सरकारले मंगलबार संघीय राजधानी उपत्यकाका भीआईपी र भीभीआईपी क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति भवन सितल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरबार परिसरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो । यसअघि नै ललितपुरस्थित मन्त्री निवास क्षेत्र, माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ । निषेधित क्षेत्र घोषणा हुने क्रम बढेपछि मुलुकमा ठूलै केही हुँदैछ कि भन्ने त्रास जनतामा फैलिएको छ । शिक्षणसंस्था सञ्चालकदेखि ब्यापारीसम्मले आफ्नो नियमित काममा अवरोध सिर्जना हुने हो कि भन्ने भय सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
सरकारी निर्णयले जनतामा के हुन लागेको भन्ने अन्योलता सिर्जना गरिरहेका बेला नेकपा एमाले निकट युवा संघले मंगलबार साँझ तीनकुनेमा मसाल जुलुस निकालेको छ । उनीहरुका अनुसार मंसिर ७ गते काठमाडौंमा गर्न लागेको प्रदर्शनको तयारी स्वरुप मसाल जुलुस निकालिएको हो । अर्थात, मंसिर ७ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने तय गरेर त्यसको प्रचारका नाममा संघीय संसदको दोस्रो ठूलो दल जनतामा भय सिर्जना गर्न खोज्दैछ ।
मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईं पनि काठमाडौंमा मानिस उतारिरहेका छन् । उनी पनि मंसिर ७ गते काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् । प्रसाईंको शक्ति प्रदर्शन र युवा संघको प्रदर्शनका कारण जनतामा भय फैलिएका बेला सरकार पनि उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै अगाडि बढेको छ । मानौं सरकारसँगका सबै विकल्प सकिए र पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने जस्तो कठोर निर्णय गरिरहेको छ । विगतमा राजतन्त्रात्मक शासन फाल्न वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहेका शक्ति सडकमा हुँदा तत्कालीन शासक वर्गले जनतालाई सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन र विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउँथ्यो । उही शैलीमा गणतन्त्रात्मक सरकार अगाडि बढेको छ । यसले जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिमा पनि राजतन्त्रात्मक शैली परेको र उही प्रकृतिको त्रास रहेको देखाउँछ । राजतन्त्रमा लादिएका शासक हुन्थे । गणतन्त्रमा जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि । यस्तो बेला अशान्ति हुन खोज्यो भने सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । अन्यथा, सुरक्षा संवेदनशिलता नरहेको अवस्थामा जनतालाई वा असन्तुष्ट पक्षलाई खुलेर आफ्ना कुरा राख्न दिनुपर्ने हो । विरोध भएता पनि जनताको आवाज हो । जनताको आवाज सुनेर शासन गर्ने व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्नेहरु समेत जनतामा भय सिर्जन गर्नेतिर लागेको अनुभुत हुन्छ । यसमा सरकार जिम्मेवार हुन र आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचारमा पुग्न आवश्यक छ । साथै, जिम्मेवार दल र समूह पनि राज्यसँग जायज माग राख्नका लागि वा सरकारसम्म आवाज पुर्याउनका लागि प्रदर्शन गर्न लागेको हो भने सोही शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । जनतामा भय सिर्जना गरेर कुनै पनि माग सम्बोधन हुन सक्दैन । शान्तिपूर्णरुपमा आफ्ना कुरा राख्नु हरेक नागरिक र संगठित शक्तिको कर्तव्य हो भने जनतालाई भयरहित वातावरणमा आफ्ना कुरा राख्न दिनु राज्यको दायित्व हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies