गत वर्ष कालीकोटमा औलो रोगका दुई जना बिरामी भेटिएको र यो वर्ष हालसम्म कुनै पनि औलो रोगका बिरामी नभेटिएको बताए ।
‘औलोविरुद्ध लडाईंलाई तीव्रता दिऔं, समतामुलक पहुँचको सिर्जना गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटको आयोजनामा जिल्लास्थित विभिन्न सञ्चारमाध्यमा कार्यरत पत्रकारका साथै महिला स्वयमसेवीकाहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटका सूचना अधिकारी तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत कटकबहादुर महतले औलोे लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि वातावरण सरसफाईसँगै अन्य देशबाट स्वदेश फर्केकाहरूसँग विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरे ।
तापक्रम वृद्धिकै कारण तराइका विभिन्न माध्यमबाट लामखुट्टे हिमाली क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँको फोहर, खाल्डाखुल्डीमा वृद्धि हुन थालेको छ । सामान्य तया ज्वरो आउनु, पसिना बग्नु, टाउको दुख्नु, लगायतका लक्षण देखिएको खण्डमा तत्काल नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराउन मेडिकल अधिकृत डा.चन्द्रा शाहले सुझाव दिए ।
ओबराज शाही/मध्यान्ह
हुम्ला : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी हुम्ला शाखाको १८ औं अधिवेशनबाट गणेश महतको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको छ । नयाँ कार्य समितिको उपसभापतिमा तीर्थराज रोकाया, महिला उपसभापतिमा मधु शाही, मन्त्रीमा अर्जुन बोहरा, उप–मन्त्रीमा दलराज ऐडी, कोषाध्यक्षमा मन्दिर सिंह र उप–कोषाध्यक्षमा उपेन लामा सर्वसहमत चयन भएका छन् ।
नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष मन्दिर सिंहका अनुसार खुल्ला सदस्य सात र महिला सदस्य तीन गरी १७ जनाको कार्य समिति सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी निकट दुई समुहका जिल्ला शाखा पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । नेकपा एमाले निकटका कुनैपनि सदस्य पनि सहभागीता रहेको थिएन । जिल्ला शाखा सभापतिका लागि सहमति जुट्न नसक्दा एमाले बाहिरिएको थियो ।
६ महिनामा हुनुपर्ने अधिवेशन नौ महिनापछि नयाँ नेतृत्व चयन भएको हो । अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा जिल्लामा रहेका १२ वटा उपशाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको समेत सहभागीता रहेको थियो ।
बिहीबार ६ बजे बन्द सत्र शुरु भएको भएपनि सर्वसहमति भएपछि ८ बजे नतिजा निकालेको मन्त्री बोहराले बताए । उनका अनुसार नयाँ कार्यसमिति चयन भएपनि शुक्रबार मात्र सपथ लिइनेछ ।
दिलमाया शाही/मध्यान्ह
जुम्ला : जुम्लामा प्रथम बृहत्त कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा सांस्कृतिक महोत्सव शुरु भएको छ । आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि बढाउन, रैथानेबाली तथा स्थानीय भाषा सांस्कृतिको प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सव शुरु भएको हो ।
महोत्सवको प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद विनिता कठायतले उद्घाटन गरेकी छिन् । उनले हरेक नागरिकले आफ्नो भाषा पहिचान र सभ्यताको बारेमा जानकारी हुन आवश्यक रहेको भन्दै मनोरञ्जनसँगै भाषा संस्कृतिको संरक्षण पनि हुने बताइन् ।
त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले जुम्लाको कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा संस्कृतिलाई प्रर्वद्धन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले यो महोत्सवको लागि आफ्नो पालिकाबाट ३ लाख दिने प्रतिवद्धता जनाए ।
त्यस्तै महोत्सवमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रमुख गौरी नन्द आर्चाय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरे लगायत स्थानीय तहका प्रमुखहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
महोत्सवका सर्वसाधारणलाई एक सय ५०, विद्यार्थीलाई कार्ड देखाएमा एक सय र अपांग, जेष्ठ नागरिकलाई कार्डका आधारमा निःशुल्क गरिने आयोजकले जनाएको छ । प्रतिस्टललाई प्रतिदिन एक हजारका दरले शुल्क लिइनेछ । यो महोत्सव १० दिनसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।
दिलमाया शाही/मध्यान्ह
जुम्ला : जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले गिडी दहको नापजाँच तथा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छ । उक्त दह तातोपानी ४ स्थित तीन हजार ४ सय ८५ मिटर उचाइमा रहेको छ । तातोपानीकै पर्यटकीय क्षेत्र मानिने गिडी दहको कुल लम्बाइ एक हजार पाँच सय १० मिटर मापन गरिएको छ ।
तातोपानी गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष अम्मरबहादुर रोकायाका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन गरेको थियो । उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा गिडी दहको सानो र ठूलो तालको गरी कुल लम्बाइ एक हजार पाँच १० मिटर रहेको छ ।
जसमा ठूलो दह(ताल)को लम्बाइ एक हजार ६० मिटर, चौडाइ तीन सय १० मिटर, गहिराइ ४३.३ मिटर रहेको छ । यस्तै गिडी दहकै सानो तालको लम्बाइ चार सय ५० मिटर, चौडाइ दुई सय १० मिटर र गहिराइ २१.३ मिटर रहेको छ । त्यस्तै समग्र गिडीदह क्षेत्र २९.११ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यहाँ १८ प्रकारका चरा, सात प्रकारका स्तनधारी जनावर, ७४ प्रजातिका चराचुरुंगी रहेको बताइएको छ । गिडी दह उचाइका हिसाबले कर्णालीको दोस्रो अग्लो स्थानको तालका रूपमा रहेको छ । पहिलोमा से–फोक्सुण्डो र तेस्रोमा राराताल रहेको छ ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक डाक्टर रामदेवी तचामो शाहका अनुसार टोलीले नौ दिन लगाएर गिडी दहको लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइ, जीव जनावर, रुखबिरुवा, क्षेत्रफल लगायतको अध्ययन गरेको थियो । कर्णाली राजमार्गको हाकुबाट गिडी दहसम्मको दूरी २९ किलोमिटर रहेको छ ।
त्यहाँ जानेक्रममा फुलचौल्या, बाइस पाटन लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र छन् । पूर्वाधार विकासका लागि डिपिआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका काम भइसकेपनि लगानी अभावले पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावलले गिडी दहको दुईवटा चरणको कार्यक्रम गरेको बताइन् । उनका अनुसार पहिलो पटक पालिकाकाको सम्पूर्ण टोली पुगेर गिडी दह सम्मेलन गरेको थियो । एक पटक नापजाँच तथा अध्ययन भएको छ ।
त्यस्तै पालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले गिडिदह सम्मेलनको घोषणा नापजाँचलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख भएअनुसार कुल १५ लाख रुपैयाँ लगानीमा नापजाँच गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । उनले भने,‘राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिको पाँच लाख र गाउँपालिकाको १० लाख गरी १५ लाख लगानीमा नापजाँच गरिएको हो । यो वर्षमै गिडी दह जाने २७ सय मिटर घोरेटो बाटो निर्माण भइसकेको छ । गिडीदहलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies