अलमलियो नेकपा 

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत् नै सचिवालय बैठकको माग राखे । मन्त्रिपरिषद र कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको बैठक बसिरहेका भए पनि सचिवालय बैठकको आवश्यकता रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् । प्रचार विभाग प्रमुख रहेका श्रेष्ठले पार्टी बैठकको माग गर्नुमा भने कोरोना रोकथाम प्रयासका क्रममा स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियामा सरकार विवादित बन्नु रहेको देखिन्छ । 

चैत १७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र ओम्नी कम्पनी बीच सामग्री खरीदबारे भएको सम्झौता भंग गरी नेपाली सेनालाई चीनबाट सामग्री खरीद गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, सेनालाई सामग्री खरीदको ठेक्का दिने निर्णयप्रति नेकपाभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । त्यसैले प्रवक्ता श्रेष्ठ सहित नेकपाका नेताहरुले सचिवालय बैठक माग गरेका हुन् । “स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया मात्रै नभएर कोरोना महामारी रोकथामका समग्र विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ”, उनले भने । प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठक बोलाउने बारे अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत छलफल गरेका थिए । त्यसैअनुसार, अध्यक्ष ओलीले शनिबार नै सचिवालय बैठक बोलाउने बताएका थिए । 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएनन् । बरु, प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाए लकडाउनमा थप कडाई गर्ने लगायत केही निर्णय गराए । बरिष्ठ नेताहरु नै सरकारमा नरहेकाले पनि सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । ९ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मात्रै सचिवालय सदस्य हुन् । त्यसबाहेक अध्यक्ष दाहाल, बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेब गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठ र महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेल सरकारमा छैनन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग नगरिएको तर, सचिवालय बस्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले भने, “पार्टी र सरकार बीच समन्वय हुँदा यो महामारी रोक्न विकल्पबारे छलफलमै सजिलो हुन्छ । नेकपा जस्तो कार्यकर्तामा आधारित पार्टीमा यो जरुरी हो ।” नेकपाका शीर्ष नेताहरुले नै सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी नहुने अवस्था भएकाले पनि सचिवालय बैठक आवश्यक रहेको नेकपाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । 

नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे आपतकालीन् अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीका नेतृत्व छलफलमा बस्नु आवश्यक पर्ने बताउँछन् । स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियाले उत्पन्न समस्याका कारण मात्रै नभएर बिपद व्यवस्थापनमा पार्टी भूमिका तय गर्न पनि बैठक बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, सचिवालय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले नै रुचि देखाइरहेका छैनन् । शनिबार सचिवालय नबोलाउनुले पनि बैठक नरुचाएकै पुष्टि हुन्छ । यसमा उपप्रधानमन्त्री एवम् कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल समेत जोडिएकाले पनि सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरिएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । सरकारले महामारी रोकथामका लागि गएको चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी घोषणा गरेको छ । 

देउवाको पहल 

कोरोना महामारी रोकथाममा सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग सम्वाद गरेका छन् । आइतबार सभापति देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग टेलिफोन सम्वाद गरेका हुन् । सभापति देउवाले महामारी नियन्त्रणबारे रणनीति तय गर्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग सम्वाद गरेको उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताए । 

सभापति देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपाकै बरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेकपाकै बरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग टेलिफोन सम्वाद गरेका छन् ।  

कोरोना संक्रमणको महामारीबाट देशलाई जोगाउ गम्भीर भएर अगाडि बढ्नेबारे छलफल भएको सभापति देउवा निकट स्रोतले जनाएको छ । सभापति देउवाले सवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई चाँडै बैठक बसेर बिस्तृत छलफल गर्ने गृहकार्य समेत अगाडि बढाएका छन् । यसअगाडि नेपाली काँग्रेसले वक्तव्य मार्फत् सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको प्रतिक्रिया दिदै आएको छ । तर, महामारी रोक्न आवश्यक सावधानी अपनाउन भने काँग्रेस आमसर्वसाधरणलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । 

आइतबार नै काँग्रेसका जिल्ला सभापतिले कोरोना परीक्षणको पहुँच सबै जिल्लामा विस्तार गर्न माग गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका ७७ जिल्ला सभापतिद्वारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तीमा विश्वव्यापीरुपमा फैलँदै गएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नेपालमा पनि बढ्नसक्ने भन्दै कोरोना परीक्षणको दायरा तत्काल सबैको सरल पहुँच हुनेगरी बढाउन माग गरेका हुन् ।  

काँग्रेस जिल्ला सभापतिले देशभरका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत अत्यावश्यक सेवामा खटिने कर्मचारीलाई गुणस्तरीय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन् । काँग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले भारत–नेपालको सिमानामा अलपत्र परेका नेपाली र तेस्रो मुलुकमा रहेका सबैलाई नेपाल ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

मुलुकमा रहेका श्रमजीवी मजदुर र विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्यान्नलगायतका राहत सामग्रीको वितरणको व्यवस्था मिलाउन काँग्रेस जिल्ला सभापतिले माग गरेका हुन् । उहाँहरुले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारका लागि सम्पूर्ण तहमा सङ्कलन गरिएको रकम ठीक ढङ्गले वितरण र उपयोग गर्नका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रको गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी, स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । 

काँग्रेस जिल्ला सभापतिले पार्टीका देशभरका कार्यकर्तालाई कोरोनाबारे देशभर जनचेतना फैलाउन र आइपरेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले काँग्रेसका जिल्ला सभापतिले यस विषम परिस्थितीमा जनताको जिउधनको रक्षा गर्न र सूचनाको हक प्रदान गर्न निरन्तर क्रियाशील सबैलाई धन्यवाद दिए ।

सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा छानविन हुँदैन भन्ने मानसिकतामा सरकार : वरिष्ठ नेता पौडेल

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविनको माग गरेका छन् । नेता पौडेलले शुक्रवार विहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लाईभ मार्फत भ्रष्टाचारमा जो सुकै भएपनि तत्काल छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन् ।

नेता पौडेलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अहिले पनि सरकार दुविधामा रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु जी टु जी मार्फत खरिद सम्भव नहुने बताउने तर मन्त्रीपरिषदले त्यही निर्णय गरेर आम मान्छेमा दुविधा बनाएको बताए । उनले यो सबै दुविधा कतै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि त होइन भन्ने शंका समेत व्यक्त गरे ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले सेनाले खरिद गर्दा अख्तिारले छानविन गर्दैन भन्ने मानसिकतामा सरकार देखिएको भन्दै सवै कुरा सेनालाई दिनुपर्ने अन्य क्षेत्र प्रति किन अविश्वास सृजना गरिँदै छ भन्ने प्रश्न समेत गरे । संकटको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै पौडेलले चीनमा कोरोनाको संक्रमण देखिएकै अवस्थाबाट किन सरकारले प्रयाप्त तयारीमा नलागेको भनि प्रश्न गरे ।

पौडेलले भ्रष्टाचारका कारण सरकारमा जनताप्रतिको सेवाभाव हराएको बताउदै भ्रष्टाचारबाट पैसा जम्मा गरेर त्यही पैसाका भरमा चुुनाव कब्जा गर्ने मनोवृति देखिएको समेत बताए । वरिष्ठ नेता पौडेलले कोरोनाको संक्रमणले संघीयताको औचित्य पुष्टि भएको बताए । उनले स्थानीय तहले संकटका बेलामा देखाएको कामले संघीयता र स्थानीय तहको अधिकार आवश्यक थियो भन्ने पुष्टि भएको बताए ।

उनले स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन बनाउने देखि गरिब विपन्नलाई राहत दिने जस्ता काम स्थानीय तहले गरेकोमा प्रशंसा समेत गरे । पौडेलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधिलाई प्रशिक्षित बनाउन सकेको भए संकटका बेलामा अझै क्षामता देखाउन सक्ने पनि स्पष्ट पारे । पौडेलले राज्यले केहि राम्रा काम गरेको भएपनि प्रयाप्त काम गर्न नसकेको भन्दै असंतुष्टी जनाए । उनले राज्यको भूमिका बारेमा सरकारमा बसेकाहरुले नजरअन्दाज गरेको बताउदै संकटका बेलामा राज्यको भूमिका खड्किएको आम नागरिकले महशुस गरेको बताए ।

पौडेलले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा आतिनुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै संयमित भएर आत्माविश्वास बढाएर सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई विवेकपूर्ण उपयोग गर्न आम नागरिकलाई आपिल गरे । पौडेलले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा वजारीकरणका कारण हराउदै गएको मानवियता र वातावरण विरोधी कामको समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए ।

उनले विश्वलाई वजारीकरणका कारण गुमाउदै गएको मानव मानव बीचको सदभाव र मानवियता देखाउने अवसर मिलेको पनि बताए । उनले अब विश्वले विकासको मोडेल पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । पौडेलले विकासको मोडेल परिवर्तन गरि प्रकृति मैत्री विकासको मोडेललाई आगाडि बढाउन विश्व लाग्नुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले संक्रमण फैलिएका मुलुकबाट आएका नागरिकको पहिचान गर्न नसकेको कारण आम नागरिकमा त्रास फैलिएको भन्दै विदेशबाट आएका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आफुलाई पुर्‍याउँदै स्थानीय तहको सम्पर्कमा बसी राज्यलाई संकटमा सहयोग गर्न समेत अपित गरे । वरिष्ठ नेता पौडेलले आम नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुलाई स्थानीय स्तरमा आफै निर्वाचित जनप्रतिनीधि जस्तो भएर आफु र आफ्नो समाज जोगाउने काम लाग्न समेत निर्देशन दिए ।

लकडाउन निर्णयको स्वागत गर्दै कांग्रेसको १२ बुँदे सुझाव

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले लिएको लकडाउन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलन नदिन तथा सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हिडडुलमा लगाएको प्रतिबन्धको स्वागत गरेको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार सरकारलाई १२ बुँदे सुझाव दिदै महत्त्वपूर्ण बिषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले यो अवस्थामा समग्र नेपाली समुदायको सहयोगी र विषेश धैर्य भूमिकाका लागि अपिल गरेका छन् । 

कांग्रेसले यो निर्णयलाई पूर्ण रुपले पालन गर्न सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ । साथै आफ्ना संसदका सदस्यको तलब समेत सरकारले खडा गरेको उपचार कोषमा दिने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । सरकारद्वारा स्थापना गरिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण उपचार कोषलाई १५ दिनको पारिश्रमिक कांग्रेसले दिने भएको हो ।

साथै कांग्रेसले लकडाउनको अवस्थामा दैनिक श्रम गर्दै जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरुलाई जीवनयापन गर्न कठिनाई हुने भएको हुँदा सहजरुप खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि नेपाल सकारसँग आग्रह समेत गरेको छ ।

यस्ता छन् कांग्रेसका १२ सुझाव 

`लकडाउन´ को जटिलता न्यून बनाउन सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको १२ बुंदे सुझाव

 कोबिड 19 को जोखिम सामना गर्न सरकारले घोषणा गरेको `लकडाउन´ को निर्णयलाई आत्मसात गर्दै पालना गर्न नेपाली कांग्रेस समस्त नेपाली दिदिबहिनी दाजुभाइमा हार्दिक अपिल गर्दछ l  यो समयको प्रतिकुलतालाई संयम, एकता र पारिवारिक प्रेमका साथ सामना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य भएको छ l

लकडाउनको अवधिमा हुने या हुनसक्ने एकएक जटिलतालाई सहज बनाउने दिशामा सरकारले आफ्नो सम्बन्धित संयन्त्रहरुको ब्यवस्थित र प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै केही महत्त्वपूर्ण बिषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछौं l साथै समग्र नेपाली समुदायको सहयोगी र विषेश धैर्य भूमिकाका लागि अपिल गर्दछौं l

१.   लकडाउनको अवधी ७ दिनबाट लम्बिनपनि सक्छ, त्यस्तो स्थितिमा `दिनभरि काम गरेर माम जुटाउने बर्ग´ को चुल्हो यो लकडाउनले पुरै `लक´ गर्न सक्छ l अत सरकारले चुनौतीपूर्ण आर्थिक जीवन भोगिरहेको बर्गका लागि यथासिघ्र विशेष राहतको प्याकेज निर्माण गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुनिस्चित गर्न तत्काल ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ l

२.   लकडाउनको अवधी
लम्बिए विद्यार्थी र बेरोजगारको घनत्व धेरै रहेको राजधानी लगायतको मुख्य शहरी
क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका युवाहरुको स्थितिमा जटिलता उत्पन्न हुन जानेछ l सरकारको सम्बन्धित निकायले बेरोजगार र विद्यार्थीहरुका लागि विशेष राहत योजना अविलम्ब निर्माण गरेर यस्तो स्थिति सामना गर्न सघाउ पुर्‍याउनु  पर्दछ l

३.   जोखिमसंग जुध्न दैनिक रूपमा सहि सूचना र तथ्यहरु सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा सरकारले एकद्वार प्रणाली तत्काल निस्चित गर्नुपर्दछ l जसले नागरिक पंक्तिमा निरन्तर ढाडस संगै उच्च मनोबलको साथ रहनेछ l समुदायले सतर्कता राख्दै साथ दिएर यो संघर्षलाई सफल बनाउनु छ l 

४.   खाद्यान्न,पानी,अन्य रोगका औषधि एवं ग्यास, मट्टीतेल लगायतको अभाव असहजता हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन संघिय सरकारले तिनै तहको सरकार विच उचित समन्वय साथ सुलभ स्थिति बनाउन र नागरिकलाई निरन्तर आश्वस्त बनाउन जरुरी छ l जोखिममुक्त ढंगले क्रयविक्रय गर्ने भरपर्दो सुनिस्चितता मिलाउन अत्यावश्यक छ l

५.   ` अजदेखि होम क्वारेन्टाइन´ मा बसेका जो कसैलाई पनि कोरोना सम्बन्धि निस्चित लक्षण देखिए सम्पर्क कहाँ गर्ने,तिनलाई अस्पताल कसरी कहाँ पुर्‍याइने र उपचार प्रक्रियाको सहजता के हुने ,जस्ता अन्यौल सरकारले सार्वजनिक सूचना मार्फत यथासिघ्र चिर्न जरुरी छ l 

६.   आजको विश्वब्यापी महामारी संसारले स्वास्थकर्मीहरुको नेतृत्वमा लडिरहेको  छ l अत स्वास्थकर्मीहरुको उच्च मनोबल राख्न राज्य,राजनैतिक दल एवं सिंगो समाजको विशेष ध्यान र साथ पुग्न जरुरी छ l विश्व स्वास्थ संगठनले नेपाल जोखिममा रहेको सूचना दिएको महीना दिन पुगिसक्दापनि पर्याप्त `पिपिइ´ प्रबन्ध नगरिनु सरकारको गम्भीर लापरबाही हो l यथासिघ्र आयात गर्ने कार्यमा सरकारको गम्भीर भुमिका अपेक्षा गर्दछौं l

७.   परिक्षण `कीट´ को अभाव हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन आपतकालीन ढंगले जोहो गर्न अपिल गर्दै जिल्लाहरुबाट परिक्षणका लागि नमूना केन्द्रमै पठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र कम्तीमा ७ प्रदेशको ७ ठाउँमा वैकल्पिक प्रयोगशाला प्रबन्ध गरेर परिक्षण सहज बनाउन सरकारसंग आग्रह गर्दछौं l

८.   लकडाउनले सबै थरी ब्यवसायलाई गम्भीर असर पुग्ने स्थिति दृस्टिगत गरेर सरकारले ब्यवसायिको बैंकिङ ब्याज घटाउने र किस्ता तिर्ने समयावधि लम्ब्याउन समन्वयको भुमिका यथासिघ्र निर्वाह गर्नुपर्दछ l

९.   बेरोजगारीको पीडा अलग छंदै थियो , मौजुदा प्रतिकुल स्थितिमा विविध क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेकाहरुको पनि काम बन्द हुंदा रोजगारदातासंग नविन प्रकृतिको द्वन्द्व सृजना हुँदै गएको छ l यस्तो स्थितिको निकासमा सरकारको अभिभावकिय भुमिका मार्फत ब्यक्ती र प्रतिस्ठान दुवैको हितमा समाधान तय गर्न जरुरी छ l

१०.  कोबिड प्रतिकुलताका कारण साप्ताहिक पत्रीकाहरु सामुहिक सूचनाका साथ तत्कालका लागि प्रकाशन स्थगनमा गएका छन् l अन्य प्रकाशनमा पनि यस्तै स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ l अत नागरिकलाई सुसूचित गर्ने राज्यको चौथो अंग सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारलार्इ विविध ढंगले प्रोत्साहित, सुरक्षीत र संरक्षण गर्ने कर्तव्य यस्तो बेलामा राज्यले निभाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदछौं l

११.  प्रदेश ५ को बांकेमा एक क्वारेन्टाइनबाट हतास मनस्थितिमा नागरिक बाहिरएको र राज्यले स्नेहपुर्वक नियन्त्रणमा राख्न नसकेको घटनाबाट शिक्षा लिंदै लकडाउनको अवधी एवं संभावित अन्य क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा त्यस्तो लापरबाहीको स्थिति बन्न नदिन विशेष सावधानीको अपिल गर्दछौं l

१२. एकातर्फ हामी पुरै देश लकडाउन मा गएका छौं भने अर्कातर्फ लाखौं नेपाली बिदेशी भुमिमा `लक्ड´ स्थितिमा छन् l तिनको अभिभावक मुलत मातृभुमी नेपाल नै हो l सरकारले विविध माध्यमबाट प्रवासी नेपालीको सहजताका लागि भुमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ l 

सरकारलाई यी सबै आग्रह `लकडाउन´ पुर्वनै हामीले आन्तरिक संवाद मार्फत गरिसकेका छौं l यस्तो बेला सरकारलाई सघाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो l तर सरकारलाई घच्घच्याउने दायित्वपनि हामी सबैको हो l

यो दायित्व हामी निरन्तर निभाउनेछौं

विश्वप्रकाश शर्मा

प्रवक्ता एवं प्रमुख

सूचना ,संचार तथा प्रचार विभाग

प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाउँमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आज साँझ ५ बजे सिंहदरबारबाट देशवासीका नाउँमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

कोरोना भाइरसबाट नेपालीलाई सुरक्षित राख्न सरकारले गरिरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लागेको बताइएको छ ।

सम्बोधनका क्रममा सरकारी सञ्चारमाध्याम बाहेक अरु पत्रकारलई प्रवेश नदिइएको जनाइएको छ । दोश्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका ओलीलाई संक्रमण हुने डरले सम्बोधनका क्रममा अन्य पत्रकारहरुलाई  प्रवेश नदिइएको जनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार मुद्दाको सुनुवाइ नहुने

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले विश्वभरि नै फैलिरहेको कोभिड–१९ को सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न पूर्ण बैठक बस्ने तय गर्दै शुक्रबार मुद्दाको सुनुवाइ स्थगन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायका बारेमा प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक बस्ने तय भएको हुनाले शुक्रबार सुनुवाइ स्थगन गरेको हो । शुक्रबार बिहान ११ः०० बजे बस्ने तय भएको पूर्ण बैठकले अदालत बन्द गर्ने वा अतिआवश्यकबाहेक अरु बन्द गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

यही चैत४ नेपाल बार एशोसिएसनले विश्वभरि नै कोभिड–१९ फैलिरहेका अवस्थामा अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य सेवा प्रवाह नगर्ने निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालत समक्ष अपिल गरेको थियो । बारले प्रेस विज्ञप्तिमा मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर भई कम्तीमा एक महिना सेवा प्रवाहमा कटौती गर्न अपिल गरेको थियो । अदालतले नियमित परीक्षण गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्न शुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने वा उक्त व्यवस्था गर्न नसकिएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अत्यावश्यकबाहेकको सेवा प्रवाह नगर्ने निर्णय

गर्न बारले अपिल गरेको हो ।अदालतसँग धेरै सेवाग्राहीको भीडभाड हुने र भीडभाडमा कोरोनाको सङ्क्रमणको सम्भावना हुनेहुँदा सङ्क्रमणको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले यही चैत ४ गते नै आकस्मिक बैठक बसी कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा तीन हप्ताका लागि अदालत बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले बारको अपिललाई ध्यानमा राख्दै शुक्रबारका लागि पूर्ण बैठक तय गरको हो । शुक्रबारका लागि सम्पूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ बन्द गर्ने भएको छ ।

राजपाका संयोजकमा भण्डारी

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्षमण्डलका संयोजकमा शरत्सिंह भण्डारीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । अध्यक्ष मण्डलको मङ्गलबार भएको बैठकको निर्णयअनुरुप भण्डारीले राजपाको नेतृत्व लिएका हुन् ।

राजपाको पार्टी एकताको महाधिवेशन नभएसम्म चक्रीय प्रणालीमा नेतृत्व फेरिने परम्पराअनुरुप हरेक दुई महिनामा नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । अध्यक्ष मण्डलका छ नेताले पालैपालो नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । यसअघि महेन्द्रराय यादव राजपा अध्यक्ष मण्डलको संयोजक थिए ।

सत्तारुढ दलकै सांसद विभाजित भएपछि प्रदेश दुईको नाम र राजधानी टुंगिएन

जनकपुर : सत्तारुढ दलकै सांसद विभाजित भएपछि प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन सकेन । प्रदेश २ को नामकरणमा दर्ता भएका सबै प्रस्ताव मतदानबाट अस्वीकृत भएपछि राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित हुन नसकेको हो ।

समाजवादी पार्टी, राजपा नेकपा र कांग्रेसले संयुक्त रुपमा जनकपुरलाई प्रदेश २ को स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि मतदानबाट पारित भने हुन सकेन । प्रदेश राजधानी जनकपुर बनाउनुपर्छ भन्ने पक्ष र विपक्षमा समान ५२÷५२ मत परेको र ३ मत बदर भएको निर्वाचन अधिकृत रञ्जीत यादवले जानकारी दिए ।

प्रदेश नम्बर २ को नाम ’मधेस’ राख्ने पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत नजुटेपछि सत्तापक्षकै केही सांसदले जनकपुरलाई राजधानी बनाउने पक्षमा मतदान गरेनन् । प्रदेश २ को नाउँ पनि टुंगो लाग्न सकेन् । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रस्ताव पनि असफल भएको छ ।

सो पार्टीको प्रस्ताबमा ७२ मत हुनुपर्नेमा ६० मत मात्र खसेको छ । चारवटै प्रस्ताब अस्वीकृत भएपछि अव फेरी पुनः प्रस्ताव दर्ता गराएर नयाँ प्रकृयामा जानुपर्छ समाजवादी पार्टीका उपनेता रामअशिष यादवले वताए ।

जुर्मुराएको तेस्रो धार

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्रको तेस्रो गुट भनिएको नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले छुटै भेला गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा भएको भेलामा सिटौला समूहले पार्टीभित्रको फोहर सफा गर्ने निकष्कर्ष निकालेको छ । भेलामा सम्बोधन गर्दै सिटौलाले नेतृत्वले गरेको फोहोर सफा गर्न सबै युवा नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सिटौलाले अहिले कांग्रेस राजनीतिक समाजमा ‘झिँगो’ स्वभावबाट अगाडि बढिरहेको बताए । नेतृत्वलाई फोहोर झिँगासँग तुलना गर्दै सिटौलाले भने, ‘हेर्दा मौरी र झिँगा उस्तै देखिन्छ । एउटाले फोहोर छर्दै हिन्छ । एउटाले फुलको सर बटुल्दै हिन्छ । एउटाको परोपकारी गुण छ । एउटाको ध्वंशकारी गुण छ ।’ 

सिटौलाले प्रत्येक तहमा रहेका युवाहरुसँग फरक–फरक क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै सबैको क्षमता बटुल्दै कांग्रेसलाई परिवर्तनशिल बनाउनुपर्ने बताए । परिवर्तित कांग्रेसको काँधमा कम्युनिष्टसँग लडेर व्यवस्थालाई बलियो बनाउने अभियानमा लाग्न उनले आग्रह गरे । आगामी निर्वाचनमा सफलता शिखरसम्म पुग्ने अर्जुनदृष्टिका साथ तयारी गर्न उनले आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा नेता गगन थापाले पार्टी नेतृत्वको अहिलेसम्म कृयाकलापले तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसक्ने सम्भावना बढेर गएको बताए । नेतृत्वको सफलता असफलता तोकिएको समयभित्र अधिवेशन गर्ने कुराले निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै थापाले पार्टीको विधान अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सबैमा आग्रह गरे । महाधिवेशनको वातावरण बनाउने काम सभापति र महामन्त्रीको भएको थापाको भनाइ छ ।

जिल्लाहरुको समायोजन समयमै सक्न महामन्त्री खट्न नसकेको आरोप पनि उनले लगाए । थापाले भने, ‘महामन्त्री सचिवालयको प्रमुख हो । यस बेलामा पार्टीको महामन्त्रीले जिम्मा लिएर पार्टी कार्यालयमा गएर त्यहाँबाट महामन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । समायोजनको कुरा आयो ३०, ३२ जिल्ला बाहेक समायोजन भएन भनेर भन्न मिल्छ ? समायोजन हुन सकेको छैन् भने सातै दिन २४ घण्टा नै पार्टी कार्यालय जानुप¥यो त्यहाँ बस्नुप¥यो । प्रतिनिधि पठाएर काम गर्नुपर्‍यो । यति समयसम्म मलाई काम चाहिन्छ भन्नुप¥यो ।’

भेलामा २ सयभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । भेलामा नेताहरुले आफुहरु कांग्रेसमा सुधार गर्दै अगाडी बढ्ने अभियानमा रहेको बताएका छन् ।

काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता धमाधम वितरण गरिँदै

काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कामलाई तीव्र बनाएको छ । पार्टी विधानले तोकेको कार्यविधिबमोजिम प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न शुरु गरेको काँग्रेसले जनाएको छ । 

पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजनको कार्य सम्पन्न गरेका काँग्रेसका ३५ जिल्ला कार्यसमितिले हालसम्म नयाँ सदस्यता र नवीकरणका लागि केन्द्रीय कार्यालयबाट फारम लगिसकेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । जिल्ला कार्यसमितिले विद्यमान सङ्ख्या बराबर नवीकरणका लागि र त्यसको ५० प्रतिशत नयाँका लागि क्रियाशील सदस्यता फाराम लगेको उनले बताए । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि गत फागुन १६ गतेदेखि फारम वितरण शुरु गरी यही चैतसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।

सङ्गठनमा महत्वपूर्ण मानिने काँग्रेसका क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या हाल स्वदेश र विदेश (काँग्रेसका जनसम्पर्क समिति) गरी करिब पाँच लाख रहेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको गत माघ २९ गतेको बैठकले विद्यमान क्रियाशील सदस्य सङ्ख्याको बढीमा ५० प्रतिशत नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यसैगरी काँग्रेसमा समायोज भएका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, अखण्ड नेपाल, नेपाल समता पार्टीलगायत दल र पार्टीको जागरण अभियानका क्रममा देशभर विभिन्न राजनीतिक दलबाट काँग्रेसमा प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्तालाई पनि छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरिने उनले बताए । 

काँग्रेसले मुलुकको नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पार्टी कार्यालयका अनुसार हालसम्म ५० जिल्लाले पूर्ण र बाँकी जिल्लाले ९० प्रतिशत समायोजनको काम सम्पन्न गरेका छन् । पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजनको कार्य नसकी क्रियाशीय सदस्यता वितरण गर्न नपाइने भएकाले स्थानीयस्तरमा समायोजन सम्पन्न गर्न जिल्ला कार्यसमितिलाई दबाब बढेको छ । 

काँग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न तथा पार्टीका विभिन्न तहका साङ्गठनिक संरचनाको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र विधानका केही दफा निलम्बनसमेत गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । पार्टी विधानको दफा ४ मा काँग्रेसमा सदस्य र क्रियाशील सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । काँग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको सदस्यले एक वर्ष पुगेपछि मात्र क्रियाशील सदस्यता प्राप्त हुने विधानको व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति बैठकले १४औँ महाधिवेशनका लागि ‘साधारण सदस्यता लिएको एक वर्ष पुगेपछि’ मात्र क्रियाशील सदस्यता प्राप्त हुने प्रावधानलाई निलम्बन गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले वितरण गरेको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र जिल्ला कार्यसमितिले नवीकरण गरेको क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशन, केन्द्रमा पठाउने,  छानबिन गरी केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको अन्तिम सूची २०७७ साल साउनसम्म केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउनुपर्ने अवधि निर्धारण गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

काँग्रेसले १४औँ महाधिवेशनका लागि गाउँ÷नगर वडा अधिवेशन–२०७७ साल कात्तिक १६ गते, गाउँ÷नगरपालिका अधिवेशन कात्तिक १८ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन कात्तिक २१ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन÷एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन कात्तिक २३ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन कात्तिक २५ गते, प्रदेश अधिवेशन मङ्सिर २९ गते र केन्द्रीय महाधिवेशन २०७७ साल फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गत फागुन १३ गते नै सबै जिल्ला कार्यसमितिलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणसम्बन्धी परिपत्रसमेत गरिसकेका छन् । परिपत्रअनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरण फारम केन्द्रबाट जिल्ला सभापति वा जिल्ला सभापतिले लिखित अख्तियारी दिएको व्यक्तिले मात्र बुझ्नसक्ने व्यवस्था छ । 

काँग्रेसको नियमावलीबमोजिम क्रियाशील सदस्यता नवीकरण शुल्क रु २०० लाग्नेछ भने नयाँ क्रियाशील सदस्यता आवेदन शुल्क रु ३०० लाग्छ । जिल्लामा पठाइएका क्रमसङ्ख्याअनुसारका क्रियाशील सदस्यता फारम (नवीकरण÷नयाँ) जुन जिल्ला र मातहत निकायलाई दिइएको छ, सोही जिल्ला र मातहत निकायमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । 

परिपत्रमार्फत अन्य राजनीतिक दलको विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा रहेका वा सक्रिय सदस्य रहेका र सो पार्टी परित्याग गरी काँग्रेसमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुको विवरण पार्टीमा दिनुपर्ने पदीय जिम्मेवारी र क्रियाशील सदस्यताको सिफारिससमेतको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनका लागि सबै जिल्लालाई अनुरोध गरिएको छ । जिल्लाबाट प्राप्त त्यस्तो नामावली केन्द्रबाट स्वीकृत भएपछि क्रियाशील सदस्यता (नवीकरण÷नयाँ) का लागि अतिरिक्त केन्द्रबाट थप फारम उपलव्ध गराइने परिपत्रमा उल्लेख छ । रासस

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता

काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आज भेट गरेका छन् । अध्यक्ष दाहाल बालुवाटार पुगेर ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन् ।

भेटमा दाहालले मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएकोमा बधाइ दिदै स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । भेटमा समसायिक राजनीतिक परिस्थितीवारे पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

फागुन २१ गते मृगौला प्रत्यारोपण गरेका ओली शुक्रबारमात्रै अस्पतालवाट डिस्चार्ज भएका थिए । उनी बालुवाटारमा चिकित्सकको निगरानीमा आराम गरिरहेका छन् ।