दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामति कर्मचारीलाई संघमै फर्काउने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । सांसदहरुले संघीय निजामती कर्मचारीको परिभाषामै यो विषय समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई विधेयकले न्याय नगरेको भन्दै स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीहरुले संशोधन राख्न सांसदलाई दबाब दिएका थिए । त्यसअनुसार विधेयकमा संशोधन परेको छ ।
प्रदेशका कर्मचारीले संघमा बढुवा भएर आउन पाउनुपर्ने, एउटा सेवा समूहका कर्मचारीले अर्को सेवा समूहमा परीक्षा दिन पाउनु पर्ने लगायत प्रावधानका लागि पनि संशोधन परेको छ ।
संशोधनमार्फत सांसदहरुले नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्र निर्माणका लागि ट्रेड युनियनलाई राजनीतिमुक्त बनाइनुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा नियमित र अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । तजबिजी सरुवा बढुवा रोक्ने, वृत्ति विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत संशोधन परेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पदलाई बाह्रौँ तहको निजामती सेवाको पद रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन जारी भएर लागू भएको १० वर्षसम्म संघबाट खटाइने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस विषयमा धेरै सांसदले संशोधन राखेका छन् ।
कर्मचारीहरूको सेवा गर्ने उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रावधान विधेयकमा छ । सरकारलाई पेन्सन दायित्व भने केही कम गरिएको छ । निवृत्तिभरणको अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सेवा प्रवेशको सन्द्यर्भमा महिलाको हकमा र पुरुषको हकमा अहिलेकै अवस्था राख्न पनि संशोधन परेको छ । अहिले महिलाको हकमा ४० र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष सेवा प्रवेशको हक छ ।
यो विधेयक सरकारले गत फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । २१ चैत २०८० मा प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि संशोधनका लागि समय खुला भएको थियो । सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यो विधेयकमाथि सांसदहरुले १२४ समूहमा एक हजार पाँच सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसद सचिवालयको विधेयक शाखाले सांसदहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरुलाई एकीकृत गर्ने काम सकाएको छ ।
२०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेन ।
प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा विधेयक दर्ता भएर अगाडि बढेको छ । प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफल भएर विधेयक अगाडि बढ्छ । प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन यही वैशाख २८ गतेबाट शुरु हुँदैछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies