काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान र अभ्यासमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र सबल बनाएर लैजानुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् संविधानसभा सदस्य स्व. सूर्यबहादुर थापाको नवौं स्मृति दिवसका अवसरमा सूर्यबहादुर थापा प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अहिलेको व्यवस्थालाई अझ सर्वस्वीकार्य बनाएर लैजानुपर्ने बताए ।
“अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई अझ बढी सुदृढ र सबल बनाएर लैजानुपर्छ, संविधानमा रहेका केही कमजोरीलाई सुधारेर अहिलेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ”, सभापति देउवाले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको अवस्थामा राजतन्त्र फर्कने कुरा असम्भव रहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, “अहिले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । राजा फर्काउनुपर्यो भनेर केही व्यक्ति हिँडेका छन् तर अब राजा फर्काउने कुरा असम्भव हो । त्यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई नै अझ बढी सुदृढ बनाएर लैजानुपर्छ । संविधानमा रहेका कमिकमजोरीलाई सुधार्ने ठाउँ छन् ।”
सभापति देउवाले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन पनि सूर्यबहादुर थापाको भूमिका रहेको स्मरण गरे ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवेश र उत्तेजनामा नआइ संयमित ढंगले विधिअनुरुप समस्याको समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले कांग्रेसका कारण सदन सञ्चालन अवरुद्ध भएको र विधेयक अघि बढाउने कार्य प्रभावित भएको प्रतिक्रिया दिए ।
अध्यक्ष ओलीले भने, “कांग्रेसले आक्रोस र पीडाले जेपायो त्यही बोलिरहेको छ । यसो गर्नु हुन्न । संसदीय शासन प्रणालीलाई प्रणालीकारुपमा रक्षा गर्नुपर्छ, यसको मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण गर्दै अघि बढ्ने कुरा गर्नुपर्छ ।” सदन अघि बढाउने, चल्ने र चलाउने विषयमा आफ्नै खाले मर्यादा र सीमा रहेको बताउँदै एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले पुराना अनुभवका आधारमा कमी कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
अध्यक्ष ओलीले भने, “पहिलेको सरकारको विधेयक पारित गर्न ध्यान नै थिएन, अहिलेको सरकार भरखर आएको छ । कांग्रेस तर्कमा आउँदैन । उहाँहरु ढिपी र जिद्धीमा जानुहुन्छ । त्यो तरिका सच्याउनुपर्छ ।”
सरकारले अवरुद्ध सदनलाई सञ्चालन गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको सुनाउँदै उनले बजेट र विधेयक तयारी, प्रस्तुति र छलफलको कार्यभार भएकाले अवरुद्ध सदनमै मात्रै अल्झिएर बस्ने कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यतिखेर हिउँदे अधिवेशन बन्द हुनैपर्दथ्यो । पन्ध्र दिनको समयावधिपछि बजेट अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो अघि नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ ।”
अधिवेशन अन्त्यलाई सामान्यरुपमा लिनुपर्ने र स्वभाविक प्रक्रिया भएको उनले बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफनो पार्टीले राखेको मागलाई बेवास्ता गर्दै चालु सदन अन्त्य निर्णयप्रति असहमति रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिका पार्टी (नाउपा)का अर्का सांसद कैलाश चौधरीले पनि दाबी पेस गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँलाई आइतबार अपराह्न भेटेर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । चौधरी नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका हुन् ।
उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका १० जना र नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११ जना सदस्य छन् ।
नाउपाकै लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेस गरेका छन् । आइतबार दिउँसो प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँलाई भेटेर उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको चौधरीले दाबी गरेका छन् ।
उनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाएका छन् ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले बजेट अधिवेशनको लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै चालु अविधेशन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको सिफारिसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारको यो निर्णय अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको छ ।
“सदनमा विपक्षी दलहरुले सहकारीको रकम अपचलन र विषयमा कुरा उठाउँदै आएका छन्, सरकारमा सहभागी मन्त्री नै सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको हुँदा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको सुनिश्चितताका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए”, उनले भने, “सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर बेवास्ता गर्दै आएको छ । प्रतिपक्षी दलका कारणले सदन अवरुद्ध भएको भनी सत्तापक्षले आरोप लगाएको छ, त्यो आरोप मात्रै हो ।”
कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नता रहेको विषय तथ्य र प्रमाणसहित कुरा उठाउँदै आएको बताउँदै प्रमुख सचेतक लेखकले यसमा सरकार गम्भीर नहुँदा सदन केही दिन अवरोध भएकाले यसको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठकले सहकारीको रकम ठगी गर्नेको विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि थप दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता गरेको प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिए । साथै बैठकले सरकारले सदनलाई पर्याप्त समय दिन नसकेकाले यस अधिवेशनमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा जनसरोकारका विषयमा आवश्यक कानुन बन्न नसकेको ठहरसमेत गरेको छ ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि उठाएको प्रश्नलाई निरन्तरता दिने भएको छ । तर, कुन रुपमा उठाउने भन्ने निचोडमा पुगेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक शुशिला थिङ आफूहरुले संसदमा उठाएको सहकारीको रकम हिनामिना, बचतकर्ताको समस्या र सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने आरोपित रहेको विषय तथ्य रहेको दाबी गर्छिन् ।
‘कुनै पनि तथ्यसहित उठेको विषय संसदको अधिवेनशन अन्त्य हुँदैमा सकिँदैन । बरु सदन नहुँदा सडकमा उठ्छ र अर्को अधिवेशनमा थप सशक्त भएर प्रस्तुत हुन पाउँछ’ उनले भनिन् ।
गृहमन्त्रीमाथिको प्रश्नलाई अगाडि बढाउने रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्न र त्यसलाई संसदमा दर्ज गराउन कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । आइतबार संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ । त्यसअगाडि आइतबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा सहभागी हुनु अगाडि नै गृहमन्त्रीमाथिको प्रश्नलाई अगाडि बढाउने रणनीति प्रष्ट गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो ।
कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बिहान ८ बजे बोलाएको छ । त्यसभन्दा अगाडि पार्टीको धारणा लिन कांग्रेसले संसदीय दलको कार्यसमितिको बैठक राखेको छ । आइतबार बिहान साढे ७ बजे संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बस्नेछ ।
संसदीय दलको कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक पछि रविविरुद्धको मुद्दामा रणनीति प्रष्ट हुने र त्यसआधारमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुने कांग्रेसको तयारी छ ।
कांग्रेसले सहकारी अनियमिततामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
बचतकर्ताको ८० करोडभन्दा बढी रकम अपचालन गरेर जीबी राई र उनको समूहले ग्यालेक्सी टीभी चलाएको कांग्रेसको आरोप छ । त्यो टीभीमा स्थापनाकालदेखि २०७७ असारसम्म रवि लामिछाने कार्यकारी निर्देशक थिए । टीभी छाड्ने क्रममा उनले १ लाख ८० हजार थान शेयर १ करोड ८० लाख जीबी राईलाई बेचेको लिखित कागज कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
गृहमन्त्री रविले भने आफूले रकम नलिएको, रकम लगानी नगरी पाएको शेयर ट्रान्सफर गर्न मात्र कागज गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । ६ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको रकम हिनामिनामा रवि लामिछाने संलग्न नरहेको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएको कांग्रेसले त्यसयता संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यो समस्याको निरुपण नहुँदै सरकारले अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको हो ।
आफूहरुले उठाएको मुद्दा निरुपण नहुँदै अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भएपछि कांग्रेसले विपक्षी दलहरुले संसदमा उठाउँदै आएका माग छल्न सरकारले अधिवेशन नै अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको टिप्पणी गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यस्तो निर्णय लिनु अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरेको कांग्रेसकी सचेतक थिङ्ले बताइन् ।
‘चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने समय हुँदै थियो । वैशाख पहिलो सातासम्म चलाउन सकिन्थ्यो । तर, सरकारले संसदीय छानबिनको माग छल्न संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको हाम्रो बुझाइ छ’ उनले भनेकी छन् ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभइ संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले समस्यालाई पन्छाउन खोजेको कांग्रेसले टिप्पणी छ ।
अर्को अधिवेशनमा समेत यो विषय उठ्न सक्ने र यसका लागि पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिने कांग्रेस सचेतक थिङ बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘केही समयभित्रै सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनैपर्छ बोलाउला । त्यसबेला परिस्थिति अनुसार कांग्रेसले आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गर्छ ।’
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०८१ नेपाली समाजलाई निराशा, भ्रम र अविश्वासबाट मुक्त गरी विश्वास जगाउने वर्षका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीद्वारा नयाँ वर्ष २०८१ का अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई भर्चुअलरुपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नयाँ वर्षलाई देश बन्दैन भन्ने भ्रमबाट मुक्त बर्ष बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘म बनाउँछु मेरो देश’ भन्ने विश्वास जगाउने वर्षका रूपमा २०८१ लाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि देश अरु कसैले नभई आफैँले बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘नेपाल अरु कसैले आएर बनाइदिँदैन, हामी नेपाली आफैंले बनाउने हो । यो दह्रो आत्मविश्वास हामी सबैमा हुनुपर्छ । विशेष गरी युवामा यो हुनुपर्छ’, उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा बाधा खडा गर्ने तत्वहरूले तीनवटा गलत भाष्य निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै सतर्क रहन सबै नेपालीलाई आह्वान गरे । उनले नेपाल बन्दैन भन्ने कुरा शतप्रतिशत झुटो रहेको पनि बताए ।
अध्यक्ष ओलीले भने, ‘पुराना सबै पार्टी खराब हुन् भन्ने कुरा, जन्मसिद्ध श्रेष्ठता कायम गर्ने कुरा र नेपाल बन्दैन, कसैले बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा अहिले अफवाहका रूपमा फैलाइएको छ, यी तीनै कुरा गलत हुन् ।’
उनले अहिले जबर्जस्त रूपमा अफवाह फैलाएर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको र त्यसबाट जनतामा निराशा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको बताए ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै मुलुक सही बाटोमा आएको र अब राष्ट्रिय हित तथा विकासको गति तीव्र ढङ्गले अघि बढ्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेपछि मुलुकले निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै उनले देशका लागि नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनुपरेको दाबी गरे ।
‘नयाँ समीकरणसँगै परिस्थिति फेरिएको हुँदा अब राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राखेर हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई साँचो अर्थमा प्रयोग गर्दै हामी सुशासन र विकासको गतिलाई अघि बढाउने, जनताको जीवनस्तर सहज बनाउने काममा जुटेका छौं’, अध्यक्ष ओलीले भने ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको विवाद मिलेको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई साथ दिनुपर्ने पक्षमा अडान लिँदै आएका नाउपाका संस्थापक रेशम चौधरी बदलिएका छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको लाइनमा संस्थापक रेशम सहमत भएका हुन् । यो सँगै नाउपा भित्रको विवाद मिलेको छ ।
तर, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भनी अर्को विवाद शुरु भएको छ । रेशम पक्षधर र रञ्जिता पक्षधरबीच कसले मुख्यमन्त्री लिने भन्नेमा नेताहरु विभाजित छन् ।
शुक्रबार बिहान घनश्याम चौधरीको अध्यक्षतामा रेशम चौधरी पक्षका चार जना सांसदहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले रेशम चौधरीको पक्षबाट लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ ।
तर, रञ्जिता पक्षबाट कैलाश चौधरी मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी छन् । अध्यक्ष रञ्जिताले कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन फरक निर्णय लिन पहलकदमी गर्ने रेशम पक्षधर सांसद घनश्याम चौधरीलाई निलम्बन गरिदिएकी छन् । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले शुक्रबार प्रदेश सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र पठाउँदै चौधरीलाई पार्टीबाट ३ महिना निलम्बन गरिएको जानकारी दिएकी छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा जारी भएको पत्रमा प्रदेश सभा सदस्य चौधरीलाई पार्टीका विभिन्न विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक बोलाउँदा पनि सहभागी नभएको र स्पष्टिकरण पनि चित्तबुझ्दो नभएकोले निलम्बन गरिएको उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका ७ सांसद थिए । इन्दिरा गिरीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि अहिले ६ जना छन् ।
चार सांसद कांग्रेस नेतृत्वको काम चलाऊ सरकारमा सहभागी छन् । घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला, खुसीराम चौधरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री हुन् भने लक्ष्मण किशोर चौधरी सामाजिक र रामेश्वर चौधरी भूमि व्यक्ति कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुन् । कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएका दुई सांसद कैलाश चौधरी र टिका थापा उक्त सहमतिमा सहभागी थिएनन् ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नभएका कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिताको चाहना छ । रन्जिता श्रेष्ठले यसअघि नै संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारीबाट घनश्याम चौधरीलाई हटाएर उक्त जिम्मेवारी कैलाश चौधरीलाई तोकेकी थिइन् । शुक्रबार घनश्याम चौधरीलाई निलम्बन नै गरेकी हुन् ।
सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आगामी वैशाख २ गते बेलुकी ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने भएपछि सत्ता गठबन्धनबाटै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा नाउपा एक मत भएको छ भने मुख्यमन्त्रीको विषयमा किचलो सुरु भएको छ ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मुलुकको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा अलावा सङ्घीय संसद्को अधिवेशनलगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नसकेको बताए ।
सरकारले विजनेश नै नपाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, “कांग्रेसले चल्न नदिएर हो ।”
काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद तथा मन्त्री घनश्याम चौधरीलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेकी छन् ।
पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार प्रदेश सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र पठाउँदै चौधरीलाई पार्टीबाट ३ महिना निलम्बन गरिएको जानकारी गराएकी हुन् ।
पार्टीको चैत १४, १५ र २५ गतेको बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै चौधरीलाई पार्टीबाट निलम्बन गरिएको हो । चौधरीलाई पार्टीका विभिन्न विषयमा छलफल गर्न पटक-पटक बोलाउँदा पनि सहभागी नभएको र स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नभएकोले निलम्बन गरिएको उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘घनश्याम चौधरीलाई पार्टीले अति महत्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने भनी पटक-पटक बोलाइएकोमा पार्टीलाई नै निराश गर्ने गरी बैठकमा उपस्थित नभएको र निजले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरी पठाइएको स्पष्टीकरण पत्र चितबुझ्दो नभएकाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अन्तरिम विधान २०७८ धारा १७ (क) को २, ४ र ५ बमोजिम कार्यगरेकोले पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको मिति चैत ३० गतेको निर्णय बमोजिम निजलाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies