नागरिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमा आधारित विद्यमान प्रणाली स्थापना गर्न नेपालमा राजनीतिक दलहरू सँगसँगै प्रेस क्षेत्रले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । प्रेस क्षेत्रबाट साथ पाएरै निरंकुश शासकलाई घुँडा टेकाउने आन्दोलनमा दलहरुले सफलता पाएका थिए । व्यवस्था परिवर्तनमा प्रेस क्षेत्रको भूमिका बुझ्ने पछिल्लो उदाहरण २०६२÷०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन नै हो । उक्त आन्दोलनका बेला राजनीतिक दलहरू सँगसँगै प्रेस जगत पनि सडकमा उत्रिएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलीय व्यवस्था निषेध गर्दै सत्ता हातमा लिने क्रममा आमसञ्चार गृहहरुमा सेना परिचालन गरेका थिए । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे आवाज उठाउने पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । अर्थात् ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’ विरुद्ध राजनीतिक दल, प्रेस जगत, नागरिक समाज सहित एकाकार भएका थिए, जनताको अपार समर्थन थियो ।
त्यही आन्दोलनको आँधीले संविधान कुल्चेर ‘कू’ मार्फत् शासन चलाउने ज्ञानेन्द्र शाहको दुस्साहस असफल मात्रै बनाएको थिएन, २४० वर्षे राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेको थियो । २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सञ्चालन हुने मूल विधि तयार पारिदिएको छ । मुलुक मूल कानून (संविधान) बमोजिम चलिरहेको छ । तर वर्तमान सरकारका पछिल्ला केही निर्णय र कार्यशैली हेर्दा सरकार प्रेस जगतमाथि अर्को ‘कू’ (अप्रत्यक्ष) गर्ने तयारीमा रहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । जबकी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावनामा गरिएको व्यवस्था बिपरीत संविधानका धारा, उपधारा, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन पाइदैन । तर सरकारले संविधानको प्रस्तावना नै खण्डित गर्नेगरी ऐन, नियमावली र निर्देशिका ल्याएको छ ।
‘केही नेपाल ऐन–२०६४ संशोधन सम्बन्धी विधेयक’को दफा ४७ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव छ । उक्त विधेयक पारित भए कामदार विदेश पठाउनेबारे सूचना मेनपावर कम्पनीले राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशन नगरी आफ्नै वेवसाइडमा राखे पुग्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन विधेयक जस्तै ‘विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका’ ल्याएको छ । उक्त निर्देशिकाले सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्था उल्ट्याउँदै विद्युतीय खरीद प्रणाली मार्फत् बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्य माध्यममा प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अझ पत्रपत्रिकाको वर्गीकपणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था नै उल्ट्याउने कोशिस गरिएको छ । पत्रपत्रिकाको स्तरीकरणबारे सरकारको तयारीले सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा एकद्वार प्रणालीबाट विवतरण गर्ने विज्ञापन बोर्डको उद्देश्य र प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ११ क (ख) बिपरीत समेत हो । यसरी ऐन, नियमावली र निर्देशिका ल्याएर सरकारले संविधानको मूल प्रस्तावना बिपरीत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने घुमाइरो कदम चालेको प्रष्ट हुन्छ । किनकि आमसञ्चार माध्यम बाँच्ने बलियो विकल्प भनेकै सरकारी तथा निजी विज्ञापन हो । तर आमसञ्चार माध्यमको घाँटी अठ्याउने गरी विज्ञापनको स्रोत बन्द गर्ने काम भनेको घुमाउरो तरिकाले ज्ञानेन्द्र शाहकै पदचाप ‘कू’ हो । राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन नगरेपनि हुने प्रावधान अपारदर्शी शासनको यात्रा पनि हो । किनभने इन्टरनेट प्रविधिको पूर्ण विकास भइनसकेको र सूचना खोज्ने हरेक निकायको वेवसाइडसम्म सजिलै पुग्न सक्ने संस्कृतिको विकास नभएको सन्दर्भमा सरकारले गलत बाटो हिँडेकै पुष्टि हुन्छ । अझ, विज्ञापन गरेबापत सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व समेत गुमाउने तयारी भएको छ । अर्थात् सूचना पाउने नागरिक हक खोस्ने, बिज्ञापनको स्रोत कुण्ठित गराएर आमसञ्चार माध्यम बन्द गराउने र राजश्व संकलनप्रति गरिएको लापरबाहीको मूल्य वर्तमान सरकारमाथि महँगो पर्न सक्छ । त्यसैले सहजरुपमा हुने सूचनाको हक अवरुद्ध हुने संविधानविरोधी यी सबै कार्य तत्काल सच्याउने दिशातिर लाग्नु आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies