काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने निजी क्षेत्रका व्यवसायीको अधिकार संकुचित हुने कुनैपनि कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रममा संघले उक्त आग्रह गरेको हो ।
नवनियुक्त मन्त्री अर्याललाई बधाई ज्ञापन गर्न बुधबार संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा संघ कार्यसमिति, सल्लाहकारहरु, शुभेच्छुक घटक संघ संस्थाका अध्यक्षहरुसहित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको एक प्रतिनिधिमण्डल मन्त्रालय पुगेको थियो । मन्त्रालयको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने समस्याका सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष भण्डारीले मन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षण गरेको महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए ।
मन्त्री अर्यालले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसासहित जापान र इजरायलमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन खुला गरिएको भन्ने समाचार निराधार रहेको बताएका थिए । महासचिव भुर्तेलले यी विषयका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका सबै समस्याहरूका विषयमा मन्त्री अर्याललाई जानकारी गराइएको बताए ।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले पेशा व्यवसाय निजी क्षेत्रले गर्ने र यसको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन सरकारले गर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि संघसँग सहकार्य गरी मन्त्रालय अगाडि बढ्ने र मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत निर्णयहरुमा सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने आश्वासन दिएको पनि महासचिव भुर्तेलले बताए ।
जापान, कोरिया र इजरायलका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सरकारीस्तरमा नेपाली कामदार पठाउने निर्णय गरी सम्झौता र समझदारी गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलगी परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले नै कामदार पठाउन उचित हुने धारणा राखेका थिए । मंगलबार मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले विज्ञसहितको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेकाले उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनपछि धेरै विषयमा पुनर्विचार गरिने बताएका थिए ।
त्यसैगरी मन्त्री अर्याललाई नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले पनि भेट गरी बधाई तथा शुभकामना दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्कका विषयमा मन्त्री अर्यालका तर्फबाट मंगलबार सार्वजनिक धारणाबारे महासघंको भनाइ राखेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले त्यस विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेकाले प्रतिवेदन आइ अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय नै तोकिएको, तर बढ्ने शुल्कअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार अभिमुखीकरण तालिमबाट लाभान्वित हुने सुनिश्चितता भए शुल्क बढाउने विषयमा मन्त्रालयलाई आपत्ति नरहेको बताएको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies