बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी हुन संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाँदैछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत नेपाल आएर नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर गरेको अनुभव समेतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाउने बताएका थिए । त्यसपछि सरकारले पनि कोपमा उठाउने विषयहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ र आफ्ना एजेण्डाहरु दह्रोसित उठाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार उनी यसपटक नेपालको तर्फबाट कोप–२८ मा सहयोगको याचना गर्दै छैनन् । सम्मेलनकै नेतृत्व गर्दै अधिकार स्थापित गर्ने उनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता छ । उनको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हेर्न आगामी मंसिर १४ गतेदेखि २६ गतेसम्म हुने सम्मेलन कुर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असरका बारेमा स्पष्टसँग कुरा राख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता सोहीरुपमा प्रस्तुत भए नेपालले अपेक्षित लाभ उठाउन सक्छ वा त्यस अनुसारको वातावरण तयार गर्न सक्छ । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीको बाचाअनुसार अन्य मुलुकबाट प्रतिबद्धताहरु आउन सक्छन् । नेपालको प्रस्तुतिबाट प्रभावित भएपछि अन्य मुलुकहरुले गर्ने रेसपोन्स पनि फरक हुनेछ जो सार्वजनिक रुपमै देखिनेछ ।
नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा कुनै योगदान गरेको छैन । तर हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन परेको छ । जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ उसले हाम्रो अधिकारका रूपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तर ठूला र शक्तिशाली देशहरु प्रतिबद्धताबाट समेत पछि हटिरहेका छन्, कारण कोपमा नेपाल जस्ता देशले विगतमा सहयोगको याचना गर्दथे । यो विषय सहयोगको याचना गर्ने विषय होइन, हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहियो भन्ने र दाबी गर्ने विषय हो । यसलाई बुझेको रुपमा सरकार नेपालमा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रूप र कोप–२८ को एजेण्डामा छलफल केन्द्रित गरेको छ । नेपालले कोप–२८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको पनि राय लिइएको छ । कोपको उच्चस्तरीय सत्रलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही मंसिर १६ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
अर्थात, प्रचण्डका लागि नेपालभित्र अनुकूल वातावरण र सहयोग मिलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र त्यसक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिले अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । यस्तो अनुकूल वातावरण सायदैले पाउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले खुम्बु क्षेत्रमा गरेको भ्रमण र उनको अभिव्यक्तिले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको सन्दर्भले पनि प्रचण्ड यसपटक कोपमा परीक्षा दिन जाँदैछन् । यो बेला प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललगायतका हिमालयन देशमा परेको समस्यालाई विश्वव्यापीकरणका लागि कति महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् त्यस आधारमा आगामी यात्रा निर्धारित हुन्छ । यसकारण यो एउटा परीक्षा हो, जसमा प्रधानमन्त्री पास हुँदा मात्रै नेपालको हित हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies