काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हक अधिकारका लागि गम्भीर रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याजलगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न र स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा १३ देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई काठमाडौं बोलाएर तीनदिने छलफल गरेका थिए भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंमा केही सुधार देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका राहदानी, लाइसेन्सलगायत विदेशमा अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ सेवाका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले व्यापक सुधार गरेको बताए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सुधारको कुनै अनुभूति नभएको बताएको छ । संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले २०७२ सालदेखि भएका व्यवसायी र कामदार विरोधी नीति यथावत रहेसम्म झिनामसिना निर्णयले तात्विक अर्थ नराख्ने भन्दै नेपालले भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकमा रहेको व्यवस्थाअनुरूप नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन र अन्य प्रणालीमा सुधार हुनु जरुरी रहेको बताए ।
व्यवसायीले संघमार्फत वैदेशिक रोजगारमा सरकारले कामदार पठाउने हो वा निजी क्षेत्रले भन्ने प्रष्टताको माग गरेको भन्दै महासचिव भुर्तेलले लागत परिभाषित गरेर सेवा शुल्क निर्धारण, मागपत्र प्रमाणीकरण, लिंगीय विभेद हुने गरिएको महिला तथा घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिको प्रतिबन्ध, वैदेशिक रोजगार ऐनमा सुधार, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क र जीर्ण अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको क्षमता वृद्धि गरी डिजिटलाइजेसन गर्नेजस्ता लामो समयदेखि समाधान नभएका समस्याहरू यथावत रहेसम्म वैदेशिक रोजगारमा सुधार भयो भन्नू आत्मरति मात्रै हुने टिप्पणी गरे ।
एउटा मन्त्रीले एउटा निर्णय गर्ने मन्त्री फेरिएपछि पुरानो निर्णय उल्टाउने शैलीले वैदेशिक रोजगारलाई सधैं असुरक्षित र अमर्यादित बनाउने भन्दै महासचिव भुर्तेलले सरकार र सरकारी निकायहरूले रेमिट्यान्समार्फत नेपाली अर्थतन्त्र धानिएको सत्यलाई आत्मसात गरी सुधारका लागि इमानदार प्रयास नगरेको टिप्पणीसमेत गरे ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies