दश वर्षपछि टी–२० विश्वकपमा नेपाल छनोट भएपछि सरकारले क्रिकेटर र क्रिकेटको विकासमा तदारुकता देखाएको सन्देश जानेगरी केही निर्णय लिएको छ । त्यसमा क्रिकेटरलाई पुरस्कारदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडानको ठेक्का समेत छन् । पहिले घोषणा गरेर पनि नपाएको खेलाडीको पुरस्कार रकम निकासा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सिफारिसमा नयाँ पुरस्कार घोषणालाई अगाडि बढाएर सरकारले क्रिकेटप्रति गम्भीर रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । तर बिगतका नजीरले भने सरकारको तदारुकताप्रति विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । किनभने यसअघि पनि ठूलो प्रतियोगिता जितिरहँदा क्रिकेट मैदानमै पुग्ने अनि क्रिकेटरलाई आफ्नै निवास बोलाएर प्रतिबद्धता जनाउने, तर प्रतिबद्धता अधुरै छोड्ने गरेको अनेक उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कुरा गर्दा पनि गएको चैतमा आफै कीर्तिपुर पुगेर फ्लडलाइटको काम तत्काल अगाडि बढाउने बताएका थिए । तर टी–२० क्रिकेटको विश्वकप नेपाल छनोट भएपछि प्रधानमन्त्री कीर्तिपुर पुग्दा अघिल्लोपटक गरेको प्रतिबद्धता अधुरै थिए ।
जबकी त्यसबीचमा क्रिकेटरहरुले घोषणा भएको पुरस्कार समेत नपाएको गुनासो धेरैपटक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिएको थियो । तर त्यसतर्फ चासो समेत नदिएका प्रधानमन्त्री नेपाली क्रिकेटमा आमसाधरणको आकर्षण देखेपछि दौडिएर कीर्तिपुर पुगे । फर्किएर ‘बम्पर उपहार’ शैलीमा क्रिकेट केन्द्रीत निर्णय गरिरहेका छन् । तर विडम्बना ! अहिलेकै निर्णयहरू कार्यान्वयनले समयमा सार्थकता पाउने कुनै आधार छैन । जबकी दोस्रोपटक विश्वकपमा पुगेर मात्रै नभएर यसअघि अरु थुप्रै प्रतियोगिता जितेर नेपाली क्रिकेटर देशको नाम संसारमा चिनाइरहेका छन् ।
अझ राष्ट्रिय एकताको सन्देश पनि क्रिकेट अहिले मुख्य खेल बनिरहेको छ । त्यो भनेको मुलुकका अरू निराशाजनक भइरहँदा क्रिकेटले नेपालीमा उत्साह भरिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले क्रिकेटको दीर्घकालीन विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । तर सरकारको नियत क्रिकेटको विकास भन्दा पनि त्यसमा देखिएको आकर्षणको लाभ उठाउने रहेको टिप्पणी गर्नु विगतका अनुभवले पर्याप्त आधार दिन्छ । किनभने जब फुटबलको आकर्षण थियो, त्यसबेला फुटबल विकासमा सरकार केन्द्रीत रहेको प्रतिबद्धता सुनिन्थे । तर फुटबलको विकासमा आवश्यक ध्यान नपुग्दा अहिले राष्ट्रिय फुटबल टीम धरायसी बनेको छ । क्रिकेटको विकासमा पनि सरकारको ओठे प्रतिबद्धता हुन थालेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । जबकी यसबेला दीर्घकालीन विकासका कार्यक्रम सरकारको बजेटमै आउन जरुरी छ । सँगै, अरु खेल क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । किनकि खेल क्षेत्रले मुलुकको झण्डा संसारमा चिनाउने मात्रै नभएर मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्दै नागरिक स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गर्छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुराना दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित बैठक राखे । १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित छलफलमा गत मंसिरको चुनावबाट उदाएका नयाँ राजनीतिक दलहरू सोमल थिएनन् । तर १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरु भनेर बोलाइएको बैठकको एजेण्डामा हेर्दा भने नयाँ दलहरु सहभागी नहुनुपर्ने पुष्टि हुन्न । किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिले संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता एजेण्डाको विपक्षमा मत राखेका छैनन् । यी दलहरुले संविधानकै परिपालनाकै एजेण्डा राखेका छन् । अप्रत्यासित मत पाएका मध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मात्रै अहिलेको व्यवस्थाको विपक्षमा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा राप्रपा छुट्नु स्वभाविक हुन्थ्यो ।
तर राप्रपा मात्रै नभएर रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पनि पुराना दलहरुको छलफलमा छुटे । तसर्थ सिंहदरबारमा राखिएको छलफलको उद्देश्य व्यवस्था उल्ट्याउने चलखेलप्रति नभएर नयाँ दलहरुमा देखिएको आकर्षणप्रतिको चिन्ता रहेको समेत बुझ्न सकिन्छ । हुनपनि अहिलेका नयाँ दलहरुले पुराना दल र तिनका नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएर मत मागेका थिए । जनमत उनीहरु आफैले राखेको अपेक्षा भन्दा धेरै पाए । अहिले पनि मुलुकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता पुराना दलहरुले नै चलाइरहेका छन् । केही समय सत्तारुढ बनेको एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा हुँदा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।
चार दशकदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमै रहेका नेताहरुले आगामी चार वर्ष पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति हुँदा आमनागरिकमा निराशा बढ्दो छ । सरकारको कार्यशैली र दलहरुबीच हुने भागबण्डाको सहमतिले बढिरहेको निराशाको लाभ चाहिँ नयाँ दलहरुले नै उठाइरहेको छ । नयाँ दलहरुले पनि राजनीतिक लाभ उठाउन नागरिकलाई उकास्ने गतिविधिलाई जोड दिइरहेका छन् । यस्तो बेला पुराना दलहरुले राजतन्त्रविरुद्ध जुटेको १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरुको बैठक बस्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । जबकी प्रमुख दलहरुले भनेजस्तो व्यवस्था उल्ट्याउने अवस्थामा अहिलेको राप्रपा देखिदैन । किनभने गत मंसिरमै राप्रपाले पाएको मतका आधारमा पनि व्यवस्थाकै विपक्षमा जनमत छैन, तर पुराना दलहरुप्रति वितृष्णा बढेको चाहिँ पुष्टि हुन्छ । तर पुराना दलहरुले आफ्नो कार्यशैली सुधारको साटो नागरिक निराशालाई व्यवस्थासँग जोडेका छन् । यस्तो शैली पक्कै पनि सही होइन ।
महाभूकम्प–२०७२ को सिकाइका आधारमा सरकारले जाजरकोट भूकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको नीति लिएको छ । ९ हजार मानिसको ज्यान लिनेगरी २०७२ को गएको भूकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरणमा ठूलो समस्या आएको थियो । आफूखूशी जोसुकैले राहत लिएर जाँदा कयौं ठाउँमा स्थानीयले खोस्ने गरेको दृष्य जताततै देखिएको थियो । तर गत १७ कात्तिक मध्यरात गएको भूकम्पका पीडितहरुलाई राहत वितरणमा सरकारले सुरुमै चासो राखेको छ । गृह मन्त्रालयले एकद्वार नीति अपनाउन भनेपछि स्थानीय प्रशासनलाई राहत सामग्री बुझाउने गरिएको छ । कतिपयले यस्तो नीतिको विरोध समेत गरेको पाइन्छ । हुनपनि स्थानीय सरकार, समुदाय र सम्बन्धित सबै पक्ष एकैसाथ खटिएर नागरिकको ज्यान जोगाउनेगरी उद्धार कार्य भएको थियो ।
तर अहिले राहत वितरणमा सबैलाई हात हाल्न दिइएको छैन । यसले पक्कैपनि असर भने पुगेको छ । भूकम्पपछिको तीन रात बितिसक्दा त्रिपाल समेत नपुगेको गुनासो छ । आफन्त गुमाएका परिवारले बढी पीडा पुगिरहेको छ । खुला आकाशमुनि क्रियापुत्री बसेको दृष्य दर्दनाक छ । चिसो मौसम भएकाले न्यानो कपडा र आवश्यक खाद्य सामग्री उनीहरुका लागि अहिले बढी जरुरत कुरा हो । तर त्यही कुराको अभाव हुँदा सरकारको अनुस्थितिको अनुभूति गरिनु स्वभाविक पनि छ । त्यसैले एकद्वार नीति अपनाएको सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट राहत पुर्याउन आवश्यक छ । किनकि यस्तो बेला औपचारिक प्रक्रियामा मात्रै अल्मलिरहनुले पीडितलाई थप समस्या हुन सक्छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सरकारलाई सहयोग पु¥याउने निकाय पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । अझ राजनीतिक नेतृत्व नै मुलुकको कार्यकारी निकायको प्रमुख हुने भएकाले पनि सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिक सहयोग अपरिहार्य छ । तर त्यति ठूलो मानवीय क्षति भएको भूकम्पको उद्धार समेत नसकिदै दलहरु एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोप थालेको सुनिन्छ । यो बिडम्बना हो । किनकि अहिले शक्ति संघर्षको समय होइन । नागरिक जस लिने होडमा उत्रने पनि होइन । अहिले मानवीय सहयोग र सद्भावको समय हो । राजनीति र सत्ता संघर्ष भन्दा पनि मानवता माथि हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको त नागरिक सुरक्षा अझ ठूलो दायित्व हो । तसर्थ अहिले जस लिनेतिर अथवा शक्ति संघर्षमा उत्रने भन्दा पनि एकद्वार प्रणालीबाट जतिसक्दो छिटो राहत पु¥याउने, छुटेको उद्धार गर्ने अनि दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको योजनामा केन्द्रीत हुन आवश्यक छ ।
जाजरकोटको रामीडाडाँ केन्द्र भएर शुक्रबार मध्यराति गएको भूकम्पबाट कयौं गाउँ शोकमग्न बनेको छ । भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेहरुको सामूहिक दाह संस्कारको दृष्य हेर्न कठिन पर्छ । विशेषगरी जाजरकोट र पश्चिमका केही गाउँपालिकामा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार १५७ जनाको भूकम्पमा परी मृत्यु भएको छ । घाइते संख्या अढाइ सय बढी छन् । घाइतेहरुको काठमाडौं, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दाङ लगायतका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । भूकम्प गएको दोस्रो दिनसम्म संकलित विवरण अनुसार, झण्डै तीन हजार घरमा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये ९१० वटा घर पूर्ण रुपमा भत्किएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थात् तत्काललाई बस्न पनि तीन हजार घरपरिवारले खुला आकाशको साहरा लिनु परिरहेको छ ।
पराकम्पको भयले घरमा क्षति नपुगेकै मानिसहरु पनि खुला आकाशमुनि बसिरहेका छन् । भूकम्पमा आफन्त गुमाउनेहरुको पीडा अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । एकातिर आफन्त गुमाएका छन् भने अर्कातिर तत्कालको जिविका चलाउने आधार छैन । दुई दिन लगाएर उद्धारको काम भएपनि तत्काललाई चाहिने राहतको काम आवश्यक गतिमा हुन सकेको देखिदैन । भूकम्प गएको रात उद्धारमै बिताएका प्रभावितहरु दोस्रो दिन भयग्रस्त मनोविज्ञानमा बिताए । मृतकका आफन्तहरु शोक र भोकमा पर्न थालेको त्यहाँ पुगेर देख्नेहरुले भनिरहेका छन् । यस्तो बेला तत्काल राहत पुग्न आवश्यक छ । विशेषगरी त्रिपाल, लत्ताकपडा र खाद्यन्न त्यहाँ पुर्याउन आवश्यक छ । त्यसपछि पुनस्र्थापनाको व्यवस्थित योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
तर बिगतको हाम्रो अनुभव त्यति राम्रो छैन । ९ हजार बढी नागरिकको ज्यान जानेगरी २०७२ मा गएको महाभूकम्पको उद्धार, उपचार, राहत र पुनस्र्थापनामा असाध्यै धेरै समय लागेको थियो । अहिले पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण टुंगिएको छैन । सार्वजनिक र नीजि संरचना बनिसकेका छैनन् । त्यसबेला राजधानी उपत्यकासहित मध्य नेपाल क्षतिग्रस्त बन्दा संघीय सरकार आफै हल्लिएको थियो । तर त्यो भूकम्पबाट आवश्यक शिक्षा सरकार र समुदाय कसैले पनि लिएको देखिदैन । भलै उद्धार कार्यमा स्थानीय सरकार र समुदायको भूमिका प्रशंसनीय नै छ । तर भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको तयारी र भूकम्पपछिको उद्धारबारे आवश्यक तयारी देखिएन । अब त्यसतर्फ कुरा गरेर तत्काललाई केही हुनेवाला छैन । तर प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले अहिलेको भन्दा थप रफ्तारका साथ तत्काल राहत पुर्याउनु र व्यवस्थित पुनस्र्थापनामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
शुक्रबार मध्यरातमा जाजरकोटको रामीडाडाँ केन्द्र भएर गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले पश्चिम नेपालमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । मध्यरात र परम्परागत शैलीका घर भएकाले मानवीय संकट बढी हुन पुग्यो । नेपाल प्रहरीले आइतबार राति अवेरसम्म दिएको जानकारी अनुसार, भूकम्पबाट १५७ जनाको मृत्यु र ३७५ जना घाइते भएका छन् । उद्धार कार्य चलिरहेकाले यो संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिन्छ । स्थानीय प्रशासनका अनुसार, रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा सवैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भयो । उक्त नगरपालिकामा ४२ जना र सानी भेरी गाउँपालिकामा १० जनाको भूकम्पबाट मृत्यु भयो । भूकम्पमा परेकाहरुमा स्थानीय सरकार र समुदाय रातभर परिचालित भएका थिए । शनिबार बिहानसम्म नजिक रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा धेरैजसो घाइते लगिएको थियो । बिहानै प्रधानमन्त्री भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुगेर सम्पूर्ण शक्ति परिचालित हुन निर्देशन दिए ।
भूकम्पमा परेकाहरुको उद्धारमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय समुदाय परिचालित भए । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, भूकम्पमा परेकाहरुको उद्धार कार्य लगभग सकिएको छ । तर घाइतेहरुको उपचार र प्रभावितहरुलाई राहत तत्काल आवश्यक परेको छ । फेरि भूकम्प जाने त्रासदीले प्रभावित क्षेत्रलाई थप पीडा दिएको छ । हजारौंले घर गुमाएका कारण सडकमा रात बिताउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । एकपटक भूकम्प गएपछि त्यसको पराकम्प केही समय आइरहने अनुभवले पनि उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानु सरकारको दायित्व बनेको छ । तर त्यो दायित्व सरकार एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था हुन्न । यस्तो बेला सबै क्षेत्रबाट सहयोगी हातहरु अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित हुन अपिल गरेका छन् । अरु सामाजिक संघसंस्थाले उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्ने बचन दिइरहेका छन् । पक्कैपनि संकटका बेला आफ्नो सामथ्र्यले भ्याउने सहयोग गर्नु मानवीय दायित्व हो । अहिले जाजरकोट, पश्चिम रुकुम सहित प्रभावित जिल्लाहरुमा मानवीय सहयोग नै बढी आवश्यक छ । पुनस्र्थापनाबारे सरकारले आवश्यक निर्णय पक्कै लिनेछन् । तर उद्धार र राहतलाई नै तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । वास्तविक सूचना सबैतिर पु¥याउनु र पीडितहरुलाई आवश्यक मद्दतमा जुट्न ढिलाइ गर्न हुन्न । विशेषगरी उपचारका निम्ति चिकित्सक, बस्नलाई अस्थायी सामग्री र खाने बन्दोबस्त तत्काल जुटाउन कार्यमा सम्पूर्ण पंक्ति एकाकार हुन जरुरी छ ।
हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएर सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको योगराज ढकाल रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा.कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय बदर गर्दै रिगललाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै रिगल पक्राउ परेका छन् । उनलाई बाँकी कैद सजाय गर्न पनि आदेश दिइएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसर पारेर रिगलको कैद मिनाहा गरिदिएका थिए । २८ असार २०७२ मा नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका रिगललाई जेलमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध चर्को विरोध भइरहेको थियो । मानन्धरकी पत्नीले गएको १७ असोजबाट अनशनमै बसेकी थिइन् । अनशनकै क्रममा उनी बेहोस् समेत भइन् ।
संघीय संसद्मा सांसदहरुले पनि रिगललाई जेलमुक्त गर्ने निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको थियो । संसद र सडकबाट चर्को विरोध भइरहेको सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरी जेल सजाय भोग्न बाँकी ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनाको अवधि समेत प्रष्ट पारिदिएको छ । सर्वोच्चले रिगललाई पुनः कैद पठाउने मात्रै नभएर संविधान दिवसका दिन सरकारले दिदै आएको आममाफी र कैद मिनाहाबारे दीर्घकालीन अर्थ राख्नेगरी फैसला सुनाएको छ । यो फैसलाबाट कैद मिनाहाबारे सरकारलाई सचेत मात्रै गराएको छैन, त्यस्तो प्रकृतिको मुद्दाका निम्ति नजीर समेत बनेको छ ।
विशेषगरी कैद मिनाहाको निर्णय गरिरहँदा पीडितको सहमति र न्यायको अनुभूतिलाई भुल्न नमिल्ने तर्क फैसलाले गरेको छ । कतिसम्म भने लोकतान्त्रिक अभ्यास र विधिको शासनमा अब कुनैपनि सरकारलाई मनमौजी निर्णय गर्न छुट नभएको फैसलाले प्रष्ट पारिदिएको छ । बिगतमा राजाहरुले गर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुन नसक्ने भएपनि अब त्यस्तो व्यवस्था नरहेको समेत दलहरुलाई सर्वोच्चले प्रष्ट पारिदिएको छ । २०६३ सालको जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि संविधानको सर्वोच्चता कायम रहेको भएपनि वर्षेनि ठूलो संख्यामा सरकारले कैद मिनाहाको निर्णय गर्दै आएको थियो । तर त्यस्तो प्रवृत्ति नचल्ने फैसलालाई लोकतन्त्रको सवलीकरण र संविधानवादको रक्षाकै रुपमा लिन सकिन्छ । मुख्यगरी संविधान भन्दा माथि कोही छैन भन्ने तथ्य सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक नेतृत्वलाई फेरि एकपटक सम्झाएको छ ।
१५ वर्षपछि नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटरेस फर्किएको भोलिपल्टै आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिदैछ । अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी अध्यादेश यसपटक पनि पारित हुन सकेन । जबकी टीआरसी टुंग्याउन भनेरै संसद् अधिवेशन लम्ब्याइएको थियो । तर दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा विधेयक अगाडि नबढाउँदै अधिवेशन अन्त्य गरियो । जबकी नेपाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसको मुख्य चासो शान्ति प्रक्रियासँगै जोडिएको थियो । संघीय संसद्को संयुक्त अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दा पनि महासचिव गुटरेसले शान्ति प्रक्रियाबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरुसँगको भेटमा त महासचिव गुटरेसले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन आवश्यक आधार समेत सुझाएका थिए । उनको सुझाव थियो, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितहरुको न्यायलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघले आवश्यक सहयोग गर्ने पनि उनले आश्वासन दिएका थिए । गुटरेसले सुझावसहित सहयोगको बचन दिइरहँदा संसद् बैठकमा बसेर ताली बजाएका नेताहरुले टीआरसी विधेयक भने फेरि अलपत्र पारेका छन् । यो विधेयक अलपत्र पर्न थालेको पनि झण्डै दशक भइसकेको छ । जबकी कानूनकै अभावमा २०७१ मा बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबीन आयोगले काम गर्न सकेको छैन । मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेकोमा चार हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धान हुनु र बेपत्ता परेका तीन हजारको उजुरी लिने काम मात्रै अहिलेसम्म भइरहेको छ ।
तर पीडितहरुले न्याय मागेर बर्षौदेखि संगठित प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन् । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुने मागसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइएयो । सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सामेलहरुलाई आममाफी नदिन आदेश दियो । तर दलहरुको स्वार्थका कारण शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काम दुई दशकदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई कसरी टुंग्याउने भन्नेमा दलहरुको अलग–अलग अडान र धारणाकै कारणले कानून बन्न सकेको छैन । कतिसम्म भने सत्ताका निम्ति जस्तासुकै राष्ट्रिय सहमति जुटाउने दलहरुबीच यो मामिलामा सधैं अन्तरविरोध रहँदै आएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर भने पीडितमाथि परिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको लज्जा बनिरहेको छ ।
चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएका छन् । संसद बाहिरका अभिव्यक्ति मार्फत् पनि उनले अर्थपूर्ण आह्वान विश्वजगतलाई दिएका थिए । लुम्बिनी पुगेर विश्वशान्तिको कामना गरेका गुटेरेसले काठमाडौंबाटै इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच चर्किएको युद्ध बिरामको आह्वान गरे । एकदिन अगाडि मात्रै युद्धविराम आह्वान गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकबाट पारित गरेर नेपाल आएका उनले सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट गरेको आग्रहलाई विश्वजगतले ध्यान दिएको थियो । त्यसपछि पोखरा, सगरमाथा आधार शिविर लगायत ठाउँ पुगेका गुटेरेसले मंगलबार संघीय संसद्को बैठकबाट केही अर्थपूर्ण सन्देश स्वयम् नेपालकै नेताहरुलाई पनि दिए । उनले मुलतः नेपालको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनको एजेण्डाप्रति आफ्नो कुरा राखेका थिए ।
शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र परिवर्तनका एजेण्डा सम्झदै गुटेरेसले नेपालका नेताहरुलाई आफ्नो भूमिका सम्झाए । डेढ दशक बढीदेखि अल्झिरहेको शान्ति प्रक्रिया नेपाली नेताहरुकै दायित्व भएको संस्मरण गराउँदै त्यसमा राष्ट्रसंघको साथ रहने बताए । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितलाई न्याय अनुभूति हुनेगरी मापदण्ड बनाउन सकिने विकल्प पनि गुटेरेसले सुनाए । सम्बोधनकै क्रममा गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा परिरहेको डरलाग्दो दृष्य प्रस्तुत गरे । बितेको तीस वर्षमा नेपालले एक तिहाइ हिम नदी गुमाइसकेको र त्यो दर बढ्दै जाँदा देशकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने डरलाग्दो अनुमान गरे । तर जलवायु परिवर्तनको असरबाट पुगिरहेको क्षतिबारे नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको साथ रहने आश्वासन दिए ।
यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले १५ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने एजेण्डाबारे आफै गम्भीर भएको बताए । गाजा क्षेत्रको युद्धरत भूमिमा नेपाल प्रत्यक्ष पीडित भएकोदेखि नेपालको राजनीतिक तथा जलवायु परिवर्तनसम्मका एजेण्डा एठाएर गुटेरेस आज (बुधबार) फर्कदैछन् । तर उनी फर्किएसँगै जलवायु परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया र युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट नेपालले भोगिरहेको एजेण्डा सुस्ताउने खतरा पनि छ । किनकि गुटेरेस नेपाल आउँदा पनि नेपालको नेतृत्व उनीसँग गर्नुपर्ने र उठाउनुपर्ने एजेण्डाप्रति एकमत थिएनन् । आ–आफ्नै प्रकृतिका स्वार्थजडित प्रशंगलाई गुटेरेससामु राखेका थिए । तर त्यसलाई बिर्सिएर गुटेरेसले विश्व मञ्चमा नेपालले उठाउनुपर्ने एजेण्डा सम्झाइदिएका छन् । अब राजनीतिक नेतृत्वले गुटेरेसले भनिदिएको एजेण्डालाई जोड दिनु उचित हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रचलित राष्ट्रिय मर्यादामा हेरफेर हुनेगरी विधेयक पारित गरेको छ । पारित विधेयकले कानुनको रुप लिए संघीय सरकारका मन्त्री भन्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम तल हुनेछ । संघका मन्त्री मात्रै नभएर संघीय सरकार मातहतका कर्मचारीको मर्यादा प्रदेश भन्दा माथि रहने, प्रदेशसभाका हरेक कर्मचारी संघीय संसदका कर्मचारी भन्दा तल रहने भनिएको छ । केन्द्र सरकारका मन्त्री भन्दा तल प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने मात्रै भनिएको छैन । प्रदेशसभाका सचिव प्रतिनिधिसभाका सचिव भन्दा तल रहने भनिएको छ । जबकी संघीय संसदको प्रशासकीय नेतृत्व महासचिवले गर्नेछन् भने सोही प्रकृतिको जिम्मेवारी प्रदेशसभामा प्रदेश सचिवले गर्नेछन् ।
राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री संघको मन्त्री भन्दा तल र प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने ब्युरोक्रेसी संघको सचिव भन्दा तल रहने गरी मर्यादा निर्धारणको प्रस्ताव गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला प्रदेशलाई संघले हेर्ने दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व मर्यादा सम्बन्धी विधेयकमा झल्कछ । संविधानले संघमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखका रुपमा जति अधिकार दिएको छ प्रदेशको हकमा प्रदेश सरकारको कार्यकारीको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीमा छ । संघीय सरकारको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिएको छ, यसको महत्व प्रदेशमा पनि रहेको भनी संघीय मन्त्रिपरिषद सरह प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नराखेर प्रदेशको महत्व दर्शाउन खोजिएको छ । नीतिगत निर्णयको नाममा भएको दुरुपयोगका विषयमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रदेश सरकारको महत्व दर्शाउने बलियो प्रमाण हो ।
तथापि प्रदेश संरचनाका हरेक जिम्मेवारी संघीय संरचनाका हरेक जिम्मेवारी भन्दा तल रहनेगरी मर्यादा निर्धारण हुनु संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उल्टो बाटो हो । किनकि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अलग अस्तित्व सहितको सरकार हो । सेना, परराष्ट्र, मुद्रा लगायतका अधिकार बाहेक शासन सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा अलग सरकारको व्यवस्था संविधानले दिएको छ । तर राजनीतिक तथा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वमा भने अहिले पनि प्रदेशलाई संघकै एउटा इकाइ (पुरानो अञ्चल, जिल्ला जस्तो) का रुपमा बुझ्ने मनोविज्ञान देखिन्छन् । दीर्घकालीन असर पर्ने मर्यादाक्रममा मात्रै नभएर अरु कानून बनाउँदाको प्रवृत्ति हेर्दा पनि संघीयताप्रति नेतृत्वको प्रतिबद्धता अप्ठ्यारोमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो उल्टो बाटोले संविधानको कार्यान्वयन र परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्दैन ।
शुभकामना आदान–प्रदानसहित दशैं उत्सव नसकिदै मुलुकको ध्यान संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणतर्फ तानिएको छ । शनिबार राति काठमाडौं ओर्लिका गुटेरेसले आइतबार शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निमन्त्रणामा नेपाल आएका उनी पोखरा, लुम्बिनी, पाटन दरबार क्षेत्र, अन्नपूर्ण क्षेत्र लगायत जाने कार्यक्रम छ । देशका विभिन्न भूभाग पुग्नुको उनको उद्देश्य जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी लिनु हो भने शीर्ष नेताहरुसँगको भेटवार्तामा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने विषय जोडिएको छ । बानकी मुन नेपाल आएको १५ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले भ्रमण गरेकाले चासोका साथ हेरिएको छ ।
विश्वब्यापी संकटबीच नेपालले अहिले जस्तो समस्या खेपिरहेको छ, त्यसकारणले पनि उनको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको हो । विशेषगरी इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच चर्किएको युद्धमा नेपाल प्रत्यक्ष पीडित रहेकाले पनि महासचिव गुटेरेसको भ्रमण अर्थपूर्ण छ । काठमाडौंबाट गुटेरेसले पनि गाजा क्षेत्रमा युद्धबिरामको आह्वान गरेका छन् । २० लाख मानिस संकटमा फसेको गाजा क्षेत्रमा युद्धविराम मानवीय संकट समाधानका निम्ति आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । सँगै, बेपत्ता एक नेपाली चाँडै स्वदेश फर्कने विश्वास पनि गरेका छन् । तर उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य पृथक हो । मुख्यगरी जलवायु परिवर्तनबारे जानकारी लिने र नेपालको शान्ति प्रक्रिया उनको एजेण्डा हो । शीर्ष नेतृत्वसँग आइतबार महासचिव गुटेरेसको सम्वाद तिनै विषयमा केन्द्रीत रह्यो ।
तर प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूले आवाज एउटै रहन सकेन । विशेषगरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेताहरुले फरक–फरक राय राखे । प्रमुख विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै समस्या बनेको जवाफ दिए । प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । अर्थात् महासचिव गुटेरेससँग नेपालको राजनीतिक मतभेद छरपस्ट भयो । यस्तो तथ्य बुझेपछि महासचिव गुटेरेसले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विधिबारे सुझाव पेश गरे । यसको अर्थ संसारको सवैभन्दा ठूलो फोरममा एकमत भएर मुलुकको आवाज पुर्याउने अवसर नेताहरुले गुमाएका छन् । जबकी शान्ति प्रक्रियाको विषय पनि आन्तरिक मामिला हो, त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गर्ने मात्रै हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies