–प्रदीप उप्रेती
जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि मुलुकको संवैधानिक प्रावधानअनुसारको न्यायिक जनअधिकारलाई बिचलित पारिनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । प्रस्तुत मान्यताअनुरूप कुनै कारणबस न्यायिक बिचलनको परिवेश निर्माण भए न्याय हराए सरहको अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्न सकिन्छ । उक्त प्रवृति बढ्दा न्यायालयप्रति जनविश्वास गुम्न गई नागरिक समाजमा वितृष्णा उत्पन्न हुने देखिन्छ । नागरिक स्वतन्त्रताका विविध पक्षअन्तर्गत न्यायिक स्वतन्त्रताको भिन्नै महत्व रहँदै आएको छ । जसले लोकतन्त्रको सम्बद्र्धन, प्रबद्र्धन एवम् विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
कथम् कदाचित राज्यव्यवस्थाको शासकीय स्वरूपमा आबद्ध रहेका समूह विशेषको व्यवहारका कारण नागरिक समाजले न्याय हिनताको अनुभूती गर्ने अवस्था प्रारम्भ भए उच्च राजनीतिक महत्वांकाक्षा बढ्न गई राज्य निरंकुशताउन्मूख मार्गमा अगाडि बढ्ने सम्भावनाहरू जीवन्त रहन्छ । प्रस्तुत क्रियाकलापको अत्यधिकताले निश्चितरूपमा न्याय प्राप्तिको सम्भावना न्यून रहन्छ । परिणामतः राज्यका प्रमुख तीन अभिन्न अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवम् न्यायपालिका बिचमा असम्जस्यपूर्ण व्यवहार कायम रहन गई शक्ति पृथकिकरणको सामान्य सिद्धान्तमा समेत गतिरोध उत्पन्न हुन जानेछ अवस्था तयार हुनेछ । यस प्रकारको व्यवहारको विकासलाई लोकतन्त्र र सहज न्याय प्राप्तिको क्षेत्रमा पक्कै पनि शुभ संकेत मान्न सकिँदैन ।
जसको मूलभूत सिद्धान्त भनेको निश्चितरूपमा राज्यमा अवस्थित एक संवैधानिक निकायले अर्को संवैधानिक निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप खडा नगर्ने भन्ने सैद्धान्तिक पृष्ठभूमीको मूल्यमान्यतालाई शिरोधार्य गर्दै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको विकासमा सहजीकरणको अवस्था तयार पार्नु हो । जसका लागि स्वतन्त्र निर्वाचनजन्य गतिविधिको माध्यमबाट मुलुकको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका संसदमा नागरिक समाजको उल्लेख्यनीय प्रतिनिधित्व कायम रहने गरी जनप्रतिनिधिहरूको चयन गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । तत्पश्चात मुलुक एवम् नागरिक हितको खातिर आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार समय, काल परिस्थितिअनुसार आवश्यक मात्रामा कानून, नीति–निर्माण, सुधार, संशोधनलगायतका कार्यहरू गरी कार्यकारिणी प्रमुखको हैसियतले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्व प्रचलित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मूल्य मान्यतालाई नेपालले पनि अनुशरण गर्दै कार्यान्वयनको गतिशिलतालाई क्रमबद्धरूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्दै आएको छ । उपरोक्त पृष्ठभूमीको आधारमा राज्यपक्ष, नागरिक समाज वा अन्य कुनै व्यक्ति, जातजाति वा समुदाय विशेषलाई कुनै पनि कारणले अन्याय पर्न गएको रहेछ, भन्ने लागेमा निराकरणका लागि न्यायको ढोका सधैँ नै खुला रहने संवैधानिक व्यवस्था मुलुकको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ ले आत्मसाथ गरेको वर्तमान अवस्था हो ।
यसका अतिरिक्त कुनै पनि समूहमा अन्याय पर्न आए न्यायको प्रत्याभूति निश्चितरूपले न्यायपालिकाले प्रदान गर्नेछ, भन्ने नागरिक समाजको चाहना र अभिलाषा रहेको पाइन्छ । उक्त नागरिक समाजको चाहनाअनुसारको न्याय सम्पादन गर्ने कार्य न्यायलयमा आबद्ध रहेका न्यायमूर्तिहरूको नै हो । जसमा अन्य कुनै पक्षबाट अवरोध खडा गर्नु भनेको सम्मानित न्यायालयको अपमान गर्नु सरहको अवस्था होभन्दा त्यति अत्यूक्ति नहोला ।
प्रस्तुत तथ्यगत अवधारणालाई मनन गर्दै त्यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने न्यायमूर्ती, अधिवक्ता, अभिकर्ता वा अन्य समुदाय विशेषले न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग पुर्याउने छन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । जसबाट सरल छिटो र निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । न्याय प्रदान गर्ने कार्य अत्यन्त जटिल–संवेदनशिलताले भरिपूर्ण कार्य हो ।
प्राप्त प्रमाण, साँक्षी एवम् दस्तावेजका आधारमा त्यस क्षेत्रका दक्षविज्ञको अनुभव तथा न्यायिक सैद्धान्तिक धरातलको पृष्ठभूमीलाई आधार मान्दै न्यायप्रदान गर्ने सिलसिलामा न्यायालयभित्र के, कस्तो प्रकारको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा अन्य कुनै पक्षले प्रश्न उठाउनु त्यति शोभनीय कार्य होइन । उक्त विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्रको अधिकार क्षेत्रको वस्तुवस्तु हो भन्ने तथ्यलाई हेक्का राखी कार्य गर्नु न्यायपालिकाको गरिमा विस्तार गर्नु हो । जसले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सकारात्मक नतिजा हासिल हुने देखिन्छ ।
विपरित अवस्था तयार भए द्धिविधायूक्त वातावरण खडा भई निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा गतिरोध उत्पन्न हुने देखिन्छ । राज्यसँग अन्तरनिहित विषयको न्यायिक समस्या समाधान हेतु गरिएका न्यायिक निर्णयले कहिलेकाहीँ अल्पकालिन अवस्थामा कुनै व्यक्ति वा समुदाय विषेशलाई तात्विक असर नपरेता पनि दीर्घकालिन अवस्थामा त्यसबाट प्राप्त खराब परिसूचकको परिणामले अन्ततः नागरिक समाजलाई नै असहजता उत्पन्न गराउने हुँदा नागरिक हितकारी कार्य गर्न सदैव न्यायिक क्षेत्र लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त व्यक्तिगतरूपमा कुनै आपराधिक पृष्ठभूमी भएको व्यक्ति वा समूह विशेषले आफू अनुकुलको न्यायिक व्यवस्थापन नभएको अवस्थाबाट गरीएको न्यायिक कार्य आफू वा आफ्नो समूहलाई मान्य नरहने भन्ने बखेडा खडा गर्दै विरोधको स्थिती तयार गरे नागरिक समाजमा कस्तो न्यायिक स्वतन्त्रताको सन्देश प्रवाह रहला भन्ने यक्ष प्रश्नले मूर्तरूप धारण गर्ने देखिन्छ । यस प्रकारको व्यवहार न्यायिक क्षेत्रलगायत राज्यका अन्य क्षेत्रमा हाबि हुने हो भने, हाम्रा कानूनी मूल्य मान्यता, न्यायिक क्षेत्रका अतिरिक्त राज्य व्यवस्थाका अन्य क्षेत्रमा पर्ने ऋणात्मक असरलाई ध्यानमा राखी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको नाममा मौलाउँदै गएको गैह्रलोकतान्त्रिक व्यवहारलाई हामीले समयमा नै चिन्ह सकेनौ भने न्यायिक जनविश्वास गुम्न जाने देखिन्छ । प्रस्तुत नकारात्मक प्रभावबाट न्याय क्षेत्रलाई अलग राख्दै साख उचो बनाउन सर्वपक्षीय सहयोगको सदैव खाँचो रहन्छ ।
यसका बाबजुद पनि सहजै न्यायको अनुभूति र प्रतिस्थापन हुन नसक्ने अवस्था प्रारम्भ भए न्यायिक द्वन्द्वको शुभारम्भ हुने कुरालाई सहजै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत अवस्थाको विकास हुनु भनेको प्राप्त लोकतन्त्रको उपहास गर्नु सरहको अवस्था हो । किनभने, आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अर्को समूहको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने चाहनाले मात्र पनि स्वच्छ न्यायिक सम्पादन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न गराउने छ । तसर्थ, कुनै पनि पक्षले जटिलता उत्पन्न गर्ने, गराउने कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह नगरौं ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै अपवाद भन्ने कुरा न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन जसका कारण मानवीय भुल, कानूनी त्रुटि वा अन्य कुनै भैपरी कारणले गर्दा जित्नुपर्ने समूहले हार्ने वा हार्ने समूहले जित्ने अवस्था पैदा भए थप कानूनी उपचारको व्यवस्थासमेत भएको हुँदा निष्पक्ष न्यायको क्षेत्रमा कुनै पनि पक्षले प्रश्न उठाउनु राम्रो मान्न सकिँदैन । तसर्थ, यस क्षेत्रसँग जानकार सबैपक्षले धैर्यधारण गर्नु न्यायिक गरिमाको अभिवृद्धि हो । जसरी प्राप्त जीतलाई हर्षविभोर हँुदै एक आपसमा साटासाट गर्न सकिन्छ । त्यसरी नै हारलाई पनि सहज परिणामको रूपमा मान्ने संस्कृतीको विकासले हाल देखिएको अधिकांश समस्याहरू क्रमबद्धरूपमा हल भएर जानुको साथै परिणामजनक न्याय प्राप्तिको अनुभूति सर्वपक्षीय कायम रहनेछ । जसले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिको विकासको सम्भावना बढ्न जानेछ ।
न्यायिक लोकतन्त्रको यथार्थपरक चाहना राख्ने हो भने राज्यका तिनै अङ्गलाई विवादरहित ढंगले स्वतन्त्रपूर्वक कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो । उपरोक्त अवस्थाको विकास नै अब्बल लोकतान्त्रिक व्यवहारको उच्चतम गतिसमेत हो भन्दा फरक नर्पला । जहाँ प्रत्येक नागरिक समाजले स्वतन्त्र राज्यको सम्प्रभू नागरिक हुनुको आत्मगौरव गर्दै निष्पक्ष न्याय प्राप्तिको चाहना सही अर्थमा परिपूर्ण भएको महसुस गर्नेछन् । यस प्रकारका क्रियाकलापको विकासले हरेक नागरिक समाजलाई न्यायिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुनुको साथै, उन्नत नागरिक समाजको चाहना पूरा हुने अवस्था तयार भएको मान्न सकिनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies