राजधानी उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रको सडक बिस्तारै सुनसान हुनुले दशैं नजिकिएको अनेक प्रमाण दिइरहेको छ । दशैं मनाउन घर फर्कनेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा कतिपय साना व्यवसाय बन्द गरिएका छन् भने शहरबाट गाउँ गइरहेका यात्रुबाहक गाडीहरू खचाखच छन् । टिकट लिनेहरुको भीड लागेको छ । बजारको कारोबार बढेको छ । सवैभन्दा महत्वपूर्ण त नयाँ नोटको कारोबार उच्च छ । यी सबैले दिने सन्देश हो, दशैं नजिक आयो । अरु चाडहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएपनि ठूलो संख्याले मनाउने भएकाले दशैको रौनक अर्कै हुने गर्छ । कतिपयले चाडहरुको समय थाल्ने पर्वका रुपमा पनि दशैंलाई लिने गर्छन् । हरेक चाडहरुसँग पृथक र लामो इतिहास छ । तर चाडहरुको संक्षेप भने लगभग साझा छन्, समुदायलाई एउटै डोरीमा बाँध्ने ।
हरेक चाँडहरुले पृथक धर्मलाई बाँध्ने सामथ्र्य पनि बिस्तारै विकसित भएर गइरहेको छ । दशै त लगभग आम चाड बनिसकेको छ । यदि त्यस्तो हुँदैनथियो भने पनि अरु धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायले पनि दशैंको शुभकामना दिनेथिए । तिहार, छठ, नेपाल सम्वत, क्रिसमस, ईठ, उधौली, ल्होसार जस्ता सबै चाडहरुमा शुभकामना सन्देश दिइनुले पनि अहिले हरेक चाड आम बनिरहेको पुष्टि गर्छ । त्यसैले अब हामी बिस्तारै सद्भावको समयतिर गइरहेका छौं भन्ने बुझ्न सक्छौ । अझ निकट बिगतको पृष्ठभूमि जसरी गुजारिरहेका छौं, त्यसआधारमा पनि हामीलाई सद्भावको खाँचो अपरिहार्य छ ।
केही समय अगाडि धरान, मलंगवा र नेपालगञ्जमा एकअर्का धर्मप्रति बितृष्णाकै कारण अवस्था नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यू नै लगाउनु परेको थियो । विशेषगरी हिन्दू र गैरहिन्दूबीच देखिएको तनावले सिंगो मुलुक चिन्तित बनेको थियो । तर विवेकपूर्ण समुदायको शक्तिले फेरि सद्भाव कायम हुन सक्दा अहिले शान्त बातावरणमा दशै मनाउने अवस्था बनेको छ । त्यसैले पनि नजिकिएको दशैको महत्व छ । त्यसबाहेक राजनीतिक वृत्तमा बढेको दुरी कम गर्न पनि दशैं जस्तो सांस्कृतिक चाडले विशेष भूमिका खेल्छ । बिगतमा दशैंको शुभकामनाकै समयमा राजनीतिक एकता र सहमतिको ठूला निर्णय संभव भएको थियो । भलै फेरि दलीय तिक्तता बढेर गएको छ । दशैंले बढ्दो सबै किसिमका दुरी घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सँगै, दशैंलाई सद्भाव र भलाइकै रुपमा मनाउने बातावरण बनाउनु सबै पक्षको दायित्व समेत हो । दशैंको अग्रिम शुभकामना !
सरकारले दशैं सहित चाडहरुमा चिनीको अभाव हुन नदिने सन्देश सार्वजनिक गरेपनि त्यसको ग्यारेन्टी भने देखिएको छैन । किनकि जुन मात्रामा चिनी बजारमा पठाइएको जानकारी दिइएको छ, त्यसले बजार माग धान्न सकिने देखिदैन । चिनी उत्पादनमा समय लाग्ने भएकाले पनि बजार माग बमोजिम आपूर्ति गर्न समस्या छ भने छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गर्न आवश्यक पहलमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । अर्कातिर अभावको बजार हल्लाले कृत्रिम अभाव अर्को समस्या बन्ने देखिन्छ । यद्यपि सरकारले आवश्यकता भन्दा बढी खरीद नगर्न आग्रह गरिरहेको छ । तर सरकारको आग्रहले भन्दा पनि बजार अनुगमनले अभावलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्छ, यसतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ । यस्तो समस्या आउनुको कारण भने सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउन नसक्नु हो ।
सरकारले आवश्यक काम सही समयमा नगर्दाको अरु थुप्रै समस्या वर्षेनि देखिने गरेको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव, सडक दुर्घटना, लुटपाटदेखि आगलागी जस्ता घटना ठूला चाडहरुको समयमा देखिने गरेको छ । तसर्थ चिनी अभावको समस्यालाई नजीर मानेर आवश्यक सावधानी अपनाउन आवश्यक छ । दशैंको मिति नजिकिदै गर्दा राजधानी उपत्यका सहित शहरी क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु घर फर्किरहेका छन् । राजधानी उपत्यकाबाट मात्रै २० लाख बढी मानिस बाहिरिने अनुमान गरिएको छ । अरु शहरबाट पनि घर फर्कनेको संख्या अधिक हुन्छ । हवाइ यात्राबाट मात्रै सोमबारसम्म सात हजार बढी मानिस घर फर्किसकेका छन् ।
यसरी एकैपटक ठूलो संख्यामा मानिस घर फर्कदा सडकदेखि हवाइ यातायातसम्मको अनुगमन हुन आवश्यक छ । अनुगमनले चर्को मूल्य बृद्धिको समस्या हल हुन्छ भने दुर्घटना रोक्न बल पुग्छ । यदि अनुगमन नगर्ने हो भने जथाभावी मूल्य लिएर क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउने समस्या हुन्छ । सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउँदा आपराधिक घटना न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्छ । आवश्यक सचेतनाको प्रचारले आगलागी जस्ता दुर्घटनामा न्यूनीकरण आउन सक्छ । तर यी सबै कार्यका लागि सरकारी संयन्त्र चनाखो हुन आवश्यक छ, अरु समय भन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्छ । यी सबैका लागि प्रचारले सहयोग पुग्छ, सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान आवश्यक छ ।
प्यालेस्टाइनी अग्रवादी समूह हमासको आक्रमणमा परेर १० नेपालीको ज्यान गएपछि सरकारले गत २५ असोजमा इजरायलबाट २५३ जनालाई स्वदेश फर्काएको छ । थप १८ जनालाई स्वदेश फर्काउने तयारी भइरहेको छ । सरकारले इजरायलको गाजा क्षेत्रसहित युद्धग्रस्त भूभागमा रहेका अरु नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्काउने भनिरहेको छ । पहिलो चरणमा नेपाली विमान गएर आफ्नो नागरिक ल्याएको सरकारले इजरायलमा रहेकाहरुले फर्कन चाहे ल्याउने नीति लिएको छ । त्यसअनुसार, स्वदेश फर्कन चाहनेले नाम टिपाइरहेका छन् । इजरायलमा ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत गएको विद्यार्थीसहित झण्डै पाँच हजार नेपाली छन् । उनीहरुलाई उद्धार गर्ने जनाइरहेको सरकारले त्यहाँ ज्यान गुमाएकाहरुको शव ल्याउन भने सकिरहेको छैन ।
इजरायल सरकारले शव नदिएकाले नेपाली ल्याउन ढिलाइ भइरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार, मृतकहरुको डीएनए, फिंगरप्रिन्ट र दाँतको पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले शव ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ । अधिकारीहरुका अनुसार, हमासको आक्रमणबाट एक हजार तीन सय बढी इजरायलीको निधन भएको छ । मृतक मध्ये बाँकी प्यालेस्टाइनी छन् । तर गाजा क्षेत्रमा परी निधन भएकाहरुको शव पहिचानमा समय लाग्दा यता मृतकका परिवारको पर्खाइ लम्बिरहेको छ । यता सरकारले भने मृतक परिवारलाई दश लाख राहत दिनु बाहेक अर्थाेक गर्न सकिरहेको छैन । शव ल्याउने कुरा नेपाल सरकारको मात्रै कुरा नभएकाले इजरायली सरकारको निर्णय प्रक्रिया पर्खनुको अर्को विकल्प पनि छैन । तर चाँडो गरिदिन इजरायल सरकारलाई अनुरोध गर्नु नेपाली अधिकारीहरुको कावूमा रहेको विषय हो ।
तर इजरायलबाट स्वदेश फर्कनेहरुलाई भेट्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा घुइचो लाग्नेहरुले मृतक परिवारलाई सान्त्वना दिन उनीहरुको घरसम्म पुगेको दृष्य देख्न पाइएको छैन । अर्थात् सार्वजनिक खपत हुने कुराको होडमा देखिनेहरु पीडितलाई थोरै सहानुभूति र शवको पर्खाइलाई छोट्याउन आवश्यक पहलकदमी गरेको देखिदैन । सँगै, वैदेशिक रोजगारीका निम्ति वार्षिक ८ लाख युवाहरु बाहिरिने मुलुकले इजरायल घटनाबाट दीर्घकालीन पाठ सिक्ने विषयमा कुरा गरेको समेत पाइदैन । जबकी अढाइ सय नेपाली स्वदेश फर्केपनि अझै इजरालमै चार हजार बढी नेपाली छन् । उनीहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टीबारे सार्वजनिक अपिल सरकारले गर्न सकेको छैन । यदि इजरायलमा रहेकाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिने विषय अरु मुलुक पुगेका नेपालीहरुको निम्ति समेत नजीर बन्न सक्छ, सन्देश जान सक्छ । तर पीडामा एकैपटक स्तब्ध बनेका सरकारी अधिकारी र सम्बन्धित सरोकारवाला समेत बिस्तारै दीर्घकालीन समाधानतको बाटो तयार पार्न भने भुलिरहेको देखिन्छ । त्यसैले हामीले एकपटक शवको पर्खाइ कति पीडादायी हुन्छ भन्ने सम्झेर दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्इक छ ।
नेपालीहरुमा लगभग साझा बनिसकेको दशैं मनाउन आफन्तहरुबीच भेटघाटको बातावरण बाक्लिदै गएको छ । रोजगार वा अध्ययनका क्रममा आफन्तहरु भन्दा टाढा बस्दै आएकाहरु घर फर्कने क्रम बढ्दो छ । बदलिदो बसोबासका कारणले कतिपय भने गाउँमा भए शहर आउने र स्वदेश भए आफन्त रहने विदेशको शहर पुग्ने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ । तर आमरुपमा भने शहरमा रहेका वा विदेशमा भएकाहरु घर फर्कदैछन् । दशैं लगत्तै तिहार, छठ लगायत चाँडहरु एकपछि अर्कोगरी आउने भएकाले अबको मौसमलाई पारिवारिक समय पनि भन्न सकिन्छ । यस्तो बेला विदेशमा कमाउन गएकाहरुले पैसा पठाउने भएकाले रेमिट्यान्सको ‘स्वर्ण’ समय पनि भन्न सकिन्छ । अझ रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशत बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले यस्तो दाबीलाई बल पुग्छ ।
विदेश वा घर भन्दा बाहिर जानुपर्ने परिस्थितिका कारणले दशै लगायत चाडबाँडले पूर्ण पारिवारिक बातावरण बन्न नसक्नुको एक दुखद् पक्ष समेत उजागर गर्छ । तर विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुबाटै स्वदेशमा चैन र सुखको स्वास फेरिरहेको तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्सको योगदान छ । वर्षेनि ८ लाख बढी युवा रोजगारीका निम्ति विदेशिने गरेको तथ्याङ्क सरकारी निकायहरुले दिने गरेका छन् । जनगणना–२०७८ ले औपचारिक रुपमा २१ लाख युवा विदेशमा रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । छिमेक भारत र अनौपचारिक रुपमा तथा छोटो अवधिमा विदेश जानेहरुको संख्या अझ यो भन्दा धेरै छ ।
तर दशैं, तिहार लगायत चाडहरुमा परदेशिनेको अनुपस्थितिले जस्तो खल्लो अनुभूति भइरहेको छ र मुलुकका निम्ति युवालाई विदेश पठाउनुपर्ने जुन परिस्थिति छ, सँगै उनीहरुको योगदानबाट मुलुक चलिरहेको बिर्सन मिल्दैन । उनीहरुकै कारण दशैंले पनि दशैंजस्तै खुसी दिलाउन संभव तुल्याइरहेको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । यसरी आमनागरिकमा खुसीको अंश बनिरहेका युवाहरुले विदेशमा पैसा मात्रै कमाइरहेका छैनन्, उनीहरुले त्यहाँ नयाँ सीप सिक्दैछन् । फरक सामाजिक परिस्थितिमा अनुकुलन पनि बनाइरहेका छन् । तसर्थ हाम्रो हरेक क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याइरहेका रेमिट्यान्स र विदेश भूमिमा पसिना बगाइरहेका युवाहरुबारे राज्यले गम्भीर बनेर सोच्न आवश्यक छ । पक्कैपनि विश्वबजारमा नेपाली युवाहरुको पहुँज बिस्तार हुनु सकारात्मक परिणाम पनि हुन् । तर विश्वबजारसँग हामी सधैं मजदुरका रुपमा मात्रै रहिरहने परिस्थिति बन्नु चाहिँ नकारात्मक र दुखद् हुनेछ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत क्षेत्रमा ठूलो योगदान र खुसी दिइहेका युवाहरुलाई मुलुकमै संभावना देख्ने बनाउन सक्नु नेतृत्वको दायित्व हो ।
प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ९ महिनाभित्रै पाँचौ सरकार गठन भएको कोशी प्रदेशमा फेरि शक्ति संघर्ष सतहमा देखिएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शपथ लिदै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका एक÷एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तर नियुक्त मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरिएको छैन । प्रदेशसभाको सवैभन्दा ठूलो दल एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्यकै समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर राजधानी उपत्यकामा शीर्ष नेताहरुसँग भेटेर फर्किएका मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यविभाजन नगरी मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरे । यसले फेरि पनि संशय बढाएको छ । किनकि कांग्रेसको संस्थागत निर्णयमा विद्रोह गरी मुख्यमन्त्री बनेका कार्की फेरि दोधारमा परेको देखिन्छ । काठमाडौंमा सत्तारुढ गठबन्धनले नै समर्थन गर्ने निर्णय गरेकाले पनि मुख्यमन्त्री कार्की दोधारमा परेको प्रष्ट देखिन्छ ।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीको दोधारले कोशी प्रदेश अर्को अलमलमा धकेल्ने पक्का छ । किनकि सत्तारुढकै समर्थन लिए र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेमा एमालेले विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ । ६ सिटको राप्रपाले विपक्षमा बस्ने निर्णय लिइसकेको छ । एमाले र राप्रपाले साथ नदिए मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउने संभावना बढी छ । किनकि सत्ता गठबन्धनसँग ४७ सांसद भएपनि एमाले र राप्रपाले विश्वासको मत लिनेगरी सभाको अध्यक्षता नगरिदिन सक्छन्, त्यस्तो अभ्यास यसअघि भइसकेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबाट यसअघि मुख्यमन्त्रीको दुईपटक शपथ लिएर पनि कांग्रेसका उद्धव थापाले एमाले र राप्रपाको साथ नपाएकाले पद जोगाउन सकेका थिएनन् । तसर्थ फेरि पुरानै चक्रमा कोशीको सरकार जान सक्छ ।
तर यसपटक कोशी प्रदेशसभालाई अर्को सरकार बनाउने सुविधा हुनेछैन । किनकि कार्की संविधानले सरकार बनाउन दिएको अन्तिम विकल्प उपयोग गरेर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको काँधमा बाँकी प्रदेशसभाको कार्यकाल चलाउनुपर्ने दायित्व र अवसर छ । तर प्रारम्भिक गतिविधि र निर्णय हेर्दा उनले बाँकी कार्यकाल सरकार चलाउन सक्ने संभावना कमजोर बनेको छ । अनि शीर्ष नेतृत्वले पनि सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिरहेको देखिन्छ । तर शीर्ष नेताहरुकै स्वार्थका कारण कोशी प्रदेश चुनाव भएको एक वर्षभित्रै मध्यावधिमा धकेलिने खतरा बढेको छ । सरकार बनाउन प्रष्ट जनादेश भएर पनि प्रदेशलाई मध्यावधिमा धकेल्नु भनेको दलहरुको असफलता हो, संविधानको होइन । तर संघको सत्ता–स्वार्थमा कोशी प्रदेश त्यही बाटो धकेलिने खतरा बढेको छ । यसले आमनागरिकमा निराशा बढ्ने र दलहरुप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बन्ने संभावना छ । तसर्थ नेतृत्वले यसतर्फ सोचेर थप कदम चाल्न जरुरी छ ।
केही दिन अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा आएर फर्किए । उक्त भूमिमा उनले पूजाआजादेखि अवलोकन समेत गरे । मोदी नेपालको नक्साभित्र पर्ने भूमिमा आएर फर्किएको सूचना भारतीय संस्थापन (भारतीय जनता पार्टी) बाटै भएको थियो । मोदी त्यहाँ आएर फर्किएकोबारे नेपाली सञ्चार माध्यमहरुले पर्याप्त ठाउँ दिएर कुटनीतिक मर्यादा बिपरीत भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । किनकि कुनैप्नि मुलुकका कार्यकारी प्रमुख अर्को देशको भूमिमा जाँदा पूरा गर्नुपर्ने कुटनैतिक प्रक्रिया हुन्छन् । तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि दार्चुला जिल्ला प्रशासनले समेत मोदी त्यहाँ आएर गतिविधिमा सहभागी भएको जानकारी पाएन । अथवा भारतीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्री मोदी आउनेबारे आवश्यक प्रक्रिया नेपाली पक्षलाई जानकारी दिन आवश्यक ठानेन ।
तर नेपाल सरकारले आवश्यक चासो यसतर्फ दिनुपर्ने थियो । कुनैपनि सार्वभौम मुलुकका सरकार प्रमुखले आफ्नो भूमिमा हुने गतिविधिप्रति चासो राख्नु प्रमुख दायित्व हो । त्यसो हुँदा नेपालको प्रशासनिक नक्साभित्र पर्ने भूमिमा अर्को देशको प्रधानमन्त्री बिना जानकारी भ्रमण गरेर फर्कदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चासो राख्नु प्राथिमक कार्य हो । तर अहिलेसम्म नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री मोदीले यसबारे कुनै पहलकदमी लिएको देखिदैन । कुटनीतिक पहलकदमी भएको भए त्यसको जानकारी समेत सार्वजनिक गरिएको छैन । यसरी नेपाल सरकार मौन रहँदा भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको शृङ्खला बढेर गएको अनुभूति नागरिक तहमा देखिन्छ ।
किनकि गएको जेठमा मात्रै भारतले नयाँ संसद भवनभित्र राखेको मूरलमा नेपाली भूमि समेटेको थियो । नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी समेटिएको मुरुलबारे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही बोलेका थिएनन् । नेपालकै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या लगायतबारे अध्ययन गर्न बनेको ईपीजीको प्रतिवेदनबारे समकक्षीसँग कुरा उठाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सार्वजनिक अपिल गरिरहेका छन् । तर जेठमा भारत भ्रमणमा निस्किएका प्रचण्डले ईपीजीबारे ठोस् पहल लिन सकेनन् । जबकी २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरिए यता भारतले एकपछि अर्कोगरी नेपालविरोधी निर्णय लिइरहेका छन् । शुरुमा नाकाबन्दी, त्यसपछि नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशन अनि कालापानी क्षेत्र भएर सडक निर्माण जस्ता गतिविधि भारतले गरिरहेको छ । तर यस्तो शृङ्खलाबद्ध हेपावा प्रवृत्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्री दाहाल मौन रहनु पक्कै पनि शोभनीय कुरा होइन । आवश्यक चासो र पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
नामाकरणको विवादले अशान्त कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको संकट झनै पेचिलो बनेको छ । प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न भएको ९ महिनाभित्रै सरकार निर्माण हुने सबै विकल्प प्रयोग गरिसकेको कोशीमा बिहीबार नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोले आफूसँग बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै रहेको कार्की र आङ्बोले बहुमतको दावी गरेपछि कोशीको राजनीति प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको छ । अब प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गर्ने निर्णयले कोशीको सरकारबारे निर्णय हुनेछ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राजनीति पुग्नुमा भने सत्तारुढभित्रै असहमति देखिनु हो । कांग्रेसका संस्थापन समूहले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लिएको थियो, तर कांग्रेसभित्रैको इतर समूहले एमालेको समर्थन लिएर बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएको छ ।
आङ्बोले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको दलगत निर्णयलाई आधार मानेर ४७ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा कांग्रेसभित्रैका ८ र एमालेको ३९ गरी ४७ जनाकै हस्ताक्षर कार्कीले बुझाएका छन् । जबकी संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकारको दाबी गर्दा कुनै एक सांसदले मात्रै बहुमत पाउनुपर्ने हो, दुवैतिर बहुमत हुने त कुरै भएन । तर कांग्रेसभित्र विद्रोह देखिदा र राजनीति बिकृत बन्दा ६ सांसद रहेको राप्रपा अनिर्णित रहँदा पनि दुवैतिर बहुमत रहेको दाबी गर्ने अवस्था बनेको छ । यसले कोशीको राजनीति थप गञ्जागोल हुने संभावना बढेको छ । जुनसुकै बेला मध्यावधिमा जानसक्ने संभावना कायमै छ भने त्यहीबाट मुलुकको राजनीतिक कोर्स बदलिन सक्ने बाटो समेत खुलेको छ ।
चुनाव सकिएको वर्षदिनभित्रै यस्तो संकट आउनुमा भने नेताहरुको सत्ता स्वार्थ प्रमुख कारण हो । जसरी पनि सत्ता टिकाउनेगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेको राजनीतिको ठूलो असर भने प्रदेश संरचनामै पर्ने देखिन्छ । त्यसैपनि आमनागरिकप्रति प्रदेश संरचनाबारे सकारात्मक प्रभाव पर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश संरचनाकै कारणले सार्वजनिक खर्च बढेको बुझाइ जबर्जस्त स्थापित गराउने प्रयास भइरहँदा नेताहरु सत्ताका लागि जेपनि गर्छन् भन्ने सन्देशलाई कोशीको सत्ता निर्माण प्रक्रियाले थप बल पुगेको छ । त्यसैपनि प्रदेश संरचनालाई अपनत्व लिने कुनैपनि शक्ति देखिएको छैन । संविधानले प्रदेश संरचनाबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेपनि नेताहरुले प्रदेशलाई संघीय नेतृत्वकै छायाँमा सीमित पारिरहेका छन् । त्यसैको उदाहरण हो, कोशी प्रदेशमा सत्ता निर्माणको संकट । तर, राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश संरचना असफल भइरहँदा संविधान सफल हुँदैन भन्ने बुझ्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन ६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । गत भदौ र असोजमा भारी वर्षासहित आएको हावाहुरीले बालीनालीमा क्षति पुगेको थियो । यसबाहेक अन्य प्रकोपमा समेत परेका प्रदेशका १० वटै जिल्लाका किसानहरुलाई राहत दिन प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । किसानलाई दिने भनिएको यो राहत रकम पर्याप्त भने होइन । किनकि क्षतिको आँकलन नगरी मन्त्रिपरिषद्ले अनुमानित रकम निकास गरेको छ । तर यसको सन्देश भने पर्याप्त छ, अरु प्रदेश, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले पनि कर्णाली सरकारबाट सिक्न जरुरी छ । किनकि अहिले कुनै पेशा सवैभन्दा धेरै उपेक्षित छ भने त्यो कृषि नै हो ।
जबकी मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रकै योगदान छ भने ५१ प्रतिशत मानिस यसै पेशामा आवद्ध छन् । तर किसान र कृषि सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्ने गरेको छैन । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानी अझै शरमलाग्दो छ । जीडीपीमा २३ प्रतिशत बढी योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा सरकारले २ प्रतिशत हाराहारीमा बजेट छुट्याउने गरेको छ । यो रकमको ठूलो हिस्सा मल खरीदमा जाने गरेको छ । त्यही मल पनि बेलैमा नआउने समस्या आजसम्म हल हुन सकेको छैन । बिचौलियाका कारण मल समयमा किसानले नपाउँदा उत्पादन बढ्न सकिरहेको छैन । अझ यो वर्ष किसानले ठूलो प्रकोपको सामना गर्नु परेको छ ।
लम्की स्कीन प्रकोपका कारण किसानले ५० हजार हाराहारीमा गाई गुमाएका छन् भने १० लाख बढी गाईमा यस्तो समस्या देखिएको थियो । गाइगोरु मर्दा र रोग देखिदा अर्वौ रुपैयाँ किसानले नोक्सानी खेप्नु परेको छ । तर यो क्षतिबारे संघीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्याकेज ल्याएको छैन । यस्तो प्रकोप रोकथाम गर्न समयमा खोप उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले अहिले किसानको क्षतिप्रति कुनै सहानुभूति देखाउन सकेको छैन । लामो समय खडेरी, बाढी र डुवानबाट पुग्ने क्षतिबारे किसानलाई राहत दिनेबारे कहिले सोच्ने समेत गरेको पाइदैन । यस्तो प्रवृत्ति बदल्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय स्वागत योग्य छ । किनकि किसानलाई सम्मान र पुगेको क्षतिमा राहत दिने प्रचलन नभएसम्म कृषि क्षेत्रको आकर्षण बढ्ने सम्भावना छैन ।
प्रदेशसभा चुनाव सकिएको नौ महिनाभित्रै चार वटा सरकार बनिसकेर फेरि सरकार निर्माणकै संकट देखिएपछि नेताहरुमा मध्यावधिको डर बढेर गएको देखिन्छ । प्रदेश तहका नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा, उनीहरु जसरी पनि मध्यावधि रोक्न चाहन्छन् । तर उनीहरुको चिन्ताले मध्यावधि रोकिनेछैन । यदि संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार बन्न सकेन भने मध्यावधिमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सत्ता स्वार्थमा मरिहत्ते गरिरहेका नेता र दलहरु मध्यावधिमा जान अवस्था नरहेको तर्क गरिरहेका छन् । ठूला दलहरुमा बदलिएको जनमतको डर देखिन्छ भने सांसदहरुमा खर्चको चिन्ता देखिन्छ । हुनपनि महँगो खर्चमा चुनाव जितेका सांसदहरुले फेरि मध्यावधिमा जानु परे दोहोरो खर्चमा पर्नेछन् भने जित्ने कुनै निश्चित छैन ।
तसर्थ प्रदेश तहका नेताहरु सकेसम्म मध्यावधि चुनाव रोक्न चाहिरहेका छन् । तर उनीहरुको चिन्ताले निर्णय प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पार्ने देखिदैन । किनकि कोशीमा सरकार बनाउने वा मध्यावधिमा जाने भन्ने निर्णयमा प्रदेश तहका नेताहरुको पहलकदमीले कुनै असर पर्नेछैन । बरु केही दिनदेखि राजधानी उपत्यकामा शीर्ष नेताहरुको भेटवार्ता बाक्लिएको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले राप्रपा मनाउनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सत्ता सहकार्यबारे छलफल गरिरहेका छन् । यदि एमाले वा राप्रपाको समर्थन नपाए कोशी प्रदेशमा मध्यावधि रोक्न सकिने अवस्था देखिदैन । त्यसैले एमाले र राप्रपाका केन्द्रीय नेतृत्वसँग सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले सम्वाद गरिरहेका छन् । प्राथमिकतामा भने राप्रपालाई राखेका छन् ।
एमाले नेतृत्व पनि आफ्नै नेतृत्वमा फेरि पनि सरकार बनाउन सकिने संभावनासहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसँग सम्वाद गरिरहेका छन् । तर यी गतिविधिले संघीयताप्रति दलहरुको प्रतिबद्धता भने उदांगो हुन पुगेको छ । किनकि अहिले कोशीमा देखिएको संकटको कारण संघकै नेताहरु हुन् । जनादेश अनुसार अभ्यास गर्दा अनेक विकल्पमा सरकार बन्न सक्छ । तर संघको सरकार टिकाउन शीर्ष नेताहरुले प्रदेशलाई बन्धक बनाएका छन् । कतिसम्म भने संकटकै अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार बनाउन प्रदेशका नेताहरुले गरेको गृहकार्य अर्थहीन बन्न पुगेको छ । यसले संघीयताप्रति शीर्ष नेताहरु प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश गएको छ । तर उनीहरुले बुझ्नुपर्ने तथ्य भने संघीयता कमजोर हुने हो भने संविधानका अन्य व्यवस्था पनि बलियो हुँदैन ।
इजरायलमा ज्यान गुमाएका नेपालीहरुका लागि सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ । शनिबार प्यालेस्टानी अतिवादी समूह हमासको आक्रमणमा परी १० जना नेपाली विद्यार्थीको समेत मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको हो । हमासको आक्रमणमा परी द्वन्द्वग्रस्त गाजा क्षेत्रमा सात सय बढीले ज्यान गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । त्यसमध्ये १० जना नेपाली युवक परेका हुन् । अरु नेपाली पनि उक्त आक्रमणमा परेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर हमास क्षेत्रको युद्ध रोकिन नसकेकाले त्यस क्षेत्रमा फसेका नेपालीहरुको उद्धार हुन सकेको छैन । सरकारले उद्धारका लागि सम्पर्क र समन्वयको काम अगाडि बढाएका छन् ।
इजरायलमा रहेका झण्डै पाँच हजार नेपाली मध्ये ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट गएका विद्यार्थी मध्ये १० जनाको मृत्यु भएको हो । इजरायलमा कृषि विश्वविद्यालयबाट ११९, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ९७ र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ४९ जना विद्यार्थी थिए । त्यसमध्ये गाजा क्षेत्रमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको हमास आक्रमणमा परी मृत्यु भएको हो । गाजा क्षेत्र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हो । हमास र इजरायलबीच हुने युद्धका कारणले उक्त क्षेत्र द्वन्द्वग्रस्त रहेकोबारे संसारभर जस्तै नेपालीहरु पनि जानकार थिए । दशकौंदेखि त्यहाँ हमास र इजरायली सेनाबीच युद्ध हुने गरेको समाचार सुनिदै आएको हो । त्यही क्षेत्रमा खटिनेगरी नेपालीहरु पुगेको सन्देश हमासको आकस्मिक आक्रमणपछि थाहा भयो । यसरी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमै नेपाली विद्यार्थीलाई कसरी र कुन प्रक्रिया अन्तर्गत गएका थिए भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरुले बोलेका छैनन् । अहिलेको प्रमुख दायित्व उद्धार भएकाले त्यसबारे छलफल नहुनु स्वभाविक हो ।
यद्यपि मुलुकले नै शोक खेप्नुपर्नेगरी नेपाली युवाहरु हमासको आक्रमणमा मारिनुपरेको विषयबारे आवश्यक छलफल पक्कै पनि हुनेछ । सँगै, सरकारले उचित सतर्कता अपनाउन नसकेको पनि यो दुखद् घटनाले देखाएको छ । किनकि यसअघि पनि द्वन्द्वग्रस्त मुलुक र क्षेत्रमा पुगेका नेपालीहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । इराकमा १२ नेपालीको हत्या एक महत्वपूर्ण घटना थियो । युद्धमा फसेको इराकमा अवैधानिक रुपमा पुगेका नेपालीहरुको हत्यापछि मुलुक स्तब्ध र आक्रोशित बनेको थियो । तर त्यसपछि पनि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली पठाउने र जाने गरेको तथ्य पटक खुलेको छ । त्यसैले शोक सँगसँगै सरकारले नेपाली कामदार विदेश गइरहँदा उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको पहल र प्रतिबद्धता सम्बन्धित देशहरुसँग गर्न आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies