काठमाडौं : डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगले आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । आयोगले मन्त्री बस्नेतलाई बुझाएको प्रतिवेदनसँगै जारी गरेको विज्ञप्तिले उद्योगीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा राहत दिएको संकेत गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपनि जारी विज्ञप्तिमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको शुल्क कायम नगरेको समय र लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिसकेपछिको अवस्था भनेर विशेष ढंगले टिप्पणी गरिएको छ । ‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो,’ आयोग अध्यक्ष लालले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो ।’
साथै विज्ञप्तिमा विवादित औद्योगिक ग्राहकहरुले नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्क समयभित्रै बुझाइसकेको उल्लेख गरिएको छ । साथै विवाद बक्यौता भनिएको डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धीमात्र भएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गएको पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका केही कम्पनीहरुको लाइन काट्न शुरु गरेको थियो । फेरि सरकारद्वारा बिजुली जोड्न दिएको निर्देशनसँगै प्राधिकरणले उद्योगहरुमा बिजुली जोडिदिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ५९ वटा उद्योगले यस्तो सुविधा लिएर करिब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् । यो रकमको ब्याज र हर्जना बढेर करिब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies