आबिद हुसेन/मध्यान्ह
वीरगञ्ज : वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूमा सिल नै गर्ने तयारी गरेपछि उद्योगीहरूले १५ दिनको समय माग्दै नदीमा प्रदूषण नगर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगमै पुगेर सिल गर्ने तयारी गरेको सुइको पाएपछि आइतबार साँझ ९ वटा उद्योगका सञ्चालकहरू महानगरपालिका कार्यालयमै पुगेर १५ दिनको समय मागेका हुन् । उनीहरूले १५ दिनभित्र उद्योगमा सबै व्यवस्थापन गरिसक्ने र त्यसपछि उद्योगका फोहोर र रसायनयुक्त पानी नदीमा बिसर्जन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता पनि जनाएका हुन् ।
वीरगञ्जको लाइफलाइनका रुपमा रहेको सिर्सिया नदी विगत तीन दशक बढी समयदेखि उद्योगहरुले प्रदूषित गर्दै आइरहेका छन् । नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन महानगरले यसअघि पटक-पटक अनुगमन गर्नुका साथै एक वर्ष पहिले पाँच वटा उद्योगलाई ३-३ लाखको दरले जरीवानासमेत गरेको थियो । त्यसका बाबजुद पनि उद्योगीहरूले अटेरी गरेपछि वीरगञ्ज महानगरका मेयर सिंहले सोमबार नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरुमा सिल नै गर्ने तयारी गरेका थिए ।
यो खबर पाए लगत्तै उद्योगीहरू आइतबार साँझ मेयर सिंहको कार्यकक्षमा पुगेर हार गुहार गरेपछि महानगरले अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको समय दिएको छ । छलफलमा मेयर सिंहले अब आफूले कसैको पनि कुरा नसुन्ने र नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगविरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी गरिसकेको चेतावनी दिए । त्यसपछि मेयर सिंहसँग हारगुहार गर्दै उद्योगीहरूले अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको समय माग्दै १५ दिनभित्रमा आफूहरूले उद्योग परिसरमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरिसक्ने र त्यसपछि उद्योगको फोहोर पदार्थ र रसायनयुक्त पानी नदीमा बिसर्जन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए ।
श्रीसिद्धी टेक्सटाइल्स प्रा.लि. र न्यु पशुपति इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक आशोक मित्तल, अर्निका प्रोसेसिङ उद्योग प्रा.लि.का सञ्चालक गौरव गाडिया, नारायणी लेदर प्रा.लि.का सञ्चालक सुशान्त चाचान, ग्लोबल लेदर उद्योग प्रा.लि.का सञ्चालक उत्तम अग्रवाल, दुर्गा पुल्प एण्ड पेपर प्रा.लि.का सञ्चालक प्रतिक अग्रवाल, मरियम लेदर उद्योग प्रा.लि.का प्रतिनिधि बालमुकुन्द चौधरीलगायत ९ जना उद्योगीले नदीमा उद्योगको ढल नमिसाउने र फोहोर नफाल्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
श्रीसिद्धी टेक्सटाइल्स र न्यु पशुपति इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक मित्तलले महानगरसँग आफूहरुले १५ दिनको समय मागेको र त्यसपछि यदि नदीमा उद्योगको ढल वा फोहोर मिसाएको पाइएमा आफूहरु जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक मन्दीका कारण हामीले उद्योगमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गर्न नसकेको हो । तर अब जसरी भएपनि १५ दिनभित्रमा हामीले त्यो काम गर्छौं । यदि गर्न सकेनौं भने कारबाही भोग्न तयार छौं ।’
छलफलमा मेयर सिंहले उद्योगीहरुलाई यो अन्तिम पटकको चेतावनीसहित १५ दिनको समय दिएको बताए । उद्योगीहरुसँग उनले भने, ‘अहिलेसम्म उद्योगहीहरुको धेरै पटक कुरा सुनिसकें । तर अब सुन्नेवाला छैन । १६औं दिनमा म आफैं नदी र उद्योगहरुको अनुगमनमा जान्छु । यदि त्यसबेला पनि नदी प्रदूषित नै भएको भेटियो भने महानगरले अब कसैलाई बक्सिनेवाला छैन । हदैसम्मको कारबाही हुन्छ । अब त्यो कारबाही कस्तो खालको हुन्छ त्यो कुरा त त्यहि बेला नै थाहा हुन्छ ।’
यसअघि गत असोज २९ मा वीरगञ्ज महानगरमा पर्सा र बारा दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उद्योगीहरु सहभागी बैठकले गत छठ पर्व अगाडि नै (कात्तिक महिनामा) सिर्सिया नदीको प्रदूषण नरोकिए सिलबन्दी गरेर उद्योगलाई कारबाही गर्ने लिखित निर्णय नै गरेको थियो । उक्त बैठकमा पनि सहभागी उद्योगीहरुले सिर्सिया नदीमा भइरहेको प्रदूषण रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
त्यसअघि १४ चैत २०७९ मा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषण गरेका वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका पाँच वटा उद्योगलाई ३-३ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत गरेको थियो । यस्तै १६ फागुन २०७९ मा पनि महानगगरले उद्योगहरुबाट निस्केको छाई सिर्सिया नदीमा फाल्ने ३ वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर १-१ हजार रुपैया जरिवाना तिराएको थियो ।
बाराको रामवनबाट शुरु भइ पर्साको वीरगञ्ज महानगर हुँदै सीमावर्ती भारतको रक्सौलसम्म बगेको सिर्सिया नदी विगत तीन दशकदेखि प्रदूषण र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका छाला, डिस्टीलरी, टेक्सटायल, घ्यू, साबुन, कागजलगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीसँगै जीवजन्तुका सडेगलेका छाला, रौं, खरानी, लेदोलगायतका विकारहरू सिधै नदीमा मिसाइँदा नदी प्रदूषित र दुर्गन्धित बनेको हो ।
नदीको प्रदूषण र दुर्गन्धले नदी आसपासमा रहेका बारा र पर्साका करिब दुई दर्जन गाउँका बासिन्दा प्रभावित हुँदै आएका छन् । सिर्सिया नदीको प्रदूषित पानीका कारण नदी छेउका बासिन्दा तथा पशु चौपायामा रोगको संक्रमणसमेत देखिने गरेको नदी छेउका स्थानीय बताउँछन् ।
२०६७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सिर्सिया नदी अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नदीको स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदूषणको कारक उद्योगहरू नै रहेको उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनमा नदी प्रदूषण गर्ने र अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने उद्योगहरुको नाम नै किटान गरिएको थियो । रितेश त्रिपाठी संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनमा नदी प्रदूषित बनाउनेमा औद्योगिक करिडोरका ४६ वटा उद्योगहरुको नाम किटान गरिएको थियो । उक्त समितिले २०६७ साल मंसिर २२ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies