2079-Mangshir-19
मध्यान्ह
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस प्रणालीमा आबद्ध भएका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर विविध नयाँ व्यवस्थाहरु गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्यविधिमा उल्लेख भएका सुविधा उपयोग गर्दा लाग्ने नियमित ब्याज र शुल्क बाहेक त्यस्तो सुविधा तोकिएको समयमा फिर्ता गर्न नसकेमा हर्जना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो हर्जना हर्जाना शुरुको २ महिनाको लागि नलिने व्यवस्था गरेको छ । दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी संलग्न कार्यविधिका व्यवस्थाहरु, २०७९ पुस १ गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ ।
संशोधन भएको नयाँ कार्यविधिमा कुनै संस्थाले सो कार्यविधि बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंकको नाममा रहेको कुनैपनि खाताको मौज्दातबाट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले उपयोग गरेको ओभरनाइट सुविधा भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंकले संस्थाको नाममा यस बैंकमा रहेकोकुनै पनि खाताको मौज्दातबाट सम्पूर्ण लेना रकम (तिर्न बाँकी सुविधा रकम, सो अवधिसम्मको ब्याज÷हर्जाना र नियमानुसार लाग्ने शुल्क लगायतका रकमसमेत) असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकमा भएको मौज्दातले सम्पूर्ण लेना रकम नखामेमा संस्थाले राष्ट्र बैंकमा धरौटीमा राखेका सुरक्षणपत्र जफत गरी बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिई वा बिक्री गरी असुल उपर गर्न सक्ने जनाएको छ । साथै, यस्तो बक्यौता रकम पूर्णरुपमा फरफारक नभएसम्म संस्थाको धितो व्यवस्थापन खाता प्रचलित लेखा निर्देशिका तथा बैंकिंग कार्य निर्देशिका बमोजिम रोक्का राखी दैनिक तरलता सुविधा बन्द गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस प्रणालीमा सहभागी संस्थाले बिगत कारोबारहरूको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो दैनिक तरलता आवश्यकता अनुमान गरी सोही बमोजिम धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा निर्धारणका लागि पनि अनुरोध गरेको छ ।
