गण्डकीः पोखरा–मुग्लिन राजमार्गअन्तर्गत पोखराको सेती नदीमा आकर्षक डिजाइनको ‘सिग्नेचर’ पुल निर्माण शुरु भएको छ ।
‘केबल–स्टेड’ प्रविधिको उक्त पुलमा जगको काम भइरहेको निर्माण कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ । गत वर्ष ठेक्का सम्झौता भए पनि डिजाइन स्वीकृत गर्न र निर्माणस्थलमा रहेका अवैध संरचना हटाउन समय लागेकाले ढिलो गरी पुल निर्माण शुरु गरिएको हो । निर्माणको सम्झौता अवधि तीन वर्षको रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
‘काममा कुनै बाधा आएन भने निर्धारित समयमै पुल बन्छ, वर्षायाम पनि सकिन लाग्यो, अब कामले गति लिन्छ’, निर्माण कम्पनीका इञ्जिनीयर सुदर्शन देवकोटाले भने, ‘उपकरण र कामदार कार्यस्थलमा आइसकेका छन्, निर्माण सामग्री पनि ल्याउन शुरु गरिएको छ ।’
एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सडक विभागमार्फत उक्त पुल बन्न लागेको हो । भ्याटबाहेक रु. ९४ करोडको ठेक्कामा पुल निर्माण हुन लागेको पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम खण्डका प्रमुख राजेश पौडेलले बताए । ‘निर्माण कम्पनीले जगको काम थालेको छ, दसैँअघि संरचना निर्माणको काम शुरु हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले रहेको चाइना पुलको तलमाथि गरी आकर्षक बनावटका दुईवटा सिग्नेचर पुल बनेपछि छ लेनको सडक हुन्छ ।’
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा छिर्ने मुख्य राजमार्गको उक्त पुल साँघुरो हुँदा सवारी जामको समस्या छ । सिग्नेचर पुल बनेपछि पर्यटकीय नगरी पोखराको आकर्षण पनि बढ्ने आयोजना प्रमुख पौडेलले बताए । ‘पुरानो प्रविधिको भन्दा अहिले बनाउन लागि पुल डिजाइनका हिसाबले पनि आकर्षक छ, यसले पोखरा घुम्ने आउने पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्नेछ’, उनले भने, ‘दुई वर्षभित्रमै काम सक्ने लक्ष्य लिइएको छ, निर्माणमा कुनै बाधा अफ्टेरो परे आयोजना कार्यालयले सहजीकरण गर्छ ।’
एक सय ९० मिटरको उक्त पुल निर्माणमा कङ्क्रिट र फलामको प्रयोग हुने इन्जिनियर मनोज जिसीले बताए । उनले निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब पूर्वाधारको काम अगाडि बढाइने बताए । ‘विदेशी प्राविधिकसहितको टोलीले पुलको डिजाइन गरेको हो, देख्दा पनि यो पुल आकर्षक देखिन्छ, नेपालमा पछिल्लो समय बन्ने पुलमा बढीजसो यही प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ’, इन्जिनियर जिसीले भने ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा पोखरा–मुग्लिन सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ । सोही आयोजनाअन्तर्गत पोखराको सेती र तनहुँको मादी नदीमा सिग्नेचर पुल बनाउन लागिएको हो । कूल ८१ किमि दूरीको सो सडकलाई दुई खण्डमा बाँडेर विस्तारको काम भइरहेको हो ।
पश्चिम खण्डमा पोखरा–जामुने र पूर्वी खण्डमा जामुनेदेखि मुग्लिनसम्मको सडक पर्छ । विसं २०७८ वैशाखदेखि सडक विस्तार थालिए पनि कामको गति भने सुस्त छ । पूर्वी खण्डको निर्माण ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन र पश्चिम खण्डको यनहुई काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले लिएको छ । रासस
काठमाडौः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भएकाले सबै सरोकारवालाको ध्यान सूचना प्रविधिको विकासमा हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
शुक्रबार युनियन अफ आइसिटीएस प्रोफेसनल्स नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालमा दिगो रोजगारी आर्थिक वृद्धिका लागि सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण’ विषयक सामाजिक संवादका अवसरमा उनले सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि सरकारले नीति, कानुन र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारः स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि समेटेर सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ’, उनले भनिन् ।
मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादन वृद्धि र रोजगार प्रवद्र्ध नका लागि सङ्घीय सरकारले कानुन, पूर्वाधार र जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यसका लागि मन्त्रालयले प्रोत्साहन गरिरहेका बताइन् ।
पूर्वाधारको पहिलो सर्त ‘कनेक्टिभिटी’ भएकाले मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्दै सूचना प्रविधि ज्ञान पार्क स्थापना गर्न सकियो भने देशका जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘जहाँसम्म दिगो रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने सवाल छ, यो महत्वपूर्ण विषय हो’, उनले भनिन्, ‘जसरी अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढेको छ, यसले स्वतः सूचना प्रविधिमा आधारित कारोबार पनि बढाएको छ । हामीले अहिलेसम्म आयातित सूचना प्रविधिका उत्पादन बढी प्रयोग गरिरहेका छौँ, अब हामीले देशभित्रै सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।’
नेपालमा सूचना प्रविधिमा आधारित रोजगारी र स्वरोजगारी बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले चालु आवको बजेटदेखि पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने, सूचना प्रविधिको उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, देशभित्रै बसेर सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिनेलगायतका व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
सरकारी सेवामा दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न निजामती सेवामा अलग्गै ‘सूचना प्रविधि’ समूह बनाएर सङ्घीय निजामती विधेयक अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुको क्षमता विकासका लागि सूचना प्रविधि स्टाफ कलेजलगायतका संरचनाबारे पनि योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।
मलेखुः सरकारले देशको आवश्यकता महसुस गरेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डिपी अर्यालले जोड दिएका छन् ।
सरकारले देशको आवश्यकताको आयोजनाका सम्बन्धमा निर्णय गरेर अघि बढ्न नसक्दा बूढीगण्डकीको कामले गति लिन नसकेको हो भन्दै उनले सरकारले देशका लागि आवश्यक आयोजना हो भनेर प्राथमिकतामा राखे तुरुन्तै उक्त आयोजना शुरु हुने बताए ।
शुक्रबार गृह जिल्ला धादिङ पुगेका सङ्घीय सांसद अर्यालले पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘सरकारले चासो र ग्यारेन्टी लिन पर्याे, अनि पो जनता ढुक्क हुन्छौँ । लगानी गर्ने वातावरण बन्छ अनि जनताकै पैसाले बूढीगण्डकी आयोजना बन्छ । विदेशी लगानी पनि चाहिँदैन ।’
मुआब्जा वितरण, कार्यालय स्थापना र व्यवस्थापनका नाममा भ्रष्टाचार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले समय गुज्रँदै जाँदा आयोजना बनाउन महँगो बन्ने सङ्केत देखिएको बताए । ‘ढीगण्डकीलगायत ठूला आयोजना बन्नु भनेको देश समृद्धितर्फ लाग्नु हो । तर भाषणमै सीमित हुनुभन्दा काम गरे पो देश समृद्ध हुन्छ । त्यसैले रोकिएका मुआब्जा दिएर काम अघि बढाउनुपर्छ, धादिङ र गोरखाको मात्रै नभएर देशकै मुहार फेर्ने आयोजना निर्माणमा सबै मिलेर अघि बढ्न जरुरी छ’, सांसद अर्यालले भने ।
काठमाडौःं केही दिनअघि इन्स्टाग्राममा आकर्षक तलब सुविधामा वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानडा जान कामदार भिसा पाइने भनी नक्कली विज्ञापनमा फसेर एक पीडितले रु. ३४ लाख गुमाए । गिरोहले त्यहाँ जानका लागि प्रक्रिया थाल्न ‘आइएलटिएस सर्टिफिकेट’ र बायोडाटा, राहदानी, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र पठाइदिनु भनी पटक–पटक ह्वाट्सएपबाट माग गरे । पीडितले कागजात पठाए ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले भने, ‘उक्त कागजात पेस गर्न रकम तिर्नुपर्छ भनी पीडितबाट नेपालमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुका नाममा रहेको बैंक खातामा पैसा मागेको पनि भेटियो ।’
उनका अनुसार त्यस घटनामा कास्कीका लक्ष्मण नेपाली र सप्तरीका महावीरप्रसाद साह संलग्न भएको पाइयो । उनीहरु अहिले कानुनी कारबाहीको दायरामा छन् । दुई दिनअघि मात्रै क्यानडा जाने लोभमा पर्दा भूमिराज राईले रु. ११ लाख गुमाए । आफू ठगिएको थाहा पाएपछि परेको उजुरीका आधारमा क्यानडा पठाइदिन्छु भनी झन्डै रु. ११ लाख ठगी गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीका अनुसार सेक्युरिटी गार्डमा काम लगाइदिने र त्यसबापत मासिक दुई लाख तलब हुने लोभ देखाएर ठगी गरिएको थियो । यस्तै घटना पीडित आशामाया लामालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि अष्ट्रेलिया पठाइदिन्छु भनी ठगी गरेकी काठमाडौंको सामाखुसी बस्ने ५० वर्षीय केशरी श्रेष्ठ पक्राउ परेकी छन् ।
यी घटनाहरु पछिल्ला एक साताका हुन् । यस्ता घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको प्रहरीको अभिलेखले देखाएको छ । सर्बिया, मलेसिया, क्यानडा, टर्की, अमेरिका, बेलायतलगायत देशमा पठाइदिने भनी यसरी रकम ठगी गर्ने गिरो सक्रिय भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सर्वसाधारण नागरिक ठगी हुने क्रम बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार मानिसहरु छिटो पैसा कमाउने लोभमा फस्दा लाखौँ रकम डुब्ने गरेको पाइएको हो ।
प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायत पछिल्ला समयमा वैैदेशिक रोजगारीका नाममा दैनिक जसो नै मानिसहरु ठगिएका घटनाहरु देखिएको बताउँछन् । उनले यो क्रम विगतका वर्षहरुभन्दा बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको बताए । अनलाइन तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी अत्यधिक रुपमा बढिरहहँदा त्यतिकै सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । यसतर्फ प्रथमतः नागरिक आफैँ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
गोरखाः गोरखा नगरपालिका–१३ दरौँदी नदीमा अर्धजलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । दुई अर्ब १९ करोड ९५ लाखको लागतमा उक्त आयोजना निर्माण हुन लागेको हो ।
मनकामना दरौँदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको प्रवर्द्धनमा दरौँदी नदीमा नौ दशमलव ८४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको कम्पनीका अध्यक्ष डा. डम्बरबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण गर्दा कुल लगानीको ७० प्रतिशत ऋणबाट लगानी गर्ने र बाँकी स्वपुँजीअन्तर्गतको लगानी रहने उनले बताए ।
‘सिमलगैरामा विद्युत्गहृ रहने गरी दरौँदी नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो, दरौँदी नदीमा बाँध बाँधेर कर्मसिं फाँटको रातडाँडामा बाँध रहने गरी आयोजना निर्माण हुनेछ’, उनले भने ।
गोरखा–१२, १३ र १४, सहिद लखन गाउँपालिकाका–१, २ र ३ तथा पालुङटार नगरपालिका–३ वडाका गरी आयोजनाले कुल चार सय ४० रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाले खेतीयोग्य जमिन एक सय २३ रोपनी, दुई सय ९२ रोपनी बगर क्षेत्र, ३८ रोपनी स्थायी तथा अस्थायी जमिन र १७ रोपनी सामुदायिक वन क्षेत्रफल ओगट्ने छ ।
‘आयोजनाको मुख्य संरचना गोरखा–आँबुखैरेनी सडकखण्डको पहुँच क्षेत्रमा रहनेछ’, आयोजनाका इन्जिनियर अनिल नेपालले भने, ‘अर्धजलासययुक्त आयोजनाको जलाधार क्षेत्र पाँच सय ३६ दशमलव ५४ वर्गकिलोमिटर रहने छ ।’
कम्पनीले आयोजना निर्माणस्थल र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको धारणा बुझेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरी राय सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकेको छ । स्थानीयवासीले आफूहरूलाई आयोजनामा सहभागी गराउनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्दा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, डुबान तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आयोजनाको शेयर उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका माग सार्वजनिक सुनवाइका क्रममा गरेका थिए ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको राय सुझाव थप गरेर अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवदेन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिने र मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान भएलगत्तै विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि विद्युत् विभागमा निवदेन दिएर तत्काल काम अघि बढाउने कम्पनीका सञ्चालक बलराम केसीले जानकारी दिए ।
विभागबाट अनुमति पाएपछि आगामी माघ पहिलो सातादेखि आयोजनाको संरचना निर्माणका काम थाल्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माण शुरु भएको साढे दुई वर्षभित्रमा विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । रासस
कास्कीः गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाले आगामी मङ्सिर पहिलो सातासम्ममा परीक्षण उत्पादन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोजनाको हालसम्म ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र दुई महिनाभित्रमा आयोजनाको बाँकी रहेका सम्पूर्ण काम सकिएर विद्युत् उत्पादन शुरु हुने जनाइएको छ । भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी प्रालिले सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको हो । यसको लागत पाँच अर्ब रहेको छ ।
आयोजनाको सिभिलतर्फ हेडवक्र्सको सबै काम सकिएको छ । त्यसैगरी पाइपलाइन जडानको काम पनि पूरा भएको छ । विद्युत्गृहमा उपकरण जडानको काम भइरहेको छ । परीक्षण उत्पादन शुरु भएको १५ दिनपछि व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) भित्रमा नै व्यावसायिक उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले बताए ।
आयोजनाको सिभिलतर्फको सबै काम पूरा भएको र हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र ट्रान्समिसन लाइन (प्रसारण लाइन) निर्माणतर्फका काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । आयोजनाका अनुसार हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलका लागि आवश्यक सबै उपकरण तथा सामग्री निर्माणस्थलमा आइसकेकाले जडान भइरहेको छ ।
प्रसारण लाइनमा रहने १४ टावरमध्येमा तीन वटाबाहेक अन्यको काम सकिएको बताइएको छ । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ क्लियर भइसकेकाले बाँकी टावर निर्माण र तार जडान गरिने आयोजनाले जनाएको छ । ‘मङ्सिरको पहिलो साताभित्रमा परीक्षण उत्पादन शुरु गर्ने गरी कामलाई तीव्र बनाएका छौँ’, अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘धेरै समय लाग्ने काम अब बाँकी छैन, सरकारी तथा निजी सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सकारात्मक सहयोगले आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा आइपुगेको हो ।’
ड्याम, टनेल, पावर हाउस, टावर निर्माण तथा ‘राइट अफ वे’लाई आयोजनाका प्रमुख र जटिल कामका रूपमा लिने गरिन्छ । यी काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । विसं २०७७ साउनदेखि आयोजनाको काम शुरु भएको हो । कोरोना महामारीका कारण आयोजनाको कामलाई असर गरेपछि निर्धारित समयभन्दा एक वर्ष बढी समय लागेको बताइन्छ ।
माछापुच्छ्रे–२ को भराभरीमा आयोजनाको हेडबक्र्स रहेको छ । भराभरीस्थित सेती नदीको पानीलाई बाँध बाँधेर छ हजार चार सय मिटर लामो भूमिगत पाइपमार्फत विद्युत्गृहमा खसालेर बिजुली उत्पादन हुनेछ । विद्युत्गृहमा एक सय ८७ मिटर उचाइबाट पानी खसालेर १२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताका दुई वटा टर्वाइनबाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
उत्पादित बिजुली विद्युत्गृहसँगैको स्विचआर्डबाट प्रसारण लाइनमार्फत लाहाचोकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको एक सय ३२ केभी क्षमताको मोदी–लेखनाथ सबस्टेसनमा जडान गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर लेखनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
कास्की र पर्वतमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरुको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइन आयोजना हालै निर्माण गरेको हो । यसबाट विद्युत् आपूर्तिमा समेत सुधार हुने विश्वास छ ।
गोरखाः नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा देखिएको समस्याले गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न क्षेत्रका उपभोक्ताले हैरानी खेप्दै आउनु परेको छ ।
गएको दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताले नेटवर्क समस्याका कारण र इन्टरनेट सेवा राम्रोसँग सञ्चालन नहुँदा कठिनाई भोग्दै आउनु परेको हो । जिल्लाको उत्तरपश्चिम अजिरकोट गाउँपालिकाको भच्चेकमा रहेको टेलिकमको टावरमा आएको समस्याका कारण टेलिकमको मोबाइल सेवा तथा इन्टरनेट दुरुस्त नचल्ने गरेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका जीतबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।
‘भच्चेकमा राखिएको नेपाल टेलिकमको टावरबाट बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका विभिन्न क्षेत्रमा टेलिकमको फोरजी सेवा पुगेको छ’, उनले भने, ‘अहिले टावरमा आएको समस्याले राम्रोसँग इन्टरनेटले काम गरेको छैन ।’
नेटवर्कमा आएको खराबीका कारण मोबाइल कल गर्दासमेत कुरा नबुझिने, फोन गर्दागर्दै काटिने समस्या भएको जीतबहादुरको भनाइ थियो । टेलिकमको टावरमा आएको समस्याले हैरानी खेप्नु परेको अधिकांस उपभोक्ताको गुनासो छ ।
कुराकानी गर्दा मोबाइल फोनमा आवाज नसुनिने समस्यासमेत रहेको अजिरकोट गाउँपालिका–३, भच्चेकका हरिप्रसाद देवकोटाले बताए । ‘मोबाइल छ तर कुरा गर्न परेको बेला काम परेको बेला कुराकानी गर्न नै गाह्रो हुन्छ, फोन गर्दा फोन नै लाग्न गाह्रो र फोन लागे पनि कुरा बुझ्न समस्या हुने गरेको छ’, उनले भने ।
म्याग्दीः गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको विवरण र अभिलेख ‘डिजिटलाइजेसन’ (विद्युतीय अभिलेखीकरण) गर्न थालिएको छ । सवारी साधन दर्ता, नवीकरणसम्बन्धी सेवालाई छिटो, झन्झटमुक्त र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउन यातायात कार्यालयलाई फाइल तथा ढड्डामुक्त बनाउने काम अघि बढाइएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले यातायात कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएका सवारी साधनको विद्युुतीय अभिलेख राख्ने काम सकिएको बताए । ‘कास्कीको यातायात कार्यालयका सबै सवारी साधनको फाइल तथा ढड्डालाई ‘स्क्यान’ गरेर सफ्टवेयरमा राखेपछि सेवा प्रवाह सुधारका लागि प्रभावकारी बनेको पाइयो’, उनले भने, ‘यस वर्ष बागलुङ र नवलपुरको यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनको फाइल र ढड्डालाई डिजिटलाइजेसन गर्न लागेका छौँ ।’
कास्कीको यातायात कार्यालयमा सफ्टवेयरको विकास गरेर नमूना र परीक्षणका लागि देशमै पहिलो पटक सवारी साधनको विद्युतीय अभिलेख राखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बागलुङ र नवलपुरको यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनको अभिलेख डिजिटलाइजेसन गर्न दश/दश लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए ।
‘बागलुङमा तीस हजार र नवरपुरमा १५ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन्’, उनले भने, ‘यस वर्ष दुवै कार्यालयलाई सवारी साधनको ढड्डा र फाइलमुक्त बनाउने तयारीमा छौँ, डुम्रेमा दर्ता भएका सवारी साधनको सङ्ख्या कम भएकाले कार्यालयकै जनशक्तिमार्फत डिजिटलाइजेशन हुुन्छ ।’
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कास्कीमा सवारी चालक अनुुमतिपत्रसँग सम्बन्धित फाइल र ढड्डालाई पनि डिजिटलाइजेसन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दश लाख विनियोजन गरिएको छ । तीन लाख सवारी साधनको ७३ लाख चित्रलाई स्यान गरेर ‘ट्रान्सपो (सवारी)का प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले बताए ।
‘फाइल र ढड्डा खोज्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई मर्का परेको थियो’, उनले भने, ‘अहिले सबै विवरण सफ्टवेयरमा हेर्न पाउने भएपछि सेवाग्राही घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने समस्या हटेको छ ।’ फाइल र ढड्डा खोज्दा हुने समयको बचत, जनशक्तिलाई कामको भार कम पर्ने र कार्यालय व्यवस्थित बनेको छ । पुराना फाइल सम्बन्धित सवारी धनीलाई फिर्ता गर्न थालिएको छ ।
सफ्टवेयरमा सवारी साधनको नम्बर, कम्पनी, रङ, बीमा, सवारी धनीको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण राखिएको छ । सफ्टवेयरमा कर निर्धारण गर्ने बिधा थप गर्न र क्षमता विस्तारको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गण्डकीमा सबैभन्दा बढी पोखराको यातायात कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता हुने गरेका छन् । आव २०७९/८० मा ११ हजार, २०७८/८० मा १९ हजार र २०७७/७८ मा ३४ हजार सवारी साधन दर्ता भएका थिए । सो कार्यालयले गत आवमा दुई अर्ब पाँच करोड साठी लाख ४८ हजार दुई सय ६४ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । रासस
काठमाडौंः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको आन्तरिक खपतका लागि कोरियन कम्पनीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन हालसम्मकै ठूलो दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरेका छन् ।
मंगलबार आयोजित विशेष समारोहकाबीच मन्त्री बस्नेतले सो आयोजनाको बाँध लगायतका संरचना (हेडवक्र्स) निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन् । रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ हाकुमा बाँधलगायतका संरचना र उत्तरगया गाउँपालिका–१ मा भूमिगत विद्युत्गृह लगायतका संरचना निर्माणाधीन छन् ।
शिलान्यास समारोहमा मन्त्री बस्नेतले नेपालको जलविद्युत् विकासमार्फत आर्थिकरुपमा समृद्धि हासिल गर्न यस क्षेत्रमा सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि वातावरण बनाइरहेको उल्लेख गरे । मुख्यरुपमा हिउँदमा विद्युत् माग पूरा गर्नका लागि रहेकाले नमूना आयोजनाका रुपमा तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।
समारोहमा आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता कोरिया साउथ–इस्ट पावर (कोइन)का सभापति एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होउ चुन किमले नेपालको अपार जलस्रोतको प्रयोग गरी स्वच्छ हरित ऊर्जाको आन्तरिक रुपमा खपत बढाई अतिरिक्त ऊर्जा छिमेकी देशहरुमा निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान गर्न सकिने बताए ।
समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, लगानी बोर्ड, नेपाल, विद्युत् विकास विभाग लगायतका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु, नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका महामहिम राजदूत श्री पार्क थियोङ, आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरु, निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरु लगायतका उपस्थिति थियो ।
आयोजनाको मुख्य निर्माण गत २०७८ पुसदेखि शुरु गरिएको थियो । भूमिगत विद्युत्गृह, मुख्य सुरुङ, बाँध लगायतका सम्पूर्ण संरचनाहरुको निर्माण सबैतिरबाट तीव्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाको बाँध वर्षायाम सकिएपछि निर्माण शुरु गरिने छ ।
आयोजना निर्माणमा हाल करिब एक हजार श्रमिक परिचालित छन् । त्यसमध्ये करिब पाँच सय रसुवा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा छन् । आयोजना निर्माण अवधि (५ वर्ष)मा एक हजार नेपाली श्रमिकले दैनिक रुपमा रोजगारी पाउनेछन् । आयोजना सञ्चालन अवधि (३० वर्ष)मा नियमित रुपमा ८० जनाले रोजगारी पाउनेछन् । आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण मोडलमा कोरियन कम्पनी डुसान एनबेलेटीले काम गरिरहेको छ ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम लगायतको शेयर लगानी छ । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कूल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) रहेको आयोजनामा नौ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा एक अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कूल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८ दशमलव ७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१ दशमलव २५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने छ । उत्पादित ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ ‘बी’ हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने छ । कम्पनी र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
काठमाडौं ‘लोड सेन्टर’बाट नजिक रहेको र विद्युत्को अत्यधिक माग हुने हिउँदमासमेत एक सय चार मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै एक सय चार मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को मङ्सिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । रासस
काठमाडौंः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने प्राइभेट लिमिटेड तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी आगामी असोज १५ गतेदेखि अनलाइन माध्यामबाट दर्ता हुनेभएका छन् । कम्पनी दर्ता तथा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई छिटोछरितो, विश्वसनीय तथा प्रविधिमैत्री बनाउन कम्पनी दर्तालाई अनलाइनका माध्यमबाट गर्न लागिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार शेखर बाबु कार्कीले जानकारी दिए ।
‘नयाँ कम्पनी अनलाइनबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था असोज १५ गतेबाट पूर्णरुपमा लागू हुँदैछ । नवीकरण भने केही समय भौतिक रुपमा र त्यसपछि अनलाइनबाटै गर्ने तयारी गरेका छौँ’, उपरजिष्ट्रार कार्कीले भने । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको पुरानो सफ्टवेयर परिवर्तन भएको र नयाँ सफ्टवेयर ल्याएपछि तथ्याङ्क स्थानान्तरण (डाटा माइग्रेसन)का लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । जसकारण नवीकरणका काम भने भौतिक रुपमै हुनेछन् ।
अनलाइनबाट दर्ता हुने कम्पनीले कम्पनीको छाप तथा कम्पनीको तर्फबाट सम्बन्धित कागजातमा हस्ताक्षर गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक वा कम्पनी सचिवको नमुना हस्ताक्षर विद्युतीय सूचना प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । केही समयका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भौतिक कागजात पेस गरी सेवा लिने वा विद्युतीय हस्ताक्षरमार्फत् कागजात पेस गरी डिजिटल सेवा लिने भनी विकल्प उपलब्ध गराइने कार्यालयले जनाएको छ ।
विद्युतीय हस्ताक्षरमार्फत् सेवा माग गर्न इच्छुक कम्पनीले सरकारबाट विद्युतीय हस्ताक्षरको साँचो (कि)लिनुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कम्पनी दर्तालगायतका काम विद्युतीय माध्यामबाट गर्ने व्यवस्था राखेको थियो ।
कागजरहित सरकार (पेपरलेस गभर्नेन्स)को अवधारणालाई मूर्तरुपमा दिन सरकारका सबै सङ्घीय केन्द्रीय निकायमा क्रमशः एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने पनि सरकारको योजना छ । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवाबापत बुझाउनुपर्ने सबै दस्तुर र सेवा शुल्क ‘क्यूआर कोड’लगायत विद्युतीय माध्यामबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि वार्षिक बजेटमा उल्लेख छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies