मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : सरकारले दुइ दशकअघिदेखि हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष सरकारले वार्षिक नीति कार्यक्रममै बैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान चलाउने योजना राख्दै आएको छ । त्यहीअनुरुप यो वर्ष पनि शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि भर्ना अभियान शुरु भएको छ । संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आह्वानमा ७५३ स्थानीय तहमार्फत अभियान सुरु गरिएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । अभियान बैशाखभरी चल्नेछ ।
झण्डै ९ लाख बालबालिक विद्यालयबाहिर
सरकारले भर्ना अभियान चलाउँदा नियमित बाहेकका विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउने बताइरहेको छ । तर, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभरका ४ देखि १७ वर्षका ८ लाख ५३ हजार बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार ४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७५ लाखमध्ये ८ लाख ५३ हजार अर्थात ११ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । शिक्षा मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो विवरणले ४ वर्ष उमेर समूहका २४ लाख ३९ हजार २ सयमध्ये बालविकासमा १८ दशमलव ५ प्रतिशत र कक्षा १ देखि ५ सम्म पढ्ने उमेर समूहका ८.१ प्रतशित बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देखाएको छ ।
त्यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ उमेर समूहका ६.८ र ९ र १० का ७.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा आउन नसकेको देखाएको छ । सबै बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने गरी हरेक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ३ लाख ९१ हजार अर्थात् ४५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा १७, कोशीमा १२, बागमतीमा ९.३, सुदूरपश्चिममा ६.७, कर्णालीमा ४.३ र गण्डकीमा ३.७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिरै छन् । गरिबी र अशिक्षाकै कारण अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् भने राज्यले पनि यसमा खासै ध्यान दिएको छैन ।
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय जान नसक्नुको प्रमुख कारण आर्थिक विपन्नता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, विद्यालय गएर पनि बिचमै फर्किने प्रवृत्ति पनि दाहोरिरहनु चहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, विद्यालयमा उचित वातावरणको अभाव, कमजोर शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध, शिक्षाको महत्व आत्मसात् गर्न नसक्ने अभिभावक, सरोकारवालाको प्रभावकारी साथ र सहयोगको अभाव, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सञ्चालनमा उपयुक्त सीप र स्रोतको व्यवस्था गर्न नसक्नु लगायतका विविभन्न कारण रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।
सन् २००४ बाट ‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रम सुरू भएलगत्तै सुरू भएको भर्ना अभियान सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा कर्मकाण्डी मौ भएको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् ।
शिक्षाविद् कोइराला पनि भर्ना यस्तो कर्मकाण्डी अभियानको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो त कर्मचारीले खाली रमाइलो मात्र गरेको हो । यो पैसा सकाउने मेलो मात्र हो ।’
विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि शिक्षा विभागले प्रत्येक शिक्षा कार्यालयलाई २५ हजार रुपैंया दिँदै आएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies