प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठक चौथो पटक पनि सार्ने संकेत गरेका छन् । पुस दोस्रो साता निर्धारित महासमिति बैठक सार्नुको प्रष्ट कारण स्वयं सभापति देउवासँग छैन । यसअघि १३–१५ मंसिर, २९–२ पुस र १६–१९ पुसमा मिति तय भइसकेको महासमिति बैठक फेरि अर्को मिति तोक्नुपर्ने कारणमा सभापति देउवाले चाडो मौसम भनेका छन् । चिसोकै कारणले महासमिति बैठक सार्ने निर्णयमा पार्टी पंक्तिले चित्त बुझाउने देखिदैन । किनकि यो बलियो कारण होइन । तर पार्टीभित्र ८० प्रतिशत बढी बहुमतमा रहेका देउवाले लिने निर्णय सच्याउने सामथ्र्य इतर पक्षसँग छैन । अझ डा.शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्वय गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा बीचको दुरी टाढिएकाले पनि सभापति देउवाको पार्टीभित्र बलियो पडक छ ।
कांग्रेसले मात्रै नभएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विशेष महाधिवेशनलाई धकेल्दै लगेको छ । मंसिरमा राष्ट्रिय सम्मेलन र लगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय प्रभावित भइसकेको छ । तर अर्को मिति तय गर्न सकेको छैन । विशेष महाधिवेशनको अर्थ नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक–वैधानिक प्रक्रिया पनि हो । तर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व पंक्ति चलाउने पक्षमा देखिदैन । तसर्थ विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रभित्र अगाडि बढ्ने संभावना कमजोर छ । अर्को सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीले पनि माघ दोस्रो साता तय भएको महाधिवेशन जेठमा सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सत्तारुढ यी तीन वटै दलको नेतृत्व झण्डै चार दशकबाट परिवर्तन हुन सकेको छैन । चालीसको दशकबाटै देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वदायी हैसियतमा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका यी तीनै नेताले आफूमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने अथवा परिवर्तनको आवाज उठ्ने फोरमप्रति अनिच्छा जनाइरहेको प्रष्ट हुन्छ । महासमिति बैठकले देउवालाई हटाउन नसकेपनि महामन्त्रीद्वयले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रचण्ड त आफू मात्रै नभएर आफ्नो चयन गरेका नेताहरुको जिम्मेवारी समेत परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । माधव नेपालाई त पार्टीभित्र विदा लिन युवा पुस्ताले दबाव समेत दिने गरेका छन् । यही बुझेर नेतृत्वले प्रश्न उठ्न सक्ने पार्टी कार्यक्रमबाट भाग्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर उनीहरुले लिएको बाटो लोकतान्त्रिक होइन । अलोकतान्त्रिक शैलीबाट शक्तिमा रहनु भनेको पार्टीभित्र र मुलुककै लोकतन्त्र कमजोर बनाउनु हो ।
सार्वजनिक कार्यक्रम गरेरै यो वर्ष पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस मनाइएको छ । हरेक वर्षझै ९ डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवस मनाइएको हो । यो दिवसका अवसरमा देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीहरु समेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनबारे सार्वजनिक मन्तव्य दिएका छन् । यसअघिका सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरुले जस्तै यसपटक पनि सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तर सूचकांकहरु हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको र त्यसको अनुभूति नागरिकमा भएको पाइदैन । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्ध अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलकै प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२३ मा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ । १८० देशको मूल्यांकन गर्दा नेपाल ११० औं स्थानमा रहेको उक्त संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यद्यपि भ्रष्टाचारको सूचकांकमा केही सुधार चाहिँ देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल ११७औं स्थानमा थियो । त्यसमा सात स्थान सुधार देखिएको छ । यो सूचकांकमा नेपालका स्थान तलमाथि हुनुमा भ्रष्टाचार घटेको कारणले मात्रै हुँदैन । अरु देशमा नेपाल भन्दा बढी भ्रष्टाचार भए स्वतः हाम्रो सूचकांक सुधार देखिन्छ । यद्यपि भ्रष्टाचार घटेकाले नै नेपालको अवस्था सुधार आएको हो भन्ने स्थापित होओस् भन्ने कामना गरौं । तर घटनाक्रमले भ्रष्टाचारका घटना न्यूनिकरण आएको मान्न मुस्किल छ । विशेषगरी नागरिक तहमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार निर्मम रहेको विश्वास छैन । अहिलेकै सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका केही घटनामाथि अनुसन्धान बढाएपनि नागरिकमा विश्वास जाग्न सकेन । किनकि नक्कली शरणार्थी, बालुवाटार र सुन तस्करी जस्ता प्रकरणमा निष्पक्ष छानबीन भएको पट्याउन मुस्किल पर्छ । बरु आफ्नैलाई जोगाउनेगरी अनुसन्धान प्रक्रिया बढाइएको आरोपलाई बल पुग्छ ।
जबकी मुलुकको प्रमुख एजेण्डा नै सुशासन बन्दै आएको छ । मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका दलहरुमाथि भ्रष्टाचारकै आरोप सवैभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको तथ्य समाजमा स्थापित छ । गत वर्षको चुनावमा त नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले भ्रष्टाचारकै एजेण्डा लिएर अप्रत्यासित मत पाएका थिए । टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर जोडेर राजनीतिमा लागेका रवी लामिछानेदेखि काठमाडौं महानगरको मेयरमा बालेनले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर जित्नुमा सुशासन प्रमुख एजेण्डा थियो । मुलुकको नेतृत्व गर्दै आएका दलहरुले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को ठूलो घटना सार्वजनिक हुँदा सुशासनप्रति नेतृत्व कटिबद्ध रहेको पुष्टि हुन सकेको छैन ।
बाटोमै बच्चा जन्माएको तस्वीर केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । बुढीनन्दा नगरपालिका–४, बाजुराकी २९ वर्षीया पानसरा रोकायाले सोमबार बारीको कुनामा बच्चा जन्माएकी थिइन् । बाटोमै शिशुलाई जन्म दिएको समाचार नेपालको सन्दर्भमा नौलो होइन । तर यसपटक भाइरल बनिरहेको तस्वीर भिन्न छ । किनकि त्यो तस्वीरमा पानसरा, उनले जन्माएकी शिशु र एक स्वास्थ्यकर्मी मात्रै छन् । सुत्केरी बनेकी पानसराका आफन्त कोही पनि त्यस तस्वीरमा देखिदैन । तस्वीरमा देखिए जस्तै सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यचौकी लैजान पानसरालाई कसैले साथ दिएका थिएनन् । सुत्केरी ब्यथा लागेपछि उनी एक्लै स्वास्थ्यचौकी जाँदै थिइन् । एक घण्टा टाढा रहेको स्वास्थ्य चौंकी जाँदै गर्दा सुत्केरी ब्यथाले च्यापेपछि पानसरा बारीको कुनामा बसेकी थिइन् ।
लगभग असाहय बनेकी पानसरालाई स्वास्थ्य केन्द्रकी प्रमुख धर्मा चदारले भेटेकी थिइन् । कुनै काल्पनिक कथाजस्तै धर्माले पनि पानसराको शरीरमा अड्किएको शिशु निकालिन् । संयोगले धर्माले पानसरालाई भेट्नु अनि धर्माले निडरताका आमा र शिशुलाई जोगाउनु एकप्रकारले कहानी जस्तै छ । आफन्तहरुका अनुसार, पानसरालाई उनको परिवारले वास्ता नगरेकै कारण त्यस्तो दृष्य देखिने अवस्था सिर्जना भएको हो । तर परिवारले बेवास्ता गरेपनि स्वास्थ्यकर्मी धर्माको साथ पाएर सुत्केरी बनेकी पानसराको स्वास्थ्य अझै सामान्य बनिसकेको छैन । त्यसैले संकट टरिसकेको छैन । यसतर्फ आवश्यक चासो र पहलकदमी सरोकारवालाले लिन जरुरी छ । तर यो दृष्यबाट वर्तमान समाजको बहुआयमिक तथ्य सार्वजनिक हुन पुगेको छ ।
मुलुकमा विद्यमान तीन तहको सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । सन् २०३० भित्र शिशु र सुत्केरी आमाको मृत्युदर घटाउने उद्देश्यमाथि प्रश्न उठेको छ । किनकि अहिले पनि आमा र शिशुको सुरक्षा गर्न सरकारसँग आवश्यक कार्यक्रम नभएको पुष्टि बारीको कुनामा बच्चा जन्माइरहेको तस्वीरले गरेको छ । जबकी अहिले प्रति एक हजारमा २१ शिशुको मृत्यु हुनेगरेकोमा सन् २०३० मा १२ जनामा झार्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । सुत्केरीको मृत्यु पनि प्रति एक हजारमा १६ जना छ । प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारकै जस्तौ सुरक्षित मातृत्वप्रति चिन्तित नरहेकै प्रमाणित भएको छ । महत्वपूर्ण प्रश्न स्थानीय सरकारमाथि छ । आँगनमै रहेको सरकारले पानसराको परिवारलाई सम्झाउन नसक्ने र पानसरालाई सुरक्षित तरिकाले सुत्केरी गराउने व्यवस्था गराउन नसकेको पुष्टि भएको छ । एकप्रकारले सिंगो मुलुक यो दृष्यबाट लज्जित हुनुपर्नेछ । कयौंलाई कहानी लाग्ने बारीको कुनामा सुत्केरी बनिरहेको दृष्य अब दोहोरिन नदिन हरेक परिवार, समाज र राज्य सचेत हुनु जरुरी छ ।
आगामी ११ माघमा तोकिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दलहरुले छलफल अगाडि बढाएको छ । विशेषगरी सत्तारुढ घटक दलहरुले उक्त चुनाव केन्द्रित छलफल थालेका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियसभा चुनावलाई देखाएर महाधिवेशन नै सारेको छ । १४–१८ माघमा निर्धारित महाधिवेशनलाई एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय चुनाव लगायत कारण देखाएर जेठमा पुर्याएको छ । सँगै, राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने मध्ये दुई सिटमा दाबी गर्ने तयारी एकीकृत समाजवादीले गरेको छ । अर्को सत्तारुढ घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि राष्ट्रियसभा चुनाव केन्द्रित छलफल थालेको छ । संभवतः यो दलले एकीकृत समाजवादी जत्तिकै दाबी गर्नेछ । एकीकृत समाजवादी र जसपा यो सत्ता टिकाउन महत्वपूर्ण शक्ति रहेकाले उनीहरुको दाबी सुन्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखिन्छन् ।
जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत साना दलहरुले पनि भागबण्डामा दाबी गर्ने पक्कापक्की छ । यी दलहरुसँग प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा सानो संख्याको उपस्थिति रहेकाले दाबी गर्ने नै भए । यसअघि अत्यन्तै थोरै मत रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियसभामा भागबण्डाबाटै एक सिट जितेको थियो । त्यसैले यसपटक पनि उसको दाबी रहन सक्छ । प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले साना दलहरुलाई भागबण्डामा मिलाएर गठबन्धन गर्ने तयारी थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सिट संख्या घटाउन अनि सत्ता टिकाउन गठबन्धनबीच भागबण्डा हुने लगभग पक्का छ । अर्थात् जनमतका आधारमा नभएर भागबण्डाका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
जबकी राष्ट्रियसभाको कल्पना विज्ञहरुलाई लैजाने हो । प्रतिनिधिसभामा जनताबाट निर्वाचित भएर आउनेहरुको थलो भएकाले त्यहाँ हुनसक्ने कमजोरी सच्याउन दुई सदनात्मक व्यवस्था संविधानले गरेकाले राष्ट्रियसभामा विज्ञहरु नै जानुपर्ने हो । अझ बिगतमा भएका शासकीय अभ्यास हेर्दा पनि राष्ट्रियसभामा विज्ञहरू आउनु जरुरी छ । किनकि सत्ताका निमित्त सरकारले जस्तोसुकै निर्णय गरिदिने अनि राष्ट्रपतिले पनि राजनीतिक पक्षधरता लिएको तितो अनुभव हामीसँग छ । तर यसपटक हुने निर्वाचनबाट पनि विषयविज्ञ र जनाधारका आधार भन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्य चुनिदैछन् । त्यसरी निर्वाचित हुने सांसदहरुले विधेयकको अन्तर्वस्तु बुझ्न नसकिने र राष्ट्रियसभाको गरिमा कमजोर बन्न पुगेको थुप्रै अनुभव हामीसँगै छ । त्यसैले सकेसम्म विषयविज्ञलाई उम्मेदवार बनाउने विवेक राजनीतिक नेतृत्वले देखाउन आवश्यक छ ।
प्रेमिकासँग विवाह गर्न साथीहरुसँगै रुकुम पश्चिमको चौरहजारी नगरपालिका–८, सोती गाउँ पुगेका नवराज विक सहित ६ जनाको नरसंहारमा संलग्न २३ जनालाई २३ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का नवराज सहित उनका साथीहरुको १० जेठ २०७७ मा हत्या भएको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत पश्चिम रुकुमले साढे तीन वर्षपछि २३ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो । अदालतले तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, नवराजकी प्रेमिका र ती युवतीको बुवा सहितलाई जेल सजाय सुनाएको छ । ८ जनाले सफाइ पाएका छन् । नरसंहारमा नवराजकी प्रेमिका, उनकी आमा र भाइले पनि सफाइ पाए । तर यी तीन जनालाई जातीय छुवाछुत मुद्दामा दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
फैसला अनुसार, यो मुद्दामा नरसंहार र जातीय छुवाछुतको अभियोगमा सजाय तोकिएको छ । अन्तरजातीय प्रेमलाई विवाहमा बदल्न नदिन नवराजसहित ६ जनाको हत्या गरिएको थियो । हत्यामा संलग्न भएको पुष्टि हुनेहरुलाई जन्मकैदको सजाय र नवराजका प्रेमिकासहितलाई जातीय छुवाछुतको सजाय सुनाइएको छ । यो फैसलाबाट वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सन्देश गएको छ । मुख्य कुरा संविधान र कानूनहरुबाट बर्जित छुवाछुत गर्नेहरु दण्डको भागिदार हुने सन्देश गएको छ । किनकि नवराज सहितको हत्यामा संलग्न नभएपनि जातीय छुवाछुत गरेको आरोप पुष्टि गरेर कानूनी सजाय तोकिएको छ । यो फैसला अरु घटनाका निम्ति पनि नजीर बन्न पुगेको छ ।
किनकि अहिले पनि कानूनले बर्जित गरेपनि विभेदका घटना रोकिएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै जातीय छुवाछुतका २७ घटना दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । कोशीमा १, मधेशमा २, बागमतीमा २, उपत्यकामा १, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ८, कर्णालीमा ४ र सूदुरपश्चिममा ६ वटा घटना छुवाछुतका आधारमा भएको छ । प्रहरीसम्म नपुगेका कयौ घटना सहेर बस्नेको संख्या अझ ठूलो छ । हत्या, घाइते र बेपत्ता भएपछि मात्रै प्रहरीसम्म पुग्ने प्रवृत्ति कायम रहेकाले पनि जातीय छुवाछुतका घटना अझ धेरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता घटना नै हुन नदिन सामाजिक सचेतनालाई बढावा दिन आवश्यक छ । तर युगौदेखि अभ्यासमा रहेका विभेदलाई अन्त्य गर्न नम्र आग्रहले मात्रै पुग्दैन । त्यसैले सोती घटना हुन पुगेको थियो र कतिपयलाई यो घटनाका पीडकहरुले सजाय पाउनेमा आशंका गरेका थिए । तर जिल्ला अदालत पश्चिम रुकुमले त्यस्तो आशंका मेट्दै आगामी दिनमा छुवाछुतजन्य घटना भए त्यसका निम्ति समेत नजीर स्थापित गरिदिएको छ ।
सत्तारुढ घटक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन निर्धारित मितिमा नहुने पक्का भएको छ । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरू महाधिवेशन सार्न तयार भएका हुन् । राष्ट्रियसभा चुनावको मिति निर्धारण भएको, जाजरकोट भूकम्पमा कार्यकर्ता परिचालित भएको र राजनीतिक दस्तावेज तयार हुन नसकेको कारण देखाएर महाधिवेशन सार्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका हुन् । एकीकृत समाजवादीले देखाएको कुनैपनि तर्क बलियो छैन । किनकि राष्ट्रियसभा चुनावमा व्यस्त हुनुपर्ने कार्यकर्ताको संख्या एकीकृत समाजवादीमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा छन् भने भूकम्प प्रभावितहरुलाई अस्थायी टहरा बनाउनुपर्ने कार्यमा माघसम्म अल्झिनुपर्ने अवस्था आए दुखद् विषय हो । त्यो भन्दा अगाडि नै भूकम्प पीडितहरुले न्यानो अस्थायी आवास पाउनुपर्छ । राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्ने समय नपुगेको भन्ने तर्क सुन्दै हास्यास्पद छ । किनकि महाधिवेशन गर्ने निर्णय एक वर्ष अगाडि भएको हो ।
गत वर्ष माघमै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । एक वर्ष अगाडि निर्णय हुँदा पनि दस्तावेज तयार पार्न नसक्ने परिस्थिति हो भने त्यस्तो नेतृत्वबाट मुलुक चल्दैन । तर वास्तविकता भने दिइएको कारण नभएर अर्कै छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीच चल्दै आएको अन्तरसंघर्षकै कारण एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन प्रभावित हुन पुगेको त्यही पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । जबकी नेपाल र खनाल तीसको दशकबाट मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा छन् । आज पनि उनै नेताहरुबीच कुनै पार्टी नेतृत्वका लागि अन्तरसंघर्ष हुनु नागरिकलाई आशा भर्ने कुरा होइन ।
त्यसैपनि अहिले नागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा चर्को छ । त्यसैले दुर्गा प्रसाईँले आह्वान गर्ने प्रदर्शनमा समेत नागरिकको ठूलो सहभागिता देखिन पुगेको बुझ्न सकिन्छ । गत वर्ष मंसिरको चुनावी नतिजाले पनि पुराना राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति नागरिक सन्तुष्ट नरहेकै पुष्टि गरिसकेको थियो । नयाँ र स्वतन्त्र दलहरुले पाएको अप्रत्यासित मतको कारण पुराना दलको नेतृत्वप्रति आशा नरहेकै सन्देश थियो । तर दलहरुमा कुनै सुधार आएको छैन । त्यो चुनावमा राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत नपाएको एकीकृत समाजवादीभित्र पाँच दशकदेखि नेतृत्वमा रहेकै नेताहरुको स्पर्धा देखिनु सुधार नआएकै प्रमाण हो । दुई÷दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको दलले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेपछि उनीहरुले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर एक वर्षपछि लागेको महाधिवेशनमा पनि फेरि नेपाल र खनालबीच संघर्ष देखिनु शक्तिको लालच बाहेक अर्थाेक होइन ।
नागरिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमा आधारित विद्यमान प्रणाली स्थापना गर्न नेपालमा राजनीतिक दलहरू सँगसँगै प्रेस क्षेत्रले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । प्रेस क्षेत्रबाट साथ पाएरै निरंकुश शासकलाई घुँडा टेकाउने आन्दोलनमा दलहरुले सफलता पाएका थिए । व्यवस्था परिवर्तनमा प्रेस क्षेत्रको भूमिका बुझ्ने पछिल्लो उदाहरण २०६२÷०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन नै हो । उक्त आन्दोलनका बेला राजनीतिक दलहरू सँगसँगै प्रेस जगत पनि सडकमा उत्रिएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलीय व्यवस्था निषेध गर्दै सत्ता हातमा लिने क्रममा आमसञ्चार गृहहरुमा सेना परिचालन गरेका थिए । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे आवाज उठाउने पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । अर्थात् ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’ विरुद्ध राजनीतिक दल, प्रेस जगत, नागरिक समाज सहित एकाकार भएका थिए, जनताको अपार समर्थन थियो ।
त्यही आन्दोलनको आँधीले संविधान कुल्चेर ‘कू’ मार्फत् शासन चलाउने ज्ञानेन्द्र शाहको दुस्साहस असफल मात्रै बनाएको थिएन, २४० वर्षे राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेको थियो । २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सञ्चालन हुने मूल विधि तयार पारिदिएको छ । मुलुक मूल कानून (संविधान) बमोजिम चलिरहेको छ । तर वर्तमान सरकारका पछिल्ला केही निर्णय र कार्यशैली हेर्दा सरकार प्रेस जगतमाथि अर्को ‘कू’ (अप्रत्यक्ष) गर्ने तयारीमा रहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । जबकी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावनामा गरिएको व्यवस्था बिपरीत संविधानका धारा, उपधारा, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन पाइदैन । तर सरकारले संविधानको प्रस्तावना नै खण्डित गर्नेगरी ऐन, नियमावली र निर्देशिका ल्याएको छ ।
‘केही नेपाल ऐन–२०६४ संशोधन सम्बन्धी विधेयक’को दफा ४७ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव छ । उक्त विधेयक पारित भए कामदार विदेश पठाउनेबारे सूचना मेनपावर कम्पनीले राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशन नगरी आफ्नै वेवसाइडमा राखे पुग्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन विधेयक जस्तै ‘विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका’ ल्याएको छ । उक्त निर्देशिकाले सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्था उल्ट्याउँदै विद्युतीय खरीद प्रणाली मार्फत् बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्य माध्यममा प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अझ पत्रपत्रिकाको वर्गीकपणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था नै उल्ट्याउने कोशिस गरिएको छ । पत्रपत्रिकाको स्तरीकरणबारे सरकारको तयारीले सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा एकद्वार प्रणालीबाट विवतरण गर्ने विज्ञापन बोर्डको उद्देश्य र प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ११ क (ख) बिपरीत समेत हो । यसरी ऐन, नियमावली र निर्देशिका ल्याएर सरकारले संविधानको मूल प्रस्तावना बिपरीत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने घुमाइरो कदम चालेको प्रष्ट हुन्छ । किनकि आमसञ्चार माध्यम बाँच्ने बलियो विकल्प भनेकै सरकारी तथा निजी विज्ञापन हो । तर आमसञ्चार माध्यमको घाँटी अठ्याउने गरी विज्ञापनको स्रोत बन्द गर्ने काम भनेको घुमाउरो तरिकाले ज्ञानेन्द्र शाहकै पदचाप ‘कू’ हो । राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन नगरेपनि हुने प्रावधान अपारदर्शी शासनको यात्रा पनि हो । किनभने इन्टरनेट प्रविधिको पूर्ण विकास भइनसकेको र सूचना खोज्ने हरेक निकायको वेवसाइडसम्म सजिलै पुग्न सक्ने संस्कृतिको विकास नभएको सन्दर्भमा सरकारले गलत बाटो हिँडेकै पुष्टि हुन्छ । अझ, विज्ञापन गरेबापत सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व समेत गुमाउने तयारी भएको छ । अर्थात् सूचना पाउने नागरिक हक खोस्ने, बिज्ञापनको स्रोत कुण्ठित गराएर आमसञ्चार माध्यम बन्द गराउने र राजश्व संकलनप्रति गरिएको लापरबाहीको मूल्य वर्तमान सरकारमाथि महँगो पर्न सक्छ । त्यसैले सहजरुपमा हुने सूचनाको हक अवरुद्ध हुने संविधानविरोधी यी सबै कार्य तत्काल सच्याउने दिशातिर लाग्नु आवश्यक छ ।
जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा चिसोका कारणले ज्यान गुमाउने संख्या २४ पुगेको छ । भूकम्प यता जाजरकोटमा मात्रै २४ जनाको ज्यान गएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । कुशे गाउँपालिकामा ७ जना, भेरी नगरपालिकामा २ जना, बारेकोट गाउँपालिकामा २, नलगाड नगरपालिकामा ३, छेडागाड नगरपालिकामा ५ जना र जुनिचाँदे गाउँपालिकामा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा धेरैजसो जेष्ठ नागरिक छन् । त्रिपालभित्र बास बसिरहेकालाई चिसोका कारणले श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिने र निमोनिया भएर ज्यान जाने गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । जाजरकोटमा मात्रै भूकम्पबाट ३५ हजार बढी घर भत्किएका छन् । अर्थात् घर भत्किएकाहरु त्रिपाल मुनि बसिरहेका छन् । अहिले तत्काल उनीहरुलाई आगो ताप्न समेत मिल्नेगरी अस्थायी टहराको खाँचो छ ।
तर सरकार अस्थायी टहरा निर्माण गरिनुपर्ने घर संख्या पहिचान गर्नमै अल्झिएको छ । स्थानीय प्रशासनबाट तथ्याङ्क लिने र त्यो विवरण संघमा पठाउने, कार्यविधि बनाउने र कार्यविधि पुनःसंशोधन जस्तो प्रक्रियामा अल्झिरहँदा भूकम्प प्रभावितको प्रताडना लम्बिएर गएको छ । त्यसैको परिणाम चिसोका कारण ज्यान गुमाउने संख्या बढिरहेको छ । एकातिर औपचारिक प्रक्रियामा सरकार अल्मलिरहने र अर्कातिर चिसोकै कारणले नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने परिस्थितिबीच त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले समन्वयको काम गर्नुपर्ने हो । तीन तहको सरकार यस्तै बेला चाहिने हो । तर स्थानीय बाहेक अरु सरकार लगभग रमिते जस्तो बन्न पुगेको छ । स्थानीय सरकारले सबै प्रभावितलाई अस्थायी टहरा बनाउने सामथ्र्य आफूले नराख्ने बताइरहेको छ ।
संयागले अहिले जाजरकोटबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्ति बस्नेत संघीय सरकारका उर्जामन्त्री छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका बेदराज सिंह पनि जाजरकोटबाटै प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । तर दुवै सरकारका मन्त्री जाजरकोटकै हुँदा पनि समन्वयको कामले गति लिएको देखिदैन । बरु उल्टै उर्जामन्त्री बस्नेत त विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् । आफ्ना मतदाता चिसोबाट मरिरहँदा मन्त्री बस्नेतले लिएको यो निर्णय गैरजिम्मेवारपूर्ण हो । किनकि यसबेला जाजरकोटलाई सबैभन्दा बढी आफ्नो प्रतिनिधिको उपस्थिति चाहिएको छ । अनेक प्रशासनिक जटिलतामा सहजीकरण गरिदिने काम प्रतिनिधिकै भएकाले पनि बस्नेतले जाजरकोट समेत छोड्न नमिल्ने हो । तर उनी आफू जाजरकोटको मात्रै नभएको जस्तो शैलीमा विदेश भ्रमणमा निस्कनु दुखद् हो । दलहरुले थोरै संख्यामा स्वयंसेवक पठाएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुन्न । अहिलेको राष्ट्रिय अपिल भूकम्प प्रभावितको जीवनरक्षाकै निम्ति हुनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले नेपालको संघीय संसदमा गएको १५ कात्तिकमा सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टाइनको कब्जामा रहेका नेपाली युवक रिहाइ हुने आश्वासन दिएका थिए । इजरायलमाथि आक्रमण गर्ने क्रममा १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने बिपीन जोशी बेपत्ता छन् । तर अहिलेसम्म जोशी सकुशल फिर्ता हुन सकेका छैनन् । ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायलमा गएका विद्यार्थी हमासको आक्रमणमा परेका थिए । सधैं युद्ध भइरहने गाजा क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थी लैजानु उचित नहुँदा पनि लगिएको र त्यस कार्यमा सरकारले आवश्यकता सचेतता नअपनाएको टिप्पणी अहिले पनि भइरहेकै छ । अझैपनि इजरायलमा रहेका नेपालीहरु सुरक्षित भइसकेका छैनन् । अर्कातिर केही दिन अगाडि मात्रै रुसस्थित नेपाली दूतावासले तीन जना नेपालीको युद्धमा मृत्यु भएको सूचना निकालेको छ ।
रुसको सेनामा रहेका नेपालीहरुको युद्धका क्रममा मृत्यु भएको गत ८ मंसिरमा सार्वजनिक दूतावासको बक्तव्यमा उल्लेख छ । गएको असारमा पनि युक्रेनको सेनामा रहेका नेपालीको युद्धमै ज्यान गएको सूचना आएको थियो । सार्वजनिक सूचनाका अनुसार अहिले रुस–युक्रेन युद्धमा दुवैतर्फ नेपाली हुने अवस्था आएको देखिन्छ । दुवै देशले नेपाली युवालाई सेनामा भर्ती गरेर युद्धमा होम्ने गरेको तथ्य मृत्युको विवरणबाट पुष्टि भएको छ । जबकी नेपालले रुस र युक्रेन दुवै देशको सेना भएर युद्ध लड्नु कुटनैतिक कुरा होइन । सुगौली सन्धी बमोजिम बेलायत र भारतको सेनामा नेपाली भर्ती हुनु एउटा विशिष्ट कुरा हो । त्यसबाहेक कुनैपनि मुलुकको सेनामा नेपाली पासपोर्ट बोकेका नेपाली आवद्ध हुन सक्दैन ।
तर युद्धरत मुलुक युक्रेन र रुसले नेपालीलाई युद्धमा होम्नेगरी सेनामा भर्ती गर्नु कुटनैतिक इमान्दारिता होइन । अझ नेपाल सरकारको मौनता अचम्म छ । युद्धरत क्षेत्रमा आफ्ना नागरिक गइरहेका छन्, त्यसप्रति वास्ता छैन । हमासको आक्रमणमा परेर मृत्यु भइसकेपछि बल्ल उद्धार अगाडि बढाउने सरकारले रुस र युक्रेन दुवैले नेपाली युवकहरु सेनामा भर्ती गरिरहेको तथ्य खुलिसक्दा आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको देखिदैन । यस्तो बेला सरकारले कम्तिमा पनि कुटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाउनुपर्ने हो । अझ संसारभर घुमिहिडेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर अहिले सरकार युद्धरत क्षेत्रमा युवाहरु खुलमखुला पुग्ने र युद्धमा मर्ने हुँदा रमिते बनेको आभास हुन्छ ।
केही समय यता प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएको गतिविधि, निर्णय र नेताहरुले दिने अभिव्यक्तिले अर्थपूर्ण सन्देश दिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ती सबै अभिव्यक्तिको निशानामा धर्म निरपेक्षता देखिन्छ । बुधबार महोत्तरीको जलेश्वरमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बैठकले त पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको दस्तावेजमा धर्म निरपेक्षता शब्द नै अटाएनन् । उसले सनातन, सहअस्तित्व र धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्पारिक सम्मान भनेर पञ्छिने काम गरेको छ । जबकी संविधानका अरु अन्तर्वस्तुप्रति रास्वपाले पूर्ण स्वामित्व लिएको छ । धर्मको सन्दर्भमा बीचको बाटो अपनाउने चलाखी रास्वपाले गरेको छ । रास्वपा मात्रै नभएर केही दिन अगाडि मात्रै प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धर्मबारे छलफल गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
गणतन्त्रको विकल्प नरहेको प्रष्ट अडान लिएका देउवाले धर्मबारे छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । कांग्रेसभित्र यसअघि पनि धर्म निरपेक्षताबारे पटकपटक कुरा उठ्ने गरेको थियो, तर कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । सभापति देउवाले नै बोलेपछि त्यसको राजनीतिक अर्थ हुने नै भयो । अझ राजधानी उपत्यकासहित देशका विभिन्न भू–भागमा हिन्दू अतिवादीहरुले आन्दोलन चर्कारहेका बेला सभापति देउवाको त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ । सभापति देउवाको अभिव्यक्ति र रास्वपाको निर्णयलाई बल पुग्ने काम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गतिविधिले गरेको छ । किनकि कुनैबेला कट्टर कम्युनिष्ट शक्तिको नेता मान्ने प्रचण्डले भारतको मध्य प्रदेश पुगेर बेरुवस्त्र लगाएका थिए । त्यहाँबाट फर्केपछि पशुपतिनाथको दर्शन गरेका थिए ।
प्रचण्ड भन्दा अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा पशुपतिनाथको दर्शन गरी सुनको जलहरी बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसबेला धर्म निरपेक्ष मुलुकका प्रधानमन्त्रीले धार्मिक रुझान देखाएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो । तर ती आलोचनालाई मत्थर बनाउनेगरी एकपछि अर्को निर्णय हुनु पक्कै पनि सन्देहपूर्ण छ । अझ संविधान जारी गर्ने नेताहरु देउवा, ओली र प्रचण्डको लगभग मौन सहमति देखिनु र त्यसलाई बल पुग्नेगरी अरु गतिविधि हुनु संयोग मात्रै रहेको मान्न कठिन पर्छ । आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । तर धर्मकै विषय भएर संविधानको प्रस्तावना उल्टने खतरा चाहिँ बढेको छ । किनकि धर्म मात्रै नभएर संविधानका अरु अन्तर्वस्तुप्रति पनि समाजमा समान धारणा छैन ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies