ताप्लेजुङः आगलागीका कारण फाइबर केबल जलेर क्षति भएपछि जिल्लामा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएका छन् । गएराति फुङ्लिङ नगरपालिकास्थित ल्याङ्बा क्षेत्रमा भएको आगलागीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी टेकमाइन्डस्ले जडान गरेको फाइबर केबल जलेपछि मोबाईल फोन र इन्टरनेट दुवै सेवा प्रभावित बनेको हो ।
टेकमाइन्डस्को फाइबर केबल नेपाल टेलिकमलेसमेत प्रयोग गरिरहेकाले मोबाइल सेवासमेत प्रभावित भएको नेपाल टेलिकम ताप्लेजुङले जनाएको छ । रेडियो लिङ्कबाट ‘व्यान्डविथ न्युन’ भएकाले टेलिकमको सेवा प्रभावित बनेको जनाइएको छ । टेकमाइन्डस्को सेवा भने पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ ।
आगलागीले करिब पाँच सय मिटर फाइबर केबल जलेर नष्ट भएको नव दुर्गा इन्टरनेट सर्भिस प्रालीका प्रमुख दुर्गा न्यौपानेले जानकारी दिए । जलेको तार निकालेर नयाँ तार जडानको कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । टेलिकमको मोबाइल र इन्टरनेट दुवै सेवा आंशिकरुपमा र टेकमाइन्डस्को सेवा पूर्ण रुपमा अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही भने मारमा परेका छन् ।
काठमाडौंः त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट सङ्कायका विद्यार्थीले पहिलो पटक भिडियोपत्रिका सञ्चालनमा ल्याएका छन् । मंगलबार आयोजित समारोहमा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन सङ्कायका डीन प्राध्यापक डिल्लीराज शर्माले ‘स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटी (एसओएमटीयू)’नामक भिडियो पत्रिका शुभारम्भ गरेका हुन् ।
उनले उद्यमशील व्यक्ति र विद्यार्थीबीच अन्तरक्रिया, अनुभव आदानप्रदान तथा अध्ययन गर्न सहज हुनाका साथै मुलुक र समाजका लागि आवश्यक कुरा तथा वर्तमानको आवश्यकताबारे छलफल गर्न यो भिडियो पत्रिका उपयुक्त हुने बताए ।
मानव स्रोत, वाणिज्य, प्रविधि, बजारीकरण, उत्पादन, भिडियो सम्पादनका विषयवस्तु र अनुसन्धानजस्ता पक्ष समावेश रहेको भिडियो पत्रिकाबाट विद्यार्थीले संस्थाको कार्यसञ्चालनको पद्धतिबारे सिक्न सक्ने बताइएको छ । यस सङ्कायमा अध्ययन गरेर दिगो व्यवसाय र उद्यमशीलतामा सफल पूर्वविद्यार्थीको कथा पनि मासिक रुपमा भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिने भिडियो सम्पादक मञ्जिल खुलालले जानकारी दिए ।
‘भिडियो पत्रिकाले संस्थाबारे विश्वविद्यालयमै अध्ययन गर्ने अवसर दिन्छ । विद्यार्थीले आफूसँग भएको प्रतिभालाई देखाउन सक्नेछन्, हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको विद्यार्थीको प्रतिभालाई डिजिटल रुपमा समृद्ध तुल्याउनु हो’, उनले भने । नेपाली विश्वविद्यालयमा पहिलो पटक यसरी भिडियोपत्रिका सञ्चालनमा ल्याइएको समेत सम्पादक खुलालले जानकारी दिए । गङ्गाराम विश्वकर्मा प्रधान सम्पादक रहेको सो पत्रिकामा खुलालसहित नरेश मुखिया, शरद श्रेष्ठ र सन्तोष शाह भिडियो सम्पादक छन् ।
कैलालीः कैलालीको टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा प्रकोपको जोखिम रहेका स्थानमा सूचना प्रवाहका लागि साइरन जडान गर्न थालिएको छ । यी पालिकामा सबैखाले विपद् तथा प्रकोपका समयमा सहज सूचना प्रदान गर्नका लागि बहु–विपद पूर्व सचेतना उपकरण साइरन जडान गर्न थालिएको हो ।
जानकी गाउँपालिकाका तीन स्थानमा साइरन जडान गरिएको छ भने टीकापुरमा तीन स्थानमा जडान गर्ने तयारी छ । जानकी–४, ६ र ९ मा साइरन प्रणाली जडान भएको पालिकाले जानकारी दिएको छ । विपत तथा प्रकोपका बेला आइपर्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्न तथा क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीयवासीलाई सहज र छिटो सूचना दिन साइरन प्रणाली जडान गरिएको गाउँपालिकाका विपद् फोकल पर्सन नेत्रप्रसाद जैशीले बताए ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको रु. १० लाख सहयोगमा वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय मुनुवा, वडा नम्बर ६ को बालज्योति आधारभूत विद्यालय जगतपुर र वडा नम्बर ९ को वडा कार्यालय खैरीफाँटामा साइरन जडान गरिएको छ । उनले भने, ‘विपतका बेला प्रयोगमा आउने गरी अहिले साइरन जडान भएको छ ।’
साइरन प्रणालीमार्फत विपद् जोखिम क्षेत्रमा रिमोट कन्ट्रोल, एसएमएस, अनलाइन र साइरनको आवाजमा सूचना सम्प्रेषण हुनेछ । यो प्रणालीमार्फत विपद्का बेला स्थानीय पालिका, जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रबाट सूचना प्रवाह गर्न सकिनेछ । सूचना प्रवाहका लागि पाँच सय मिटर पेरिफेरीमा रिमोटमार्फत वडा कार्यालय, एसएमएस र अनलाइन जानकारीका लागि गाउँपालिका विपद् शाखा र साइरनका लागि सम्बन्धी ठाउँका सम्बन्धित व्यक्तिमार्फत हुने जैशीले बताए ।
यसरी विपतका बेला साइरनबाट प्रवाह हुने, जानकारी दुई किलोमिटरको दुरीसम्म सुन्न सकिने र सोहीनुसार पूर्वतयारी, सजग तथा सचेत रहनमा सहयोग पुग्नेछ । विगतमा विपद आउँदा समुदायका सरोकारवाला व्यक्ति तथा बड्घर, जनप्रतिनिधि कहाँ एसएमसमार्फत जानकारी दिने गरिएको थियो । यी दुबै पालिकामा स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमार्फत २४सैँ घण्टा विपद्सम्बन्धी सूचना प्रवाह भइरहेका छन् ।
‘अब साइरनमार्फत सबैलाई एकैपटक सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ’, जानकी–६ का वडाध्यक्ष इन्द्र चौधरीले भने, ‘सबैले बुझ्न सकिने गरी स्थानीय भाषामा सूचना सम्प्रेषण हुने भएकाले यो धेरै उपयोगी हुनेछ ।’
टीकापुरकासमेत तीन स्थानमा साइरन जडान हुँदैछ । टीकापुरका विजयनगर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, भानु पुस्तकालय सत्ती र वडा नम्बर ६ को वडा कार्यालयमा साइरन जडान गर्ने निर्णय भएको विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीले जानकारी दिइन् । ‘टीकापुर–८ स्थित सत्ती पुलको पोलमा गेज स्केल निर्माण गर्ने भएका छौँ, टीकापुरले कर्णाली नदी तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको सतहमापन गर्नका लागि गेज स्केल निर्माण गर्दैछ’, उनले भनिन् ।
यसका साथै टीकापुरमा सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गर्न जिपिएस जडान गर्ने प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयन गराउन पालिकाले पहल गर्ने भएको छ । नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुले नगरपालिकाको विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक गर्न थालेको बताए । योजना अद्यावधिक गर्न वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक बलिराम चौधरीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।
नगर प्रमुख थारुले भने, ‘वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति र समुदायलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा मौसम पूर्वनुमानमा आधारित पूर्वकार्य, पूर्व सूचना संयन्त्र तथा विपद् उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अभिमुखिकरणसमेत गर्ने तयारी भएको छ ।’
कैलालीका यी पालिका हरेक वर्ष आउने विपद्को जोखिमबाट जोगिन पूर्व तयारीमा जुटेका छन् । बाढीको जोखिम बढी झेल्दै आएका पालिकामा बाढीको समयमा आवश्यक पर्ने सामान, समुदायलाई सचेत गराउन विभिन्न तालिम, विपद्मा खट्ने जनशक्ति तयार जस्ता कार्य भइरहेका छन् । दुर्गा देवकोटा/रासस
काठमाडौंः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि उच्च क्षमताका आठ सवस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा चार सयदेखि एक सय ३२ केभी क्षमताका सवस्टेसन निर्माणाधीन रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भविष्यमा वृद्धि हुनसक्ने विद्युतकाे सम्भावित मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले सन् २०५० को समयसीमा निर्धारण गरी काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्रमा चरणबद्ध रुपमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सन् २०५० सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युतकाे उच्चतम माग तीन हजार एक सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरी प्राधिकरणले थप २० वटा नयाँ सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सवस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । कूल दुई सय २० केभी प्रसारण संरचनाले काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी परिधिलाई घेर्ने गरी ‘रिङ’ निर्माण गर्न सर्वेक्षण भइरहेको छ ।
हाल काठमाडौंको लप्सीफेदी, मातातीर्थ, चोभार, फुटुङ, टेकु, मूलपानी र भक्तपुरको ठिमी तथा चाँगुनारायणमा सवस्टेसन निर्माणाधीन छन् । टेकु र चाँगुनारायण सवस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । दुवै सवस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युतकाे बढ्दो माग धान्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन निर्माणाधीन सवस्टेसन आयोजना जतिसक्म्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । कार्यकारी घिसिङले निर्माणाधीन टेकु, फुटुङ र चाँगुनारायण सवस्टेसनको अनुगमन भ्रमण गरी तोकिएकै समयमा सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए ।
‘यस वर्षको जाडोमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतको माग त्यति बढेन, यसले गर्दा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज भयो, आगामी वर्षको जाडोलाई ध्यान दिई त्यसभन्दा अगाडिनै सवस्टेसनको निर्माण सक्नुपर्छ, टेकु र फुटुङ सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंको विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा धेरै सहज हुन्छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
टेकुस्थिति ६६/११ केभी सवस्टेसनको सुदृढीकरण गरी १३२/११ केभी र फुटुङमा १३२/११ केभीको नयाँ सवस्टेसन निर्माण भइरहेका छन् । दुवै सवस्टेसनमा ४५/४५ एमभिए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मर राखिने छ ।
बालाजु–चपली १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई फुटुङ सवस्टेसनमा ‘ट्यापिङ’ गरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिने छ । टेकु सवस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि नौ वटा नयाँ फिडर निकालिने छ, जसले काठमाडौंको केन्द्र भागको विद्युत् आपूर्तिलाई सहज बनाउने छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउन नयाँ सवस्टेसन निर्माण, सञ्चालनमा रहेका सवस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने, नयाँ फिडर तथा ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने लगायतका आयोजना सञ्चालित छन् । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइकांको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार अगाडि बढाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत ललितपुरको खोकना, बुङ्मती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रमा निर्माणमा अवरोध भएपछि काठमाडौंको चोभारमा १३२/११ केभी सवस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सवस्टेसनमा ४५ एमभिए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् ।
सुख्खा बन्दरगाहा नजिक हिमाल सिमेन्टको जग्गामा सवस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने १२ रोपनी जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । मातातीर्थबाट चोभारसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन बनिसकेको छ । चोभारमा सवस्टेसन बनाइ चक्रपथ हुँदै १३२ केभी भूमिगत लाइन बनाउँदै ललितपुरको लगनखेल सवस्टेसनमा पुर्याइने छ ।
लगनखेल सवस्टेसनलाई सुदृढीकरण गरी १३२ केभी बनाइँदै छ । त्यसपछि आगामी दिनमा त्यहाँबाट भूमिगत रुपमा चापागाउँ र हरिसिद्धीमा लाइन लगिने छ । ललितपुर क्षेत्रमा स्यूचाटार–पाटन–बानेश्वर ६६ केभी लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । यो लाइन अहिले नै ‘ओभर लोडेड’ छ ।
स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदी ४०० र २२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण शुरु हुनसकेको छैन । तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा वितरणका लागि लप्सीफेदी सवस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो लप्सीफेदीबाट चाँगुनारायण सवस्टेसनसम्मको करिब १० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध छ ।
नेपालगन्जः नेपालगन्जमा अघोषित रुपमा पटकपटक विद्युतको लाइन छुटाउँदा उपभोक्ता समस्यामा परेका छन् । दिउँसोको समयमा विकास निर्माणका काममा पोल तथा तार सार्दा विद्युत् कटौती हुने गरेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाए पनि रातिको समयमा समेत विद्युत् कटौती हुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका हुन् ।
विद्युत् अनियमित हुँदा सबैभन्दा बढी उद्योगलाई असर परेको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुलवाहिद मन्सुरीले विद्युत् कटौती बढ्दै गएमा सङ्घ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । ‘हावाहुरीका कारण कहिलेकाहीँ विद्युत् कटौती हुनु स्वभाविक मान्न सकिएला तर पटकपटक जानकारी बिना नै हुने कटौतीले उद्योगमा धेरै मार परेको छ । त्यसो भइरहे हामी सहेर बस्दैनौँ’, उनले भने ।
प्राधिकरणको नेपालगन्जस्थित लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इ.हरिप्रसाद पाण्डेले यहाँ विद्युतको स्रोत टनकपुरबाट मात्रै आउने भएकाले समस्या हुने गरेको बताए । आपूर्तिकै कारण हुने कटौतीमा आफूहरुले केही गर्न नसक्ने भए पनि स्थानीय वितरणमा आउने समस्या समाधानका लागि भने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालगन्जमा १६ र आठ एमभिएका दुईवटा गरी २४ एमभिएका ट्रान्सफर्मर रहेकामा बसपार्कमा एउटा आठ एमभिएको नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको प्रमुख पाण्डेले बताए । केही दिनअघि जडान गरिएको नयाँ ट्रान्सफर्मरबाट दुईवटा फिडर पनि निकालेर विद्युत् वितरण गर्न थालिएको र यसले ट्रान्सफर्मरमा ओभरलोड भएर हुने विद्युत् कटौती कम गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
प्रमुख पाण्डेले यो बेलामा विकास निर्माणका कार्य भइरहने र हावाहुरीका कारण आउने समस्याले पनि विद्युत् कटौती हुने गरेको पनि उल्लेख गरे । वितरण केन्द्रका अनुसार अहिले कन्डक्टर तारलाई तीनबाट पाँचमा राखिएको, तारलाई छुने अन्य तार र झार काँटछाँट गरिरहेको, फेज थपिएको, ओभर लोड भएको फिडरलाई सवस्टेशनबाट अर्को फिडरमा लैजाने तयारी भइरहेको र ट्रान्सफर्मरको फ्युज जान नदिन एलटी लाइनमा एमसिबी बक्स जडान गरिएको छ ।
विद्युत् लाइन निरन्तर सञ्चालन राख्नका लागि ठाउँठाउँमा डिसकनेक्सन राख्न थालिएको, सवस्टेशनमा रहेको ट्रान्सफर्मर तथा ब्रेकर मर्मत पनि गरिएको र विभिन्न ठाउँका ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गरिएको पनि केन्द्रले जनाएको छ । बाँकेको खजुरामा सञ्चालनमा आएको १० मेगावाट सौर्य विद्युतबाट दिउँसोको समयमा भोल्टेजको समस्या हटेको छ उक्त विद्युत् दिउँसोको समयमा मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ ।
काठमाडौंः नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०२३ का अवसरमा ग्राहकका लागि विभिन्न अफर उपलब्ध गराएको छ । दिवसका अवसरमा कम्पनीले आइतबारदेखि भ्वाइस र डाडा प्याकेज उपलब्ध गराइएको विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ । यो अफर यही वैशाख १९ गतेसम्म लागू हुनेछ ।
यसअन्तर्गत रु. ४९ मा एक दिन चलाउन सकिने एक एमबिपिएस अनलिमिटेड डाटा र नेपाल टेलिकमकै नेटवर्कभित्र कल गर्न सकिने एक सय मिनेट अन नेट भ्वाइस सेवा उपलब्ध छ ।
यसैगरी डाटा प्याकेजअन्तर्गत रु. ९८ मा तीन दिन चलाउन सकिने छ जिबी डाटा, एक सय ९९ मा सात दिन चलाउन सकिने १३ जिबी डाटा, दुई सय ९४ मा १० दिन चलाउन सकिने २० जिबी डाटा र तीन सय ९९ मा १५ दिन चलाउन सकिने ३० जिबी डाटा प्याकेज उपलब्ध छ । ‘सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०२३ वैशाख १९ गते मनाइँदैछ ।
बैतडीः बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा विगत पाँच दिनदेखि सञ्चारसेवा अवरुद्ध भएको छ । दोगडाकेदारको सिल्लेगडामा रहेको सिल्लेगडास्थित नेपाल टेलिकमको टावरले काम नगर्दा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको हो ।
सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा समस्या भएको स्थानीय डम्बर कुँवरले बताए । टावरमा समस्या आएपछि टेलिकमको भ्वाइस र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद हुनुपरेको छ ।
उक्त टावरमा समस्या आएपछि मर्मतका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरिएकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने नेपाल टेलिकम बैतडीको सजित प्याकुरेलले बताए ।
डोल्पाः सबै जिल्ला र गाउँमा बिजुली पुर्याउने सरकारको योजना क्रमशःपूरा हुने क्रममा छ । यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली (ग्रिड)मा जोडिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुकुमपश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकास्थित मुसिकोट सबस्टेसनबाट सोही जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिकाको गोतामकोट हुँदै डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म ११ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् पुर्याएको हो ।
प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको परीक्षण गरी बिहीबारदेखि सदरमुकाम दुनैलगायत क्षेत्रमा विद्युत् दिन शुरु गरेको छ । योसँगै कर्णाली प्रदेशका दसमध्ये आठ जिल्ला राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका छन् । अब हुम्ला र मुगुमा विद्युत् पुग्न बाँकी छ । मुगुमा आगामी असारभित्रमा ग्रिडमा जोड्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘डोल्पामा राष्ट्रिय ग्रिड पुगेको छ, मुगुमा असारभित्रमा पुग्ने छ, हुम्लाका लागि बोलपत्रको प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भइसकेको छ, अब छिट्टै काम शुरु हुने छ’, उनले भने ।
डोल्पा सदरमुकाम र त्यस आसपासका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् आयोजनामार्फत विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएकामा अब राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत वितरण हुनेछ, साथै जिल्लाभर विद्युत् सेवा विस्तारका लागि विद्युतीकरणको काम भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले सदरमुकाम दुनैस्थित ठूलीभेरी नगरपालिकामा र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका क्षेत्रमा २०० किलोवाट जडित क्षमताको जैरीगाड साना जलविद्युत्गृहमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । डोल्पामा प्राधिकरणका करिब एक हजार सात सय ग्राहक रहेका अन्य क्षेत्रमा लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु. २८ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गरिरहेको छ । सरकारको लगानी र प्राधिकरण आफैँले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युत्को पहुुँच विस्तारमा खर्च गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
डोल्पाको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन जाजरकोटको भेरी नगरपालिकास्थित कुदु सबस्टेसनबाट सोही जिल्लाको नलगाड नगरपालिकाको चौखाबजार हुँदै डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र त्रिपुराकोटसम्म ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।
ठेकेदारले काम नगरेपछि उक्त ठेक्का रद्द गरी अहिले नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी लाइन निर्माण भइरहेको प्राधिकरणका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवले बताए । चौखा र त्रिपुराकोटमा ३३/११ केभीका सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । लाइन र सबस्टेसन निर्माण करिब डेढ वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने प्रमुख यादवले उल्लेख गरे । रासस
काठमाडौंः वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा प्रभावकारी देखिएको छ । सरकारले गत चैत १५ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि विशेषज्ञ सुविधासहितको टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।
त्यसयता विदेशमा रहेका एक सय ५६ श्रमिकले स्वास्थ्य सेवा लिएका वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक राजन पौडेलले जानकारी दिए । मध्यपूर्व र मलेसियामा काम गर्दै आएका श्रमिकले टेलिमेडिसिनमार्फत सेवा लिएका छन् । चार जनालाई विशेषज्ञ चिकित्सकमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ ।
वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको टेलिमेडिसिन सेवाको प्रभावकारिता विस्तारै बढ्दै गएको पौडेलको भनाइ छ । बोर्डले वीर अस्पतालसँग समन्वय गरेर सो सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । साताको दुई दिन विशेषज्ञ सेवा र सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक सामान्य चिकित्सकीय सेवा प्रदान हुँदै आएको छ ।
हरेक आइतबार र शुक्रबार विशेषज्ञ चिकित्सकले श्रमिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिनेछन् भने अन्य दिन एमबिबिएस गरेका चिकित्सकले सेवा दिँदै आएका बोर्डले जनाएको छ । एमबिबिएस चिकित्सकले श्रमिकका लागि विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परे विशेषज्ञ चिकित्सकसमक्ष सिफारिस गर्ने गरेका छन् । आइतबार र शुक्रबार श्रम गन्तव्य मुलुकमा सार्वजनिक बिदा पर्ने भएकाले सो दिन विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइएको बोर्डले जनाएको छ ।
टेलिमेडिसनमार्फत सेवा लिने श्रमिकलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको उपचार, औषधिको सिफारिस र मनोपरामर्श प्रदान गरिँदै आइएको छ । बिरामी श्रमिकले सम्पर्क गरेको ह्वाट्सएप तथा भाइबरमा चिकित्सकले औषधि सिफारिस गर्ने गरेको बोर्डका निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । बिरामी श्रमिकले चिकित्सकले प्रस्ताव गरेका औषधि नेपाली बजारबाट खरिद गरेर लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यकताअनुसार समयमा नै सल्लाह, सुझाव र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले टेलिमेडिसिन सेवा शुरु गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत फागुन २ गते टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको थियो ।
टेलिमेडिसिन सेवा लिन चाहने नेपाली श्रमिकले मोबाइल नम्बर ९८५१३४५७०१ र ९८५१३४५७०२ नम्बरको भाइवर र ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालबाट फोन गर्न सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हाल एक सय ५० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली श्रमिक रहेका छन् ।
काठमाडौंः नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी कर प्रणाली बाहिर छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स)सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । तर हालसम्म दुईवटा कम्पनी मात्रै डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रणालीमा दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
‘हालसम्म गुगल र इब्स्को इन्क भन्ने दुईवटा कम्पनी मात्रै डिएसटीमा आवद्ध भएका छन् । अरु कम्पनीले पनि चासो देखाइरहेका छन् । तर यस्तो कर प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ व्यवस्था भएकाले बाध्यकारी हुन नसक्दा अरु कम्पनीलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्ने चुनौती छ’, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनि व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक रु. २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ । तर विभागमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन । विभागमा दर्ता भइसकेका यस्ता विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएकालाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट नरहेको प्रवक्ता प्याकुरेल बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन ।
नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ले पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालमा कानूनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘बजारसम्बनधी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रति विज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो, यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ’, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अरु देशको प्रावधान
बङ्गलादेशमा नेशनल बोर्ड अफ रेभेन्यूले फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीलाई दर्ता गरेर १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० सङ्कलन गर्दै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त गैर वासिन्दालाई अनलाइन विज्ञापनबापत रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, भारतमा पनि फेसवुकलगायत ठूला अनलाइन् व्यवसाय दर्ता भई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भारतमा अनलाइनबाट विज्ञापन गर्दा १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) र आयकरका रुपमा दुई प्रतिशत टिडिएस लाग्दै आएको छ ।
हालको अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनी, गैरबासिन्दाबाट विज्ञापन गर्दा वा अनलाइन सेवा लिँदा ग्राहकले सम्बन्धित देशको कर तथा दश प्रतिशतको हाराहारीमा सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दै आइरहेको राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर विज्ञापन गर्दा अन्य देशको भन्दा सस्तो पर्ने र नेपालमा राजस्व पनि बढ्ने ठानिएको छ ।
उदाहरणको लागि फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा कुन देशको ठेगानाबाट विज्ञापन गर्ने भनी छनौट गर्नुपर्दछ । मानौँ भारत छनौट गरेमा फेसबुकबाट विज्ञापन गर्दा लाग्ने शुल्कमा १८ प्रतिशत जीएसटीसहितको रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ । अनौपचारिकरुपमा विज्ञापन गर्दा सो अठार प्रतिशत पछिको रकममा दश प्रतिशत सटही शुल्क तिरी विज्ञापन हुँदै आएको छ । यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता भएर कानूनीरुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके भारतबाट गर्ने विज्ञापनभन्दा नेपालबाट गर्ने विज्ञापन सस्तो पर्न जान्छ ।
‘नेपालको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई कार्ड जारी हुँदाकै अवस्थामा १५ प्रतिशत टिडिएसबापतको रकम सङ्कलन गर्ने र भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेमा यसतर्फ सेवाग्राही आकर्षित हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, नेपालबाट गरेको आय रकममा पन्ध्र प्रतिशतका दरले मात्र कर सङ्कलन गर्न सके मात्र पनि नौ अर्वभन्दा बढी रकम सङ्कलन हुने देखिन्छ’, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राजस्व परामर्श समितिले नै ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व नीति र कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९’ मा डिजिटल सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन र अग्रिम कर कट्टी गरेर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । “नेपालमा अनलाइन विज्ञापन गर्ने विदेशी प्लाटफर्मलाई आयकर विवरण बुझाउने व्यवस्था लागु गरी करको दायरमा ल्याउने वा अन्यथा भुक्तानीका बखत नै निश्तित प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टीकारुपमा राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हेमन्त जोशी/रासस
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies