काठमाडौं : हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीले आफ्नो हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न ल्याएको अध्यादेशमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रहेका संस्था तथा कम्पनीहरुले आफ्नो हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । सोमबार मन्त्रिपषिद्ले स्वीकृत गरेको अध्यादेशको दफा २ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक तथा अन्य संस्थाहरुले रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनेगरी बैंकको ऋण फरफारक गर्न र दायित्व भुक्तानी गर्न हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा त्यस्तो जग्गा एकपटकसम्म बिक्री गर्न सकिने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । ‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन’, अध्यादेशको दफा २ मा भनिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ मा तराईमा १० विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा परिवारले राख्न पाउने व्यवस्था छ । साथै घरबारीको निमित्त तराईमा थप १ विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा थप ५ र पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो हद भित्रको जग्गा एकपटक बिक्री गरिसकेपछि पहिला कायम भएको हदभन्दा बढीको जग्गामा फेरि हदभित्रको हिसाबमा ल्याउन नपाइने अध्यादेशमा व्यवस्था छ । ‘तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन’ अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अध्यादेशमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफैँ सकार गरेको कर्जा सुरक्षण धितोको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भएमा तीन वर्ष भित्र बिक्री वितरण गर्न सक्नेछन् । तर, तीन वर्ष भन्दा बढी समय बिक्री नभएमा भने त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
‘सकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नु पर्ने : बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण वापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ’, अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies