मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी थुनामै रहने भएका छन् । थुनामुक्त गरी पाउन माग गर्दै परेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रायमाझी सहित ७ जनालाई छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।
थुनामा रहेका आरोपितहरुले थुनामुक्तका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि बिहीबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो । थुनामुक्त हुनका लागि अस्वीकार भएकाहरुमा रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, डा.इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी रहेका छन् ।
एक जनालाई भने साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ । अन्य दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । आरोपित शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ भने आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले गोविन्दकुमार चौधरीबाट १० लाख धरौटी माग गरेको छ । उनले जमानत बुझाए छोड्न आदेश भएको हो । अर्का अभियुक्त आङटावा शेर्पाबाट ३० लाख रुपैयाँ जमानत लिएर छोड्न आदेश भएको छ ।
यसअघि, उनीहरुले थुनामुक्तका लागि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि रायमाझीसहितका प्रतिवादीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि रायमाझी सहितका आरोपितलाई छाड्न अस्वीकार गरेको हो ।
यो मुद्दाका आरोपित कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण भने धरौटीमा रिहा भएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । ७ महिनामा थुनामा रहेर खाण २९ मंसिर २०८० मा कारागार मुक्त भएका थिए ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, किर्ते र ठगी चार कसूरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा खाणसहितका आरोपितविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर भएको थियो । प्रतिवादीविरुद्ध चार कसूर बाहेक विभाग र अख्तियारबाट समेत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो ।
खाणलाई २०८० वैशाख २७ मा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । ३१ वैशाख २०८० मा रायमाझी पक्राउ परेका थिए । खाण र रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १० जेठ २०८० मुद्दा दायर भएको थियो ।
कारागारमा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध खाणसहितका प्रतिवादीहरुले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको किनारा लगाउँदै मंसिर १५ मा उच्च अदालतले ६ जनालाई धरौटी, ४ जनालाई साधारण तारेख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागारमै राख्ने आदेश भएको थियो ।
खाणको हकमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्षका लागि कारागारमै राखिराख्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएको थियो । राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा यो विषय पुगेको थियो । न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले ३० लाख धरौटीमा छोड्ने रायमा सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि खाणका लागि रिहा हुने बाटो खुलेको थियो ।
तर, रायमाझी सहितका आरोपितहरुको हकमा थुनामुक्तका लागि परेको निवेदन अस्वीकृत हुँदै आएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझीसहित आरोपित थुनामै रहने भएका हुन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies