म्याग्दीः म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ कुइनेमङ्गलेमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । कुइनेमङ्गलेसहित वडा नं ७ चिमखोलाको गौडामुनी र नामेला बस्तीमा विद्युतको पहुँच बिस्तार भएको हो ।
एक्काइस घरधुरीको रहेको कुइनेमङ्गलेमा बिजुली बत्ती बलेपछि सर्वसाधारण हर्षित बनेको स्थानीयवासी नरप्रसाद छन्त्यालले बताए । उनका अनुसार यसअघि चिमखोलाको बगरखोला लघुजलविद्युत्बाट विद्युत् सुविधा पुगेको भए पनि मलाङको भीषण पहिरोले बिजुलीका पोल बगाएपछि गाउँ अन्धकार बनेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण शाखाले रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ मूलपानीबाट मङ्गलेतर्फ केन्द्रीय विद्युत्को मुख्य लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडान गरी घरघरमा मिटर बक्स जडान गरेपछि गाउँ उज्यालो बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट केन्द्रीय विद्युतीकरण विस्तार गर्ने योजना अघि बढेको र यसै साता यस क्षेत्रका ८७ घरमा मिटरबक्स जडान सकेर बिजुली बत्ती बाल्न शुरु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण शाखाका प्राविधिक प्रमुख शिवराज पौडेलले जानकारी दिए । मुख्य लाइन र शाखा लाइनसँगै २५ केभिए र ५० केभिएका दुई वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरेर यस क्षेत्रमा विद्युतीकरणको पहुँच विस्तार भएको उनले बताए ।
सडकमार्ग हुँदै चिमखोला पुर्याइएको ट्रान्सफर्मरलाई मलाङमा गएको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि यहाँ निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमार्गबाट गौडामुनी पुर्याइएको थियो । गत वर्षसम्म म्याग्दीका ९३ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरणको पहुँच पुगेको थियो । अहिलेसम्म जिल्लामा केन्द्रीय विद्युतीकरणको सुविधा लिएका ग्राहक सङ्ख्या कूल २२ हजार रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले जानकारी दिए ।
म्याग्दीलाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि रु २० करोड ५७ लाख ९२ हजार दुई सय ७८ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएको छ । बेनी वितरण शाखाले तयार गरेको लागत अनुमानका आधारमा प्राधिकरणमार्फत स्वीकृत भएर आएको उक्त बजेटलाई प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय पोखराले चालु आवमै ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशम जुग्जालीले जानकारी दिए । रासस
काठमाडौंः कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला विद्युत्को राष्ट्रिय प्रणालीमा (ग्रिड) जोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालिकोटबाट जुम्ला जाने ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई नाग्मा भन्ने स्थानमा ‘ट्यापिङ’ गरी करिब ८५ किलोमिटर लाइन निर्माण गरी मुगुको सदरमुकाम गमगडीसम्म विद्युत् पुर्याएको हो ।
प्राधिकरणले आइतबारदेखि गमगडीलगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति दिन शुरुवात गरेको छ । प्राधिकरणले ४०० किलोवाट जडित क्षमताको गमगाड साना जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरी गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको थियो । मुगुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेसँगै ७७ जिल्लामध्ये ७६ जिल्लामा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् पुगेको छ ।
अब कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन बाँकी छ । हुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पुर्याउन ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई ‘सर्वे’ भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले साना जलविद्युत् समय समय बन्द हुँदा मुगुमा हुने विद्युत् आपूर्तिको समस्या राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि समाधान हुने जानकारी दिए ।
उनले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेकाले विद्युतीकरण तीव्र रुपमा अगाडि बढाइने बताए । हाल मुगुमा प्राधिकरणका तीन हजार पाँच सय घरधुरी ग्राहक छन् । गत वर्षको असोजमा आएकोे भारी वर्षाका कारण गमगाड साना जलविद्युत्गृहमा क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन बन्द भएको थियो ।
प्राधिकरणले तत्कालै ‘डिजेल जेनेरेटर’ जडान गरी विद्युत् आपूर्ति दिएको थियो । भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले छायाँनाथ रारा नगरपालिका–४ स्थित विद्युत्गृहको ११०० मिटर लामो नहरमध्ये झण्डै ७०० मिटरमा क्षति पुर्याएको थियो ।
यसैगरी, बाढीपहिरोबाट विद्युतगृहको सबस्टेसनका संरचनामा पनि क्षति पुगेको थियो । बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको नहरको पुनःर्निर्माण र मर्मत जलविद्युत्गृह सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । मुगुको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन गमगाडमा ३३/११ केभी सवस्टेसन र ११ केभीको लाइनलाई ३३ केभीमा स्तरोन्नति कार्य भइरहेको प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवले बताए । रासस
काठमाडौंः सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्र र कास्कीको पोखरामा सञ्चालित कालिका फ्युल सेन्टरको हाताभित्र निर्माण गरिएको विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संयुक्तरुपमा आइतबार दुई वटा अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०÷६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिएका छन् । चार्जिङ स्टेसनमा एक सय ४२ किलोवाट क्षमताका २ वटा फास्ट चार्जर छन् । यसबाट ठूला बससहित छ वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ । सशस्त्र प्रहरी र प्राधिकरणबीच २०७९ भदौ ९ गते चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गरेको हो । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ । सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्ने छ । चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति/संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत् महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ । उद्घाटन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक अर्यालले चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालनबाट विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र यसको उपलब्धताले प्रयोकर्तालाई विश्वसनीय र ढुक्क हुने वातावरण बनाउने बताए ।
अर्यालले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालनमा रहेका निजी र सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्न सकिएमा भविष्यमा इन्धन र ऊर्जामा विदेशीने ठूलो धनराशि बचत हुने तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणमासमेत टेवा पुग्ने उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा यहीँ खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्र्रयोगले सहयोग गर्ने भएकाले देशभर चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार अझै विस्तारका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए ।
विद्युत् खपत बढाउनका लागि उत्साहजनक चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले भने, ‘विगतमा लोडसेडिङ हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको कल्पना पनि सक्दैन थियौँ, लोडसेडिङ अन्त्यपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ, चार्जिङ पूर्वाधार कम हुने होकी भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, खपत गरी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’ उनले चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसुलमा समायोजन गर्न तयारी भइरहेको बताए ।
प्राधिकरणले पहिले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फाष्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ । दोस्रो चरणमा ११ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरुमा ५१ वटा विद्युतीय सवारीसाधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन सञ्चालित छन् । करिब रु. ४० करोड लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा सानारठूला कार चार्ज गर्न मिल्ने छन् । रासस
चितवनः चितवनको कालिका नगरपालिकाका किसानले ‘मोबाइल एप्स’ मार्फत कृषि परामर्श लिन थालेका छन् । उनीहरुले कृषि बालीमा देखिने समस्याको समाधान, विषादीको प्रयोग र बजार मूल्यको जानकारी एप्समार्फत लिने गरेका हुन् ।
कालिका नगरपालिका–५ का दिपक महतो बालीमा समस्या देखा पर्दा परामर्श लिन निकै सकस हुने गरेकामा यतिखेर भने एप्सका कारण समस्या नभएको बताउँछन् । उनले घरमै बसेर मोबाइलबाट नै परामर्श लिन थालेका छन् ।
‘उत्पादित वस्तुको फोटो खिचेर जिओ कृषि एपमा राख्दिन्छौँ, मूल्य र परिमाण पनि त्यसैमा हुन्छ’, खुसी हुँदै महतोले भने, ‘त्यहाँबाट विषादी कुन हाल्ने, के समस्या देखियो भन्ने सुझाव आउँछ ।’ उनले बजार मूल्य पनि त्यही एपमार्फत हेर्ने गर्छन् । मूल्य पाउना साथ एपमार्फत बिक्री गर्दै आएको उनले सुनाए ।
‘मोबाइलमा एपबाट मूल्य हेर्न पाउने हुँदा विचौलियाले खान पाएका छैनन्, बाख्रालाई समस्या पर्दासमेत मोबाइलबाट नै परामर्श लिने गरेको छु’, उनले भने । उनका पाँच बाख्रा छन् । विगतमा उनलाई कृषि प्राविधिकसँग भेट्न दिनभरको समय खर्च गर्नु पर्दथ्यो । आजभोलि कृषि प्राविधिकको आवश्यकता नपरेको उनले बताए ।
पदमपुरको दिप सामाजिक उद्यम महिला सहकारी कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री नभएर कुहिने गरेको थियो । अहिले त्यस्तो समस्या छैन । समूहमा आबद्ध तीन सय ५८ महिलाले फलाएको तरकारी तथा फलफूल ‘जिओ कृषि’ नामक मोबाइल एपमार्फत प्रदर्शन गरेर बिक्री गरिरहेको संस्थाकी अध्यक्ष खिमा चौधारीले बताइन् ।
सहकारी संस्थाले महिलालाई मोबाइल एप चलाउनका लागि १५ दिनको प्रशिक्षण दिएको थियो । अहिले कृषिसम्बन्धी एप खोजेर मोबाइलमा ‘इन्स्टल’ गर्छन् । उनीहरुले घरबाट नै कृषिसम्बन्धी परामर्श लिन थालेका छन् । मौसम, बीउबिजन, मल खाद, सिँचाइ, बिरुवा उत्पादनलगायत विषयमा जानकारी लिन एप उपयोगी हुने गरेको उनले बताइन् ।
सहकारी संस्थामा डिजिटल टिभीसमेत जडान गरिएको छ । त्यहाँ ई चौतारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने संस्थाकी व्यवस्थापक रिना चौधरी बताउँछिन् । ‘विज्ञहरुलाई ल्याएर किसानको समस्या समाधान खोज्ने प्रयास गरेका छौँ, विज्ञका सुझाव मोबाइल एपमा राख्छौँ’, उनले भनिन् ।
कालिका नगरपालिका–५ र २ का महिलाले कृषि एप प्रयोग गर्ने गरेका छन् । प्रविधितर्फ किसानको आकर्षणसमेत बढ्दै गएको जिओ कृषिका कार्यक्रम अधिकृत प्रेम कुँवर बताउँछन् । उनका अनुसार १५ प्रतिशत महिलाले कृषि एपमार्फत सम्पूर्ण जानकारी लिने गरेका छन् भने संस्थाले एप चलाउनका लागि महिलालाई तालिमसमेत दिँदै आएको छ ।
यो आधुनिक प्रविधियुक्त स्मार्ट एप हो । त्यसमा किसानले आफ्नो मोबाइलमार्फत बैंकले उपलब्ध गराएको एप्लिकेसन सफ्टवेयर प्रयोग गरी कृषिसम्बन्धी विभिन्न कारोबार सहज, सरल र सुरक्षित तरिकाले गर्न सक्छन् । किसानले मौसम, कृषि सामग्रीको उपलब्धता, कृषिसम्बन्धी कारोबार र कृषि बीमा तथा अनुदानको जानकारी पाउन सक्छन् ।
कृषि व्यवसायको प्राविधिक ज्ञान, उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरण सम्बन्धी सूचना र कृषि फार्मका सफल अभ्यासको जानकारी पनि किसान एपबाट लिन सकिन्छ । नगरपालिकाको कृषि शाखामा कृषिसम्बन्धी गतिविधि हेर्न मिल्ने डिजिटल मेसिन राखिएको छ ।
उद्यमशिलतामा जोडिनका लागि सो नगरपालिकाका सबै वडाका उद्यमीलाई मोबाइल एप जडान गर्ने प्रयासमा रहेको नगरप्रमुख विनोद रेग्मीले बताए । ‘वडा नं ६ र ५ मा डिजिटल स्क्रिनमार्फत कृषिसम्बन्धी जानकारी दिने र उपचारका विषयमा जानकारी दिने गरेका छौँ’, उनले भने, ‘११ वटै वडामा एपको व्यवस्थापन गर्ने प्रयासरत छौँ ।’ उनले एपमार्फत महिला उद्यमीलाई जोड्ने योजना रहेको बताए । डिजिटल प्रविधिमा जाँदा समयको बचतका साथै ठगिने सम्भावना कम हुने उनको भनाइ छ । रासस
नवलपुरः नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)का विभिन्न स्थानमा सवारीसाधन स्क्यान गर्ने उपकरण (मेसिन) राखिने भएको छ । जिल्ला प्रवेश गर्ने, बाहिरिने गरी दुई नाका र कावासोती गरी तीन स्थानमा गाडी स्क्यान गर्ने अत्याधुनिक मेसिन जडान गरिने भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गराउन तथा जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका तीन ठाउँमा गाडी स्क्यान मेसिन जडान गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशकै भारतसँग सीमानाका जोडिएको एकमात्रै जिल्लाका रुपमा रहेको नवलपुरमा पश्चिमबाट जिल्ला भित्रिने नाका दाउन्ने, पूर्वबाट जिल्ला भित्रिने नाका गैँडाकोटको पुलचोक तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सवारीसाधन स्क्यान गर्ने अत्याधुनिक मेसिन, चेकपोष्ट र सिसी क्यामेरा जडान गर्ने तयारी भएको तिवारीले बताए ।
देशकै सबैभन्दा लामो राजमार्ग पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मध्यभागमा पर्ने जिल्लाका तीनवटै स्थानमा राखिने सवारीसाधन स्क्यान मेसिनले सवारीसाधनसहित चालक एवं आवश्यकताअनुसार यात्रुको पनि स्वचालितरुपमा स्क्यानिङ गरी अभिलेख राख्ने उनले बताए ।
जिल्लामा जडान हुने स्क्यान मेसिनले जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्था तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । राजमार्गमा सवारीसाधन स्क्यान मेसिन राख्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको भन्दै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख तिवारीले सरकार र सडक आयोजनासँगको परामर्शमा आयोजनाले नै यी उपकरण राखिदिन सहमति जनाएको बताए ।
सवारीसाधन स्क्यान गर्ने मेसिन, चेकपोष्ट र सिसी क्यामेरा जडानका लागि झण्डै रु छ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । राजमार्गमा जडान गर्न लागिएको स्क्यान मेसिनसहित चेकपोष्ट र सिसी क्यामेरा जडानको सबै खर्च एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले व्यहोर्ने सहमति भएको तिवारीले जानकारी दिए । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको कामले पूर्णता पाएसँगै तीनवटै स्थानमा सवारीसाधन स्क्यान मेसिन तथा सिसी क्यामेरा जडानको काम हुनेछ । रासस
बैतडीः आपत्कालीन उद्धारका लागि बैतडीका १२ स्थानमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण गरिएका छन् । विपद्को समयमा सहजै हेलिकोप्टर अवतरण गराउन तथा हेलिकोप्टबाट उद्धारका लागि सबै हेलिप्याड निर्माण गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘विपद् बेला आपत्कालीन उद्धारका लागि सहजता होस् भनेर हेलिप्याड निर्माण गरेका हौँ । यसले तत्काल हवाई उद्धार गर्न मद्दत गर्छ ।’
मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजना, २०८० अन्तर्गत सैनिक र गैरसैनिक गरेर १२ स्थानमा हेलिप्याड स्थापना गरिएका हुन् । सदरमुकामस्थित हनुमानध्वज गुल्म गढी र टुँडिखेलमा सैनिक हेलिप्याड निर्माण गरिएका छन् । यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिका–३ कुलाउ, सिगास गाउँपालिका–९ चौखाम, सिगास–७ कै शिवलिङ्ग, पुर्चौडी नगरपालिका–१ हाट, पुर्चौडी–५ कुवाकोट, पुर्चौडी–३ नकाली, पाटन नगरपालिका–४ पाटन, डिलाशैनी गाउँपालिका–३ लेक, सुर्नया गाउँपालिका–२ सिउडे र दोगडाकेदार गाउँपालिका–१ रिममा गैरसैनिक हेलिप्याड निर्माण गरिएका हुन् ।
मनसुनको प्रभाव बढ्दै गइरहेकाले बाढी, पहिरो, चट्याङ र अन्य विपद् आइपर्दा आपत्कालीनरूपमा हेलिकोप्टर अवतरण गराउन सहज होस् भनेर हेलिप्याड निर्माण गरिएका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका गर्ने उद्देश्यले हेलिप्याड निर्माण गरिएको पुर्चौडी नगरपालिकाका प्रमुख दीपकबहादुर बमले बताए । उनले भने, ‘विपद्को बेला तत्काल हवाई उद्धार र राहत वितरण गर्न पनि सहज होस् भनेर हेलिप्याड निर्माण गरिएका हुन् ।’
यसका साथै विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सबै स्थानीय तहहरू तयारी अवस्थामा रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । विपदबाट घरवारविहीन हुनसक्ने परिवारको उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आश्रयस्थल तथा खुला क्षेत्रको पहिचान गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा रहेका विद्यालय, सार्वजनिक जग्गा, सामुदायिक भवन आदिलाई आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । मनसुनी वर्षालाई ध्यानमा राखेर यसबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने, सडक अवरुद्ध भएमा तत्काल खुलाउन मेसिन र औजार तयारी अवस्थामा राख्ने, त्यस्ता मेसिन र औजार सञ्चालन गर्नेको फोन नम्बरसहितको सूची जिल्ला आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रले राखेको छ । विपद्को समयमा परिचालन गर्नका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायको तालिमप्राप्त जनशक्ति र एम्बुलेन्स पनि तयारी अवस्था रहेको जनाइएको छ । रासस
काठमाडौंः त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेवा प्रणालीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आफ्ना सबै निकायका कार्यालयमा विद्युतीय प्रशासन (स्वचालित प्रणाली) लागू गरेको छ ।
अब त्रिविमा सम्पूर्ण कार्यालयमा हुने दर्ता, चलानी, टिप्पणी, पत्रव्यवहार, परिपत्र र निर्णयका लागि माथिल्लो निकायमा पेस गरिने कागजात स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्पादन हुनेछन् । त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा सो प्रणाली गत साउन १ गतेदेखि नै लागू भएको थियो । हालसम्म पाँच सय २९ युजर आइडी कार्यान्वयमा छन् ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले कीर्तिपुरस्थित रजिष्ट्रार कार्यालयमा स्वचालित प्रणालीको विधिवत शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले त्रिविलाई कागजविहीन प्रशासनका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने आफ्नो महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा भएको उल्लेख गर्दै प्रविधि कार्यालयको अनिवार्य जीवन प्रणाली बनिसकेकाले सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सृदृढ र प्रभावकारी बनाउन कार्यालय स्वचालित प्रणाली सफल हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिई तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधासमेत व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवामार्फत सन्तुष्ट बनाउन उपकुलपति बास्कोटाले निर्देशन दिए ।
गोरखाः गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका नागरिकलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता घरबाटै गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि गाउँपालिकाभित्रका सबै नागरिकले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाका अनुसार जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, विवाह, सम्बन्धविच्छेदलगायत घटना घरबाटै गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘अब वडा कार्यालयमा धाउनु पर्दैन, अनलाइनमार्फत नै घटना दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
घटना दर्ताका लागि मोबाइल वा कम्युटरमार्फत विवरण अनलाइनमार्फत भर्न सकिनेछ । भौगोलिक हिसाबले जटिल रहेको अजिरकोटभित्रका केही वडामा वडा कार्यालयसम्म पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नागरिकको घरघरसम्म सेवा पुर्याउन घटना दर्ता अनलाइन माध्यमबाट गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । बसाइँसराइ नभएका तर गाउँ छोडेर अन्यत्र बसोबास गर्दै आएका नागरिकका लागि पनि यसले घटना दर्ताका लागि सहज हुने अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
‘अब घटना दर्ताका लागि फारम भर्न वडा कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ’, उनले भने, ‘अवदेखि घरमा बसेर आफ्नो मोबाइलबाट घटना दर्ताको फारम भरेर सेवा लिन पाउनेछन् । अनलाईनमार्फत घटना दर्ताका गरेपछि सेवाग्राहीले टोकन प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत घटना दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।’ अनलाइन फारम भर्नका लागि वेबसाइट र क्युआर कोड दुवै प्रयोगमा ल्याइएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए । रासस
काठमाडौंः नेपालको पहिलो र एसियाको दोस्रो जलविद्युत् आयोजना फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रलाई उर्जा सङ्ग्रहालयका रुपमा विकास गरिने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच सय किलोवाट जडित क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत्लाई उर्जा सङ्ग्रहालय बनाउने भएको हो । यसका लागि प्राधिकरणले केन्द्रलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ । ऐतिहासिक जलविद्यत् केन्द्रलाई पर्यटनसँग जोडेर पुराना संरचनाको जीर्णोद्धार र खाली रहेको जग्गामा नयाँ संरचना निर्माण गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकास्थित केन्द्रको जलाशय र विद्युत्गृह क्षेत्रमा रहेको जग्गामा हरियाली पार्क, रेस्टुराँ, पसल, जीप लाइन, पिकनिक स्पट, पुस्तकालय, बालउद्यानलगायतका संरचना निर्माण गरिने छन् । जलविद्युत् केन्द्रका संरचनालाई जीर्णोद्वार गरी सङ्ग्रहालयको रुपमा विकास गर्ने योजना छ । परामर्शदाताले तयार पारेको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि करिब एक अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
केन्द्रको स्वामित्वमा तीन सय २४ रोपनी जग्गा छ । पर्यटकीय संरचना निर्माणका लागि जलाशय क्षेत्रको ४६ रोपनी र विद्युत्गृह क्षेत्रको करिब एक सय ४६ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिने छ । प्राधिकरणको ३८औं वार्षिकोत्सवमा फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रको परिसरमा सोमबार आयोजित वृक्षरोपण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई गुरुयोजनाका विषयमा जानकारी दिइएको थियो ।
मन्त्री बस्नेत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले केन्द्रको विद्युतृगृहलगायतका संरचाको अवस्थाका बारेमा अवलोकन गरेका थिए । मन्त्री बस्नेतले ऐतिहासिक महत्व बोकेको विद्युत् केन्द्रलाई संरक्षण गरी जलविद्युत् क्षेत्रका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा चासो राख्ने सबैलाई सन्दर्भस्थान र इतिहासलाई बुझ्ने बुझाउने ठाउँका रुपमा विकास गरिनु पर्ने बताए ।
उनले केन्द्रबाट स्थानीय बासिन्दाको सामाजिक आर्थिक वृद्धि हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऊर्जा सचिव घिमिरेले केन्द्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रको अध्ययनस्थल र त्यहाँ भएको प्राकृतिक सौन्र्दयलाई प्रयोग गर्दै सुन्दर पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास गरिनुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले परामर्शदाताको प्रतिवेदन आएपछि केन्द्रलाई ऊर्जा सङ्ग्रहालय, अनुसन्धान केन्द्र र पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकासका कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । फर्पिङ जलविद्युत् केन्द १९६८ जेठ ९ गतेबाट औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो । तत्कालीन राजा पृथ्वीवीरविक्रम शाहबाट टुँडिखेलमा बत्ती बालेर उद्घाटन भएको उक्त जलविद्युत् केन्द्रबाट राजपरिवार, राणापरिवारलगायत विद्युत् वितरण गरिएको थियो ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको शासनकालमा निर्माण भएकाले केन्द्रको नाम चन्द्रज्योति राखिएको थियो । करिब चार वर्षलगाएर निर्माण गरिएको आयोजनाको लागत सात लाख १३ हजार थियो ।
केन्द्र २०३८ सालसम्म निरन्तर सञ्चालनमा थियो । तर त्यसपछि ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्तिका लागि जलाशयको पानी, टर्बाइनमा प्रवेश नगराई प्रयोग गर्न थालेपछि विद्युतगृहको सञ्चालन बन्द भएको थियो । केन्द्रको मर्मतसम्भार गरी पुनः २०६३ पुसबाट आवश्यक पर्दा सञ्चालन गर्न सकिने गरी चालु हालतमा राखिएको छ ।
काठमाडौंः भदौदेखि देशभरका सबै यातायात कार्यालयको सेवा अनलाइन प्रविधिमार्फत प्रदान गरिने भएको छ । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि सङ्घीय सरकार र सात प्रदेशका मन्त्री र सचिवको बैठकले ११ बुँदे सामूहिक घोषणपत्र जारी गर्दै अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागू गरिने निर्णय गरेको हो ।
चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरुमा देखिने भीड हटाउन आगामी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयमा विद्युतीय सेवा विस्तार गर्न लागिएको हो । हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ । उक्त कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागू गर्न लागिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
इम्बोष्ट नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिइने निर्णय गरिएको छ । सरकारी सवारी साधनमा पहिले इम्बोष्ट नम्बर अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि लागू गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । इम्बोष्ट नम्बर जडान नभए उसको नवीकरण रोक्नेसम्मको निर्णय भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि धुुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला,सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित काभ्रेको धुलिखेलमा बैठक भएको थियो ।
दुई दिनसम्म चलेको बैठकले यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी ती समस्या मिति नै तोकेर समाधन खोज्नेगरी घोषणापत्र जारी भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल शुरु गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यातायात क्षेत्रमा अहिले गरिएका निर्णयहरु कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’
यातायात व्यवस्था विभागबाहेक सबै कार्यालयहरु प्रदेश मातहत छन् । सङ्घीय सरकारले ऐन, कानुन र अन्य कुराको सहजीकरण गर्छ भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ । कानुन बनाउने र लागू गर्ने केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको एउटा महत्वपूर्ण समन्वय बैठक सम्पन्न भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
समन्वय बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागी थिए । यी दुई प्रदेशको यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग भएका कारण उनीहरु उपस्थित भएका थिए । अन्य प्रदेशबाट यातायातमन्त्री र सचिवको सहभागिता थियो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सहसचिव अर्जुनजङ्ग थापा, रघुराम बिष्टलगायतको पनि सहभागिता थियो ।
सो बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रको छपाइ, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, राइड शेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडादर निर्धारणजस्ता विषयमा समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies