इटहरीको सेन्ट्रल प्लाजा भित्र ५ करोडको सेन्ट्रल मार्ट सञ्चालनमा

तेजबहादुर बन/मध्यान्ह

इटहरी : कोरोना कहरको स्थिति सामान्य बन्दै जादा पुर्वी तराइका जिल्लाहरूमा व्यवसाय प्रति उत्साहित हुँदै करोडौं बरबरको लगानी थपिन थालेका छन् । विगत दुइ वर्ष यता संक्रमणकै कारण व्यवसायहरु धरासायी बन्न पुगेका थिए । कोरोनाको जोखिम कम भएसंगै व्यवसायीहरूमा पुनः लगानी प्रति उत्साहको वातावरण सिर्जना भएको छ । यसैबीच प्रदेश एककै केन्द्रबिन्दु इटहरीस्थित सेन्ट्रल प्लाजाले सोमबार देखि सेन्ट्रल मार्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ । इटहरीका प्रतिष्ठित ब्यवसायी राजेश श्रेष्ठले ५ करोडको लगानीमा सेन्ट्रल मार्ट सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । 

एक अर्ब ५० करोडको लगानीमा १० तला भवनमा सेन्ट्रल प्लाजा सञ्चालन गरेका उनले  थप ५ करोडको  लगानी सहित भवनको पहिलो तलामा सेन्ट्रल मार्टको सुरूवात गरेका हुन । उक्त मार्टको उद्घाटन सञ्चालक राजेश श्रेष्ठ र उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष भिमबहादुर पौडेलले संयुक्त रूपमा गरेका छन । एउटै छाना मुनीबाट ५ हजार आइटम राखेर सुलभ मुल्यमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित उक्त मार्ट सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक तथा प्लाजाका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 

बढ्दो शहरीकरण संगै ग्राहकहरूको मागलाइ ध्यानमा राखेर मार्टले खाद्यान्न, ग्रोसरी आइटम, मदिराका साथै सफ्ट डिं«क्स आइटमहरु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

अनलाइन मिडियाहरुले पनि चाँडै सरकारी विज्ञापन पाउँछन् : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब चाँडै अनलाइन मिडियाहरुले पनि सरकारी विज्ञापन पाउने बताएका छन् ।

सोमबार प्रेस सेन्टर नेपाल काठमाडौंको तेस्रो जिल्ला अधिवेशन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई कार्यविधि बनाई मुल्याङ्कन गरेर अनलाइनहरुलाई पनि सरकारी विज्ञापन दिन आग्रह गरेकाले चाँडै प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्रको अबको मुख्य उद्देश्य संघर्ष गरेर ल्याएको परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने रेहेको धारणा राखे ।

उनले नेपाललाई नयाँ मार्गचित्रमा लैजान आवश्यक रहेको बताउदै अब नेपालमा समाजवादी बाटो नयाँ बाटोको आवश्यकता भएको औँल्याए ।

१० वर्षपछि खुलालु पुलको काम सकिँदै, स्थानीयवासीमा खुसीयाली

खडानन्द अधिकारी/मध्यान्ह 

कालिकोट : कर्णाली करीडोर अन्तर्गत कालिकोट जिल्लाको कर्णाली नदीमा पर्ने खुलालु पुलको काम ९० प्रतिशत  सकिएको छ । आर्थिक बर्ष ०६८/६९ मा कन्काइ नेपाल प्रगती जेभी काठमान्डौंले निमार्णको जिम्मा पाएपछि सो पुलको निमार्ण कार्य सुरु भएको थियो । 

करिब १० वर्ष पछि पुलको  काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि कर्णाली करीडोर अन्र्तगत पर्ने कालिकोट र बाजुरा जिल्ला लगाएत करीडोर आसपासका स्थानीयहरुमा खुसियाली छाएको छ । भ्याट सहित १४ करोडमा पुलको निमार्ण कार्य भएको जेभीका प्रतिनिधि दीपकराज मैनालीले बताए ।

विश्व व्यापी रुपमा फैलिएको कोरना महामारीका कारण पुल निमार्ण कार्यमा केही ढिलाइ भएको उनले बताए । मैनालीका अनुुसार पुल निमार्ण गर्दा आफुहरु संग सम्झौता अगाडि भएपनि काम भने २०७४ बाट सुरु भएको र आउने माघ १५ भित्र सकिनेछ ।

शनिबार कर्णाली करिडोर संगै खुलालु पुलको अनुगमन गर्न पुगेका कालिकोट जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले भने अहिले पुलको काम पुरै नसकिइएकाले सवारीसाधनलाई आफ्नो लागि भएपनि पुलमा वहर दोहर नगर्न अनुरोध गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले कुनैपनि योजनालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनको लागि स्थानीय लगाएत सरोकारवालाको भुमिका हुने बताए । अनुगमनमा जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख, पत्रकार र सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

'विकासका निम्ति उर्जाको विकास पहिलो सर्त हो'

लामो समयदेखि लोडसेडिङको समस्या भोग्दै आएको मुलुक नेपाल पहिलोपटक बिद्युत उर्जाको अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्रीका लागि प्रवेश गरेको छ । हिउँद याममा नेपाली उत्पादनले नपुग्ने समस्या र कर्णाली लगाएत दुरदराजमा अझै पनि बिद्युत नपुग्ने अवस्था त कायमै छ । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा बिद्युतको निर्यात सँगै नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारिक समस्याहरु थपिने आशंका बढेका छन् । प्रस्तुत छ सोही समसामयिक सन्दर्भमा रहेर मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकका संवाददाता नारायण अर्यालले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालले इतिहासमा नै पहिलोपटक जलविद्युत निर्यातको सुरुवात गरेको छ । के अब जलविद्युतको क्षेत्रमार्फत राज्यले विकासको फड्को मार्न सक्ने सम्भावना नजिकिएको हो ?

जलविद्युतको निर्यात सुरु गरेको साँचो हो । तर मेरो भनाई के छ भने देशभित्रको खपत बढाउने कुरा पहिलो हो । देशभित्र खपत बढाउने कुराहरुमा हामीले ध्यान पुर्याउन अझै बाँकी छ । तत्पश्चात स्वभाविक रुपमा निर्यात पनि गर्नुपर्छ । निर्यात गर्न नै नहुने भन्ने कुरा होइन् । तर निर्यातले मात्रै देशको उन्नती हुँदैन् ।

छिमेकी भारत र बंगालादेश पावर हंग्री कन्ट्री हुन् । यी दुबै मुलुकमा विद्युतको धेरै ठुलो आवश्यकता रहेको छ । जसलाई हामीले पुरा गर्न सक्छौैं । दुबै मुलुकले क्लिन इनर्जीको क्षेत्रमा धेरै राम्रो विकास गर्न सकेको देखिदैन् । त्यो मात्रै नभएर बंगालादेशमा त क्लिन इनर्जी उत्पादनको सम्भावना नै कम रहेको छ भने भारतमा पनि असाध्यै न्युन रहेको छ । नेपालको क्लिन इनर्जीको बजार देशभित्र मात्रै नभएर देश बाहिर पनि छ । अहिले यसको सुरुवात मात्रै भएको छ । यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्दछ ।

विद्युत उत्पादनको सम्भावना बढेसँगै यसको बजार व्यवस्थापनमा सरकारको क्षमतामा पनि आंशका उठ्न थालिसक्यो नि !

पछिल्लोपटक १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विभिन्न पार्टीहरुले र विभिन्न सरकारहरुले घोषणा गर्ने काम गरे । धेरै वर्ष अगाडि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट भनिएको थियो । पछिल्ला अध्ययनहरुले व्यवसायीक हिसाबले प्रतिफल दिनसक्ने ४५/४६ हजार छ भनिएको छ । सरकारले जब १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्यो, त्यसपछि विद्युत उत्पादको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र उत्साहका साथ आयो ।

०४९ सालमा जलविद्युत सम्बन्धि ऐन आएपछि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्न ढोका खुलेको हो । सो सँगै जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्नको लागि धेरै लगानीकर्ताहरु आएका छन् । आजको अवस्थालाई हेर्दा, २ हजार मेगावाट जति उत्पादन भएको विद्युत मध्ये झण्डै ८ सय मेगावाट जतिमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ, भने करिब ७ हजार मेगावाट जति पावर पर्चेजिङको लागि निजी पर्खेर बसेको अवस्था रहेको छ । त्यस्तै झण्डै ८ हजार मेगावाट जति इजाजत लिने लाइनमा निजी क्षेत्र रहेको छ ।

यसरी हेर्दा सरकारले लिएको १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई पुरा गर्न निजी क्षेत्र नै तम्तयार रहेर अगाडि बढेका छन् । यहाँनेर समस्या के आयो भने, उत्पादन गर्नको लागि सबै उत्साहित भएर लाग्यौं । सरकारले नै घोषणा गरिसकेपछि विश्वस्त हुने वातावरण बन्यो । तर खपतको कार्यक्रम सँगसँगै ल्याउनुपर्ने थियो । उत्पादन गरिसकेपछि कसरी खपत गर्ने वा कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने विषय सँगसँगै ल्याउन सकेको भए आज यस्तो प्रश्न उठ्नेथिएन् । हिजो जसरी लोडसेडिङको अन्त्य हुँदा हामी खुसी भएका थियौं, आज पनि खपत बढाउँदा खुसी हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्थ्यो ।

तर एउटा समस्या अझै पनि कायमै छ । वर्षा याममा विद्युत उत्पादनको जति क्षमता छ, हिउँदमा त्यसको ३५ देखी ४० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । त्यसैले अहिले पनि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुपको उत्पादन हिउँदको समयमा हुँदैन् । जसले गर्दा विद्युतको आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । त्यसैले आयातलाई पुर्ण रुपमा विस्थापित गर्न र खपत बढाउनको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

बिद्युतको निर्यातसँगै राज्यको तर्फबाट विद्युतको भारतमा वा भारतको बाटो हुँदै निर्यात सहज ढंगले दिगो रुपमा गर्नसक्ने कुरामा पनि आशंका गरिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले यसमा चासो देखाएका छन् र सरकाले पनि सकरात्मक रुपमा लिएको छ । के विद्युतको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा सहज हुनसक्छ ?

हामीले त्यसो गर्दा सहज हुने देखेका छौं । झण्डै २ वर्ष अगाडि हामीले नेपेक्स भन्ने कम्पनी नै खडा गरेर सरकारसँग विद्युत व्यापारको निमित्त इजाजत माग गरेका थियौं । तर सरकारले त्यतिवेला यो विषयलाई सकरात्मक रुपमा लिएन्, नीति नियम नबनिसकेको हुनाले त्यसो गर्न नसकिने जनायो ।

हामीले कम्पनी खडा गरिसकेपछि भारत र बंगालादेशमा पावर ट्रेडिङको विषयमा भ्रमण गर्यौं । त्यहाँ पावर ट्रेडिङमा सहभागिता जनाउने उच्चस्तरका प्रतिनिधिहरुसँग पनि वार्तालाप गर्यौं । त्यसबाट हामी निकै उत्साहित भयौं । उहाँहरु नेपालसँगको व्यापारमा सहभागिता जनाउन तयार हुनुहुन्छ । हाम्रोतर्फबाट सरकारी स्तरमा र राजनीतिक स्तरमा यो विषयलाई लिएर छलफल अगाडि बढाउन जरुरी छ । निजी क्षेत्रलाई यो भुमिका दिने हो भने निजी क्षेत्रले काम गर्न अझ बढि सहज हुन्छ । दुई देशबीचका निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने बित्तिकै धेरै सहज हुनसक्ने देखिन्छ ।

तर त्यो सँगै ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणको आवश्यकता उत्तिकै छ । राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन बनाउन बाँकी नै छ । देश भित्र र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन युद्धस्तरमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो गर्न सकियो भने व्यापार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ ।

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र सहभागी बन्यो भने आर्थिक कुटनीतिक समस्या पनि समाधान गर्न सजिलो हुने देख्नुहुन्छ ? आन्तरिक खपत पनि बढाउन सजिलो हन्छ ?

अवश्य । हामीसंग वस्तु छ, उता आवश्यकता छ । वस्तुले आफ्नो बजार खोज्छ भन्ने एउटा भनाई छ । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा तहमा छलफल गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने यो काम सहज ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ । यहाँनेर हाम्रो सरकार समक्ष के माग छ भने, उर्जा मन्त्रालयमा विद्युत व्यापार गर्ने मात्रै काम गर्न एउटा निकाय बनाइयोस । त्यसको काम नै विद्युतको व्यापार र खपत गर्ने विषयमा होस । व्यापार सम्बन्धि सबै काम सरकारले गर्ने त होइन्, निजी क्षेत्रलाई कहाँ के सहजिकरण गर्दा व्यापार बढाउन वा खपत गर्न सकिन्छ भन्नेमा सो निकायले सहजिकरणको भुमिका खेलोस । यो विषयलाई हामीले धेरै वर्षदेखि उठाउँदै आएका छौं ।

त्यसो भएमा निजी क्षेत्र सहज रुपमा व्यापारमा प्रवेश गर्छ । देशभित्रै पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं । हामीले अभियान नै चलाउन सक्छौैं ।

कम्तिमा एउटा शहरमा ग्याँस विस्थापित कार्यक्रम निर्माण गरौं । चुलोलाई विस्थापित गरौं । तर चुनावी नारा तथा भाषणमा चाहिँ यी विषय अगाडि आए । सोहि नारामा निर्वाचनमा सम्बन्धित दलले निर्वाचन पनि जिते, सरकार पनि बनाए तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन् । विगतमा जे भए अब गाली गरेर काम छैन्, अब राम्रो गर्नेतिर जान जरुरी छ ।

सरकारले घोषणा गरेको लक्षित परिमाणको नजिक निजी क्षेत्र एक्लै छ । तर ठुला आयोजनाहरु जुन रिर्जभमा आधारित हुन्छन्, त्यसमा हाम्रो उपस्थिति हुन सकेको छैन् । हामीहरुले प्रायः बगाएरै बिद्युत उत्पादन गरिने आयोजनाहरुमा लगानी गरेका छौं । किनभने ठुला आयोजनाहरुमा लागत अधिक हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारले सहुलियत ऋण तथा सहजिकरणको अवस्था मिलाइदिने हो भने निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न तयार छ र हामीकहाँ लगानीको समस्या पनि छैन् । किनकी तपाइले देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै कम्पनीले आइपिओ जारी गर्यो भने ५० गुणा भन्दा धेरै लगानीको माग भएको अवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने हामीसँग निस्किृय पुँजी प्रसस्त छ ।

वर्तमान राज्यको कानुन तथा नीतिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कत्तिको सहज छ ? यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पाटोमा तपाईंको दृष्टिकोण के रहेको छ ?

अहिले जलबिद्युत सम्बन्धि एउटा आयोजना अगाडि बढाउनलाई ७ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र २ सय वटा भन्दा बढि टेवलमा हामी पुग्नुपर्छ । यो किन ? वान डोर सिस्टम किन नगर्ने ? अनि यति धेरै मेहनत गरेर बनाएको आयोजना तोकिएको अवधिपछि फेरी सरकारकै हुने हो । अहिलेको अवस्थामा ५ वर्ष निर्माण अवधि र ३० वर्ष सञ्चालन गरेपछि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जबकी अरु उद्यम तथा व्यवसायमा लगानी गर्यो भने छोरा, नाती पनाती सम्मको पुस्ताले पनि आफ्नो स्वामित्वमा भोगचलन गर्ने अवस्था रहन्छ ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, इआइए, स्विकृति, लगानी जुटाउने, निर्माण र गृडमा जोड्ने विषयमा धेरै चरणका धेरै निकायहरुमा जोडिएर काम गर्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्था छ । पहिला आयोजनाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नै अप्ठ्यारो भएको धेरै ढोकाहरुलाई बन्द गरेर वान डोर प्राणाली बनाउन आवश्यक छ । जसले गर्दा सहज ढंगले एकैठाउँबाट काम गर्न सकियोस । यो विषय भनिएको चाहिँ छ, भाषणमा चाहिँ आउँछन् यस्ता कुरा तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन् ।

जुनसुकै मुलुकको विकासको पहिलो सर्त भनेको यातायात र उर्जा हो । यी दुइवटा कुराको व्यवस्था भएपछि अरु विषयहरुको स्वतः विकास हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ । त्यसैले उर्जाको विकासलाई राज्यले पहिलो सर्तको रुपमा मान्नुपर्छ । जुन कुरा हामीसँग प्रशस्त छ । बढ्दो प्रदुषणको कारणले अरु मुलुकहरुले प्रदुषणजन्य उर्जालाई प्रयोग गर्न छाडेका छन् । हाम्रो मुलुकमा अधिक उत्पादनको सम्भावना भएको क्लिन इनर्जीलाई उत्पादन र खपत गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिले विद्युत ऐनमा संसोधनको प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । राष्ट्रिय सभाको टेबुलमा पुगेको छ । त्यसमा धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । हामीले इपानको तर्फबाट पनि महत्वपुर्ण सुझाव दिएका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा अबको महत्वपुर्ण विषय हो । हामीकहाँ नीति निर्माण भन्दा पनि कार्यान्वयनमा अझ बढि समस्या छ । जस्तै ऐनमा भएको कुरालाई नियमावलीमा बङ्ग्यादिने, नियमावलीमा भएको कुरालाई निर्देशिकामा बङ्ग्याइदिने र निर्देशिकामा भएको कुरालाई हाकिमको तजबिजले बङ्ग्याइदिने समस्या छ ।

अन्त्यमा, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सार्वजनिक भएको तथ्यांकलाई हेर्दा विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा सहभागी भएका निजी कम्पनीहरु राम्रो नाफामा देखिन थालेका छन् । अहिले निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन र व्यापारको अवस्था राम्रो देखिएको हो ?

पहिलो कुरा उत्पादन भएको विद्युत खपत हुन सुरु भयो । कहिलेकाहीं उत्पादन भएर पनि ट्रान्समिसन लाइनको समस्याले बिक्री वितरण गर्न ढिलाई वा समस्या हुने गर्दथ्यो । पछिल्लो समयमा त्यो प्रकारको समस्या नभएको अवस्था छ । दोस्रो बैंकहरुले ब्याज अधिक बढाइदिएका थिए । पछि आएर राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप पनि गर्यो र ब्याजदर पनि घटेको अवस्था छ । खपत, बैंकको ब्याजदरमा कटौती र विस्तारै अनुभवी व्यवस्थापन यी आदि कारणहरुले पनि आयोजनाहरुको अवस्था सकरात्मक देखिएको हो । व्यापारको सन्दर्भमा एनइएलाई बिक्री गर्ने बिद्युतमा वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा बिक्री गर्ने गरेका छौं ।

नबिल बैंकद्वारा सातै प्रदेशमा सामाजिक उद्यमशिलता कार्यक्रम

दिपेन्द्र श्रेष्ठ/मध्यान्ह

काठमाडौं : नबिल बैंकद्वारा नेपालमै पहिलोपल्ट सामाजिक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यबस्थापन संकायको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट सँग सम्झौता गरी आज एक कार्यक्रम बीच उद्घाटन गरेको छ । सो कार्यक्रम सातै प्रदेशमा सुरुहुने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले समाजमा उद्यमशिलताको माध्यमबाट सामाजिक समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्ने हेतुले उद्यमलाई प्रबद्र्धन गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई बढावा दिनका लागि सो कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए ।

पौड्यालका अनुसार स्थानीय समुदायको सामाजिक उद्यम क्षमता र नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक सिप तथा वित्तिय सहयोग उपलब्ध गराई सामाजिक उद्यमको प्रबद्र्धन गर्ने उद्येश्य बैंकले राखेको छ । हाललाई सामाजिक उद्यमशीलतामा प्रमाण पत्र कार्यक्रम र फेलोशिप कार्यक्रम गरी दुई किसिमका कार्यक्रम तय गरिएको उनको भनाई छ ।

सम्झौता पश्चात सुरुवाती चरणमा सामाजिक उद्यमशीलतामा प्रमाण पत्र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंकले सातै प्रदेशका सातै स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरु सँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता गरिएका स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरु प्रदेश १ मा महेन्द्र मोरङ्ग आदर्श मल्टिपल क्याम्पस, प्रदेश २ मा बिरगंज पब्लिक कलेज, वाग्मती प्रदेशमा क्याम्पियन कलेज, गण्डकी प्रदेशमा फ्याकल्टी अफ ह्युमानिटिज एण्ड सोसल साईन्स (पोखरा विश्वविद्यालय), लुम्विनी प्रदेशमा क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेज, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत मोडल कलेज र सुदुर पश्चिमाअञ्चलमा सुदुर पश्चिमाअञ्चल एकेडेमी रहेका छन् ।

दोलखाको कालिञ्चोकमा हिउँ पर्न शुरु, पर्यटकको बढ्यो चहलपहल

धनराज तामाङ/मध्यान्ह

दोलखा : चिसो मौसम सुरु भएसंगै दोलखाको कालिन्चोकका ठाउँ–ठाउँमा हिउँ पर्न थालेका छन् । यससंगै आन्तरिक तथा बाह्य  पर्यटकहरु दोलखामा चहलपहल बढ्न थालेको छ । अघिल्लो बर्ष कोभिडका कारण सुनसान रहेका कालिञ्चोक आसपासमा यस बर्ष पहिलो हिउँ परेसंगै पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको हो ।

प्रायः शुक्रबार कालिञ्चोक आउने पर्यटकहरुको रुटिनलाई मौसमले थप राम्रो बनाएको छ । यससंगै हिउँ परिरहेको देख्दा पर्यटकहरु हिउँमा रम्दै निकै हर्षित देखिएका छन् । साथै सो ठाउँमा चलचित्र तथा गित छायांकनका क्रमहरु पनि बढ्न थालेका छन् । 

त्यसैगरी कुरी बजारमा दर्शनार्थीहरुको लागि सुविधा सम्पन्न होटल तथा लजको राम्रो ब्यवस्था रहेको छ । यहाँका व्यवसायहरु अघिल्लो बर्ष कोभिडका कारण नराम्ररी थलिएका थिए । यो बर्ष भने सुरुवातको हिउँले राम्रो संकेत गरेको होटल ब्यवसायी नवराज पाख्रिनले मध्यान्हलाई बताए ।

कोभिडका सुनसान बनेको कालिन्चोक अहिले हिउँ परेसंगै राम्रो चहल पहल बढेको कालिञ्चोक मन्दिर ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पाख्रिन बताउँछन् । मन्दिर आउने बाटो अप्ठ्यारो रहेको गुनासो पर्यटकहरुले गर्दै आएका छन् । सहज बाटो भए अझ धेरैको संख्यामा पर्यटक दोलखा भित्रिन सक्ने भक्तपुर घर भएका दर्शनार्थी सुरेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

मुडे–चरिकोट सडक नै दोलखाको विकासको मुख्य पाटो रहेकाले बाटोलाई सहज बनाउन विभिन्न सामाजिक अभियान्तहरुद्वारा समय समयमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । संघर्ष समितिहरु मार्फत आन्दोलन जारी रहेको एक सामाजिक तथा नागरिक अभियन्ता रमेश खतिवडाले बताए । बाटो सहज नगरेसम्म संघर्ष समिति कहिले नथाक्ने र सर्बोच्च निकायसम्म जान पनि तयार रहेको समितिका अर्का नागरिक अभियन्ता चिरञ्जीवी मास्केले मध्यान्हलाई बताए ।

कोभिडबाट थलिएर बिस्तारै बामे सर्न लागेको तर हरेक जिल्ला आउने बाटो असहज भएकै कारण दोलखा हरेक हिसाबले पछाडि परेको दोलखालीहरुको गुनासो छ । दोलखामा यस वर्ष धेरै पर्यटक भित्र्याउने सपना सपनमा मात्रै सिमित नराख्न जिल्लाका व्यवसायीहरुले सरोकावाला निकायलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

जिल्लामा आउने सडक बाटो सहज बनाउन सके सन् २०२२ मा अनुमानित गरेभन्दा बढी पर्यटक तथा दर्शनार्थी आउने होटल ब्यवसायी संघ दोलखामा अध्यक्ष रन्जित कुमार पाठक (सन्तोष) ले बताए ।

यस वर्ष धेरै पर्यटक तथा दर्शनार्थीहरुले सहज रुपमा मन्दिर दर्शन गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले व्यवस्थापन गरिएको छ । मन्दिर बिहान ६ बजे नै खोल्ने र बेलुका ४ बजे बन्द गर्ने गरि ब्यबस्था गरिएको मन्दिर ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष पाख्रिनले बताए । मंसिर महिनाको सुरुको समयमा नै हिउँ परेकाले कालिन्चोकका स्थानीयहरु निकै खुसी भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको समीक्षा, आयातमा कडाइ

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले अधिकांश विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राख्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको हो । निकै चर्चामा रहेको कर्जा–निक्षेप अनुपात हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । 

(सीडी रेसियो) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न भनिएको छ । शेयर धितो कर्जाबारे राष्ट्र बैंकले विम्मान नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । 

बैंकले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले समेत नेपालको मुद्रास्फीति बढ्ने देखिएको जनाएको छ । 

साथै, बैंकले गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणमा समेत आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिमा थप चाप पर्ने देखिएको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो तीन महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७८ असोजमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको छ । ०७७ असोजमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.७९ प्रतिशत थियो । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक रहेकोले तरलतामा चाप पर्ने स्थिति देखिएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

आर्थिक पुनरूत्थानको चरणमा कर्जाको माग बढिरहेको र यस्तो कर्जाको ठूलो हिस्सा आयात भुक्तानीमा खर्च भइरहेको तर विपे्रषण आप्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकिरहेकोले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब कायमै रहने देखिएको बैंकले जनाएको छ ।

कालीकोटमा पहिलो पटक कालिज फार्म संचालन, उत्पादन अनुसार बजार नहुँदा समस्या

खडानन्द अधिकारी/मध्यान्ह 

कालीकोट : जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पहिलो पटक कालिज फार्म संचालनमा ल्याइएको छ ।नरहरिनाथ गाउँपालिका–३ माडेगाउँका युवाहरुले आफ्नै व्यक्तिगत लगानीमा कालिज फार्म संचालनमा ल्याएका हुन् । दैनिक जसो युवा विदेशिने क्रम बढ़े पनि नरहरिनाथ गाउँपालिकाका युवाहरुले सामुहिकरुपमा कालिज फार्म संचालन गरेका छन् । युवाहरुले व्यक्तिगत ७ लाखको लगानीमा कालिज फार्म संचालनमा ल्याएका हुन् ।

कालीकोट जिल्लामा उनीहरुले पहिलो पटक कालिज फर्म संचालन गरेका हुन् । ७ जना युवाहरुको सामुहिक लगानीमा कालिज फार्म संचालन गरिएको हो । पहिलो चरणमा २ सय चल्लाबाट सुरु गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडि मुलुक जानुभन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण दिएका छन् नरहरिनाथका युवाहरुले । युवाहरु कामको शिलशिलामा छिमेकी देश भारत र अन्य खाडी मुलुकमा जाने भएकाले उनीहरुलाई रोक्न र आफ्नै भूमीमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिनका लागि कालिज फार्म संचालनमा ल्याएको मालिका  वाइल्ड लाइफ एग्रो फर्मका संचालक धर्मप्रसाद उपाध्यायले मध्यान्हलाई बताए । 

‘हामीले थोरै लगानीबाट सुरु गरेका र्हौ’, उपाध्यायले भने, ‘तर उत्पादन अनुसारको बजार नहुँदा समस्या भएको छ ।’ नरहरिनाथ गाउँपालिकामा फार्म भएपनि उत्पादन गरे अनुसारका कालिज विक्रीका लागि बजारको समस्या भएको संचालक उपाध्यायले बताए । ‘कालिजको मूल्य बढी छ, किनेर खानसक्ने आयस्रोत ग्रामीण भेगका प्राय: नागरिकको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले उत्पादन गरे अनुसारको बजार नभएर खर्च बढेको छ ।’

अहिले उक्त फार्ममा १२० भन्दा बढी कालिज रहेका छन् । फार्ममा रहेका कालिजको प्रजनन् समय सुरु भएकाले व्यवस्थापनका लागि समस्या भएको उपाध्यायको भनाई छ । अरु कुखुराले जस्तै चारो खाने र त्यसमा साना घाँस पनि खाने भएकाले कालिज पाल्न गाह्रो छैन । उडेर भाग्ने सम्भावनाका कारण वरिपरि घेरबार मात्र नभएर निश्चित उचाइमा आकाश ढाक्नेगरी जाली पनि लगाइएको छ । 

फार्ममा अहिले हुर्किएका १ सय २० वटा बिक्रीयोग्य कालिज ग्राहकको प्रतीक्षामा छन् । फार्ममै आउनेहरुले प्रति कालिज तीन हजार हालेर किन्ने गरेको उपाध्यायको भनाइ छ । सुर्खेतबाट पहिलो पटक प्रति गोटा १ हजार मूल्यमा कालिजको चल्ला किनेको उपाध्यायले सुनाए । 

कार्यालय प्रमुखले गरे कालिज फार्मको अनुगमन

नरहरिनाथ गाउँपालिकामा रहेको कालिज फार्मको पशुसेवा कार्यालय कालीकोटका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले अनुगमन गरेका छन् । जिल्लामा पहिलो पटक व्यवसायिकरुपमा सुरु गरिएको कालिज फार्मको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले अनुगमन गरेका हुन् । उनले फार्ममै पुगेरै अनुगमन गरेका हुन् । अनुगमनपछि उनले आफ्नो कार्यालयबाट हुनसक्ने सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । 

उनले युवाहरुले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै यस्ता व्यवसायिक युवालाई सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा पछिल्लो समय कृषि पेशामा युवा आकर्षण पुन:  बढ्दो छ । अहिले युवा वर्गमा कृषि पेशाबाट पनि उच्च प्रतिफल र सम्मान पाउन सकिन्छ भन्ने धारणा बढ्दै गएको छ । यसका कारण सम्मानित र उच्च आम्दानी गरिरहेका युवाहरुसमेत अहिले ठूलो लगानीसहित कृषि पेशामा सक्रिय बन्दै गएको भन्दै प्रमुख अधिकारीले खुसी व्यक्त गरे । 

‘कृषि क्षेत्रमा नयाँ तरिका वा व्यवसाय अंगाल्ने र प्रयोग गर्नेहरुको संख्यासमेत बढ्दो छ । यसको उदाहरण पछिल्लो समय कालीकोटमा कालिज पालन व्यवसायमा बढ्दो लगानी र युवा आकर्षणलाई हेर्न सकिन्छ’, प्रमुख अधिकारीले भने, ‘बढ्दो मासुको माग र शहरिया नागरिकको ‘चुजी जिब्रो’का कारण जंगली चरा भनिने कालिज पालनमा युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।’

स्थानीय सरकारको परेन नजर

पछिल्लो सयम व्यवसाय बढ्दै जाँदा व्यवसायीले सरकारी सहयोगको अपेक्षा पनि गरिरहेका छन् । कालीकोटमा यसबारे आवश्यक स्वास्थ्य, सुरक्षा, बजारलगायतको समस्या बेलाबेलामा आउन थालेको बताउँदै उपाध्यायले सरकारले उचित बजार व्यवस्थापन, बीमा सेवा, स्वास्थ्य सेवालगायतमा विशेष सहुलियत तथा नीति निर्माण गरिदिनुपर्ने बताए । 

आफुले कालिज फार्म संचालन गरेदेखि स्थानीय सरकार आफ्नो फार्म हेर्न समेत नआएको उपाध्यायले गुनासो गरे । नरहरिनाथ गाउँपालिकामा यति ठुलो फार्म संचालन गर्दा पनि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुको साटो फार्म कस्तो छ भनेर हेर्न समेत नआएको उनको गुनासो छ । युवाहरुलाई व्यवसायिक बनाउने सरकारको जिम्मेवारी भएपनि स्थानीय सरकारले व्यवसायी युवाहरुलाई आस्थाकै रुपमा सहयोग नगर्ने गरेको कतिपय स्थानीय युवाहरु बताउँछन् । युवाहरुलाई पालिकामा रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा पत्र तयार गरेका नेताहरुले व्यवसायिक युवाहरुलाई दिनुपर्ने सहयोग समेत दिन नसकेको युवा व्यवसायीको गुनासो रहेको छ ।

स्थानीय तहबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न माग

तरुणा जोशी/मध्यान्ह  

बझाङ : स्थानीय तहले बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेपछि बझाङका ग्रामीण क्षेत्रका लाभग्राहीलाई सास्ती हुने गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता हुन थालेपछि सबै स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा बैंकिङ प्रणाली अपनाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बैंक खाता खोल्न र भुक्तानीका लागि बैंक पुग्नु परेपछि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिले सास्ती भोग्नु परेको छ ।

जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये साईपाल गाउँपालिकामा मात्र बैंक स्थापना भएको छैन । साईपाल गाउँपालिकाले तल्कोट गाउँपालिकामा रहेको एभरेष्ट बैंक र सदरमुकाम चैनपुरबाट कारोबार गरिरहेको छ । बैक खाता अनिवार्य गरेपछि बुङगल नगरपालिकाले ११ वटै वडामा बैक खाता खोल्न शिविर सञ्चालन गरेको छ । बैंक सम्म पुग्न भौगोलिक कठिनाइले सकस हुने भएपछि कृषि विकास बैंकका कर्मचारीसहित नगरपालिकाको टोलीले वडा कार्यालयमै पुगेर शिविर सञ्चालन गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत रोकायाले मध्यान्हलाई बताए । 

यसअघि घरमै भत्ता बुझ्दै आएकी ८५ वर्षीया लक्ष्मी पटकी देवी धामीले  यसपाली बैंकबाटै भत्ता बुझ्ने भएकी छन् । सरकारले बैंकबाट मात्र भत्ता दिने भएपछि गाउँलेले बोकेर उनलाई वडा कार्यालयमा आएको शिविरमा पु¥याएका छन्  । लेखपढ गर्न नजान्ने र राम्ररी आँखा पनि नदेख्ने धामीलाई बैकमार्फत भत्ता बुझ्ने काम झन्झटिलो लागेको उनले बताइन् । बैकमा भन्दा पनि पहिलेका जसरी घरमै पुगेर दिए राम्रो हुने धामीको भनाइ छ । 

बझाङका अधिकांश लाभग्राही अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नकै लागी कम्तिमा २ घण्टादेखि १ दिन हिँडेर बैंक पुग्ने गरेका छन् । बैक पुगेपनि चेकमा लेख्न लगाउनु पर्ने, घण्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने, घर फर्कन गाडी कुर्नुपर्ने, बुढेसकालमा घण्टौ हिँडनुपर्ने बाध्यता रहेको  ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ । यसअघि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट घरैमा गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएकोमा सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट दिन शुरू गरेपछि नागरिकहरूलाई सास्ती भएको छ । स्थानीय सरकारमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिनुपर्ने लाभग्राहीको माग छ ।

वन लिंक पेमेन्ट सर्भिसको सुरुवात सिद्धार्थ बैंकबाट

काठमाडौं : नेपाल पेमेन्ट सोलुसन्स प्रालिको वान लिंक पेमेन्ट सर्भिसले पहिलोपटक आफ्नो सेवा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट शुरुवात गरको छ । यो सेवासँगै अब ग्राहकहरुले बिना कुनै मेजर इन्टिग्रेसन एउटै लिंकबाट पैसा तिर्न र प्राप्त गर्ने सुविधा पाउनेछन् ।

साना तथा ठुला उद्यमीहरुले वान लिंकको माध्यमबाट एसएमएस, इमेल, ध्जबतकब्उउ, ख्ष्दभच, आदिको प्रयोग गरेर लिंकको माध्यमबाट सजिलै कारोवार गर्न सक्नेछन् । सो पेमेन्ट प्राणालीले एम्बैंकिङ्ग साथै परम्परागत भुक्तानीको समेत अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।

परम्परागत भुक्तानी सेटअपमा ग्राहकहरुलाई म्यानुअल विवरणरु मार्फत एउटै भुक्तानी माध्यमको प्रयोगको विकल्प उपलब्ध गराउने गरिन्छ । यद्यपि, “वान लिंक” मार्फत, ग्राहकहरूले नेपालमा उपलब्ध सबै भुक्तानी माध्यम जस्ता इ–बैंकिङ्ग, एम्बैंकिङ्ग, आइपीएस् कनेक्ट, कार्ड भुक्तानी र वालेट भुक्तानीहरूको  विकल्प पाउन सकिने जनाइएको छ ।

अहिले सिद्धार्थ बैंकले सुरुमा क्रेडिट कार्डको बिल भुक्तानीका लागि यो सेवा सुरु गरे पनि, पछि, यसबाट ऋणको इएम्आई भुक्तानी गर्न मिल्ने सेवा पनि समेटिने जनाएको छ । समग्रमा, यसले व्यक्ति, घरेलु, साना तथा मझौला र कर्पोरेट ग्राहकहरूलाई पनि सशक्त बनाउने सोलुस्न्स प्रालिले बताएको छ ।

नेपाल पेमेन्ट सोलुसन्स् प्रा. लि. एक भुक्तानी प्रणाली एग्रीगेटर हो, जसले विशेष गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, पीएस््पीहरु, रेमिट्यान्स कम्पनीहरु र व्यवसायिक क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने गर्दछ । यसले अधिकाशं “क” वर्ग, “ख” वर्ग र “ग” वर्गका बैंक तथा अन्य वित्तिय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी काम गरी रहेको छ । सोलुसन्सले अहिले ४० भन्दा बढि बैंक, ५० भन्दा बढि रेमिट्यान्स कम्पनी र २० भन्दा बढि वालेटहरु लाई जोड्दै अघि बढिरहेको बताएको छ ।