कृष्णानन्द भट्ट/मध्यान्ह
काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शुदर्शन देव भट्ट काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भट्टलाई उच्च अदालत पाटनको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बैठकले देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील भइ निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा सहकारीको समस्याका बारेमा समेत छलफल भएको छ भने यस सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी र तीनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार प्राधिकरणले दिएको आदेशमाथी पुनरावेदन सुन्न एक पुनरावेदन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । समितिको सदस्यमा नेपाल सरकारले तोकेका दुई जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनरावेदन समितिलाई साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षीलाई उपस्थित गराउने, बयान गराउने र लिखत पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार रहेको छ । पुनरावलेदन समितिले कारवाही किनार गर्दा उपयुक्त कार्यविधि अपाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
कृष्ण तिवारी/मध्यान्ह
रौतहट : कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरमा भएको बम बिस्फोटमा घाइते भएका केही मानिसलाई नजिकैको चिम्नी भट्टामा जिउँदै हालेर जलाएको घटनामा आलम दोषी ठहर भएका हुन् ।
बिहीबार रौतहट जिल्ला अदालतले जन्मकैद अलमलाई २० वर्ष कैदको फैसला गरेको हो । २०६४ चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको राजपुरमा आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको थियो । उक्त बिस्फोटमा चुनावी प्रचारमा खटिएका स्थानीय पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए । आलमले घाइते अवस्थामै रहेका दुवैलाई इटाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
यो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो ।
रौतहटको राजपुर बम काण्डमा आलम २०७६ सालदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदै आएका थिए । आलमविरुद्ध २०७६ कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा ‘विष्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसुर’ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले २०७६ साल कात्तिक २९ गते आलमसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आलम उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । दुवै अदालतले आलमलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
आलम काग्रेसका पूर्वजिल्ला सभापति र पूर्ववनमन्त्री पनि हुन् । आलम २६ असोज २०७६ मा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेदेखि नै उनी थुनामा छन् । रौतहट जिल्ला अदालतले आलमका भाइ ममताभ आलमलाई पनि उक्त घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । यो मुद्दामा आरोपित शेष सेराज भन्ने शेष सराज, बद्री सहनीलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
जिल्ला अदालतका अनुसार मुक्ति साहले भने सफाइ पाएका छन् । केही आरोपित फरार छन् । यो मुद्दामा आरोपित मोहम्मद मोविन, शेष फजल, शेष भदै, सागिर आलम, गौरीशंकर साह र शेष मालाकार फरार छन् ।
यो घटनामा सुरुमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन मानेको थिएन । त्यसपछि पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि यो घटनाको पुनः अनुसन्धान भएको थियो । अदालतको आदेशपछि अनुसन्धान भएर २०७६ कात्तिकमा रौतहट जिल्ला अदालतमा मा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
२६ असोज २०७६ मा पक्राउ परेका आलमलाई रौतहट जिल्ला अदालतले २०७६ साल कात्तिक २९ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । बिहीबार आलम सहित चार जना आरोपित दोषी ठहर भएका हुन् ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी थुनामै रहने भएका छन् । थुनामुक्त गरी पाउन माग गर्दै परेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रायमाझी सहित ७ जनालाई छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।
थुनामा रहेका आरोपितहरुले थुनामुक्तका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमाथि बिहीबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो । थुनामुक्त हुनका लागि अस्वीकार भएकाहरुमा रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, डा.इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी रहेका छन् ।
एक जनालाई भने साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ । अन्य दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । आरोपित शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ भने आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले गोविन्दकुमार चौधरीबाट १० लाख धरौटी माग गरेको छ । उनले जमानत बुझाए छोड्न आदेश भएको हो । अर्का अभियुक्त आङटावा शेर्पाबाट ३० लाख रुपैयाँ जमानत लिएर छोड्न आदेश भएको छ ।
यसअघि, उनीहरुले थुनामुक्तका लागि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि रायमाझीसहितका प्रतिवादीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि रायमाझी सहितका आरोपितलाई छाड्न अस्वीकार गरेको हो ।
यो मुद्दाका आरोपित कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण भने धरौटीमा रिहा भएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । ७ महिनामा थुनामा रहेर खाण २९ मंसिर २०८० मा कारागार मुक्त भएका थिए ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, किर्ते र ठगी चार कसूरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा खाणसहितका आरोपितविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर भएको थियो । प्रतिवादीविरुद्ध चार कसूर बाहेक विभाग र अख्तियारबाट समेत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो ।
खाणलाई २०८० वैशाख २७ मा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । ३१ वैशाख २०८० मा रायमाझी पक्राउ परेका थिए । खाण र रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १० जेठ २०८० मुद्दा दायर भएको थियो ।
कारागारमा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध खाणसहितका प्रतिवादीहरुले पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको किनारा लगाउँदै मंसिर १५ मा उच्च अदालतले ६ जनालाई धरौटी, ४ जनालाई साधारण तारेख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागारमै राख्ने आदेश भएको थियो ।
खाणको हकमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्षका लागि कारागारमै राखिराख्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएको थियो । राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा यो विषय पुगेको थियो । न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले ३० लाख धरौटीमा छोड्ने रायमा सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि खाणका लागि रिहा हुने बाटो खुलेको थियो ।
तर, रायमाझी सहितका आरोपितहरुको हकमा थुनामुक्तका लागि परेको निवेदन अस्वीकृत हुँदै आएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझीसहित आरोपित थुनामै रहने भएका हुन् ।
शिव विक/मध्यान्ह
काठमाडौं : मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बुधबार राष्ट्रिय सभामा लगेको ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा मिडियाले लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने लगायत प्रावधान छन् । संघीय संसदको दुवै सदन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भए यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माका अनुसार पत्रकारिता क्षेत्रलाई पेशागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्ने उदेश्य विधेयकको छ । उनी भन्छिन्, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक स्वनियमलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ ।’
मिडियामा हुने लगानीलाई पारदर्शी बनाउने उदेश्य पनि रहेको उनले जानकारी दिइन् । प्रस्तावत विधेयकमा मिडियामा गरेको लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल यस्तो प्रावधान अभ्यासमा छैन । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार मिडिया लगानी गर्नेको अर्को व्यवसायबारे पनि मिडिया काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई तोकिए बमोजिम जानकारी गराउनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ (१)मा भनिएको छ । मिडियामा गरिने लगानीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले लगानीको स्रोत खुलाएर काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो ।
यदी सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेको सामग्री सञ्चालकको अर्को लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा त्यसबारेमा पाठक स्रोता र दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । हाल मिडिया सञ्चालकले अन्य व्यवसायमा समेत लगानी गर्ने गरेका छन् र उक्त व्यावसायको विज्ञापन आफ्नै लगानी रहेको सञ्चारमाध्यममा राख्ने गरेका छन् । यसमा समेत निगरानी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
‘सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्रीहरू आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधरण देख्न पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी तोकिए बमोजिम जानकारी गराउनु पर्नेछ’ प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक विवादमा परेको थियो ।
तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले लगेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक परिमार्जनसहित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै सकिएर उक्त विधेयक निश्कृय हुन पुगेको थियो । त्यसबेला विवादमा परेको व्यवस्थाहरु हटाएर वर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी राष्ट्रिय सभामा लगेकी हुन् ।
संचार मन्त्रालयका अनुसार प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ ले छापा माध्यमलाई मात्रै सम्बोधन गरेकाले सञ्चार माध्यमको बदलिँदो स्वरुपअनुसार नियामक निकाय काउन्सिललाई परिमार्जन गर्न नयाँ विधेयक ल्याइएको हो ।
कमल कुमाल/मध्यान्ह
कालीकोट : पछिल्लो समय कालीकोट जिल्लामा औलो संक्रमणको जोखिम घट्दै गएको पाइएको छ । विश्व औलो दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटले गरेको अन्तरक्रियामा सो जानकारी गराइएको हो । अन्तरक्रियामा औलो रोगको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटका सुपरभाइजर कृष्णकुमार बिष्टले गत वर्ष कालीकोटमा औलो रोगका दुई जना बिरामी भेटिएको र यो वर्ष हालसम्म कुनै पनि औलो रोगका बिरामी नभेटिएको बताए ।
‘औलोविरुद्ध लडाईंलाई तीव्रता दिऔं, समतामुलक पहुँचको सिर्जना गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटको आयोजनामा जिल्लास्थित विभिन्न सञ्चारमाध्यमा कार्यरत पत्रकारका साथै महिला स्वयमसेवीकाहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटका सूचना अधिकारी तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत कटकबहादुर महतले औलोे लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि वातावरण सरसफाईसँगै अन्य देशबाट स्वदेश फर्केकाहरूसँग विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरे ।
तापक्रम वृद्धिकै कारण तराइका विभिन्न माध्यमबाट लामखुट्टे हिमाली क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँको फोहर, खाल्डाखुल्डीमा वृद्धि हुन थालेको छ । सामान्य तया ज्वरो आउनु, पसिना बग्नु, टाउको दुख्नु, लगायतका लक्षण देखिएको खण्डमा तत्काल नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराउन मेडिकल अधिकृत डा.चन्द्रा शाहले सुझाव दिए ।
ओबराज शाही/मध्यान्ह
हुम्ला : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी हुम्ला शाखाको १८ औं अधिवेशनबाट गणेश महतको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको छ । नयाँ कार्य समितिको उपसभापतिमा तीर्थराज रोकाया, महिला उपसभापतिमा मधु शाही, मन्त्रीमा अर्जुन बोहरा, उप–मन्त्रीमा दलराज ऐडी, कोषाध्यक्षमा मन्दिर सिंह र उप–कोषाध्यक्षमा उपेन लामा सर्वसहमत चयन भएका छन् ।
नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष मन्दिर सिंहका अनुसार खुल्ला सदस्य सात र महिला सदस्य तीन गरी १७ जनाको कार्य समिति सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी निकट दुई समुहका जिल्ला शाखा पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । नेकपा एमाले निकटका कुनैपनि सदस्य पनि सहभागीता रहेको थिएन । जिल्ला शाखा सभापतिका लागि सहमति जुट्न नसक्दा एमाले बाहिरिएको थियो ।
६ महिनामा हुनुपर्ने अधिवेशन नौ महिनापछि नयाँ नेतृत्व चयन भएको हो । अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा जिल्लामा रहेका १२ वटा उपशाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको समेत सहभागीता रहेको थियो ।
बिहीबार ६ बजे बन्द सत्र शुरु भएको भएपनि सर्वसहमति भएपछि ८ बजे नतिजा निकालेको मन्त्री बोहराले बताए । उनका अनुसार नयाँ कार्यसमिति चयन भएपनि शुक्रबार मात्र सपथ लिइनेछ ।
दिलमाया शाही/मध्यान्ह
जुम्ला : जुम्लामा प्रथम बृहत्त कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा सांस्कृतिक महोत्सव शुरु भएको छ । आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि बढाउन, रैथानेबाली तथा स्थानीय भाषा सांस्कृतिको प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सव शुरु भएको हो ।
महोत्सवको प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद विनिता कठायतले उद्घाटन गरेकी छिन् । उनले हरेक नागरिकले आफ्नो भाषा पहिचान र सभ्यताको बारेमा जानकारी हुन आवश्यक रहेको भन्दै मनोरञ्जनसँगै भाषा संस्कृतिको संरक्षण पनि हुने बताइन् ।
त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले जुम्लाको कृषि, पर्यटन, व्यापार तथा संस्कृतिलाई प्रर्वद्धन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले यो महोत्सवको लागि आफ्नो पालिकाबाट ३ लाख दिने प्रतिवद्धता जनाए ।
त्यस्तै महोत्सवमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रमुख गौरी नन्द आर्चाय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरे लगायत स्थानीय तहका प्रमुखहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
महोत्सवका सर्वसाधारणलाई एक सय ५०, विद्यार्थीलाई कार्ड देखाएमा एक सय र अपांग, जेष्ठ नागरिकलाई कार्डका आधारमा निःशुल्क गरिने आयोजकले जनाएको छ । प्रतिस्टललाई प्रतिदिन एक हजारका दरले शुल्क लिइनेछ । यो महोत्सव १० दिनसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।
दिलमाया शाही/मध्यान्ह
जुम्ला : जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले गिडी दहको नापजाँच तथा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छ । उक्त दह तातोपानी ४ स्थित तीन हजार ४ सय ८५ मिटर उचाइमा रहेको छ । तातोपानीकै पर्यटकीय क्षेत्र मानिने गिडी दहको कुल लम्बाइ एक हजार पाँच सय १० मिटर मापन गरिएको छ ।
तातोपानी गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष अम्मरबहादुर रोकायाका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन गरेको थियो । उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा गिडी दहको सानो र ठूलो तालको गरी कुल लम्बाइ एक हजार पाँच १० मिटर रहेको छ ।
जसमा ठूलो दह(ताल)को लम्बाइ एक हजार ६० मिटर, चौडाइ तीन सय १० मिटर, गहिराइ ४३.३ मिटर रहेको छ । यस्तै गिडी दहकै सानो तालको लम्बाइ चार सय ५० मिटर, चौडाइ दुई सय १० मिटर र गहिराइ २१.३ मिटर रहेको छ । त्यस्तै समग्र गिडीदह क्षेत्र २९.११ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यहाँ १८ प्रकारका चरा, सात प्रकारका स्तनधारी जनावर, ७४ प्रजातिका चराचुरुंगी रहेको बताइएको छ । गिडी दह उचाइका हिसाबले कर्णालीको दोस्रो अग्लो स्थानको तालका रूपमा रहेको छ । पहिलोमा से–फोक्सुण्डो र तेस्रोमा राराताल रहेको छ ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक डाक्टर रामदेवी तचामो शाहका अनुसार टोलीले नौ दिन लगाएर गिडी दहको लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइ, जीव जनावर, रुखबिरुवा, क्षेत्रफल लगायतको अध्ययन गरेको थियो । कर्णाली राजमार्गको हाकुबाट गिडी दहसम्मको दूरी २९ किलोमिटर रहेको छ ।
त्यहाँ जानेक्रममा फुलचौल्या, बाइस पाटन लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र छन् । पूर्वाधार विकासका लागि डिपिआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका काम भइसकेपनि लगानी अभावले पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावलले गिडी दहको दुईवटा चरणको कार्यक्रम गरेको बताइन् । उनका अनुसार पहिलो पटक पालिकाकाको सम्पूर्ण टोली पुगेर गिडी दह सम्मेलन गरेको थियो । एक पटक नापजाँच तथा अध्ययन भएको छ ।
त्यस्तै पालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले गिडिदह सम्मेलनको घोषणा नापजाँचलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख भएअनुसार कुल १५ लाख रुपैयाँ लगानीमा नापजाँच गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । उनले भने,‘राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिको पाँच लाख र गाउँपालिकाको १० लाख गरी १५ लाख लगानीमा नापजाँच गरिएको हो । यो वर्षमै गिडी दह जाने २७ सय मिटर घोरेटो बाटो निर्माण भइसकेको छ । गिडीदहलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।’
सरु भुसाल/मध्यान्ह
अर्घाखाँची : क्याम्पसको स्तरोन्नति, सर्वाङ्गीण विकासका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ज्योती भविश्वर क्याम्पसको आयोजनामा आयोजित महायज्ञमा झण्डै ४० लाख रकम संकलन भएको छ ।
शितगंगा नगरपालिको ऐतिहासिक नगरी डमरु दहको काखमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन शुरु भएको महायज्ञ ९ दिनसम्म सञ्चालन भएको क्याम्पस प्रमुख बिष्णु भट्टराईले जानकारी दिए । देशकै ठूलो नगरपालिका सितगंगा नगरपालिका भौगोलिक विकटताका कारण अझै पनि धेरै विकास हुन सकिरहेको छैन । एक वडाबाट अर्को वडा र पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न पनि थुप्रै समय लाग्ने जिल्लाको आधा भन्दा धेरै भू–भागमा भएको उक्त नगरपलिकाको केन्द्र ठाडामा पर्दछ । सोही स्थानमा वि.स २०६९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिइ स्थापना भएको उक्त क्याम्पसमा शिक्षा तथा व्यवस्थापन संकायका विभिन्न विषयहरु अध्यापन हुँदै आएको छ ।
नगरपालिकाको एक मात्र ज्योति भविश्वर क्याम्पसले क्याम्पस सञ्चालनका लागि गरिएको महायज्ञमा बाजागाजा, नाचगान कलश यात्रा, भजनकिर्तन, विभिन्न कलाकारद्वारा धार्मिक नाटकका साथै विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतीहरु, स्थानीय कला संस्कृतिहरु समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
महायज्ञको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रामजी प्रसाद घिमिरेले उद्घाटन गरेको थिए भने समापन नेपाल सरकारका पूर्व सहरी विकास मन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणी चौधरीले गरेका थिए । उद्घाटन र समापनका बीचमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्य मन्त्री जोखबहादुर महरा, प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री चेतनारण आचार्य, जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइराला, नगरप्रमुख छविलाल पौडेल,उपप्रमुख गिता भाट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्मा लगायतका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरु, शैक्षिक तथा धार्मिक व्यक्तित्व, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले महायज्ञको अवलोकनका साथै क्याम्पस निर्माण तथा विकासका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गरेका थिए ।
विभिन्न ठाउँहरुमा महायज्ञ सञ्चालन गर्दे आएको मानवसेवा फाउण्डेशनका प्रमुख विजय कृष्णमूर्ति जी महाराजले यस महायज्ञमा पनि प्रमुख वाचकको रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । महायज्ञको अवधीभर बिहान, दिउसो,साँझ विभिन्न खालका कथा वाचन, भजन किर्तन, आरतीका साथै विवाह, व्रतबन्ध, रुद्री, ग्रहशान्ति, चौरासी पूजा, तुलादान, लक्ष्य पूजा समेत महायज्ञमा गरिएको मानव सेवा फाउण्डेशनका विष्णु थापाले बताए ।
महायज्ञमा अर्घाखाँची जिल्ला र विशेषगरी शितगंगा नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न शक्तिपिठहरुको आरती, दिव्य कलश पुजन, स्थानीय जातजातिको झाँकी प्रदर्शन, विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई स्वागत तथा सम्मान, कन्या पुजन, धन्याञ्चल पर्वत तथा अन्य पुजा,जेष्ठ नागरिक तथा एकल नागरिकलाई सम्मान, विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई सम्मान गर्नुका साथै धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलहरुको प्रचार–प्रसार गर्न महायज्ञ सफल भएको क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुमार केशव बेल्वासेले बताए ।
क्याम्पसको अलपत्र अवस्थामा रहेको आठ कोठे भवनको निमार्णका लागि ८ जनाले प्रतिबद्धता गरेको र अन्य साझा प्रतिबद्धताहरु समेत भएको क्याम्पस सञ्चालन समितिका उपाध्यक्ष काशिराम आचार्यले बताए । आम्दानी र खर्चको विवरण संकलन अन्तिम अवस्थामा पुगेको र समितिबाट बैठक बसेर आम्दानी खर्च बाहिर प्रस्तुत गरिने आर्थिक समितिका संयोजन लक्ष्मण पन्थीले बताए । महायज्ञमा सहयोग गर्ने चन्दादाता,जग्गा दाता, जिन्सी, कलाकार, मानवसेवा फाउण्डेशनको टिम, विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई स्वागत तथा सम्मान गरिएको थियो ।
सुर्य प्रसाद भुसाल/मध्यान्ह
अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीस्थित सन्धिखर्क नगरपालिकाले ४० प्रतिशत अनुदानमा किसानहरुलाई कृषि मेसिनरी औजार प्रदान गरेको छ । सन्धिखर्क नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ५० थान कृषि औजारहरु हाते ट्याक्टर, कुटानी पिसानी मिलहरु विभिन्न समूह सहकारी तथा फर्महरुलाई हस्तान्तरण गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
सन्धिखर्क नगरपालिका कृषि शाखाले विद्युतीय टेन्डरमार्फत खरिदको लागि २० लाख रुपैयाँको सामग्री हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सोही अनुसार स्मार्ट पावर प्रा.लि. काठमाडौंले १५ लाख ३४ हजार रुपैयाँमा सामग्री ल्याउने जिम्मा लिएको थियो ।
हाते टेक्टर १४ थान प्रति टेक्टर ४७ हजार, कम्बाइन मिल (कुटानी पिसानि मिल) ३० थान प्रति थान २७ हजार र कर्न सेलर(मकै छोडाउने मिल)प्रति थान ११ हजारका दरले नगरपालिकाको ६० प्रतिशत तथा विभिन्न समूह सहकारी तथा फर्महरुको ४० प्रतिशतमा खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको कृषि शाखा प्रमुख राजेन्द्र भट्टराईले बताए ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिकाका उपप्रमुख मिश्रा आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुम लाल भुसाल, वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, नगरपालिका कृषि विकाश शाखाका प्रमुख राजेन्द्र भट्टराई, विभिन्न शाखाका प्रमुखहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । अनुदानमा कृषि सामग्री पाएपछि किसानहरु हर्षित भएका छन् । हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले किसानहरुको माग अनुसार नगरपालिकाले सामग्री हस्तान्तरण गरेको बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies