कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद तीन दिनभित्र टुंग्याउने सहमति

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका शिर्ष नेताहरुबीच तीन दिन भित्र क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धि विवाद टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानिलकण्ठमा बुधबार भएको छलफलमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौंलाबीच सहमति जुटेको हो ।

बैठकमा अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई कसरी क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर छलफल भएको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

बैठकमा नेताहरुबीच १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि २ दिन भित्र टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भएको नेता लेखकले बताए ।

नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशन भदौं १६देखि १९ गते काठमाडौंमा गर्ने तय गरिएको छ । तर स्थानीय तहको अधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएकाले महाधिवेशनको मिति पनि सर्ने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ ।

जसपा आधिकारिकता विवाद : महन्थ ठाकुरद्वारा दायर मुद्दामाथि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं :  पार्टी आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता महन्थ ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको आज सुनुवाइ  हुने भएको छ।

नेता ठाकुरले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलास तोकिएको छ।  निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको थियो। 

यससँगै ठाकुर १५ गते सर्वोच्च गएका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विधान विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। 

माधव नेपाल समूहको बैठक स्थगित

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) माधव नेपाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीबारसम्मलाई स्थगित भएको छ । बैठक बुधबार विहान ११ बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य कल्याणीकुमारी खड्काले केही सदस्यहरु उपत्यका बाहिर रहेकाले बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिइन् ।

पार्टी भित्रको विवादबारे महत्वपूर्ण सुझाव लिन वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको बैठक बोलाएका हुन् ।

स्थायी कमिटीमा पटक–पटक छलफल गरे पनि स्पष्ट सुझाव पाउन नसेकेपछि नेपालले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको समेत सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने सोच बनाएका हुन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरेर पार्टीमै फर्किने या नयाँ पार्टी गठन गर्ने भन्नेमा नेपाल समूहमै मतभेद छ । विशेष गरी कार्यदलमा रहेर १० बुँदे सहमति गरेका नेपाल पक्षका नेताहरु विभाजनमा जान नहुने र ओलीसँग सहमति गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

तर, शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा नेता नेपाललाई साथ दिएका नेता तथा सांसदहरु भने ओलीसँग झुक्न नहुने अडानमा छन् । आफ्नै समूहबीच देखिएको यो विभाजनका कारण नेता नेपाल आन्तरिक समस्या मिलाउन सकस भैरहेको छ ।

सुजाता कोइराला सभापतिमा लड्ने !

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले आसन्न महाधिवेशनमा आफू नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा लड्ने संकेत गरेकी छन् । महाधिवेशन निजिकिँदै जाँदा कांग्रेसमा सभापतिका आकांक्षीहरु बढ्दै गएका छन् । सोही समयमा नेतृ कोइरालले आफु सभापतिमा लड्ने संकेत गरेकी हुन् ।

उनले मध्यान्ह दैनिकसँगको कुराकानीमा बिपी र गिरिजाप्रसादको सपना साकार पार्न आफू नेतृत्वमा आउनु पर्ने बताएकी हुन् । कांग्रेससको नेतृत्व आफुले लिए पार्टीले गति लिने उनको दाबी छ ।

यतिबेला कांग्रेसभित्र सभापतिका आकांक्षीहरू पनि बढ्दै गएका छन् । बिमलेन्द्र निधि, डा शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र पछिल्लो समय गोपालमान श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिने बताउँदै आएका छन् ।

गिरिजा पुत्री सुजाताले २१औँ शताब्दीमा विश्वका धेरै मुलुकमा महिलाले नेतृत्व लिइसकेको अवस्थामा देशकै पुरानो र लोकतन्त्रवादी दलको नेतृत्वमा महिला आउन जरुरी भइसकेको बताइन् ।

उनले भनिन्, 'अब दलमा महिलाको भूमिकालाई बढाउनै पर्छ । त्यसैका लागि नेतृत्व लिन म अग्रसर भएकी हुँ । मेरो प्राथमिकता महिलालाई राजनीति र पोलेसी मेकिङ तहमा पुर्‍याउने हुनेछ, लोकतन्त्रवादी शक्ति कमजोर हुँदाका बेथिति सबैले देखेकै छौँ । यो अवस्थामा मैले उम्मेदवारी दिने तय गरेकी हुँ । आफ्नो परिवारभित्रका सबैबाट पूर्ण साथ र सहयोग पाउनेमा म विश्वस्त छु ।' 

नेतृ कोइरालाले आफूले लोकतन्त्र बलियो बनाउने एजेण्डा पनि प्रस्तुत गरिन् । आफू नेतृत्वमा आएमा लोकतन्त्रमा कहिल्यै कसैसँग सम्झौता नगर्ने योजना पनि उनले सुनाइन् । आफ्नो उम्मेदवारीलाई आगामी स्थानीय, प्रदेश र संसदीय चुनावसँग पनि उनले जोडेकी थिइन् । आगामी चुनावमा कांग्रेसले विगतमा गुमाएको वर्चस्व फिर्ता ल्याउन पनि उम्मेदवारी दिन लागेको उनको तर्क छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

आचार्य प्रदीप/मध्यान्ह

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मंगलबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

३४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित बुझाएको अविश्वास प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि वैशाख १९ गते अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी पुनः मुख्यमन्त्री हुने पूर्वयोजनाअनुसार शंकर पोखरेलले बिहानै राजीनामा दिएका थिए ।

पोखरेल संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा दोस्रो पटकका लागि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। तर, विपक्षीहरुले भने मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पोखरेलसँग एकल बहुमतको सरकार बनाउने सांसद संख्या नै नभएको बताउँदै आएका छन्। 

अहिले सांसद विमला वली एमालेमै फर्किएपछि सरकारको पक्षमा ३९ जना सांसद संख्या भएको र जसपाका ३ सांसदको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यो फैसला पक्षमा आएपछि सरकारसँग बहुमत हुने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी बताउँछन् ।

संविधानको धारा १६८ (१) अनुसारको सरकारका लागि भने एकल बहुमत पुग्दैन। यसअघि जसपाका ३ जनाको सांसद पद अदालतले कायम राख्दा पोखरेलको पक्षमा बहुमत थियो।

तर, जसपालाई सरकारलाई सामेल गराए संविधानको धारा १६८(२) अनुसार विश्वासको मत लिन विपक्षीले माग गर्दै आएका थिए ।

सरकार भने विश्वासको मत नलिने पक्षमा शुरुदेखि नै थियो। एमालेकै माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले धोका दिनसक्ने भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिन हिम्मत गरेका छैनन् । जसपाले पार्टी हित विपरित ३ सांसदलाई गत शुक्रबार निलम्बन गरेपछि प्रदेशसभामा ८० जना सांसद संख्या कायम भएको छ । 

सरकारका लागि अब ४१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, अहिले एमालेसँग भने ३९ मात्रै सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने जसपाको यादव पक्षले सांसद पद निलम्बन गरेका तीन सांसदलाई सर्वोच्चमा पठाएर पुनः फर्काउने र त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत लिने तयारीमा थिए पोखरेल ।

विपक्षीले भने शनिबार नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बहुमतको सरकार गठन गर्न निवेदन दिइसकेका छन् । प्रदेश प्रमुखलाई दबाबका लागि निवेदन दिएपनि त्यसबाट निकास ननिस्किने भएपछि विपक्षी गठबन्धनले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अर्को बाटो रोजेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच आज भेटवार्ता हुँदै

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच मंगलबार भेटवार्ता हुने भएको छ । पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा दुई नेताबीच छलफल हुन लागेको हो ।

लामो समयदेखि एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका दुई नेता दोस्रो तहका नेताहरुको आग्रहपछि भेटका लागि तयार भएका हुन् ।

एमालेको विवाद समाधानका लागि गठन गरेको विघटित कार्यदलका सदस्यहरुको नियमित अनौपचारिक संवाद र हलका कारण दुई नेता भेटवार्ताका लागि तयार भएको बताइएको छ ।

दुई नेताबीच भेटवार्ता हुने तयारी भएको भए पनि समय र स्थानबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन । भेटवार्तामा दुई नेताहरुबीच आन्तरिक विवादको न्यूनतम सहमतिका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

नेता नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले पनि पार्टी एकतामै जोड दिंदै वार्ताका लागि तयार हुन नेता नेपाललाई सुझाएको थियो ।

सांसद बिमला एमालेमा रहेको घोषणा

आचार्य प्रदिप/मध्यान्ह

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ ख बाट विजयी बनेकी सांसद बिमला वली खत्रीले बैशाख १९ गते माओवादी केन्द्र रोज्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा  हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । शुक्रबार बिहान देखि शनिबार दिउँसोसम्म सम्पर्कमा नरहेकी उनले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै एमालेमै रहेको बताएकी छन् । 

पति उत्तरकुमार वलीको निधनपछि सांसद बनेकी खत्रीले माओवादी केन्द्र छाडी एमालेमा आएको विज्ञप्ति निकाल्दै जनाएकी हुन् । उनले सूर्य चिन्हबाट चुनाब जितेको र अहिले सूर्य चिन्ह एमालेको रहेकाले एमाले छाडेर माओवादी रोज्ने कुरा कानूनी रुपमा ठिक नभएकाले एमालेमै रहेको स्पष्ट पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन् ।  

उनले माओवादी केन्द्र रोज्दा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वलीले आफूलाई कसैले माओवादीमा लाग्न दबाब नदिएको र आफूले राजीखुसी पार्टी छानेको बताएकी थिइन् । विमलाका श्रीमान् उत्तरकुमार ओली भने २०७४ सालमा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । उनको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि विमला प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

उपनिर्वाचनमा आफूले माओवादी नेताहरूबाट नै बढी समर्थन र सहयोग पाएकाले सोही पार्टीमा लाग्ने निर्णय आफूले गरेको विमलाको भनाइ थियो । ओली दाङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र ३ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र (ख) मा भएको उपचुनावमा नेकपाबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । माओवादी केन्द्रको समुहमा गनिएकी उनी एमालेमा फर्कदा एमालेको संख्या ३९ भएको छ । उनी एमालेमा फर्किएपनि शंकर पोखरेल अल्पमतमै छन् । 

कर्णालीका चार सांसदलाई निष्काशन गर्ने एमालेको निर्णय सर्वाेच्चद्वारा सदर

काठमाडौं : पार्टीको ह्वीप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका ४ जना सांसदलाई निष्काशन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो आदेशको पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका ४ सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय सदर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको छ ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूलसमेत मान्न नसकिने भन्दै एमालेले प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अम्बर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामाथि गरेको कारबाही र सांसदबाट प्रदेशसभाले गरेको पदमुक्तिलाई सदर गरेको हो ।

इजलासले यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुनर्वहालीका लागि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

गठबन्धन दललाई मन्त्री टुंग्याउनै सकस

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको २१ दिन पुग्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

देउवा प्रधानमन्त्री भए यता गठबन्धनका नेताहरु मन्त्रिपरिषद विस्तारका विषयमा लगातार संवादमा छन् । तर सत्तासाझेदार दलहरुले मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र पनि मन्त्रीको नाम टुंग्याउन दिनहुँजसो छलफलमा जुटेको छ । माओवादीले ७ मन्त्रालय पाउने बताइएको छ । तर ७ मन्त्रालयका लागि मन्त्री हुनेको संख्या भने धेरै हुँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मन्त्रीको नाम टुंग्याउन सकस परेको छ ।

माओवादी केन्द्रको सोमबार दिउँसोका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ । सो बैठकबाट माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम टुंग्याउने तयारी गरेको थियो । तर सोमबारको बैठक स्थगित भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पुनः ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ ।

उता जनता समाजवादी पार्टीले पनि मन्त्रीको नाम टुंग्याउन सकेको छैन जसपाले आफूले महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै गठबन्धनमा अडान राख्दै आएको छ ।

यता देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने अनिर्णित छ ।

माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरुको नाम सोमबार टुंग्याउने, केन्द्रीय कमिटी बैठक सर्‍यो

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम सोमबार टुंगो लगाउने भएको छ । 

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा यस विषयमा छलफल भएपनि निर्णय नभएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले सोमबार पुनः बैठक बसेर यसबारेमा टुंगो लगाउने बताए । गठवन्धनमा सामेत कतिपय दलले सरकारमा सामेल हुने नहुने अझै निर्णय नभएकाले ढिला भएको उनको भनाइ छ ।

बैठकले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक १० दिन पछि सार्ने निर्णय गरेको छ । साउन २० गते तोकिएको बैठकलाई साउन ३० गतेलाई सार्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले साउन ३० गतेभित्र देशभरका सबै वडामा कमिटी गठन गरेर त्यसको रिपोर्ट ल्याउन केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई निर्देशन समेत दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

त्यस्तै बैठकले भारतीय एसएसबीले तुइनको तार काटेका कारण नेपाली नागरिक नदीमा खसेको खबर आएको भन्दै त्यसबारे तत्काल छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले जानकारी दिए ।  

त्यस्तै बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए । माओवादी स्थायी कमिटी बैठक सोमबार पनि बस्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।