काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आइतबार भएको छलफललाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । दुई अध्यक्ष बीच मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे छलफल हुने भएकाले धेरैको चासो बालुवाटारतिर तानिएको थियो । तर, कुनै सहमति जुट्न सकेन ।
आइतबार दुई अध्यक्ष बीच सहमति जुट्न नसकेपछि फेरि सोमबार बस्नेगरी छलफल टुंगिएको छ । यसअघि पनि दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच छलफल हुँदै आएको थियो । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन । यसपटकको सहमति कसलाई मन्त्रीबाट हटाउने र कसलाई थप्ने भन्नेमा केन्द्रीत छ । नेकपा विभाजनकै नजिक पुगेपछि सहमति जुटाउने क्रममा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नेगरी नेकपाभित्र कोर्स अगाडि बढेको छ ।
गएको साउन २९ गते महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलको गठित सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुन लागेको हो । त्यसमा नेताहरुबीच भागबण्डा मिलाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा सकस देखिदै आएको छ । नेकपाको कार्यदलको प्रतिवेदन परिमार्जन सहित भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीले पारित गर्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको जिम्मा दुई अध्यक्षलाई नै दिइएको छ । हुन त यसअगाडि पनि नेकपामा मन्त्रिपरिषद सधैं सकसको विषय बन्दै आएको छ ।
अर्थात्, राजनीतिक स्थीरताका लागि नेकपालाई प्राप्त जनमतको भावना बिपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अढाइ वर्षमा १२औं पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि एघारौं पटक अर्थात् २०७४ फागुन ३, २०७४ फागुन १४, २०७४ चैत २, २०७५ जेठ १८, २०७५ साउन १८, २०७५ फागुन १६, २०७६ साउन १५, २०७६ मंसिर ४, २०७६ फागुन ५, २०७६ फागुन ८ र २०७६ फागुन २१ मा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएको थियो ।
काठमाडौं : केही समय यता नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहलाई साथ दिदै आएका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो खेमा तेस्रो धारकै रुपमा अडिग रहने संकेत गरेका छन् । १४औं महाधिवेशन आगामी फागुनमा तय गरेको काँग्रेसभित्र चर्किएको विवादकै बीच सिटौलाले आफ्नो समूह आफ्नै निर्णयमा अडिग रहने संकेत दिएका हुन् ।
आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन तयार पारिएको विरोध पत्रमा सिटौला सहित उनी निकट नेताहरुले हस्ताक्षर गरेनन् । बरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सितादेवी यादव समूहले सभापति देउवालाई बुझाउन विरोध पत्र तयार पारेको थियो । उक्त विरोधपत्रमा समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन, भातृ संस्थाहरुको अवधि र नेतृत्व लगायतमा असन्तुष्टि जनाउँदै पौडेल खेमाले विरोध पत्र तयार पारेको छ । यसअघि नै अनशनसम्मको विरोध कार्यक्रम पौडेल समूहले तयार पारेको छ । ती छलफलहरुमा सहभागी हुँदै आएको सिटौला समूहले सभापति देउवालाई बुझाइने विरोध पत्रमा भने हस्ताक्षर गरेन ।
यो समूहका नेताहरु सिटौला, गगन थापा, प्रदीप पौडेल र शिव हुमागाइले हस्ताक्षर गरेनन् । चार जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर नगरेपछि पौडेल समूहका २७ जनाले सभापति देउवाको कार्यशैली सच्याउनुपर्ने माग सहित विरोध पत्र तयार पारेका छन् । एक सदस्यले भने, “उहाँहरुले हस्ताक्षर गरेको भए ३१ हुने थियौं, तर उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्न मान्नु भएन ।”
१३औं महाधिवेशनमा तेस्रो खेमा खडा गरेको सिटौला समूहले देउवालाई सभापति बनाउन सहयोग गरेको थियो । केही समयसम्म सिटौला र देउवा एकै ठाउँमा उभिएको पनि थियो । नेवि संघ, महिला संघ लगायत केही भातृ संगठनमा पनि देउवा र सिटौला एकै ठाउँ उभिएर निर्वाचन लडेको थियो । विभाग गठन र केन्द्रीय सदस्य मनोनितमा पनि दुई नेता एकै ठाउँ उभिए । महामन्त्रीमा पराजित भएका गगन थापा र कोषाध्यक्षमा पराजित उमाकान्त चौधरीलाई तत्कालै केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिएको थियो भने शिव हुमागाई केही समय पछाडि केन्द्रीय सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
तर, त्यसपछाडि भने देउवा र सिटौला समूह छुट्टियो । सिटौलाले सभापति पदमा पराजित पौडेल समूहलाई साथ दियो । तर, १४औं महाधिवेशन आउन केही महिना बाँकी रहँदा सिटौलाले आफ्नै खेमा तयार पार्ने संकेत दिएका छन् । सिटौला आफैले आफ्नो समूहको निर्णय आफै गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् ।
झापा : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वयबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय टुंगो लगाउन छलफल जारी रहेसंगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबारको क्याविनेट बेठक कतिपय मन्त्रीका लागि अन्तिम हुन सक्ने संकेत गरेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन संभवत: आगामी सोमबारसम्म भैसक्ने आँकलन गरिएको छ ।
पार्टीको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सहमति भएपनि त्यसले अझै मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । सोही विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच शुक्रबार पुन: छलफल भएपछि प्रम ओलीको उक्त संकेत आएबाट ब्यक्तिका बारेमा बाहेक मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनको सैद्दान्तिक सहमति भने भैसकेको सुत्रहरुले बताएका छन् ।
गत आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवाश्यक रहेको भन्दै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा विभिन्न तीन विकल्पमा छलफल भएपनि कुन विकल्प कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा दुई अध्यक्षलाई नै निर्णय गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
सचिवालयले निर्णय नगरेपछि उचित मापदण्ड तय गरेर त्यसैका आधारमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न नेताहरु सहमत हुँदै दुवै अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । बिहीबार दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा पनि सबै मन्त्री फेर्ने वा दुई वर्ष पुरा भएकालाई हटाउने र बाँकी राख्ने अथवा राम्रा काम गरेकालाई राख्दै अन्यलाई फेरवदल गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो ।
पार्टीभित्रको लामो संघर्षपछि सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निर्णय गरेकाले कसलाई लैजाने भन्ने पात्रको विषयमा बिभिन्न मत भएपनि आगामी निर्वाचनलाईसमेत ध्यानमा राखेर नयॉ अनुहारलाई मन्त्रिमण्डलमा स्थान दिनु पर्ने चौतर्फी आवाज पार्टी भित्र उठेको अध्यक्षद्वयले महसुस गरेको पाइएको छ ।अध्यक्षद्वयको सहमतिपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित छ । यता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै मन्त्रीहरु फेर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
झापाबाट साँवाको चर्चा ?
उल्लेखित पृष्ठभूमीमा अन्यत्रजस्तै प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापाबाट को मन्त्री होला भन्ने चासो ब्यापकरुपमा बढेर गएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली आफैं झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित हुन् । यहि निर्वाचन क्षेत्र ५ संग जोडिएको झापा ४ बाट निर्वाचित सांसद एलपी साँवा लिम्बुको नाम नयॉ बन्ने मन्त्रीको सूचीमा रहेको चर्चा जिल्लामा ब्यापक रहेको छ । अझ श्रम बिज्ञका रुपमा समेत परिचित सॉवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष समेत भइसकेकाले श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने प्रवल सम्भावना भएका व्यक्तिको रुपमा हेरिएको पाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन मापदण्डकोनक्रममा सबै मन्त्री फेर्ने या दुई वर्ष पूरा भएकालाई हटाउने मापदण्डमध्ये जुन कार्यान्वयन भएपनि सांसद साँवाको मन्त्री बन्ने सम्भावना खुल्ने अनुमान छ । वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा लामो समय अनुभवसमेत सम्हालेर नेतृत्व गरिसकेका साँवा २०७० सालको संबिधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो पटक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीसंग पराजित भएपनि आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा निरन्तर खटिरहेका कारण दोश्रो पटक २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा फराकिलो मतान्तरसहित झापा कॉग्रेसका लोकप्रिय मानिने नेता देउमान थेवेलाई पराजित गरेर संसदमा पुगेका हुन ।
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वयबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय टुंगो लगाउन छलफल जारी छ । सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सहमति भएपनि त्यसले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । सोही विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच शुक्रबार पुनः छलफल भएको हो । यसअघि बिहीवार पनि ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा झण्डै तीन घण्टा भेटवार्ता भएको थियो ।
दुई अध्यक्षबीच लगातार छलफल भइरहे पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय टुंगोमा पुगेको छैन । भेटवार्तामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अपनाइने मापदण्डका बारेमा छलफल भएपनि पात्रका बारेमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । तर पुनर्गठनको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको नेकपा स्रोतले जानकारी दियो ।
गत आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवाश्यक रहेको भन्दै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा विभिन्न तीन विकल्पमा छलफल भएपनि कुन विकल्प कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा दुई अध्यक्षलाई नै निर्णय गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
सचिवालयले निर्णय नगरेपछि उचित मापदण्ड तय गरेर त्यसैका आधारमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न नेताहरु सहमत हुँदै दुवै अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । बिहीबार दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा पनि सबै मन्त्री फेर्ने वा दुई वर्ष पुरा भएकालाई हटाउने र बाँकी राख्ने अथवा राम्रा काम गरेकालाई राख्दै अन्यलाई फेरवदल गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भएपनि निर्णय भैनसकेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही नेताहरुलाई मात्रै विदाई गरेर रिक्त स्थान परिपूर्ति गर्ने पक्षमा छन् । तर, अध्यक्ष दाहाल दुई वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेकाहरुलाई बिदा गरेर नयाँलाई ल्याउने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच यही विषयमा सहमति हुन नसकेको नेकपा स्रोतले जानकारी दियो ।
पार्टीभित्रको लामो संघर्षपछि सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निर्णय गरेकाले कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद रहेको बुझिएको छ । अध्यक्षद्वयको सहमतिपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर प्रक्रिया अघि बढ्छ । यता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै मन्त्रीहरु फेर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
त्यस्तै अध्यक्षद्वयबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसहित संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र बाँकी रहेको एकताका विषयमा तत्काल टुंगो लगाउने लगायतका विषयमासमेत छलफल भएको छ । संवैधानिक निकायमा पनि नियुक्तिका लागि प्रतिपक्षी दल सहितलाई साथमा लिएर अघि बढने तयारी नेकपाको छ । एकताको काम भने असोजभित्र टुंग्याउने नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
नेकपामा ३२ विभाग, ५ निकाय (अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्), जनसंगठनहरू, प्रवास समन्वय र विशेष जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउन बाँकी छ । केही केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पुनरावलोकनका लागि पनि स्थायी कमिटी बैठकले अनुमति दिइसकेको छ ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आज पनि छलफल जारी छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच सचिवालय बैठकले सहमति जुटाएका विषयलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा कुराकानी भैरहेको हो ।
दुबैले बिहीबार पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र बाँकी रहेको एकताका विषयमा तत्काल टुंगो लगाउने लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । तिनै विषयमा दुई अध्यक्षबीच आज थप छलफल भैरहेको हो ।
प्रदेश र संघीय मन्त्रिमण्डल तत्काल पुनर्गठन गर्ने दुई अध्यक्षको तयारी छ । संवैधानिक निकायमा पनि नियुक्तिका लागि प्रतिपक्षी दल सहितलाई साथमा लिएर अघि बढने तयारी नेकपाको छ । एकताको काम भने असोजभित्र टुंग्याउने नेताहरुले बताउदै आएका छन् ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यकारुपमा काम नगर्न र नगराउन बुधबार सो आदेश जारी गरेको हो ।
योसँगै गौतमको मन्त्री बन्ने चाहनामा सर्वोच्चले ब्रेक लगाइदिएको छ । बर्दिया– १ बाट चुनाव हारेका कारण सांसद बन्न नपाएका गौतमले मन्त्री बन्ने चाहनाले नै राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न पार्टी भित्र निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशले तत्कालका लागि उनको मन्त्री बन्न पाउने त्यो बाटोमा पनि रोक लगाइदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि असोज १४ गते छलफलमा बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन । सर्वोच्चको यो आदेशमा मन्त्री र सांसदकोरुपमा समितिको सदस्यसमेत हुन गौतमलाई रोक लागेको छ ।
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (वामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ९० तथा धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्था समेतबाट संघीय संसदको सदस्यको योग्यता वा अयोग्यता सम्बन्धी विषयको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने देखिएकाले असोज १४ गते अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेसी सर्वोच्चले तोकेको छ । ‘वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ, यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधातिक नीति एवम् अन्तरिम आदेश माग गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदनमा वामदेव गौतम (विपक्षी नं. ५) लाई संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनित गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा ंविधानको धारा २, धारा ७४, धारा ७८ को उपधारा (४) समेतको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नहरु उठेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १ को उपधारा (२), धारा ३, धारा ५१ को उपधारा (१), धारा ६१ को उपधारा (४) तथा धारा ६६ को सही प्रयोग हुन सकेको छ वा छैन भन्ने विषयमा विभिन्न जिकिरहरु लिएकाले प्रधानन्यायाधीसमक्ष संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
असोज ५ गते उपाध्यक्ष गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको सो निवेदनमा गौतमलाई मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस नै बदनियतपूर्ण एवं दुरासयपूर्ण हुनुका साथै संबिधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) एवं ७८ (४) को सर्वथा विपरित रहेको दावी गरिएको छ ।
गत असोज १ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले गौतमलाई २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मनोनित गरेकी हुन् ।
सुमन महतारा/मध्यान्ह
गुल्मी : नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले जति बाधा कष्ट परे पनि बर्बर राज्य आतङ्क नसहने बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै हजार घात खान तयार रहेको तर न्याय प्राप्तिको संङ्घर्षबाट विचलीत नहुने उल्लेख गरेका छन् । केही दिनअघि रेसुङ्गा नगरपालिका–१२ मा रहेको रानीपोखरी निमाविको भवन निर्माणका विषयमा नेकपा र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
विवादले चरम उत्कर्ष रुप लिएपछि नेकपाका कार्यकर्ताले कांग्रेसका कार्यकर्ता कुटपिट गरि घाइते बनाएका थिए । आफ्ना कार्यकर्ता कुटपिट गर्नेलाई किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही नगरेपछि कांग्रेसले आन्दोलन थालेको थियो । शान्तिपुर्ण रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका पार्टी सभापति श्रेष्ठ एवं प्रदेश क्षेत्रीय सभापति पूर्ण के.सी लगायतका नेता, कार्यकर्ताहरु प्रहरीको दमनपछि घाइते भएका थिए ।
सबै शुभेच्छुक प्रजातन्त्र प्रेमीहरुको आशिर्वादले अहिले आफु स्वस्थ रहेको भन्दै सभापति श्रेष्ठले जतिबाधा कष्ट परे पनि बर्बर राज्य आतङ्क नसहने बताए । उनले पीडक राज्य सत्ताको आडमा सुरक्षित हुने उल्लेख गर्दै कतिसम्म निर्लज्ज हुन सकेको सरकार ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
सभापति श्रेष्ठले भाद्र १९ गतेको घटनामा कसैको करङ्ग भाँचिने कसैको खुट्टा भाँचिने र पीडित रुदैँ न्याय प्राप्तिको गुहारमा प्रशासनमा धाउने , अझ उल्टै पीडितका उपर काउन्टर जाहेरी दर्ता हुने यो कस्तो बिडम्बना ! के यही हो दण्डहीनताको नारा फलाक्ने कम्युनिष्ट सरकारको कानुनी राज भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
उनले नेपाली कांग्रेस पार्टी र आफुहरुको स्वास्थ्यको चिन्ता गरि विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्य लाभको शुभेच्छा प्रकट गर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सभापति शेर बहादुर देउवासहित केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरका नेता, कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरुमा धन्यवाद दिएका छन् ।
सोही विषयलाई समाधानका लागि मंगलबार भएको वार्तामा कांग्रेसका कार्यकर्ता कुटपिटमा संलग्नलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्न गुल्मी प्रशासन सहमत भएपछि गुल्मी कांग्रेसले धर्ना तथा आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामलाई पूरा गर्नका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताको कामलाई पूर्णता दिन अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई १० दिनभित्र ठोस् कार्ययोजना ल्याउन जिम्मेवारी प्रदान गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेकपामा विधानको धारा १८ (घ) २ मा व्यवस्था भएको पोलिटब्युरो गठन हुन बाँकी छ । स्थायी कमिटी सदस्यसहित कुल केन्द्रीय सदस्यको एक तिहाइ नबढ्ने गरी नेकपाले पोलिटब्युरो गठन गर्न सक्नेछ । नेकपामा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ ।
पार्टीको जन बर्गीय संगठनहरुले पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, विभाग, प्रवास समन्वय कमिटी, विशेष कमिटीहरूले पनि पूर्णता पाउन बाँकी छ । भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले असोज महिनाभित्र एकता–एकीकरणका काम सक्ने निर्णय गरेको थियो ।
संवैधानिक निकायहरुमा पदपूर्ति गर्न आग्रह
त्यस्तै बैठकले संवैधानिक निकायहरुमा पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेकपा सचिवालयको मंगलबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर पदपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हो । साथै परिषद्को बैठक राखेर पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबैलाई आग्रह गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक आयोगमा पदमापूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाइरहँदा सत्तारुढ दलले पनि पदपूर्तिका लागि आग्रह गरेको हो । १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त रहेका छन् ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयले पाएन प्रवेश
मंगलबारको बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि यसबारे कुनै छलफल नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘मन्त्री हेरफेरको मापदण्डबारे केही छलफल भएन,’ उनले भने, ‘यसबारे अर्को बैठकले निर्णय लिनेछ ।’ फेरि बस्ने बैठकले मापदण्ड बनाउने उनको भनाइ थियो । यसअघि आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने निर्णय गरेपछि मापदण्ड आगामी बैठकले तयार गर्ने बताइएको थियो ।
यस्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरिएकोमा सर्वोच्चमा रिट परेको विषयमा सरकारलाई सर्वोच्चबाट जानकारी आइनसकेको बताए । औपचारिक जानकारी आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा आवश्यक छलफल र निर्णय लिइने उनको भनाइ थियो ।
आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा विभिन्न तीन विकल्पमाथि छलफल भएको थियो । प्रस्तुत तीन बिकल्प पहिलो, सबै मन्त्री हटाएर आवश्यक पर्नेलाई पुनर्नियुक्ति दिने, दोस्रो, दुईवर्ष अवधि पूरा गरेकालाई बिदा दिने र तेस्रो, आवश्यक परेकालाई राख्ने बाँकीलाई बिदा दिनु पर्ने नेताहरुले धारणा राखेका थिए ।
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामलाई पूरा गर्नका लागि १० दिनभित्र कार्ययोजना बनाउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका साथै महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले सो जिम्मेदवारी दिँदै कार्ययोजनाबारे फेरि सचिवालयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने तय भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकले संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदपूर्तिका साथै राजनीतिक नियुक्ति पनि छिटो गरिसक्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । आजको बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि यसबारे कुनै छलफल नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
यसअघि आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने निर्णय गरेपछि मापदण्ड आगामी बैठकले तयार गर्ने बताइएको थियो । यस्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरिएकोमा सर्वोच्चमा रिट परेको विषयमा सरकारलाई सर्वोच्चबाट जानकारी आइनसकेको बताए । औपचारिक जानकारी आएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा आवश्यक छलफल र निर्णय लिइने उनको भनाइ थियो ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2020 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies
