मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजेका लागि संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ वैशाख २० को सिफारिसमा सम्वत २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबारका दिन १४ः०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ’ राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि हिउँदे अधिवेशन यही वैशाख २ गते अन्त्य भएको थियो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा ससदीय छानबिन समिति गठन नभए संसद चल्न नदिने अडान लिएर कांग्रेसले अवरोध गर्न थालेपछि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको थियो ।
तर यसबीचमा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट कुनै पहल भएको छैन । २८ गतेदेखि शुरु हुने अधिवेशन सौहार्द हुनेमा संसद सचिवालयकै अधिकारीहरु संशय व्यक्त गर्दछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले २ चैत २०८० देखि सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर सरकारले विपक्षीको माग सम्बोधन गर्ने बाटो खोजेको छैन । सत्तारुढ दलहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको माग अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेसले सरकार सदनबाट भागेको आरोप लगाइरहेको छ । सहकारीका लाखौं पीडितलाई न्याय दिन संसदीय छानबिन समितिको मागबाट सरकार भाग्न नमिल्ने नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार बताउँछन् ।
सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने थलो संसद हो । प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्ना माग राख्ने थलो पनि संसद नै हो । संसद्मा उठेका हरेक विषयको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
कुनै विषयमा समस्या देखिएमा सहमतिबाट समाधान खोज्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । तर पछिल्लो समय संसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रतिसोध साँध्ने थलोको रुपमा चित्रित हुन थालेको छ ।
आगामी अधिवेशनमा समेत सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । तर, कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी सहकारी समस्यालाई कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि हामीले नयाँ कानुनी प्रवन्धहरु गर्नुपर्नेछ । नयाँ संरचनात्मक व्यवस्थाहरु पनि गर्नुपर्नेछ ।’
छिटो भन्दा छिटो सहकारीको समस्या समाधान गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने, संकटग्रस्त सहकारीहरुको अध्ययन गर्ने काम गरिने उनले बताए । ‘अध्यादेशबाट हुन्छ वा आउने अधिवेशनमा विधेयक छिटो भन्दा छिटो विधेयक पेस गरेर छलफल गरेर भएपनि हामीले यस (सहकारी समस्या)लाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ’ उनले भने ।
सरकारले सहकारीको समस्या समाधानका लागि कानूनी व्यवस्था गरेपछि कांग्रेसले संसद अवरोध नगर्ने उनको विश्वास छ । मन्त्री गिरी भन्छन्, ‘हामी विभिन्न तहमा छलफलमै छौं । उहाँहरु (कांग्रेस नेताहरु)बाट सकारात्मक कुरा आएको छ । त्यसकारण संसदमा अब अवरोध हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies