मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ‘क्लोजिङ’ अर्थात् अन्तिम त्रैमासमा चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष वार्षिक बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अधिकांश हिस्सा खर्च हुन नसक्दा यतिबेला विकासे अड्डाहरुमा बजेट सक्ने चटारो बढिसकेको छ । अर्थात विकास बजारमा ‘असारे विकास’को मौसम सुरु भइसकेको छ । यतिबेला केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका निकाय विनियोजित बजेटको बढी भन्दा बढी हिस्सा खर्च गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छन् ।
६७ प्रतिशत विकास बजेट बाँकी
आर्थिकवर्षको तेस्रो त्रैमासिक अन्त्यसम्म अर्थात् चैत मसान्तसम्ममा कून विनियोजित बजेटको ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । खर्च भएको बजेटको अधिकांश हिस्सा चालू खर्चमा भएको छ भने विकासका लागि विनियोजित बजेटको एक तिहाइ मात्रै खर्च भएको छ ।
आर्थि वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा विकास लागि विनियोजित बजेट फ्रिज हुन नदिनका लागि धमाधम बजेट खर्च हुन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका नाममा (पूँजीगत खर्च) सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ३२.२४ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ९७ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ । अबको तीन महिनामा सरकारले २ खर्ब ४ अर्ब ६९ करोड ७० लाख रूपैयाँ विकासको नाममा खर्च गर्न बाँकी छ । अर्थात् खर्च गर्न बाँकी ६७ प्रतिशत विकास खर्च पूर्वाधार निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।
अन्तिम समयमा ५० प्रतिशत बढी खर्च
यो नयाँ विषय भने होइन । वर्षैदेखि नेपाली बजेट खर्च गर्न असार मसान्त नजिकिनैपर्छ । असार मसान्तमा बजेट सक्नका लागि जबर्जस्तरुपमा हुने गुणस्तरहीन विकासलाई गाउँदेखि शहरले नजिकैबाट हेर्न पाउँछ ।
पछिल्ला केही आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा ६० प्रतिशत बढी रकम खर्च गर्न बाँकी रहन्छ । यी तीन महिनामा मात्रै अघिल्ला ९ महिनामा भएको खर्चभन्दा पनि बढी खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै कूल विकास खर्चको ५५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिको वर्षमा पनि पछिल्ल तीन महिनामा५३ प्रतिशत रकम विकासमा खर्च भएको देखिन्छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाका रुपमा रहेको असार शुरु भएपछि मात्रै कूल विनियोजित वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यालयले पनि असारे विकास खर्चमा पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ विनियोजित पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडमध्ये वास्तविक खर्च २ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड ८३ लाख मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब २० अर्ब अर्थात वास्तविक खर्चको ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सरकारले पूँजीगत खर्चबापत २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये १ खर्ब २३ अर्ब २५ करोड १४ लाख मात्रै वास्तविक खर्च भएको थियो । यसमध्ये असार महिनामा मात्रै ९५ अर्ब ९४ करोड १३ लाख अर्थात् विनियोजित बजेटको ७७ प्रतिशत रकम खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनहरुले देखाउँछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies