काठमाडौं: सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने स्थानमा विद्युतीय भुक्तानीका लागि थप सहजीकरण गरिनेभएको छ ।
आर्थिक चलखेल रोक्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माधयमबाट भुक्तानीका लागि थप सहजीकरण गर्न लागेको जनाएको छ । जसबाट राजश्व सङ्कलन थप व्यवस्थित लक्ष्य लिइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरुमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।’
यसैगरी केन्द्रीय बैकले यसअघि नै विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा गरेको अध्ययनका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरे वापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा आबद्ध संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको राफसाफ कार्यलाई ‘प्रिन्सिपल अफ फाइनान्सियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर’सँग सामञ्जस्य हुने गरी यस बैंकको प्रणालीमार्फत फर्छ्यौट हुने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
चितवनः बागमती प्रदेश सरकारले भरतपुरको मुख्य भागमा उच्चस्तरको प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । वरिपरी महँगो शुल्कमा परीक्षण गरिरहेका स्थानीयवासी भने नजिकै सरकारी र निकै सस्तो उच्चस्तरको प्रयोगशाला छ भन्ने कुरामा अनविज्ञ छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आठ करोड खर्च गरेर यही असार १६ गतेदेखि स्वास्थ्य कार्यालयको परिसरमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो । इकाइको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रयोगशालामा सबैखाले परीक्षण गरिन्छ ।
उक्त इकाईकी ल्याब टेक्नोलोजिष्ट सुष्मा आचार्यका अनुसार कल्चर र पिसिआर परीक्षणका काम भइरहे पनि सबै परीक्षण प्रयोगशालाबाट गर्न सकिन्छ । यति महत्वपूर्ण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आए पनि स्थानीयवासीले उपयोग गरेका छैनन् । शुक्रबार दिनभर पाँच वटा नमुना मात्रै प्रयोगशालामा आएको उनले जानकारी दिइन् ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बागमती प्रदेशका नारायणबहादुर कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्रको तुलनामा तीन गुण सस्तोमा यहाँ परीक्षण हुन्छ । उनको भनाइमा बाहिर लिपिट प्रोफाइल (एलएफटि) परीक्षणका लागि नौ सय लाग्छ भने यहाँ तीन सयमा हुन्छ । यसैगरी अन्य परीक्षणमा पनि न्यून शुल्क लाग्ने कार्कीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई सो शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट, गरिब विपन्नलाई शतप्रतिशत छुट उपलब्ध गराइएको छ भने डायलासिस गरिरहेका बिरामीलाई ९० प्रतिशत छुट, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेकालाई ९० प्रतिशत छुट, कोभिडको परीक्षणका लागि शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीलाई ९० प्रतिशत, अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत, कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई ५० प्रतिशत, ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शतप्रतिशत र ‘ख’ वर्गकालाई ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
प्रदेशभित्रको सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला बनाउने प्रदेश सरकारको उद्देश्यअनुसार यो प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले निकै न्यून शुल्कमा उच्चस्तरको सेवा दिने गरी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि आमनागरिक भने सेवा लिन आइनसकेको बताए । ‘सरकारले न्यून शुल्कमा उच्चस्तरको सेवा दिँदासमेत महँगोमा नागरिकले प्रयोगशाला प्रयोग गरिरहेका छन्’, उनको गुनासो थियो ।
आम नागरिकसम्म तत्काल सन्देश पुग्न नसके पनि क्रमशः सबैलाई थाहा हुँदै जाने स्वास्थ्यमन्त्री जोशीले बताए । कुनै ठाउँमा रोग फैलिएर तत्काल नमूना लिनुपर्ने अवस्थामा यो प्रयोगशाला उपयोगमा आउने छ । उनले थने ‘यहाँ आउने बिरामीको परीक्षण र रोग फैलिएको अवस्थामा समुदायमै पुगेर नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने योजनाका साथ यो प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।’
प्रयोगशालाले नसर्ने तथा सर्ने रोगको अध्ययन, गुणस्तरमापन र तालिम दिनेजस्ता कामसमेत गर्ने छ । प्रयोगशालाले नसर्ने रोगको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र तिजा निकाल्ने आवश्यक समन्वय गर्ने छ । यस्तै सर्ने रोगबारे अनुसन्धान गरी नतिजा वितरण गर्ने, प्रादेशिक प्रयोगशालाबाट गुणस्तर नियन्त्रणका लागि पठाइएका नमुना परीक्षण गरी नतिजा सङ्कलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने, प्रयोगशालाको गुणस्तर मापन गर्नेलगायत काम गर्ने उनले जानकारी दिए । रासस
मुगुः मुगुमा करिब दुई सातादेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ । विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको पाँच हजार घरधुरीका २६ हजार परिवार साथै यहाँ रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था प्रभावित भएका हुन् ।
गत असार २७ गतेदेखि गमगाढ साना जलविद्युत् आयोजनको मुहानमा समस्या आउँदा विद्युत् सेवा ठप्प भएको हो । अहिले जिल्ला सदरमुकाम गमगढीलगायत आसपासका ८७ बस्ती अन्धकारमा छन् । विसं २०६८ मा स्थापना भएकोे सो आयोजनामा पटक–पटक समस्या आउने गरेको छ । यसका कारण मुगुका तीन हजार एक सय घरधुरी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । विद्युत् नहुँदा सरकारी कामकाजका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय मुगुका सहायक प्रबन्धक प्रकाश भाम बताए ।
विद्युत्गृहको मुहानमा बाढी पस्दा नहरमा बालुवा र लेदोले पुरीदिँदा नहरमा पानी प्रवाह नभएपछि विद्युत् उत्पादन बन्द भएको जनाइएको छ । पटक–पटक बालुवा हटाउन प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको र गत वर्षको बाढीका कारण खोलाले धार परिर्वतन गरेपछि वर्षात्को समयमा भलसँगै आउने लेदो र बालुवाले नहर जाम हुने गरेको छ । यसका कारण विद्युत् उत्पादनमा समस्या भएको गमगाढ साना जलविद्युत् आयोजनाका प्राविधिक छिरिङ लामाले जानकारी दिए ।
चार सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको आयोजनामा रहेका विद्युत् उत्पादन गर्ने दुई मेसिनमध्ये एक लामो समयदेखि चालु अवस्थामा छैन भने चालु रहेको मेसिनले जेनतेन एक सय ६० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको थियो ।
हरेक वर्ष वर्षाको समयमा गमगाढ वितरण केन्द्रको मुहान, पावरहाउसमा पटक–पटक समस्या आउने र विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । समस्या समधानका लागि काम त गरिन्छ । त्यो प्रभावकारी र दिगो हुनसकेको छैन । दीर्घकालीन समाधानको योजना विद्युत् प्राधिकरणले नबनाउँदा हरेक वर्ष पानी र हिउँ पर्दा विद्युत् सेवाबाट नागरिकले सास्ती खेप्नु परिरहेको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–६ का स्थानीय धनबहादुर भाम बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुगुमा राष्टिय प्रसारण लाइन असारमा पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि नहरको बालुवा हटाउन सशस्त्र प्रहरीदेखि प्राधिकरणका कर्मचारी दिनरात काममा खटिँदै आए पनि साँघुरो नहर, एक जनामात्र भित्र पस्न सक्ने अवस्था भएकाले बालुवा र लेदो हटाउन समस्या भएको जनाइएको छ । गमगाढ खोला सिधैँ नहरमा जोडिएकाले पनि प्रत्येक वर्षामा बालुवा तथा लेदो थपिँदै जाने गरेको छ । नृपेन्द्रबहादुर मल्ल/रासस
काठमाडौंः सात वटै प्रदेश मातहतका २१ वटा जिल्लाहरुमा ‘ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम सफ्टवयेर’ साउन १ गतेबाट सञ्चालनमा आएको छ । सवारी नियम उल्लंघन कसूरहरुको जरिवाना वापत राजश्व संकलनलाई प्रदेशगत रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने योजना अनुरुप उक्त सिस्टम संचालन गरिएको हो ।
उक्त सिस्टम कोशी प्रदेश अन्तर्गतका सुनसरी, मोरङ र झापा, मधेश प्रदेश अन्तर्गतका सिरहा, पर्सा र महोत्तरी, बागमती प्रदेश अन्तर्गतका सिन्धुली, काभ्रे र मकवानपुर, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका कास्की, तनहुँ र नवलपरासी (पूर्व), लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका रुपन्देही, दाङ र बाँके, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका सुर्खेत, सल्यान र दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलाली, कन्चनपुर र डोटी जिल्लामा लागू भएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।
नवलपरासीः नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा पूर्वसूचनाबिना विद्युत् जाँदा स्थानीय उपभोक्ता समस्यामा परेका छन् । दैनिक २० पटकसम्म विद्युत् ट्रिपिङ (झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत् कटौती) हुँदा विद्युतीय उपकरण बिग्रने गरेको जिल्लावासीको गुनासो छ ।
मध्यविन्दु–३ का रामचन्द्र पौडेलले बिना सूचना झ्याप–झ्याप्प विद्युत् कटौती हुँदा विद्युतीय उपकरणमा समस्या देखिने गरेको बताए । ‘सूचना बिना विद्युत् कटौती हुने गरेको छ । यसरी झ्याप्प बत्ती जाने र आउने गर्दा धारामा जडान गरिएको मोटर नै बिग्रियो’, उनले भने, ‘जिल्लावासीले दैनिक २० पटकभन्दा बढी विद्युत् ट्रिपिङको समस्या खेप्नुपरेको छ ।’ कहिले कम तथा कहिले अधिक भोल्टेजका कारण पङ्खा, फ्रिज, मोटरलगायतका विद्युतीय उपकरणमा बिग्रने गरेको उनले बताए ।
‘लोडसेडिङ कटौती भयो भन्नुमात्रै भएको छ’, उनले भने, ‘तर लोडसेडिङको तालिका भने नदिँदा अहिले कुन बेला बत्ती जाने हो, कुन बेला आउने हो पत्तै हुँदैन, यसको मार विद्युतीय उपकरणमा परेको छ ।’ उनले दैनिक आठ–नौ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन थालेको बताए ।
गैँडाकोट–१० का सीता रेग्मीले हावाहुरी चल्ने वित्तिकै बत्ती जाने गरेको गुनासो गरिन् । ‘सानो हावाहुरी वा पानी पर्यो भने बत्ती जान थालेको छ’, उनले भनिन्, ‘बत्ती जाने र आउने समयको कुनै ठेगान नभएपछि छिमेकमा धेरैले इन्भर्टर जडान गर्न थालेका छन् ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कावासोती वितरण केन्द्रका इन्जिनियर तिलकराम थनेतले जिल्लामा आपूर्तिभन्दा विद्युत्को माग बढी हुँदा ट्रिपिङको समस्या देखिएको बताए । ‘भरतपुर–बर्दघाट १३२ केभी प्रसारण लाइन ओभरलोड भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यहाँ प्रवाह हुने विद्युत्ले नधान्दा इलेक्ट्रिसिटी ट्रिपिङ भइरहेको छ ।’ भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको विकल्पमा अर्को प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआएसम्म जिल्लामा ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।
‘भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन चार्ज भएको छैन’, उनले भने, ‘यो प्रसारण लाइन चार्ज भएपछि भने उपभोक्ताले सहजरुपमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउँछन् ।’ अहिले गर्मी महिनामा विद्युत्को माग अत्यधिक हुने भए पनि विद्युत् प्रवाह हुने रुट (प्रसारण लाइन)को क्षमता थोरै हुँदा उपभोक्ताले ट्रिपिङको समस्या झेल्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘पूर्व– पश्चिममा विद्युत् प्रवाह नियमित भइरहेको छ, माग अत्यधिक भएको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने उपभोक्ताले ट्रिपिङको समस्या खेप्नुपरेको छ’, उनले भने । उपभोक्ताको समस्या आफूहरुले बुझे पनि जिल्लाबाट समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएकाले केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेको उनले बताए । ‘अहिले मागभन्दा आपूर्ति कम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘बिजुली बग्ने हाइवे भएन । ट्रान्समिसन लाइन पर्याप्त नभएपछि साँघुरो रुटमा थोरैमात्रै विद्युत् प्रवाह हुन्छ ।’
हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको काम तीव्ररुपमा भइरहेकाले उपभोक्ताको समस्या चाँडै नै समाधान हुने उनले बताए । नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा ट्रान्समिसन लाइनको टावर निर्माण पश्चात हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । रासस
गलेश्वरः जलविद्युतको जिल्ला भनेर चिनिने म्याग्दीमा निर्माणाधीन नीलगिरि जलविद्युतको ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा नीलगिरि जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको ३८ मेगावाटको नीलगिरि पहिलो र ७१ मेगावाटको नीलगिरि दोस्रो गरी एक सय नौ मेगावाट क्षमताको निलगिरि जलविद्युत् आयोजनाको ८२ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको नीलगिरि जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको हो ।
नारच्याङमा रु. १६ अर्बको लागतमा एक सय नौ मेगावाटका दुई जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका आवासीय इन्जिनियर रत्नबमजन तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार असार तेस्रो सातासम्म दुवै जलविद्युत् आयोजनाको ८२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
नीलगिरि खोला हाइड्रोपावरले चार वर्षअघि एकैसाथ निजी क्षेत्रको लगानीबाट दुवै आयोजना निर्माण शुरु गरेको थियो । यो जिल्लामै ठूलो आयोजना हो । कठिन भूगोलका अक्करे पहाडलाई छिचोलेर आयोजनाका संरचनाहरु निर्माण गरिएका छन् ।
आयोजनाका अनुसार दुवै आयोजनाको बाँधस्थल, सुरुङ खन्ने र विद्युत्गृह निर्माण काम सकिएको छ । नीलगिरि पहिलोको दुई हजार मिटर र दोस्रोको चार हजार दुई सय मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएर ढलानको काम थालिएको इन्जिनियर तामाङले जानकारी दिए । पेनस्टक र टनेल खन्ने काम सकिएर पहिलोको आठ सय मिटर र दोस्रोको एक हजार पाँच सय मिटर पेनस्टक पाइप जडानको काम थालिएको छ ।
तामाङका अनुसार नीलगिरि पहिलोको विद्युत्गृहबाट निस्कने पानीलाई बाँध बनाएर नीलगिरि क्यासकेडको सुरुङमा हाल्न मिल्ने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ । नीलगिरि पहिलोको हुमखोलामा बाँध र छोटेपामा विद्युत्गृह निर्माण गरिएको छ । क्यासकेडको विद्युत्गृहदेखि नीलगिरि पहिलोको बाँध हुमखोलासम्म १४ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरिएको छ ।
करिब रु. १६ अर्ब लागत अनुमान गरिएका दुवै आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रकृतिका हुन् । नीलगिरिखोलाबाट उत्पादन भएको बिजुली दुई सय २० केभिए क्षमताको दाना सबस्टेसनबाट केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिने छ ।
छोटेपा–दोबिल्ला हुँदै दाना सबस्टेसन जोड्ने आठ दशमलव पाँच किलोमिटर दूरीको दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २४ वटा मध्ये २३ वटा टावर निर्माण गरी तार तान्ने काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
दुवै आयोजनाका लागि निर्माण गरिने विद्युत्गृहको सिभिल स्ट्रक्चरको काम सकिएर इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम थालिएको छ । भौगोलिक विकटताका भएर पनि आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएको इन्जिनियर लामाले बताए । आगमी छ महिनाभित्रमा दुवै आयोजना एकसाथ सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
डडेल्धुराः डडेल्धुरासहित सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
दार्चुलाबाहेक सुदूरपश्चिमका छ जिल्लाको विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण डडेल्धुरा वितरण केन्द्रका प्रमुख रमेश अवस्थीका अनुसार डोटीको रुवसकाँडामा मुख्य टावरको तार टुटेपछि विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
अत्तरियादेखि स्याउले सबस्टेशन जोड्ने ट्रान्समिसन लाइनको रुवसकाँडास्थित टावरको एउटा तार टुटेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । मर्मतका लागि डडेल्धुरा र अत्तरियाबाट प्राधिकरण सहितको टोली रुवसकाँडातर्फ गएको जनाइएको छ ।
काठमाडौंः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन पहल शुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिबार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइ संयोजक जगतकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युतगृह निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो ।
टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सिमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माण स्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युतगृह निर्माण स्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायतका ठाउँको निरीक्षण गरेको थियो । सो अवसरमा टोलीले आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमा समेत जानकारी लिएको थियो ।
सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनःसंरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकीको रणनीतिक महत्व छ । स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि शेयर निश्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा अतिसहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी छ । सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देश घिसिङले जानकारी दिए ।
‘सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन’, उनले भने ।
फ्रान्सेली परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष रहेको छ ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्तिबापत जग्धानीलाई करिब रु. ४२ अर्ब वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुने छन् ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ । बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरसम्म फैलनेछ ।
जसबाट धादिङका साविका १४ गाविस (हाल चार गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल चार गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिसम्म रहनेछ ।
आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हो । प्रधानमन्त्रीले सदनमा र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत यसै महिनाभित्र आयोजनाको कार्यालय सञ्चालन र शिलान्यास हुने बताइसकेका छन् । रासस
काठमाडौंः टोखा नगरपालिकाले मेयर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत चार सय ३४ सडक बत्ती जडान गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मेयर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत टोखाभित्रका विभिन्न सडकमा चार सय ३४ सडकवत्ती र एक सय ३० सिसी क्यामरा जडान गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख मुरारी तामाङले जानकारी दिए ।
टोखाले आव २०७९/८० मा वडा नं २ र ६ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्नुका साथै नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणसमेत सम्पन्न गरेको छ । सार्वजनिक भवन, ताल, पोखरी संरक्षण, ऐतिहासिक सम्पदाको पुनःनिर्माण, नदी नियन्त्रण, खानेपानी डिप बोरिङ एवम् पाइपलाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको टोखाले चालु आवमा १२ दशमलव १५ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरिसकेको छ ।
यस्तै, ब्लक विच्छ्याउने काम तीन दशमलव २९ वर्ग किलोमिटर, पुल कल्भर्ट १२ वटा, ढल विच्छ्याउने तथा मर्मत कार्य पाँच दशमलव ११ किलोमिटर, खानेपानी पाइपलाइन विच्छ्याउने तथा मर्मत एक सय ३२ स्थानमा गरिएको सो नगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपप्रमुख तामाङले टोखाले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर विद्यालयस्तरीय विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नुका साथै राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न गरिसकेको बताए ।
दीर्घरोग विरुद्धको अभियानमा मेयर कार्यक्रमअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, ६० वर्ष माथिका दुई हजार एक सयभन्दा बढी व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको सो नगरपालिकाले जनाएको छ । टोखाले नगरवासी बिरामीलाई निःशुल्क रगतको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
टोखाले नगरपालिका र वडामा नगद राजस्व क्यूआर कोर्डमार्फत भुक्तानी सुरुआत गरेको उपप्रमुख तामाङले बताउनुभयो । टोखाले आव २०७९/८० को वार्षिक लक्ष्यको ९४ दशमलव ९१ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएको छ ।
काठमाडौंः सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट शुभारम्भ भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बुधबार संयुक्त रुपमा सो सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् ।
परीक्षणका रुपमा गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट शुरु भएको यस किसिमको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सेवा एक महिनाभित्र देशका सातवटै प्रदेश राजधानीबाट शुरु हुनेछ । सो अवसरमा मन्त्री ज्वालाले प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहका क्रममा देखिने गरेको भीड तथा लाइन र विचौलियामुक्त बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन सेवा प्रणाली शुरु गरिएको स्पष्ट गरे ।
अबदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने, वर्ग थप्ने र नवीकरण गर्नेक्रममा आमजनताले झेल्दै आएको सास्ती व्यहोर्न नपर्ने बताउँदै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुरुपको ऐन, कानून तर्जुमा गरी जनमुखी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, पोखराबाट जुममार्फत मन्त्री जुग्जालीले परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक ऐन, कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारले चाहे जति काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अत्यावश्यक कानून तथा नीति निर्माणका पक्षमा समन्वयसहित सहजीकरणका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले अनलाइन सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित तुल्याउन यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, चिकित्सक एवं सेवाग्राहीको भूमिका र दायित्व कानूनमा नै किटान गरिएको उल्लेख गर्दै देशभर सेवा सञ्चालन भएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनेक्रममा सम्बद्ध सेवाग्राहीले राहत महसुस गर्ने बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले हाल दैनिक छ/सात हजार सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने गरेकोमा सोअनुसारको सेवा दिने क्षमता नभएको अवस्थामा विद्युतीय सेवा प्रणाली सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई राहत दिन लागेको स्पष्ट गरे ।
सो सेवा सञ्चानल भएपछि चिकित्सकीय सेवासहित बायोमेट्रिक परीक्षण, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुनबाहेक राजस्व भुक्तानीलगायत सबै काम अनलाइनबाट गर्न सकिने विभागले स्पष्ट गरेको छ । नेपालमा ३३ लाख ६० हजार जनाले चालक अनुमतिपत्र लिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies