बिकाश काफ्ले/मध्यान्ह
पाल्पा : पाल्पा जिल्लाको माथागढी गाउँपालिकाको आयोजनामा गाउँपालिका स्तरीय सहकारीहरुको भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालको अध्यक्षता तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुको उद्यमशीलताले नै गाउँपालिकाको विकासमा टेवा पुग्ने बताए । गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराईले सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वढाउनुपर्ने बताइन् ।
पहिलो पटक माथगढीमा सम्पन्न सहकारी संजालमा माथागढीका ८ वटा वडाका १३ वटा, सहकारीहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । भेलाले राजकुमार पन्थीको नेतृत्वमा ११सदस्यीय संजाल समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सचिवमा टेकुराम गाहा कोषाध्यक्षमा लक्ष्मी न्यौपाने सदस्यहरूमा नारायण सिं राना , जानुका देवी राना , देउ बहादुर कुवर , सम्मर बहादुर सुर्यबंशी , राजेश कुमार नेपाली , कालुराम लुड्चे , नुर बहादुर दर्लामी नवगठित समूहलाई कार्यक्रम उपस्थितहरूले बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए ।
काठमाडौं : अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माणका आधारभुत सिद्धान्तहरुलाई आत्मसात गरेर अनुशासित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीबारेको छलफलमा अर्थ मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको आधारभुत सिद्धान्तहरुलाई आत्मसात गरी बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर अनुशासित बजेट निर्माण गरिने बताए ।
यस्तै कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौती र त्यसको सामना गर्ने कुरालाई बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने पनि जानकारी गराए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटका विषयमा अन्य मन्त्रालयहरुसँग पनि समन्वय भइरहेको बताए । बजेट निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु नै सम्पूर्ण रुपमा जवाफदेही भएर काम गर्ने विश्वास भएकाले अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा गइसकेका र कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।
काठमाडौं : नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक तथा व्यवसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै अनेरास्ववियुले बैंकका शाखाले न्यूनतम २० जना विद्यार्थीलाई प्रकृतिका ऋण उपलब्ध गराउन अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गरेको हो ।
संगठनले सरकारी सेवा सुविधा र जागिरमा रहने सबैका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
अनेरास्ववियुले आगामी बजेटका सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा समेटिनुपर्ने विषयहरूलाई सुझावका रुपमा पेश गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सन्दर्भमा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यन्वयनमा यस वर्षको बजेट आधार वर्षे बन्नुपर्ने बताएको छ ।
विद्यार्थीहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको सीमाभित्र रहेर विद्यार्थीहरुले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
अनेरास्ववियुले हरेक प्रदेशमा न्युनतम एउटा सरकारी शिक्षण अस्पताल खोल्न र ती अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचारको प्रबन्धका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सञ्चालक समिति सदस्यमा किशोर प्रधानलाई नियुक्त गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले विराटनगर–१० मोरङकाका किशोरकुमार प्रधानलाई आज निगमको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री ढकालले निगमको बोर्ड सञ्चालकमा चार वर्षका लागि प्रधानलाई नियुक्त गर्नुभएको पर्यटनमन्त्रीका प्रेस संयोजक माधवप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । नेपाल वायु सेवा निगम ऐन २०१९ को परिच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम प्रधानलाई नियुक्त गरिएको छ ।
निगम ऐन २०१९ अनुरुप निगमको सात सदस्यीय बोर्डमा निगमको अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका एक–एक जना प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रबाट तीन जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।
हाल बोर्डको अध्यक्षमा सुशील घिमिरे, प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरु तथा पर्यटन व्यवसायीद्वय ईश्वरी पौडेल र फुर्बा ग्लाल्जेन शेर्पा रहेका छन् ।
तेजबहादुर बन/मध्यान्ह
इटहरी : सुनसरीको इटहरीमा चालु आर्थिक वर्षको बहुवर्षे योजना निर्माण शुरु भएको छ । उपमहानगर अन्तर्गत वडा नं ७ बाट उक्त योजनाको सुरुवात भएको हो । नगर प्रमुख मेयर द्धारिकलाल चौधरीले समुद्घाटन गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बहुवर्षे योजना सुरुवात गरेका हुन् ।
इटहरी ७ को रामजानकी मन्दिरदेखि नहरसम्म, मलंगवा मार्ग, मलेक्षी मार्ग, शुभलक्ष्मी मार्ग, सिसौना मार्ग जोड्ने बहुवर्षे सडक योजना आइतबार प्रमुख चौधरीले शिलन्यास गरेका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रमा राजनीतिक तरंग मच्चिएपनि स्थानीयस्तरमा विकासका कामहरुमा कुनै बाधा नपुग्ने र आफ्नै पालामा नगरवासीहरुले सुपर समृद्धिको नारा कार्यन्वयन भएको देख्न पाउने तथा प्रत्यक्ष अनुभुति लिने बताए ।
प्रमुख चौधरीले पुल, कल्भर्ट निर्माण र सडक कालोपत्रे गरिने यो योजना चालु आर्थिक वर्षका बहुवर्षे योजना मध्येकै सबैभन्दा ठूलो रहेको पनि जानकारी गराए । यो आर्थिक वर्षमा इटहरी उपमहानगरको ४० वटा बहुवर्षे योजना रहेका छन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा इटहरी वडा नम्वर ७ का अध्यक्ष नरबहादुर राईले आफ्नै वडाबाट शुरु भएको बहुवर्षे योजनाको प्रत्यक्ष साक्षी बन्न पाउँदा जनप्रतिनिधि भएको महसुस गरेको बताए ।
त्यस्तै उपमहानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर जीवन घिमिरेले साना योजनालाई मर्ज गरेर एउटै ठूलो योजना निर्माण गरिएको जानकारी गराए । यो योजना सम्पन्न भएपछि इटहरी ७ का सबै मुलबाटोहरु कालोपत्रे हुने उनले जानकारी दिए ।
सो सडक योजना भ्याट बाहेक २ करोड, ५९ लाख, ३३ हजार २७ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ । इटहरी उपमहानगरमा गत आर्थिक वर्षमा ११ वटा बहुवर्षे योजना सञ्चालित थिए । ति मध्ये पाँच वटा ग्रामीण सडक योजना कालोपत्रे सम्पन्न भएका छन् । अन्य योजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको पनि वरिष्ठ इञ्जिनियर घिमिरेले बताए ।
काठमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । यस सम्बन्धमा छानविन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पास गर्दै सरकारलाई सो निर्देशन दिएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । समितिले बक्यौता असुल गरेर समितिलाई जानकारी गराउन पनि भनेको छ ।
प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको हकमा जुन बक्यौता रहेका रकमहरु, कानूनबाट निर्देशित भएर उठाउनुपर्ने ब्याज, हर्जना लगायतका रकमहरु जो छन् तिर्नुपर्ने वक्यौता त्यो चाहिँ एक महिनाभित्र असुल उपर गरेर समितिलाई जानकारी दिनको लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी समितिले उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा आठवटा बुँदामा सुझाव गरेको थियो। ति सुझावहरु पनि भविष्यमा यस्ता समस्याहरु नआउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई विद्युतको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सुझावहरु सहित निर्देशन दिनेगरी आजको समितिले अनुमोदन गरेको छ त्यो प्रतिवेदनलाई।’
समितिले सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। बैठकमा सांसदहरुले बक्यौता रकम कुनै कसर बाँकी नराखी असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
हिमेश वि.क./मध्यान्ह
धनगढी : नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर विनियोजित बजेट भने अझै निकासा भएको छैन ।
संघीय सरकारको बजेटमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तेघरीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रकम उल्लेखै नगरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ भनेर बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको जनाए पनि बजेटको आँकडा उल्लेख नगरेका कारण घोषित बजेट कार्यान्वयनमा चालु आवको चैत तेस्रो साता वितिसक्दा पनि कहिकतै देखिएको छैन ।
त्यस्तै निर्माणधीन खुटिया–दिपालय–चैनपुर द्रुतमार्गको विपिनगरमा सुरुङ निर्माण गर्ने, महाकाली करिडोर विकास गर्ने, महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने, कर्णाली नदीमा खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, चैनपुर सेती लजविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, बैतडी र बझाङमा फस्फोराइडको खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नयाँ योजना संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरेपनि अपेक्षित प्रगति कहिकतै नदेखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य डा. जनक शाहले मध्यान्हलाई जानकारी दिए ।
पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न हुन थालेको गेटा मेडिकल कलेजलाई आउँदो वर्ष नै सञ्चालन गरी सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने योजनाका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि भन्दै संघीय सरकारले महाकाली र कर्णालीमा नदी नियन्त्रण, खुटिया र मोहना नदीमा तटबन्ध, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकास्थित हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्ने, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई निरन्तरता दिने लगायत योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई समेत अघि बढाउन नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर र कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूलाई समेत निरन्तर अघि बढाइने विषयले चालु आवको बजेटमा समावेश गरिएको भएपनि अहिलेसम्म कुनै काम भने हुन नसकेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष दिनेश राज भण्डारीले मध्यान्हलाई बताए ।
उनले सुदूरपश्चिमको सबै क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षमा आधुनिक ऊर्जा पुर्याउने कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको भएपनि देखिने गरी काम अझै हुन सकेको छैन ।
सरकारले धनगढी विमानस्थललाई स्तररोन्नति र विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको थियो । कञ्चनपुरमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनालाई पनि निरन्तरता दिँदै बजेट व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा देखिने गरी काम भएको छैन् । त्यस्तै खप्तडलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी, विपिनगर सुरुङ मार्ग, कर्णालीमा जलमार्ग, फस्फोराइडको खानीको सम्भाव्यता अध्ययन र महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माण गरी पाँचवटा नयाँ योजना अघि सारेको छ भने बाँकी सबै पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । तर संघीय सरकारले यस प्रदेशका लागि भन्दै गरेका घोषित आयोजना मात्र कार्यान्वयन हुने हो भने विकासले सहजै रुपमा लय समात्ने कतिपय अर्थविश्लेषकको भनाइ छ ।
सुशीला रेग्मी/मध्यान्ह
रामपुर (पाल्पा) : पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा चैते धान रोपाई शुरु गरिएको छ । चैते धान पकेट क्षेत्र रहेको रामपुर नगरपालिका वडा नं ४ स्थित तल्लो वडमान खेतमा तीन सय रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान रोपिदँैछ । शुक्रवार वडमान खेतमा अन्र्तक्रिया तथा रोपाई शुभारम्भ कार्यक्रम गरिएको छ ।
तल्लो वडभान कृषक समूह रामपुर नगरपालिका वडा नं ४ पाल्पाको आयोजना तथा रामपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम भएको हो । समूहका अध्यक्ष ओमबहादुर रानाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यले पछिल्लो समय चैते धान लगाउने कृषक कम हुदै गएको बखत बडमानका कृषकले निरन्तर रूपमा खेति गर्दै आएको बताइन् ।
तल्लो वडमान क्षेत्रमा बिगत वर्षदेखि चैते धान खेतिमा पकेट कार्यक्रम संचालन भएको छ । यसवर्ष तीन सय दुई रोपनी क्षेत्रफलमा नगरपालिकाको सहयोगमा पकेट कार्यक्रममार्फत धान रोपाई गर्ने कार्यक्रम अनुसार कृषकले रोपाई थालनी गरेको कृषि शाखा प्रमुख रामहरी पाण्डेय बताउँछन् ।
चैते धान रोपाई कार्यमा कृषक उत्साहजनक रूपमा लागेका छन् । कार्यक्रमका अवसरमा रामपुर नगरपालिकाका आर्थिक विकास समिति संयोजक हुमनाथ न्यौपाने, वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष एकबहादुर नेपाली लगायतले परम्परादेखि गरिँदै आएको खेतीलाई संरक्षण गर्दै आएको.मा कृषकलाई धन्यवाद दिए । पकेट समूहमा ३० जना कृषक आबद्ध छन् । समूहका सचिव पविसरा पचभैयाको स्वागतबाट शुरु भएको कार्यक्रमको संचालन समुहका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर पोखरेलले गरे ।
काठमाडौं : बजेट खर्चको स्रोत जुटाउन सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋण लिने गर्छ । राजश्व स्रोत र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग हुने विनियोजनका लागि सार्वजनिक (वैदेशिक तथा आन्तरिक) ऋणबाट बेहोरिन्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा करिब सवा ५ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको थियो । जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा (साउनदेखि फागुनसम्म) सरकारले १ खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो भने वैदेशिक (बाह्य) ऋण ८ खर्ब ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा थपिएको समेत गरी फागुन मसान्तसम्म खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
फागुन मसान्तसम्मको खुद सार्वजनिक ऋणमध्ये ७ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ भने ८ खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक (बाह्य) ऋण छ । फागुन मसान्तसम्मको खुद सार्वजनिक ऋणलाई जनसंख्या (३ करोड)को अनुपातमा हिसाब गर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ५२ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को साउनदेखि फागुन महिनासम्मको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा सरकारको ३८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कायालयले जानकारी दिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को साउनदेखि फागुन महिनासम्म आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्ता भुक्तानीमा सरकारले ८ अर्ब २२ करोड खर्च गरेको छ । यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा १५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खच गरेको छ ।
२०७७ असार मसान्तसम्म खुद वैदेशिक (बाह्य) ऋण ८ खर्ब ६ अर्ब १४ करोड रहेको थियो । चालू आवको ८ महिनामा सरकारले ७९ अर्ब ९० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको महालेखा नियन्त्रणको कायालयले जानकारी दिएको छ । चालू आवको ८ महिनामा सरकारले वैदेशिक (बाह्य) ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा सरकारले १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले कूल १४ खर्ब ७४ खर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमा संघीय बजेटका लागि राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ परिपूर्ति हुनेछ ।
न्यून हुने ५ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको छ ।
सुशीला रेग्मी/मध्यान्ह
रामपुर (पाल्पा) : रामपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रामपुर पाल्पाले ६४ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष राजुप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा एक कार्यक्रम गरी ‘मर्यादित व्यवसाय र प्रबिधिमा सहकारी’ भन्ने नाराका साथ सहकारी दिवस मनाइएको हो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सहकारीले गरेका गतिविधि, सहकारी ऐन नियमबारे जानकारी गराउँदै अहिलेको अवस्थामा सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको र रामपुर साकोस प्रदेश तह अन्र्तगत रही सेवा दिँदै आएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै तीन हजार सात सय ५५ वटा सहकारी रहेको र त्यसबाट छ हजार नौ सय ९९ नागरिकले रोजगार गर्ने अवसर पाएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले बचत मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा सहकारीले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
संस्थाका उपाध्यक्ष नगिलाल पौडेलको स्वागतबाट शुरु भएको कार्यक्रममा लेखा समिति संयोजक ज्ञानेन्द्रप्रसाद गैह«े, संचालक समिति सदस्य पवित्रा पौडेल ढकालले कार्यक्रम सफलताको कामना गरे । संचालक समितिका कोषाध्यक्ष भोजराज भट्टराईले धन्यवाद दिएको कार्यक्रमको संचालन व्यवस्थापक रामचन्द्र अधिकारीले गरेका हुन् ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2021 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies