लामो समयदेखि मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका पुराना दलहरुलाई विवादित व्यावसायी दुर्गा प्रसाइँ समस्या बनेको देखिन्छ । केही समय यताका सरकारको निर्णय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति र नेकपा एमालेको निर्णयले प्रसाईँ समस्या बनेकै पुष्टि हुन्छ । किनभने माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म, प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार र राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास परिसरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बलियो कारण देखिदैन । प्रसाईँले अहिलेको व्यवस्था उल्ट्याउने भनेर राजधानी केन्द्रीत प्रदर्शनको आह्वान गरेपछि यी क्षेत्रहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रसाईँको प्रदर्शनविरुद्ध प्रतिवादमै उत्रने निर्णय गरेको छ । युवा र विद्यार्थीलाई आज (बिहीबार) तिनकुनेमा उतार्दैछ । प्रसाईँलाई कलंकी क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न भनिएको छ । प्रसाईँ र एमालेले एकैठाउँ माइतीघरमै प्रदर्शन गर्ने भनेपछि स्थानीय प्रशासनले त्यो क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रको निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रसाईँकै गतिविधिलाई लिएर १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधर दलहरुको बैठक राखेका थिए । तनहुँ पुगेर प्रसाईविरुद्ध हुने प्रदर्शनलाई प्रमुख दलहरुको समर्थन रहेको पनि बताएका थिए । अझ असंगठित व्यक्तिहरुलाई लिएर प्रसाईँ आन्दोलनमा उत्रने भनेपछि लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको निर्णयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले सहित मुख्य दलहरुको समर्थन देखिएको छ । अर्थात् एउटा व्यक्तिलाई सरकार र प्रमुख दलहरुले समस्या मानिरहेको देखिन्छ । अर्कातिर प्रसाईँले असन्तुष्ट नागरिकलाई प्रलोभन देखाएर आफ्नो कुरा राखिरहेको देखिन्छ । किनकि राजधानीको प्रदर्शनमा प्रसाईँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पीडितहरुलाई ल्याएको अनुमान गरिएको छ ।
सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा प्रसाईँले यो आन्दोलन पछाडि बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण मिनाहा हुने बताएकाले पनि त्यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअघि पनि लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलन प्रसाईँ थिए, र उनले राख्ने प्रदर्शनमा पीडितहरु सहभागी थिए । कतिपयले प्रसाईँले पीडितहरुलाई दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरेका थिए । हुनपनि प्रसाईँले भनेजस्तो सजिलै ऋण मिनाहा हुने आधार कमजोर छ । अर्कातिर सरकार र प्रमुख दलहरुले भने ती पीडित नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नेतिर जोड नदिएर प्रसाईँलाई समस्या मानेको देखिन्छ । सरकार र संस्थापनको यो उल्टो बाटो हो भने प्रसाईँको अराजक अभियान हो । किनकि समस्या समाधानका निम्ति अनेक विकल्प हुन सक्ने भएपनि प्रसाईँले व्यवस्था र संविधानलाई समस्या भनिरहेका छन् । यी समस्याहरुको समाधान गर्ने मूल दायित्व फेरिपनि प्रमुख नेतृत्वकै हो ।
सरकारले मंगलबार संघीय राजधानी उपत्यकाका भीआईपी र भीभीआईपी क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति भवन सितल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरबार परिसरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो । यसअघि नै ललितपुरस्थित मन्त्री निवास क्षेत्र, माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ । निषेधित क्षेत्र घोषणा हुने क्रम बढेपछि मुलुकमा ठूलै केही हुँदैछ कि भन्ने त्रास जनतामा फैलिएको छ । शिक्षणसंस्था सञ्चालकदेखि ब्यापारीसम्मले आफ्नो नियमित काममा अवरोध सिर्जना हुने हो कि भन्ने भय सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
सरकारी निर्णयले जनतामा के हुन लागेको भन्ने अन्योलता सिर्जना गरिरहेका बेला नेकपा एमाले निकट युवा संघले मंगलबार साँझ तीनकुनेमा मसाल जुलुस निकालेको छ । उनीहरुका अनुसार मंसिर ७ गते काठमाडौंमा गर्न लागेको प्रदर्शनको तयारी स्वरुप मसाल जुलुस निकालिएको हो । अर्थात, मंसिर ७ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने तय गरेर त्यसको प्रचारका नाममा संघीय संसदको दोस्रो ठूलो दल जनतामा भय सिर्जना गर्न खोज्दैछ ।
मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईं पनि काठमाडौंमा मानिस उतारिरहेका छन् । उनी पनि मंसिर ७ गते काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् । प्रसाईंको शक्ति प्रदर्शन र युवा संघको प्रदर्शनका कारण जनतामा भय फैलिएका बेला सरकार पनि उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै अगाडि बढेको छ । मानौं सरकारसँगका सबै विकल्प सकिए र पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने जस्तो कठोर निर्णय गरिरहेको छ । विगतमा राजतन्त्रात्मक शासन फाल्न वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा रहेका शक्ति सडकमा हुँदा तत्कालीन शासक वर्गले जनतालाई सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन र विरोध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउँथ्यो । उही शैलीमा गणतन्त्रात्मक सरकार अगाडि बढेको छ । यसले जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिमा पनि राजतन्त्रात्मक शैली परेको र उही प्रकृतिको त्रास रहेको देखाउँछ । राजतन्त्रमा लादिएका शासक हुन्थे । गणतन्त्रमा जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि । यस्तो बेला अशान्ति हुन खोज्यो भने सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । अन्यथा, सुरक्षा संवेदनशिलता नरहेको अवस्थामा जनतालाई वा असन्तुष्ट पक्षलाई खुलेर आफ्ना कुरा राख्न दिनुपर्ने हो । विरोध भएता पनि जनताको आवाज हो । जनताको आवाज सुनेर शासन गर्ने व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्नेहरु समेत जनतामा भय सिर्जन गर्नेतिर लागेको अनुभुत हुन्छ । यसमा सरकार जिम्मेवार हुन र आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचारमा पुग्न आवश्यक छ । साथै, जिम्मेवार दल र समूह पनि राज्यसँग जायज माग राख्नका लागि वा सरकारसम्म आवाज पुर्याउनका लागि प्रदर्शन गर्न लागेको हो भने सोही शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । जनतामा भय सिर्जना गरेर कुनै पनि माग सम्बोधन हुन सक्दैन । शान्तिपूर्णरुपमा आफ्ना कुरा राख्नु हरेक नागरिक र संगठित शक्तिको कर्तव्य हो भने जनतालाई भयरहित वातावरणमा आफ्ना कुरा राख्न दिनु राज्यको दायित्व हो ।
राजधानीको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । आमसाधरणले आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ बन्न पुगेको यो क्षेत्रलाई सधैंका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको चाहिँ होइन । तर एक महिनासम्म यो क्षेत्रमा भेला प्रदर्शन गर्न स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ । यस्तो निर्णय लिनुको पछाडि संभावित दुर्घटना रोक्नु रहेको लुक्दैन । किनकि आगामी ७ मंसिरमा नेकपा एमालेले आफू निकट युवा–विद्यार्थीलाई प्रदर्शनमा उतार्ने प्रचार गरेको छ भने त्यसैदिन त्यही ठाउँमा दुर्गा प्रसाइँले प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन् । एकअर्काविरुद्ध प्रदर्शन गरिन लागेकाले त्यसबाट निम्तन सक्ने संभावित दुर्घटना रोक्ने विकल्पमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ । सरकारको निर्णयलाई एमालेको समर्थन रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयको विरोध नगरी एमालेले प्रदर्शनको स्थान परिवर्तन गरेको छ ।
एमालेको नयाँ निर्णयअनुसार अब तिनकुनेमा विरोध प्रदर्शन हुनेछ । त्यो प्रदर्शनमा सत्तारुढ शक्तिको पनि मौन समर्थन रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अगाडि मात्रै व्यवस्था विरोधी शक्तिहरुविरुद्ध प्रमुख दलहरु एकठाउँ रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुको बैठक समेत राखिसकेका छन् । त्यसअघि नै नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता पुराना र प्रमुख दलहरुले वर्तमान व्यवस्थाको पक्षमा जनप्रदर्शनको निर्णय लिइसकेको थियो । यी दलहरुको विरोधमा राप्रपा पहिलेबाटै संस्थागत रुपमा लागिरहेको छ भने पछिल्लो समय विवादित व्यावसायी दुर्गा प्रसाई देखिएका छन् ।
प्रसाईँले पूर्वराजालाई प्रमुख अतिथि बनाएर सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नेदेखि राजनीतिक नेतृत्वप्रति चर्को अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पीडितहरुको साथ लिएर प्रसाइँले गणतन्त्रविरोधी गतिविधि गर्दै आएका छन् । त्यसविरुद्ध दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति जस्तो देखिन्छ । अझ एमालेले त संस्थागत रुपमै सडक प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । कतिपयले एक्लो प्रसाईंसँग प्रमुख दलहरु देखिनुलाई अचम्म भनिरहेका छन् । तर घटनाक्रम र निर्णयहरुले प्रसाईंलाई गम्भीर रुपमै लिएको देखिन्छ । उनीहरुले प्रसाईंकै अभियानबाट व्यवस्था उल्टन सक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् । जबकी सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता अहिले प्रसाइँ नभएर आमनागरिकको समस्या हुनुपर्ने थियो । भूकम्प पीडितको जीवन रक्षादेखि शितलहर र हिमपातबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै रोजगार, सुशासन नेतृत्वको एजेण्डा बन्नुपर्ने थियो । तर नागरिकका अत्यावश्यकीय काममा जोड दिएर अगाडि बढ्नुको साटो उल्टो बाटो हिडेको देखिन्छ । त्यसैले बुझ्नुपर्ने तथ्य हो– व्यवस्था प्रसाईँको अराजक अभियानबाट होइन, नागरिकको एजेण्डा सम्बोधन नगरिदा चाहिँ उल्टिन्छ ।
१५३ जनाको ज्यान लिएको जाजरकोट भूकम्पबाट ३५ हजार घरपरिवार खुला आकाश मुनि पुगेका छन् । गएको १७ असोजमा गएको भूकम्पबाट घर भत्किएपछि त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका ती परिवारलाई चिसोबाट बच्नुपर्ने अर्को समस्या थपिएको छ । चिसोबाट बिरामी पर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । स्थानीयका अनुसार, चिसोबाट सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तो बेला पीडित परिवारको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । तर सरकार अहिले राहत संकलनको हिसाब गरेर बसिरहेको छ । संकलित सहयोग सामग्री एकद्वार प्रणालीकै नाममा प्रभावकारी वितरण हुन सकेको छैन । सरकारले नै दिएको जानकारी अनुसार पनि सरकारी कोषमा १५ करोड बढी आर्थिक सहयोग संकलन भएको छ ।
यो रकम भुकम्प पीडितका लागि संकलन भएको हो । सरकारले संकलित रकम पुनर्स्थापनामा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको निर्णय सही नै हो । अझ ०७२ सालको भूकम्प पीडितहरुलाई मनपरी ढंगले राहत वितरण गर्दा देखिएको बिकृति हल गर्न अपनाइएको एकद्वार प्रणाली पनि गलत होइन । तर त्यसरी एकद्वार नीति अपनाउँदा सरकारले गति बढाउन आवश्यक छ । त्यसो हुन नसके यो प्रणाली उल्टै प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने देखिएको छ । किनकि पीडितहरुले आवश्यक उद्धार र राहतपछि तत्काल हुनुपर्ने अस्थायी÷स्थायी पुनर्स्थापना सरकारले गरिररहेको छ भन्ने अनुभूति गर्न सकेको छैन ।
त्रिपालमा बसिरहेकाहरु दीर्घरोगीहरुमा नियमित औषधिको समस्या देखिएको छ । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र भएकाले चिसो बढ्दो छ । पीडितहरुका निम्ति भरपर्दो अस्थायी बसोबासको व्यवस्था हुन सकेको छैन । बरू राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रबाट खटिएका स्वंयसेवकहरुले अस्थायी टहरा निर्माण गरिरहेका छन् । तर, सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने काम उनीहरुले पनि गर्न सकेका छैनन् । जबकी यो बेला सरकारले ती स्वयम् सेवकहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक छ । दाताहरुलाई विश्वास दिलाउँदै आर्थिक बढाउन जरुरी छ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण पहलकदमी पीडितहरुको सुरक्षा नै हो । संकलित रकमले त्यो काम पुरा नहुन सक्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा राज्य कोषबाट भएपनि भूकम्प पीडितहरुका निम्ति भरपर्दो अस्थायी पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । भूकम्पको मनोवैज्ञानिक भयबाट बालबालिकालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने, बृद्धबृद्धाका निम्ति विशेष व्यवस्था गर्ने जस्ता काममा समेत सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालीहरुले ठूलो उत्सवका साथ मनाउने तिहार सकिएर छठ मनाइदैछ । अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पनि सकिनेछ । यो छठ लगत्तै आमनागरिक आ–आफ्नो नियमित काममा फर्कनेछन् । क्यालेण्डरमा पर्ने तलमाथिका कारणले यसपटक तिहार र छठले लामै समय लिएको छ । यही सार्वजनिक विदाको मौका छोपेर सरकारले पनि संविधानले नचिन्ने निर्णय लिएको थियो । आमनागरिक तिहार मनाउन गाउँतिर फर्किरहँदा र सरकारी कार्यालयहरु बन्द भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णइ लिएको थियो । अर्थात् यो तिहारमा सरकारले उपहारका रुपमा आमनागरिकको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने निर्णय लियो । कतिपयले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई सरकारको तानाशाही शैलीका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
हुनपनि सरकारको निर्णय संविधान बमोजिम छैन । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नेगरी निर्णय लिएको छ । किनभने टिकटक अहिले आमनागरिकले सवैभन्दा बढी उपयोग गर्ने माध्यम बनेको छ । इन्टरनेट र विजुलीको बढ्दो पहुँजका कारणले देशको कुनाकन्दारासम्म टिकटकको उपयोग पुगेको छ । त्यही माध्यमबाट नागरिकले आफ्नो कुरा निभर्यका साथ राखिरहेका छन् । तर उक्त माध्यमले सामाजिक सद्भाव भड्काएको तर्क गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले बिगतका निरकुंश शासककै झल्को दिन्छ । राणा, राजा र पञ्चायतले पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने र उनीहरुलाई (शासकको मानक बमोजिम) अनुशासित बनाउनुपर्ने तर्क गर्थे । सरकारी मुखपत्र बाहेक अरु सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । पछि ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि पनि मिडियामाथि अंकुश लगाएका थिए ।
तर गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षपछि फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नागरिकको विवेकमाथि प्रश्न उठाउँदै टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत खुल्नासाथ रिट परेको छ । पक्कैपनि न्यायालयले संविधानसम्मत् निर्णय लिनेछ । तर सरकारको नियत भने यो निर्णयले उदाङ्दो बनाएको छ । पक्कैपनि टिकटकमाथि नियमनको खाँचो छ । आमनागरिकबीच ब्यापक प्रयोगको माध्यम बनिसकेपछि त्यहाँ समस्या हुन्छ नै । समस्या समाधानको उचित मार्ग नियमन हो । नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण नभएर नियमन गरिनुपर्छ भन्ने तथ्यबोध सरकार प्रमुखमाथि नभएको पक्कै पनि होइन होला । त्यसैले पनि सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तसर्थ जतिसक्दो चाँडो यस्तो निर्णयमा सरकार आफैले पुनर्विचार गर्दा उचित हुन्छ ।
विश्वब्यापी आर्थिक संकटले पारेको असर बाहेक यस वर्षको दशैं सामान्य अवस्थामै मनाइएको थियो । रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धका कारणले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर नेपालमा पनि परेको थियो । तर राजनीतिक, प्राकृतिक र अरु अनेक दृष्टिले हामीले सामान्य अवस्थामै दशैं मनाइएको थियो । विशेषगरी ७० को दशकमा नेपालले निकै ठूल्ठूला संकटहरु खेप्नु परेको थियो । ०७२ मा महाभूकम्प, त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दी, कोरोना महामारी अनि फेरि संसद् विघटन प्रकरणले निम्त्याएको राजनीतिक संकटका कारणले लामो समय ढुक्कले दशैं मनाउने अवसर मिलेको थिएन । तर यसपटक त्यस्ता कुनै समस्या थिएन, सामान्य अवस्थामा हाँसीखुशी दशैं मनाइएको थियो । तर तिहार नलाग्दै जाजरकोट केन्द्र भएर भूकम्प गयो ।
६.८ म्याग्निच्यूडको भूकम्पबाट १५७ जनाको ज्यान गयो भने झण्डै चार सय घाइते भए । नेपाल प्रहरीका अनुसार, भूकम्पबाट ५,५७३ घर पूर्ण क्षतिग्रस्त भएको छ भने ११ हजार वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यसबाट हजारौ मानिस सडकमा पुगेका छन् । कतिपय गाउँ नै शोकमा डुबेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा तिहार रंगहीन बन्न पुगेको छ । बाँकी भूगोलमा पनि तिहार खल्लो बनेको छ । तर चोट बिर्सिएर नयाँ संकल्पसहित तिहार मनाइदैछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको मद्दत गरिदैछ । सरकारले पूरा शक्ति लगाएर उद्धार, उपचार र अस्थायी पुनस्र्थापनाको काम गरिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले पनि पीडितहरुको सहयोगका लागि राहत पठाउनेदेखि पुनस्र्थापनाका लागि कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेका छन् । अरु सामाजिक क्षेत्रबाट पनि सहयोग संकलनको काम भइरहेको छ । यस्तो बेला हामी तिहार मनाउँदैछौं । हाम्रो तिहार पनि भूकम्प प्रभावितहरुलाई सहयोग पुग्नेगरी मनाइनु राम्रो हुन्छ । किनकि नेपाली संस्कृति नै सहयोगी हो । चाडबाँड आफैमा सद्भाव साट्ने अवसर हो । वर्षौदेखि त्यसरी नै चाडहरु मनाइदै आएको छ । यसपटक हामीलाई भूकम्प पीडितहरुको पुनस्र्थापनामा सहयोग पुग्नेगरी तिहार केन्द्रीत गर्दा हाम्रो संस्कृतिको परिचय फराकिलो हुनेछ भने राष्ट्रिय एकता मजबुत हुनेछ । बिगतदेखि नै तिहारलाई सामाजिक विकास केन्द्रीत गर्दै आएको नजीर पनि त्यही हो । तसर्थ आफ्नो विरासत कायम राख्दै तिहार मनाउनु राम्रो हुनेछ । तिहारको शुभकामना !
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मधेश प्रदेशको सरकारसहित राजनीतिक दलहरुले ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक महिने अल्टिमेटम दिएका छन् । माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित नेताहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रदेश प्रहरी, निजामति कर्मचारी, राजश्व बाँडफाँड, गुठी जग्गा लगायतबारे ऐन संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माग सम्बोधनको प्रयत्न गर्ने आश्वासन दिएका छन् । तर राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन जटिलता रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । अर्थात् मधेश प्रदेशका नेताहरुले संविधान प्रदत्त अधिकार राखेको माग सम्बोधन हुने तत्काल संभावना देखिदैन । तर पनि दोष जति अरुलाई दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरुको मन जित्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशबारे वास्तविकता लुकाएर दोहोरो भूमिका देखाउने गरेको यो पहिलोपटक होइन, लामै शृङ्खला छ । संविधान जारी हुँदै गर्दा पनि प्रचण्डले मधेशसँग ‘लभ’ परेको अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए भने संविधानका अन्तर्वस्तुमा एकमत रहेको भन्दै मधेशी दलहरुसँगै मोर्चामा पनि थिए । तर संविधान जारी हुने बेला मधेशी दलहरु किनारामा परे । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७४ को चुनावमा भाग लिदा भने मधेशमा मधेश केन्द्रीत दलहरुले नै जितेर सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नरहेको मधेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार दिइनुपर्ने माग राखेर मुद्दा मामिलामै उत्रिएको थियो ।
त्यसबेला मुलुकमा नेकपाको सरकार थियो, उनीहरुको माग सम्बोधन भएन । माओवादी र एमालेबीच एकता हुँदा प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्ष थिए । तर त्यस्तो शक्तिशाली भूमिकामा रहँदा प्रचण्ड प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेतिर उदासिन देखिए । बरु प्रचण्ड आफैले लिएको कतिपय निर्णय संघीयतालाई कमजोर बनाउने प्रकृतिको थियो । त्यसको बलियो उदाहरण हो, मधेश बाहेक कुनैपनि प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा हुन नसक्नु । ६ वटै प्रदेशको नाम भूगोलको आधारमा राख्न प्रचण्ड तयार भएका थिए । अझ समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने निर्णयमा लगभग अनुदार नै देखिए । अहिले जबकी उनी कमजोर छन्, र गठबन्धन लाग्दा पनि कतिपय निर्णय हुन सक्दैनन्, त्यस्तो बेला आफू संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अनि एकपछि अर्कोगरी प्रदेशहरु भने संघीय सरकारसँग आफ्नो माग राखेर मुद्दामामिला र आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पक्कैपनि प्रदेशहरुको माग सम्बोधन गर्न सजिलो छैन । तर दोहोरो भूमिका त्यागेर प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत एउटा प्रष्ट निर्णय लिने अवसर भने पाएका छन् ।
दश वर्षपछि टी–२० विश्वकपमा नेपाल छनोट भएपछि सरकारले क्रिकेटर र क्रिकेटको विकासमा तदारुकता देखाएको सन्देश जानेगरी केही निर्णय लिएको छ । त्यसमा क्रिकेटरलाई पुरस्कारदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडानको ठेक्का समेत छन् । पहिले घोषणा गरेर पनि नपाएको खेलाडीको पुरस्कार रकम निकासा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सिफारिसमा नयाँ पुरस्कार घोषणालाई अगाडि बढाएर सरकारले क्रिकेटप्रति गम्भीर रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । तर बिगतका नजीरले भने सरकारको तदारुकताप्रति विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । किनभने यसअघि पनि ठूलो प्रतियोगिता जितिरहँदा क्रिकेट मैदानमै पुग्ने अनि क्रिकेटरलाई आफ्नै निवास बोलाएर प्रतिबद्धता जनाउने, तर प्रतिबद्धता अधुरै छोड्ने गरेको अनेक उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कुरा गर्दा पनि गएको चैतमा आफै कीर्तिपुर पुगेर फ्लडलाइटको काम तत्काल अगाडि बढाउने बताएका थिए । तर टी–२० क्रिकेटको विश्वकप नेपाल छनोट भएपछि प्रधानमन्त्री कीर्तिपुर पुग्दा अघिल्लोपटक गरेको प्रतिबद्धता अधुरै थिए ।
जबकी त्यसबीचमा क्रिकेटरहरुले घोषणा भएको पुरस्कार समेत नपाएको गुनासो धेरैपटक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिएको थियो । तर त्यसतर्फ चासो समेत नदिएका प्रधानमन्त्री नेपाली क्रिकेटमा आमसाधरणको आकर्षण देखेपछि दौडिएर कीर्तिपुर पुगे । फर्किएर ‘बम्पर उपहार’ शैलीमा क्रिकेट केन्द्रीत निर्णय गरिरहेका छन् । तर विडम्बना ! अहिलेकै निर्णयहरू कार्यान्वयनले समयमा सार्थकता पाउने कुनै आधार छैन । जबकी दोस्रोपटक विश्वकपमा पुगेर मात्रै नभएर यसअघि अरु थुप्रै प्रतियोगिता जितेर नेपाली क्रिकेटर देशको नाम संसारमा चिनाइरहेका छन् ।
अझ राष्ट्रिय एकताको सन्देश पनि क्रिकेट अहिले मुख्य खेल बनिरहेको छ । त्यो भनेको मुलुकका अरू निराशाजनक भइरहँदा क्रिकेटले नेपालीमा उत्साह भरिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले क्रिकेटको दीर्घकालीन विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । तर सरकारको नियत क्रिकेटको विकास भन्दा पनि त्यसमा देखिएको आकर्षणको लाभ उठाउने रहेको टिप्पणी गर्नु विगतका अनुभवले पर्याप्त आधार दिन्छ । किनभने जब फुटबलको आकर्षण थियो, त्यसबेला फुटबल विकासमा सरकार केन्द्रीत रहेको प्रतिबद्धता सुनिन्थे । तर फुटबलको विकासमा आवश्यक ध्यान नपुग्दा अहिले राष्ट्रिय फुटबल टीम धरायसी बनेको छ । क्रिकेटको विकासमा पनि सरकारको ओठे प्रतिबद्धता हुन थालेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । जबकी यसबेला दीर्घकालीन विकासका कार्यक्रम सरकारको बजेटमै आउन जरुरी छ । सँगै, अरु खेल क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । किनकि खेल क्षेत्रले मुलुकको झण्डा संसारमा चिनाउने मात्रै नभएर मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्दै नागरिक स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गर्छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुराना दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित बैठक राखे । १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित छलफलमा गत मंसिरको चुनावबाट उदाएका नयाँ राजनीतिक दलहरू सोमल थिएनन् । तर १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरु भनेर बोलाइएको बैठकको एजेण्डामा हेर्दा भने नयाँ दलहरु सहभागी नहुनुपर्ने पुष्टि हुन्न । किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता एजेण्डाको विपक्षमा मत राखेका छैनन् । यी दलहरुले संविधानकै परिपालनाकै एजेण्डा राखेका छन् । अप्रत्यासित मत पाएका मध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मात्रै अहिलेको व्यवस्थाको विपक्षमा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा राप्रपा छुट्नु स्वभाविक हुन्थ्यो ।
तर राप्रपा मात्रै नभएर रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पनि पुराना दलहरुको छलफलमा छुटे । तसर्थ सिंहदरबारमा राखिएको छलफलको उद्देश्य व्यवस्था उल्ट्याउने चलखेलप्रति नभएर नयाँ दलहरुमा देखिएको आकर्षणप्रतिको चिन्ता रहेको समेत बुझ्न सकिन्छ । हुनपनि अहिलेका नयाँ दलहरुले पुराना दल र तिनका नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएर मत मागेका थिए । जनमत उनीहरु आफैले राखेको अपेक्षा भन्दा धेरै पाए । अहिले पनि मुलुकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता पुराना दलहरुले नै चलाइरहेका छन् । केही समय सत्तारुढ बनेको एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा हुँदा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।
चार दशकदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमै रहेका नेताहरुले आगामी चार वर्ष पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति हुँदा आमनागरिकमा निराशा बढ्दो छ । सरकारको कार्यशैली र दलहरुबीच हुने भागबण्डाको सहमतिले बढिरहेको निराशाको लाभ चाहिँ नयाँ दलहरुले नै उठाइरहेको छ । नयाँ दलहरुले पनि राजनीतिक लाभ उठाउन नागरिकलाई उकास्ने गतिविधिलाई जोड दिइरहेका छन् । यस्तो बेला पुराना दलहरुले राजतन्त्रविरुद्ध जुटेको १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरुको बैठक बस्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । जबकी प्रमुख दलहरुले भनेजस्तो व्यवस्था उल्ट्याउने अवस्थामा अहिलेको राप्रपा देखिदैन । किनभने गत मंसिरमै राप्रपाले पाएको मतका आधारमा पनि व्यवस्थाकै विपक्षमा जनमत छैन, तर पुराना दलहरुप्रति वितृष्णा बढेको चाहिँ पुष्टि हुन्छ । तर पुराना दलहरुले आफ्नो कार्यशैली सुधारको साटो नागरिक निराशालाई व्यवस्थासँग जोडेका छन् । यस्तो शैली पक्कै पनि सही होइन ।
महाभूकम्प–२०७२ को सिकाइका आधारमा सरकारले जाजरकोट भूकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको नीति लिएको छ । ९ हजार मानिसको ज्यान लिनेगरी २०७२ को गएको भूकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरणमा ठूलो समस्या आएको थियो । आफूखूशी जोसुकैले राहत लिएर जाँदा कयौं ठाउँमा स्थानीयले खोस्ने गरेको दृष्य जताततै देखिएको थियो । तर गत १७ कात्तिक मध्यरात गएको भूकम्पका पीडितहरुलाई राहत वितरणमा सरकारले सुरुमै चासो राखेको छ । गृह मन्त्रालयले एकद्वार नीति अपनाउन भनेपछि स्थानीय प्रशासनलाई राहत सामग्री बुझाउने गरिएको छ । कतिपयले यस्तो नीतिको विरोध समेत गरेको पाइन्छ । हुनपनि स्थानीय सरकार, समुदाय र सम्बन्धित सबै पक्ष एकैसाथ खटिएर नागरिकको ज्यान जोगाउनेगरी उद्धार कार्य भएको थियो ।
तर अहिले राहत वितरणमा सबैलाई हात हाल्न दिइएको छैन । यसले पक्कैपनि असर भने पुगेको छ । भूकम्पपछिको तीन रात बितिसक्दा त्रिपाल समेत नपुगेको गुनासो छ । आफन्त गुमाएका परिवारले बढी पीडा पुगिरहेको छ । खुला आकाशमुनि क्रियापुत्री बसेको दृष्य दर्दनाक छ । चिसो मौसम भएकाले न्यानो कपडा र आवश्यक खाद्य सामग्री उनीहरुका लागि अहिले बढी जरुरत कुरा हो । तर त्यही कुराको अभाव हुँदा सरकारको अनुस्थितिको अनुभूति गरिनु स्वभाविक पनि छ । त्यसैले एकद्वार नीति अपनाएको सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट राहत पुर्याउन आवश्यक छ । किनकि यस्तो बेला औपचारिक प्रक्रियामा मात्रै अल्मलिरहनुले पीडितलाई थप समस्या हुन सक्छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सरकारलाई सहयोग पु¥याउने निकाय पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । अझ राजनीतिक नेतृत्व नै मुलुकको कार्यकारी निकायको प्रमुख हुने भएकाले पनि सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिक सहयोग अपरिहार्य छ । तर त्यति ठूलो मानवीय क्षति भएको भूकम्पको उद्धार समेत नसकिदै दलहरु एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोप थालेको सुनिन्छ । यो बिडम्बना हो । किनकि अहिले शक्ति संघर्षको समय होइन । नागरिक जस लिने होडमा उत्रने पनि होइन । अहिले मानवीय सहयोग र सद्भावको समय हो । राजनीति र सत्ता संघर्ष भन्दा पनि मानवता माथि हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको त नागरिक सुरक्षा अझ ठूलो दायित्व हो । तसर्थ अहिले जस लिनेतिर अथवा शक्ति संघर्षमा उत्रने भन्दा पनि एकद्वार प्रणालीबाट जतिसक्दो छिटो राहत पु¥याउने, छुटेको उद्धार गर्ने अनि दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको योजनामा केन्द्रीत हुन आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies