सुर्य प्रसाद भुसाल/मध्यान्ह
अर्घाखाँची : स्थानीय तहका न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या पर्ने गरेको छ । नेपालको संविधानले सबै स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, न्ययापालिका र व्यवस्थापिका गरी तीन वटै अंगको कार्य गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरी न्याय सम्पादन कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तह न्यायिक कार्यविधिले स्थानीय तहमा छुट्टै इजलास हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि बजेटको समस्याले गर्दा भौतिक पूर्वाधार नहुँदा कार्यकक्षमै न्याय निरूपण गर्नुपर्ने बाध्यताले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको समितिका संयोजकहरूले बताएका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिकाको आफ्नै भवन भएका कारण छुट्टै इजलास कक्ष राखिए पनि अन्य स्थानीय तहमा भने छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादनमा समेत समस्या भएको छ ।
स्थानीय तहको उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक सतिति रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको न्यायिक सञ्जाल अर्घाखाँचीका सदस्य चोप नारायण श्रेष्ठले बताए । जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये सन्धिखर्क नगरपालिकामा बाहेक शितगंगा नगरपालिका, भूमिकास्थान नगरपालिका, पाणिनी गाउँपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका र मालारानी गाउँपालिकामा उपप्रमुखले आफ्नै कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको न्यायिक सञ्जाल अर्घाखाँचीका अध्यक्ष गिता भाटले बताइन् ।
न्यायिक इजलास बनाउन ध्यान नपुग्दा कार्यकक्षमा न्याय सम्पादन गरिरहेको भएपनि अब बजेट व्यवस्थापन गरी इजलास बनाइने भूमिकास्थान नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकृष्ण बन्जाडेले बताए ।
न्यायिक निरूपण गर्दा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई साँघुरो कार्यकक्षमा राखी बयान लिने र सोधपुछ गरिरहँदा सेवाग्राहीको भेटघाट र कार्यालयका अन्य कामसमेत सँगसँगै गर्नुपरेको शितगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख भाटले बताइन् । शितगंगा नगरपालिकामा यस अर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १७ वटा उजुरी दर्ता भएको र ती उजुरीमध्ये मेलमिलापको माध्यमबाट १३ वटा उजुरी समधान भएको तथा ४ वटा उजुरी तामेलिमा राखी छलफल गरी मेलमिलाप गराउनेतर्फ छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सन्धिखर्क नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १२ वटा उजुरी दर्ता भएको र ती सबै उजुरीको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएको न्यायिक समिति संयोजक नगरउपप्रमुख मिश्रा आचर्यले बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मालारानी गाउँपालिकामा ८ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ४ वटा मेलमिलाप भएको र २ वटा उजुरीका विषयमा छलफल गराइराखिएको उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेलले बताइन् । पाणिनी र छत्रदेव गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा भने धेरै मुद्दाहरु गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
पाणिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नर्मदा गौतमले न्यायिक समितिको छुट्टै इजालास व्यावस्थपन गर्न नसकिएको बताइन् । उनले कार्यकक्षमै न्यायिक सम्पादन आर्थात छलफल गराउँदा छलफलमा समेत असर परेको बताइन् । इजलास कक्ष नभएका कारण पीडित र आरोपितको गोपनीयतासमेत सुरक्षित हुन नसकेको न्यायिक समितिका सदस्यहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies