कुलेन्द्र शाही/मध्यान्ह
सुर्खेत : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकास भन्ने कुरा एमाले आएपछि मात्र जनताले देखेकाे बताएका छन् । बुधबार एमाले कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष ओलीले भने, 'एमाले आयो र जनताले विकास देखे, एमाले आउनुअघि याे देशमा विकास नै देखिएको थिएन ।'
उनले अहिलेको गठबन्धन सरकार विदेशीको जालझेलमा चलेको आरोप समेत लगाए । उनले २०८४ मा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्ने दाबी गरे । उनले आफ्नो पार्टीलाई चौतर्फी घेराबन्दी र विरोध गरेको भएपनि एमाले पार्टी यस्तो कुरामा नअल्मलिने बताए ।
उनले सुन तस्करी अहिलेको गठबन्धन सरकारले बाहेक अरूले गर्दै नगरेको दाबी गरे । गठनन्धनले तस्करी रोक्ने होइन झन् झन् बढाउँदै गएको उनको भनाइ थियो । 'गठबन्धन सरकारले तस्करी रोक्छु भन्छ झन् बढाउँदै गएको छ, भ्रष्टचार घटाउँछौं भन्छ झन् बढाउँदै गएको छ' उनले भने । गठबन्धन सरकारको १० टाउका भएको आरोप समेत लगाए । कर्णालीमा सयौं विकासका सम्भावना भएपनि अझै पनि देशकै विकट प्रदेश भएको उनले बताए ।
कुलेन्द्र शाही/मध्यान्ह
सुर्खेत : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी एमाले भएको बताएका छन् । बुधवार एमाले कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी भएपनि केन्द्रदेखि प्रदेशमा आफ्नो पार्टी नहुनु दुःखद् भएको बताए । 'हाम्रो पार्टी सरकारमा भएको बेला आर्थिक मन्दी उच्च थियो । अहिलेको सरकार सरकार जस्तो छैन,' उनले भने, 'तरपनि हाम्रो पार्टीलाई चौतर्फी घेरबन्दी गरिएको छ, २०८४ सालमा एमालेको एकल नेतृत्वमा सरकार बन्छ । एमाले एक्लैकाे बलबुताले सरकारकाे नेतृत्व गर्ने गरी विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं ।'
प्रथम कर्णाली अधिवेशनले एमालेलाई बलियाे राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने र एकताकाे सन्देश दिनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । 'हामीले राष्ट्र निर्माणकाे नेतृत्व गरिरहेका बेला सबै मिलेर एमालेलाई हटाएकाे र एमाले नेतृत्वमा नहुँदा समाजमा वितृष्णा जागेको छ,' उनले भने, 'आज एमालेलाई चाैतर्फी घेराबन्दी गरिएकाे छ ।'
साथै उनले घेराबन्दीलाई ताेडेर एमालेकाे नेतृत्वको सरकार बनाउने अभियानमा जुट्न जरुरी रहेकाे बताए । मिसन २०८४ मा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने बताउँदै उनले साेही अनुसार नेता, कार्यकर्ताहरुलाई लाग्न निर्देशन दिए ।
कुलेन्द्र शाही/मध्यान्ह
सुर्खेत : नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशन शुरु भएको छ । अधिवेशन वीरेन्द्रनगरको सिटी हलमा शुरु भएको हो । दिउँसो १ बजेदेखि शुरु हुने भनिएको अधिवेशनको उद्घाटन भने केही ढिलो गरी भएको छ । अधिवेशनको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिउँसो तीन बजे गरे । ओली आउन ढिलो भएपछि अधिवेशन शुरु हुन केही ढिलाइ भएको हो ।
हेर्नुहोस् तस्बिरहरु :
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा अल्पमतको सरकार बनाएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पहिले बजेट पास गर्ने र त्यसपछि विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । यसो गर्दा आफू नेतृत्वको सरकारको आयु लामो हुन पनि सक्ने एमाले नेताहरुको बुझाइ रहेको छ ।
२२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले २० असोजभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बजेट अगाडि विश्वासको मत लिए सरकार टिकाउन बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म सरकार टिकाउन कार्कीको पक्षमा बहुमत देखा परेको छैन । यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिनुअघि बजेट पास गर्ने कार्कीको तयारी छ ।
नेताहरुका अनुसार आफूले विश्वासको मत नपाउने र अर्को सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन हुने र काम चलाउ सरकारकै रुपमा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्मको सपना मुख्यमन्त्री कार्कीले देखेका छन् ।
कार्की सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको मुख्यमन्त्री छन् । अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभामा रहेको ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । त्यस आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत नपाए संविधानतः कुनै पनि सांसदले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार गठनको आह्वान हुन्छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा (५) मा पुग्नेछ । त्यसो हुँदा पनि बहुमत सदस्य देखाएर सरकार बनाउने दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र रुपमा पनि सरकार बनाउने अवस्था रहेन वा बन्न सकेन भने प्रदेशसभा विघटन हुने र मध्यावधिमा जान्छ ।
अल्पमतको सरकारले नै चुनाव गराउने अवस्था आउँछ । अर्को सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने योजनाका साथ एमाले अगाडि बढेको नेताहरु बताउँछन् ।
२०७९ पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकार पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै बनेको थियो ।
त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा उद्धव थापा पनि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । पुनः संविधानको सोही धारा र उपधारा अनुसार साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए र सर्वोच्चले पुनः भदौ २१ गते उनलाई बर्खास्त गर्यो ।
पहिले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेर सत्ताबाट बाहिरिनु परेका कार्कीले फेरि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार छिन् । एमालेले राप्रपाको सहयोगलाई कायम राख्न सकेर उपसभामुख दनुवारलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै कार्कीले ४६ मत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । दनुवारको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसदमा यसअघि पाएको ४६ मत पुर्याउन पनि कार्कीलाई सकस देखिन्छ ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । कोशी प्रदेशमा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद छन् ।
उसो त सत्तारुढ दलहरु पनि कोशी प्रदेशमा सके सरकार बनाउने नसके मध्यावधिमा जाने तयारीमा छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला कोशी प्रदेशमा अर्को सरकार नबने मध्यावधिमा जाने बताउँछन् । कोइरालाले भने, ‘कोशी प्रदेशमा सरकार बन्छ भने बन्छ । बन्दैन भने मध्यावधिमा जान्छ । अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने उपधारा ५ मा जान्छ । त्यसबेला सरकार बन्छ बन्दैन हेरौँ न ।’
कांग्रेसका अर्का नेता केदार कार्की पनि सहमति गरेर अगाडि नबढेको खण्डमा या अहिले कायम रहेको एक अर्काको गठबन्धन नभत्किएसम्म सरकारको स्थायित्व नहुने तर्क गर्छन् । ‘गठबन्धनलाई एमालेले सहयोग गरेर गए सरकार बन्ने हो । राप्रपाले हामीलाई समर्थन गरे पनि सरकार बन्ने नै हो । त्यो परिस्थिति नै नजिक देखिन्छ’ उनले भने ।
सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्न भन्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सोमबार विराटनगरमा गएका थिए । त्यस क्रममा कुरा गर्दै उनले कोशी प्रदेशको स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । मध्यावधिमा जान नहुनेमा उनको जोड थियो ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : एकीकृत समाजवादीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) संशोधन गरेको छ । मंगलबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले अपानिमा रहेका विवादास्पद विषय सच्याइएको उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ‘जिम्मेवारी हेरफेरले विवाद भएको थियो । मंगलबारको बैठकले विवादास्पद विषय सच्याएको छ ।’ तर के सच्याइएको हो प्रष्ट खुलाइएको छैन । उपाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सच्याइएको अपानि केहि दिनपछि जारी हुनेछ ।
पार्टीमा विवाद भएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अपानि सच्याउन तयार भएका हुन् । अपानिकै कारण केही केन्द्रीय सदस्यले पार्टी नै छाडेको घोषणाा समेत गरिसकेका छन् ।
मंगलबारको निर्णयसँगै यसअघि जारी भएको एकीकृत समाजवादीमा अपानि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । नेता तथा कार्यकर्ताले चर्को आलोचना गरेपछि सचिवालय बैठकले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जारी गरेको अपानि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । नेताहरुका अनुसार अपानिको कार्यविभाजनसँग सम्बन्धित विषय फिर्ता भएको छ । नेताहरुका अनुसार आवश्यक परामर्श गरेर अर्को अपानि जारी हुनेछ । नेताहरुका अनुसार २१ जना मनोनीत सदस्यको विषय भने कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सामान्यबाहेक कार्यविभाजन हेरफेर नगर्ने सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भएकाले सोहीअनुसार हुने सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अपानिमा भएको कमजोरी सच्चिएको छ । नेपालले भदौ पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय भन्दै अपानि जारी गरेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले केही दिनअघि जारी गरिएको अपानि सच्चिएको बताए । अपानि जारी गर्दा हतारमा गरिएकाले अब त्यसलाई सच्याएर पठाउनुपर्ने माग अनुसार निर्णय भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघिको अपानि अब कार्यान्वयन हुँदैन ।
पार्टी अध्यक्ष नेपालले गुटगत आधारमा नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको, पक्षपातपूर्ण तरिकाले मनोनीत गरेको भन्दै अपानी जारी भएपछि सम्मानीत नेता झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुले विरोध जनाएका थिए । पार्टी केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठकको निर्णय भन्दै अपानि जारी भएको थियो । मंगलबार बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले यसअघिको अपानि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । एकीकृत समाजवादीको गत भदौ ५, ६ र ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । त्यसपछि पटक(पटक सचिवालय बैठक बसेको थियो ।
खतिवडाले भन्छन्, ‘भदौ पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको आधारमा जारी भएको भनिएको अपानि फिर्ता भएको छ । अब परिमार्जन गरेर अर्को अपानी जारी हुनेछ । त्यही अपानिका आधारमा पार्टी गतिविधि र कार्य विभाजन लगायतका काम हुनेछन् ।’
नेताहरुका अनुसार अपानिमा असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिएका नेताहरुलाई राजीनामा फिर्ता लिन भनिएको छ ।
अपानिलाई देखाएर केन्द्रीय सदस्य सावित्री मल्लले पार्टी परित्याग गरेको बताएकी थिइन् । उनले फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्द हुँदैन, तर नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने निर्णय गरियो ।’
उनलाई पार्टीले त्यसबेला दैलेखको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो । बरुनाथ योगी इन्चार्ज तोकिएका थिए । उनले इन्चार्जको भूमिका खोज्दै आएकी थिइन् । नपाएपछि असुन्तष्ट बनेकी थिइन् ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य राजु गुरुङले पार्टी परित्याग गरेको बताएका थिए । उनी लुम्बिनी प्रदेशका सचिव पनि थिए । गत निर्वाचनमा उनी रुपन्देही–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार थिए । तर, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेकाले सर्वोच्च अदालतको उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।
काठमाडौंः नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा दुई हजार एक सदस्यीय समाजवाद जागरण यात्रा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।
यही असोज १४ देखि २९ गतेसम्म गर्न लागिएको यात्रालाई प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बनाउन उक्त समिति गठन गरिएको पार्टी प्रचार विभागका सचिव प्रकाश खतिवडाले जानकारी दिए । पार्टी केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, सबै प्रदेशका सचिवालय सदस्य, जिल्लाका पदाधिकारी र प्रदेश इन्चार्जको अध्यक्षतामा सम्बन्धित प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी सदस्य तथा प्रदेशस्तरीय आयोजक कमिटीलाई समितिमा समावेश गरिएको छ ।
मूल आयोजक कमिटी र प्रदेश आयोजक कमिटीले मूल व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यात्रालाई व्यवस्थित बनाउनेछन् । सबै जनवर्गीय सङ्गठनका अध्यक्ष र महासचिवलाई यात्रामा सहभागी हुन अनिवार्य गरिएको छ । काँकडभिट्टाबाट शुरु भएर सुर्खेतमा समापन हुने यात्रामा रुपान्तरणकारी एजेन्डा, पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दा र कार्ययोजनाबारे जनतालाई बुझाइने छ ।
काठमाडौंः नेकपा (एमाले)को प्रथम बागमती प्रदेश कमिटीको अधिवेशनको बन्दसत्र कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी छ । बन्दसत्रको सञ्चालनका लागि सो कमिटीका इञ्चार्ज गुरु बरालको नेतृत्वमा शेरबहादुर तामाङ, देवी ज्ञवाली, आनन्दप्रसाद पोखरेल, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, कमल चौलागाईँ, रामेश्वर फुयाँल, कृष्णबहादुर राई, सुशीला नेपाल, पार्वत गुरुङ, रन्ता गुरुङ सदस्य रहेको अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको छ ।
बन्दसत्रमा कमिटीका अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रस्तुति गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनका साथै आर्थिक प्रतिवेदन र आगामी कार्ययोजनामाथि छलफल गर्न दिउँसो २ बजेबाट समूहगत छलफल र प्रस्तुति भई आजै साँझबाट निर्वाचन कार्यक्रम शुरु हुने अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तामाङले जानकारी दिए । सो अधिवेशनको उद्घाटन एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार भृकुटीमण्डपमा गरेका थिए ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशन सुरु भएको छ । अधिवेशनले प्रदेशमा पाँच पदाधिकारीसहित २४० सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । त्यसका लागि झण्डै १२ प्रतिनिधि छन् ।
अध्यक्षमा केन्द्रीय सदस्यहरु रामेछापका कैलाश ढुंगेल, मकवानपुरका कृष्ण दाहाल र नुवाकोटका केशवराज पाण्डेसहित नेताहरू चितवनका कृष्णभक्त पोखरेल र काठमाडौँका सानुकुमार श्रेष्ठ दाबेदारका रूपमा अघि आएका छन् । सहमतिको प्रयासमा नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा लगायत खटिएका छन् । तर प्रदेश अध्यक्ष पदमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी नेतृत्वको प्रयास सफल हुने सम्भावना कम हुँदै गएको नेताहरु बताउँछन् ।
यद्यपि नेताहरूबिच सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि छलफल भइरहेको केन्द्रीय नेताहरू बताउँछन् । अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै ओलीले चुनाव नहोस् भन्ने आफ्नो चाहना मात्रै प्रकट गरेनन्, प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा नगर्न भनेका छन् । अन्यथा, उम्मेदवारी खारेज हुने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी छ ।
‘प्रतिष्पर्धा गरौं, तर प्यानल बनाइएको थाहा भयो भने प्यानल नै खारेज हुन्छ । अध्यक्ष मण्डलले त्यो अधिकारसहित काम गर्नुहोस्’ अध्यक्ष ओलीले भनेका छन् । ओलीले सकेसम्म चुनावबिनै आफ्नो रुचिको व्यक्तिलाई प्रदेश अध्यक्ष बनाउन खोजे पनि लुम्बिनी प्रदेशमा सम्भव भएन । बागमतीमा पनि चुनाव गराउन अनिच्छुक देखिएका ओलीले चुनाव हुने वातारण बन्दै गएपछि प्यानल निषेध गर्न खोजेका हुन् ।
अध्यक्षका दावेदार रहेका नुवाकोटका पाण्डे केशवराज पाण्डे हाल पनि प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हुन् । सानु श्रेष्ठ प्रदेश सभामुख भैसकेका नेता हुन् भने कैलाश ढुंगेल प्रदेशको आर्थिक मन्त्री भैसकेका नेता हुन् । सुरुवाती दिनमा दोलखाकी रचना खड्काले पनि अध्यक्षमा आकांक्षा देखाए पनि उनी रिङ आउट भइसकेकी नेताहरु बताउँछन् ।
एमाले नेतृत्वले सकभर सहमतिमै प्रदेश कमिटीको नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा रहेका बेला चितवनका कृष्णभक्त पोखरेल चर्चामा आगाडि आएका छन् । अध्यक्षका आकाङ्क्षीमध्येका ढुंगेल र कृष्णप्रसाद दाहालले सहमतिका लागि बाधक नबन्ने बताइसकेका छन् । तथापि, नेताहरु मुख्य प्रतिस्पर्धा को को बीच हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रामेश्वर फुयाँल बागमती प्रदेशमा ५ पदाधिकारी सहमतिमै चयन हुने र त्यो सम्भव नभए प्रतिस्पर्धाको विकल्पमा जाने बताउँछन् । सोमबार उद्घाटन भएको छ । मंगलबार बन्द सत्र, बुधबार विद्युतीय मतदानको कार्यतालिका छ । बागमती प्रदेश अधिवेशनका लागि १३ वटा जिल्लाबाट १ हजार १३८ प्रतिनिधि छनोट भैसकेका छन् भने ५ प्रतिशत मनोनयन गर्दा करिब २५ जना थप प्रतिनिधि थपिनेछन् । प्रत्येक पालिकालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रतिनिधि चयन गरिएको छ ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : संसदीय अंकगणितका कारण कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । असोज २० गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आफू नेतृत्वको सरकारको टुंगो नगरी मन्त्री थपिरहेका छन् । आफू नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बनाउन मन्त्री थप्ने कार्कीको योजनामा सरकारको टुंगो नहुँदै मन्त्री बन्नेहरुको पनि होड छ ।
सोमबार मात्रै चार जना मन्त्री थपिए । योसँगै कोशी प्रदेशको मन्त्रीमण्डल ९ सदस्यीय बनेको छ । जसमा मुख्यमन्त्री, पाँच मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री छन् । सोमबार नियुक्त भएका मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी, सिँचाइ ऊर्जा मन्त्री भए । लिलाबल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भए । रामप्रसाद महतो उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको राज्यमन्त्री र निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
यसअघि नै नियुक्त मन्त्रीहरु तिलकुमार मेन्याङ्बो स्वास्थ्य, पाँचकर्ण राई पर्यटन, वन तथा वातावरण, एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि मेन्याङ्बो खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जामन्त्री रहेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भदौ २२ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त एमाले नेता कार्कीले असोज २० भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हालसम्म एमाले नेतृत्वको सरकारमा अन्य कुनै दल सामेल भएका छैनन् । साथ दिँदै आएको राप्रपाले समेत सरकारमा सहभागी बन्न इन्कार गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेबाट मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासहितको गठबन्धनले वर्तमान सरकारलाई साथ नदिने बताइसकेको र राप्रपा सहभागी नभएपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ । तथापि, मन्त्री बन्ने र बनाउनेको होड कोशी प्रदेशमा चलिरहेको छ ।
कोशीमा एमालेसहितको सरकार उपयुक्त : गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेसहितको सरकार उपयुक्त रहेको बताउँछन् ।
संसदीय अंकगणितका कारण कोशी प्रदेशमा फरक ढंगले सोच्नुपर्ने उनको राय छ । उनले भनेका छन्, ‘कोशीको अहिलेको संवेदनशीलता हेरेर एमाले समेतको सरकार बनाएर जान उपयुक्त हुन्छ ।’
कोशीमा कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकार दुवै पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बदर भएको थियो । पछिल्लो पटक ४ भदौमा थापाले लिएको विश्वासको मतलाई अवैधानिक भन्दै अदालतले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिएको थियो ।
कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुली कोशी प्रदेशमा सरकारको स्थिरताका लागि राप्रपासँग निर्णायक वार्ता आवश्यक रहेको बताउँछन् । कोशी प्रदेशको सरकार गठन सन्दर्भमा राप्रपासँग तालमेल नगरीकन अघि बे पटक पटक अस्थिरता दोहोरिने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं : कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । उनले दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थप गरेका हुन् ।
लिला बल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका छन् भने बुद्धी कुमार राजभण्डारी खानेपानी सिँचाई तथा उर्जामन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
त्यस्तै रामप्रसाद मेहता उद्योग कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए भने निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री बनेका छन् ।
उनीहरूले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा शपथ ग्रहण गरेका छन् । योसँगै कोशीको मन्त्रिपरिषद ९ सदस्यीय भएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2023 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies