चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएका छन् । संसद बाहिरका अभिव्यक्ति मार्फत् पनि उनले अर्थपूर्ण आह्वान विश्वजगतलाई दिएका थिए । लुम्बिनी पुगेर विश्वशान्तिको कामना गरेका गुटेरेसले काठमाडौंबाटै इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच चर्किएको युद्ध बिरामको आह्वान गरे । एकदिन अगाडि मात्रै युद्धविराम आह्वान गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकबाट पारित गरेर नेपाल आएका उनले सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट गरेको आग्रहलाई विश्वजगतले ध्यान दिएको थियो । त्यसपछि पोखरा, सगरमाथा आधार शिविर लगायत ठाउँ पुगेका गुटेरेसले मंगलबार संघीय संसद्को बैठकबाट केही अर्थपूर्ण सन्देश स्वयम् नेपालकै नेताहरुलाई पनि दिए । उनले मुलतः नेपालको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनको एजेण्डाप्रति आफ्नो कुरा राखेका थिए ।
शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र परिवर्तनका एजेण्डा सम्झदै गुटेरेसले नेपालका नेताहरुलाई आफ्नो भूमिका सम्झाए । डेढ दशक बढीदेखि अल्झिरहेको शान्ति प्रक्रिया नेपाली नेताहरुकै दायित्व भएको संस्मरण गराउँदै त्यसमा राष्ट्रसंघको साथ रहने बताए । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितलाई न्याय अनुभूति हुनेगरी मापदण्ड बनाउन सकिने विकल्प पनि गुटेरेसले सुनाए । सम्बोधनकै क्रममा गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा परिरहेको डरलाग्दो दृष्य प्रस्तुत गरे । बितेको तीस वर्षमा नेपालले एक तिहाइ हिम नदी गुमाइसकेको र त्यो दर बढ्दै जाँदा देशकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने डरलाग्दो अनुमान गरे । तर जलवायु परिवर्तनको असरबाट पुगिरहेको क्षतिबारे नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको साथ रहने आश्वासन दिए ।
यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले १५ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने एजेण्डाबारे आफै गम्भीर भएको बताए । गाजा क्षेत्रको युद्धरत भूमिमा नेपाल प्रत्यक्ष पीडित भएकोदेखि नेपालको राजनीतिक तथा जलवायु परिवर्तनसम्मका एजेण्डा एठाएर गुटेरेस आज (बुधबार) फर्कदैछन् । तर उनी फर्किएसँगै जलवायु परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया र युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट नेपालले भोगिरहेको एजेण्डा सुस्ताउने खतरा पनि छ । किनकि गुटेरेस नेपाल आउँदा पनि नेपालको नेतृत्व उनीसँग गर्नुपर्ने र उठाउनुपर्ने एजेण्डाप्रति एकमत थिएनन् । आ–आफ्नै प्रकृतिका स्वार्थजडित प्रशंगलाई गुटेरेससामु राखेका थिए । तर त्यसलाई बिर्सिएर गुटेरेसले विश्व मञ्चमा नेपालले उठाउनुपर्ने एजेण्डा सम्झाइदिएका छन् । अब राजनीतिक नेतृत्वले गुटेरेसले भनिदिएको एजेण्डालाई जोड दिनु उचित हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रचलित राष्ट्रिय मर्यादामा हेरफेर हुनेगरी विधेयक पारित गरेको छ । पारित विधेयकले कानुनको रुप लिए संघीय सरकारका मन्त्री भन्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम तल हुनेछ । संघका मन्त्री मात्रै नभएर संघीय सरकार मातहतका कर्मचारीको मर्यादा प्रदेश भन्दा माथि रहने, प्रदेशसभाका हरेक कर्मचारी संघीय संसदका कर्मचारी भन्दा तल रहने भनिएको छ । केन्द्र सरकारका मन्त्री भन्दा तल प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने मात्रै भनिएको छैन । प्रदेशसभाका सचिव प्रतिनिधिसभाका सचिव भन्दा तल रहने भनिएको छ । जबकी संघीय संसदको प्रशासकीय नेतृत्व महासचिवले गर्नेछन् भने सोही प्रकृतिको जिम्मेवारी प्रदेशसभामा प्रदेश सचिवले गर्नेछन् ।
राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री संघको मन्त्री भन्दा तल र प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने ब्युरोक्रेसी संघको सचिव भन्दा तल रहने गरी मर्यादा निर्धारणको प्रस्ताव गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला प्रदेशलाई संघले हेर्ने दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व मर्यादा सम्बन्धी विधेयकमा झल्कछ । संविधानले संघमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखका रुपमा जति अधिकार दिएको छ प्रदेशको हकमा प्रदेश सरकारको कार्यकारीको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीमा छ । संघीय सरकारको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिएको छ, यसको महत्व प्रदेशमा पनि रहेको भनी संघीय मन्त्रिपरिषद सरह प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नराखेर प्रदेशको महत्व दर्शाउन खोजिएको छ । नीतिगत निर्णयको नाममा भएको दुरुपयोगका विषयमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रदेश सरकारको महत्व दर्शाउने बलियो प्रमाण हो ।
तथापि प्रदेश संरचनाका हरेक जिम्मेवारी संघीय संरचनाका हरेक जिम्मेवारी भन्दा तल रहनेगरी मर्यादा निर्धारण हुनु संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उल्टो बाटो हो । किनकि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अलग अस्तित्व सहितको सरकार हो । सेना, परराष्ट्र, मुद्रा लगायतका अधिकार बाहेक शासन सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा अलग सरकारको व्यवस्था संविधानले दिएको छ । तर राजनीतिक तथा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वमा भने अहिले पनि प्रदेशलाई संघकै एउटा इकाइ (पुरानो अञ्चल, जिल्ला जस्तो) का रुपमा बुझ्ने मनोविज्ञान देखिन्छन् । दीर्घकालीन असर पर्ने मर्यादाक्रममा मात्रै नभएर अरु कानून बनाउँदाको प्रवृत्ति हेर्दा पनि संघीयताप्रति नेतृत्वको प्रतिबद्धता अप्ठ्यारोमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो उल्टो बाटोले संविधानको कार्यान्वयन र परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्दैन ।
शुभकामना आदान–प्रदानसहित दशैं उत्सव नसकिदै मुलुकको ध्यान संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणतर्फ तानिएको छ । शनिबार राति काठमाडौं ओर्लिका गुटेरेसले आइतबार शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निमन्त्रणामा नेपाल आएका उनी पोखरा, लुम्बिनी, पाटन दरबार क्षेत्र, अन्नपूर्ण क्षेत्र लगायत जाने कार्यक्रम छ । देशका विभिन्न भूभाग पुग्नुको उनको उद्देश्य जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी लिनु हो भने शीर्ष नेताहरुसँगको भेटवार्तामा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने विषय जोडिएको छ । बानकी मुन नेपाल आएको १५ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले भ्रमण गरेकाले चासोका साथ हेरिएको छ ।
विश्वब्यापी संकटबीच नेपालले अहिले जस्तो समस्या खेपिरहेको छ, त्यसकारणले पनि उनको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको हो । विशेषगरी इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच चर्किएको युद्धमा नेपाल प्रत्यक्ष पीडित रहेकाले पनि महासचिव गुटेरेसको भ्रमण अर्थपूर्ण छ । काठमाडौंबाट गुटेरेसले पनि गाजा क्षेत्रमा युद्धबिरामको आह्वान गरेका छन् । २० लाख मानिस संकटमा फसेको गाजा क्षेत्रमा युद्धविराम मानवीय संकट समाधानका निम्ति आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । सँगै, बेपत्ता एक नेपाली चाँडै स्वदेश फर्कने विश्वास पनि गरेका छन् । तर उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य पृथक हो । मुख्यगरी जलवायु परिवर्तनबारे जानकारी लिने र नेपालको शान्ति प्रक्रिया उनको एजेण्डा हो । शीर्ष नेतृत्वसँग आइतबार महासचिव गुटेरेसको सम्वाद तिनै विषयमा केन्द्रीत रह्यो ।
तर प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूले आवाज एउटै रहन सकेन । विशेषगरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेताहरुले फरक–फरक राय राखे । प्रमुख विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै समस्या बनेको जवाफ दिए । प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । अर्थात् महासचिव गुटेरेससँग नेपालको राजनीतिक मतभेद छरपस्ट भयो । यस्तो तथ्य बुझेपछि महासचिव गुटेरेसले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विधिबारे सुझाव पेश गरे । यसको अर्थ संसारको सवैभन्दा ठूलो फोरममा एकमत भएर मुलुकको आवाज पुर्याउने अवसर नेताहरुले गुमाएका छन् । जबकी शान्ति प्रक्रियाको विषय पनि आन्तरिक मामिला हो, त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गर्ने मात्रै हो ।
राजधानी उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रको सडक बिस्तारै सुनसान हुनुले दशैं नजिकिएको अनेक प्रमाण दिइरहेको छ । दशैं मनाउन घर फर्कनेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा कतिपय साना व्यवसाय बन्द गरिएका छन् भने शहरबाट गाउँ गइरहेका यात्रुबाहक गाडीहरू खचाखच छन् । टिकट लिनेहरुको भीड लागेको छ । बजारको कारोबार बढेको छ । सवैभन्दा महत्वपूर्ण त नयाँ नोटको कारोबार उच्च छ । यी सबैले दिने सन्देश हो, दशैं नजिक आयो । अरु चाडहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएपनि ठूलो संख्याले मनाउने भएकाले दशैको रौनक अर्कै हुने गर्छ । कतिपयले चाडहरुको समय थाल्ने पर्वका रुपमा पनि दशैंलाई लिने गर्छन् । हरेक चाडहरुसँग पृथक र लामो इतिहास छ । तर चाडहरुको संक्षेप भने लगभग साझा छन्, समुदायलाई एउटै डोरीमा बाँध्ने ।
हरेक चाँडहरुले पृथक धर्मलाई बाँध्ने सामथ्र्य पनि बिस्तारै विकसित भएर गइरहेको छ । दशै त लगभग आम चाड बनिसकेको छ । यदि त्यस्तो हुँदैनथियो भने पनि अरु धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायले पनि दशैंको शुभकामना दिनेथिए । तिहार, छठ, नेपाल सम्वत, क्रिसमस, ईठ, उधौली, ल्होसार जस्ता सबै चाडहरुमा शुभकामना सन्देश दिइनुले पनि अहिले हरेक चाड आम बनिरहेको पुष्टि गर्छ । त्यसैले अब हामी बिस्तारै सद्भावको समयतिर गइरहेका छौं भन्ने बुझ्न सक्छौ । अझ निकट बिगतको पृष्ठभूमि जसरी गुजारिरहेका छौं, त्यसआधारमा पनि हामीलाई सद्भावको खाँचो अपरिहार्य छ ।
केही समय अगाडि धरान, मलंगवा र नेपालगञ्जमा एकअर्का धर्मप्रति बितृष्णाकै कारण अवस्था नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यू नै लगाउनु परेको थियो । विशेषगरी हिन्दू र गैरहिन्दूबीच देखिएको तनावले सिंगो मुलुक चिन्तित बनेको थियो । तर विवेकपूर्ण समुदायको शक्तिले फेरि सद्भाव कायम हुन सक्दा अहिले शान्त बातावरणमा दशै मनाउने अवस्था बनेको छ । त्यसैले पनि नजिकिएको दशैको महत्व छ । त्यसबाहेक राजनीतिक वृत्तमा बढेको दुरी कम गर्न पनि दशैं जस्तो सांस्कृतिक चाडले विशेष भूमिका खेल्छ । बिगतमा दशैंको शुभकामनाकै समयमा राजनीतिक एकता र सहमतिको ठूला निर्णय संभव भएको थियो । भलै फेरि दलीय तिक्तता बढेर गएको छ । दशैंले बढ्दो सबै किसिमका दुरी घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सँगै, दशैंलाई सद्भाव र भलाइकै रुपमा मनाउने बातावरण बनाउनु सबै पक्षको दायित्व समेत हो । दशैंको अग्रिम शुभकामना !
सरकारले दशैं सहित चाडहरुमा चिनीको अभाव हुन नदिने सन्देश सार्वजनिक गरेपनि त्यसको ग्यारेन्टी भने देखिएको छैन । किनकि जुन मात्रामा चिनी बजारमा पठाइएको जानकारी दिइएको छ, त्यसले बजार माग धान्न सकिने देखिदैन । चिनी उत्पादनमा समय लाग्ने भएकाले पनि बजार माग बमोजिम आपूर्ति गर्न समस्या छ भने छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गर्न आवश्यक पहलमा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । अर्कातिर अभावको बजार हल्लाले कृत्रिम अभाव अर्को समस्या बन्ने देखिन्छ । यद्यपि सरकारले आवश्यकता भन्दा बढी खरीद नगर्न आग्रह गरिरहेको छ । तर सरकारको आग्रहले भन्दा पनि बजार अनुगमनले अभावलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्छ, यसतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ । यस्तो समस्या आउनुको कारण भने सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउन नसक्नु हो ।
सरकारले आवश्यक काम सही समयमा नगर्दाको अरु थुप्रै समस्या वर्षेनि देखिने गरेको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव, सडक दुर्घटना, लुटपाटदेखि आगलागी जस्ता घटना ठूला चाडहरुको समयमा देखिने गरेको छ । तसर्थ चिनी अभावको समस्यालाई नजीर मानेर आवश्यक सावधानी अपनाउन आवश्यक छ । दशैंको मिति नजिकिदै गर्दा राजधानी उपत्यका सहित शहरी क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु घर फर्किरहेका छन् । राजधानी उपत्यकाबाट मात्रै २० लाख बढी मानिस बाहिरिने अनुमान गरिएको छ । अरु शहरबाट पनि घर फर्कनेको संख्या अधिक हुन्छ । हवाइ यात्राबाट मात्रै सोमबारसम्म सात हजार बढी मानिस घर फर्किसकेका छन् ।
यसरी एकैपटक ठूलो संख्यामा मानिस घर फर्कदा सडकदेखि हवाइ यातायातसम्मको अनुगमन हुन आवश्यक छ । अनुगमनले चर्को मूल्य बृद्धिको समस्या हल हुन्छ भने दुर्घटना रोक्न बल पुग्छ । यदि अनुगमन नगर्ने हो भने जथाभावी मूल्य लिएर क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउने समस्या हुन्छ । सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउँदा आपराधिक घटना न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्छ । आवश्यक सचेतनाको प्रचारले आगलागी जस्ता दुर्घटनामा न्यूनीकरण आउन सक्छ । तर यी सबै कार्यका लागि सरकारी संयन्त्र चनाखो हुन आवश्यक छ, अरु समय भन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्छ । यी सबैका लागि प्रचारले सहयोग पुग्छ, सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान आवश्यक छ ।
प्यालेस्टाइनी अग्रवादी समूह हमासको आक्रमणमा परेर १० नेपालीको ज्यान गएपछि सरकारले गत २५ असोजमा इजरायलबाट २५३ जनालाई स्वदेश फर्काएको छ । थप १८ जनालाई स्वदेश फर्काउने तयारी भइरहेको छ । सरकारले इजरायलको गाजा क्षेत्रसहित युद्धग्रस्त भूभागमा रहेका अरु नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्काउने भनिरहेको छ । पहिलो चरणमा नेपाली विमान गएर आफ्नो नागरिक ल्याएको सरकारले इजरायलमा रहेकाहरुले फर्कन चाहे ल्याउने नीति लिएको छ । त्यसअनुसार, स्वदेश फर्कन चाहनेले नाम टिपाइरहेका छन् । इजरायलमा ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत गएको विद्यार्थीसहित झण्डै पाँच हजार नेपाली छन् । उनीहरुलाई उद्धार गर्ने जनाइरहेको सरकारले त्यहाँ ज्यान गुमाएकाहरुको शव ल्याउन भने सकिरहेको छैन ।
इजरायल सरकारले शव नदिएकाले नेपाली ल्याउन ढिलाइ भइरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार, मृतकहरुको डीएनए, फिंगरप्रिन्ट र दाँतको पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले शव ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ । अधिकारीहरुका अनुसार, हमासको आक्रमणबाट एक हजार तीन सय बढी इजरायलीको निधन भएको छ । मृतक मध्ये बाँकी प्यालेस्टाइनी छन् । तर गाजा क्षेत्रमा परी निधन भएकाहरुको शव पहिचानमा समय लाग्दा यता मृतकका परिवारको पर्खाइ लम्बिरहेको छ । यता सरकारले भने मृतक परिवारलाई दश लाख राहत दिनु बाहेक अर्थाेक गर्न सकिरहेको छैन । शव ल्याउने कुरा नेपाल सरकारको मात्रै कुरा नभएकाले इजरायली सरकारको निर्णय प्रक्रिया पर्खनुको अर्को विकल्प पनि छैन । तर चाँडो गरिदिन इजरायल सरकारलाई अनुरोध गर्नु नेपाली अधिकारीहरुको कावूमा रहेको विषय हो ।
तर इजरायलबाट स्वदेश फर्कनेहरुलाई भेट्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा घुइचो लाग्नेहरुले मृतक परिवारलाई सान्त्वना दिन उनीहरुको घरसम्म पुगेको दृष्य देख्न पाइएको छैन । अर्थात् सार्वजनिक खपत हुने कुराको होडमा देखिनेहरु पीडितलाई थोरै सहानुभूति र शवको पर्खाइलाई छोट्याउन आवश्यक पहलकदमी गरेको देखिदैन । सँगै, वैदेशिक रोजगारीका निम्ति वार्षिक ८ लाख युवाहरु बाहिरिने मुलुकले इजरायल घटनाबाट दीर्घकालीन पाठ सिक्ने विषयमा कुरा गरेको समेत पाइदैन । जबकी अढाइ सय नेपाली स्वदेश फर्केपनि अझै इजरालमै चार हजार बढी नेपाली छन् । उनीहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टीबारे सार्वजनिक अपिल सरकारले गर्न सकेको छैन । यदि इजरायलमा रहेकाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिने विषय अरु मुलुक पुगेका नेपालीहरुको निम्ति समेत नजीर बन्न सक्छ, सन्देश जान सक्छ । तर पीडामा एकैपटक स्तब्ध बनेका सरकारी अधिकारी र सम्बन्धित सरोकारवाला समेत बिस्तारै दीर्घकालीन समाधानतको बाटो तयार पार्न भने भुलिरहेको देखिन्छ । त्यसैले हामीले एकपटक शवको पर्खाइ कति पीडादायी हुन्छ भन्ने सम्झेर दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्इक छ ।
नेपालीहरुमा लगभग साझा बनिसकेको दशैं मनाउन आफन्तहरुबीच भेटघाटको बातावरण बाक्लिदै गएको छ । रोजगार वा अध्ययनका क्रममा आफन्तहरु भन्दा टाढा बस्दै आएकाहरु घर फर्कने क्रम बढ्दो छ । बदलिदो बसोबासका कारणले कतिपय भने गाउँमा भए शहर आउने र स्वदेश भए आफन्त रहने विदेशको शहर पुग्ने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ । तर आमरुपमा भने शहरमा रहेका वा विदेशमा भएकाहरु घर फर्कदैछन् । दशैं लगत्तै तिहार, छठ लगायत चाँडहरु एकपछि अर्कोगरी आउने भएकाले अबको मौसमलाई पारिवारिक समय पनि भन्न सकिन्छ । यस्तो बेला विदेशमा कमाउन गएकाहरुले पैसा पठाउने भएकाले रेमिट्यान्सको ‘स्वर्ण’ समय पनि भन्न सकिन्छ । अझ रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशत बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले यस्तो दाबीलाई बल पुग्छ ।
विदेश वा घर भन्दा बाहिर जानुपर्ने परिस्थितिका कारणले दशै लगायत चाडबाँडले पूर्ण पारिवारिक बातावरण बन्न नसक्नुको एक दुखद् पक्ष समेत उजागर गर्छ । तर विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुबाटै स्वदेशमा चैन र सुखको स्वास फेरिरहेको तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्सको योगदान छ । वर्षेनि ८ लाख बढी युवा रोजगारीका निम्ति विदेशिने गरेको तथ्याङ्क सरकारी निकायहरुले दिने गरेका छन् । जनगणना–२०७८ ले औपचारिक रुपमा २१ लाख युवा विदेशमा रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । छिमेक भारत र अनौपचारिक रुपमा तथा छोटो अवधिमा विदेश जानेहरुको संख्या अझ यो भन्दा धेरै छ ।
तर दशैं, तिहार लगायत चाडहरुमा परदेशिनेको अनुपस्थितिले जस्तो खल्लो अनुभूति भइरहेको छ र मुलुकका निम्ति युवालाई विदेश पठाउनुपर्ने जुन परिस्थिति छ, सँगै उनीहरुको योगदानबाट मुलुक चलिरहेको बिर्सन मिल्दैन । उनीहरुकै कारण दशैंले पनि दशैंजस्तै खुसी दिलाउन संभव तुल्याइरहेको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । यसरी आमनागरिकमा खुसीको अंश बनिरहेका युवाहरुले विदेशमा पैसा मात्रै कमाइरहेका छैनन्, उनीहरुले त्यहाँ नयाँ सीप सिक्दैछन् । फरक सामाजिक परिस्थितिमा अनुकुलन पनि बनाइरहेका छन् । तसर्थ हाम्रो हरेक क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याइरहेका रेमिट्यान्स र विदेश भूमिमा पसिना बगाइरहेका युवाहरुबारे राज्यले गम्भीर बनेर सोच्न आवश्यक छ । पक्कैपनि विश्वबजारमा नेपाली युवाहरुको पहुँज बिस्तार हुनु सकारात्मक परिणाम पनि हुन् । तर विश्वबजारसँग हामी सधैं मजदुरका रुपमा मात्रै रहिरहने परिस्थिति बन्नु चाहिँ नकारात्मक र दुखद् हुनेछ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत क्षेत्रमा ठूलो योगदान र खुसी दिइहेका युवाहरुलाई मुलुकमै संभावना देख्ने बनाउन सक्नु नेतृत्वको दायित्व हो ।
प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ९ महिनाभित्रै पाँचौ सरकार गठन भएको कोशी प्रदेशमा फेरि शक्ति संघर्ष सतहमा देखिएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शपथ लिदै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका एक÷एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तर नियुक्त मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरिएको छैन । प्रदेशसभाको सवैभन्दा ठूलो दल एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्यकै समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर राजधानी उपत्यकामा शीर्ष नेताहरुसँग भेटेर फर्किएका मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यविभाजन नगरी मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरे । यसले फेरि पनि संशय बढाएको छ । किनकि कांग्रेसको संस्थागत निर्णयमा विद्रोह गरी मुख्यमन्त्री बनेका कार्की फेरि दोधारमा परेको देखिन्छ । काठमाडौंमा सत्तारुढ गठबन्धनले नै समर्थन गर्ने निर्णय गरेकाले पनि मुख्यमन्त्री कार्की दोधारमा परेको प्रष्ट देखिन्छ ।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीको दोधारले कोशी प्रदेश अर्को अलमलमा धकेल्ने पक्का छ । किनकि सत्तारुढकै समर्थन लिए र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेमा एमालेले विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ । ६ सिटको राप्रपाले विपक्षमा बस्ने निर्णय लिइसकेको छ । एमाले र राप्रपाले साथ नदिए मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउने संभावना बढी छ । किनकि सत्ता गठबन्धनसँग ४७ सांसद भएपनि एमाले र राप्रपाले विश्वासको मत लिनेगरी सभाको अध्यक्षता नगरिदिन सक्छन्, त्यस्तो अभ्यास यसअघि भइसकेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबाट यसअघि मुख्यमन्त्रीको दुईपटक शपथ लिएर पनि कांग्रेसका उद्धव थापाले एमाले र राप्रपाको साथ नपाएकाले पद जोगाउन सकेका थिएनन् । तसर्थ फेरि पुरानै चक्रमा कोशीको सरकार जान सक्छ ।
तर यसपटक कोशी प्रदेशसभालाई अर्को सरकार बनाउने सुविधा हुनेछैन । किनकि कार्की संविधानले सरकार बनाउन दिएको अन्तिम विकल्प उपयोग गरेर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको काँधमा बाँकी प्रदेशसभाको कार्यकाल चलाउनुपर्ने दायित्व र अवसर छ । तर प्रारम्भिक गतिविधि र निर्णय हेर्दा उनले बाँकी कार्यकाल सरकार चलाउन सक्ने संभावना कमजोर बनेको छ । अनि शीर्ष नेतृत्वले पनि सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिरहेको देखिन्छ । तर शीर्ष नेताहरुकै स्वार्थका कारण कोशी प्रदेश चुनाव भएको एक वर्षभित्रै मध्यावधिमा धकेलिने खतरा बढेको छ । सरकार बनाउन प्रष्ट जनादेश भएर पनि प्रदेशलाई मध्यावधिमा धकेल्नु भनेको दलहरुको असफलता हो, संविधानको होइन । तर संघको सत्ता–स्वार्थमा कोशी प्रदेश त्यही बाटो धकेलिने खतरा बढेको छ । यसले आमनागरिकमा निराशा बढ्ने र दलहरुप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बन्ने संभावना छ । तसर्थ नेतृत्वले यसतर्फ सोचेर थप कदम चाल्न जरुरी छ ।
केही दिन अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा आएर फर्किए । उक्त भूमिमा उनले पूजाआजादेखि अवलोकन समेत गरे । मोदी नेपालको नक्साभित्र पर्ने भूमिमा आएर फर्किएको सूचना भारतीय संस्थापन (भारतीय जनता पार्टी) बाटै भएको थियो । मोदी त्यहाँ आएर फर्किएकोबारे नेपाली सञ्चार माध्यमहरुले पर्याप्त ठाउँ दिएर कुटनीतिक मर्यादा बिपरीत भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । किनकि कुनैप्नि मुलुकका कार्यकारी प्रमुख अर्को देशको भूमिमा जाँदा पूरा गर्नुपर्ने कुटनैतिक प्रक्रिया हुन्छन् । तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि दार्चुला जिल्ला प्रशासनले समेत मोदी त्यहाँ आएर गतिविधिमा सहभागी भएको जानकारी पाएन । अथवा भारतीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्री मोदी आउनेबारे आवश्यक प्रक्रिया नेपाली पक्षलाई जानकारी दिन आवश्यक ठानेन ।
तर नेपाल सरकारले आवश्यक चासो यसतर्फ दिनुपर्ने थियो । कुनैपनि सार्वभौम मुलुकका सरकार प्रमुखले आफ्नो भूमिमा हुने गतिविधिप्रति चासो राख्नु प्रमुख दायित्व हो । त्यसो हुँदा नेपालको प्रशासनिक नक्साभित्र पर्ने भूमिमा अर्को देशको प्रधानमन्त्री बिना जानकारी भ्रमण गरेर फर्कदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चासो राख्नु प्राथिमक कार्य हो । तर अहिलेसम्म नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री मोदीले यसबारे कुनै पहलकदमी लिएको देखिदैन । कुटनीतिक पहलकदमी भएको भए त्यसको जानकारी समेत सार्वजनिक गरिएको छैन । यसरी नेपाल सरकार मौन रहँदा भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको शृङ्खला बढेर गएको अनुभूति नागरिक तहमा देखिन्छ ।
किनकि गएको जेठमा मात्रै भारतले नयाँ संसद भवनभित्र राखेको मूरलमा नेपाली भूमि समेटेको थियो । नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी समेटिएको मुरुलबारे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही बोलेका थिएनन् । नेपालकै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या लगायतबारे अध्ययन गर्न बनेको ईपीजीको प्रतिवेदनबारे समकक्षीसँग कुरा उठाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सार्वजनिक अपिल गरिरहेका छन् । तर जेठमा भारत भ्रमणमा निस्किएका प्रचण्डले ईपीजीबारे ठोस् पहल लिन सकेनन् । जबकी २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरिए यता भारतले एकपछि अर्कोगरी नेपालविरोधी निर्णय लिइरहेका छन् । शुरुमा नाकाबन्दी, त्यसपछि नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशन अनि कालापानी क्षेत्र भएर सडक निर्माण जस्ता गतिविधि भारतले गरिरहेको छ । तर यस्तो शृङ्खलाबद्ध हेपावा प्रवृत्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्री दाहाल मौन रहनु पक्कै पनि शोभनीय कुरा होइन । आवश्यक चासो र पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
नामाकरणको विवादले अशान्त कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको संकट झनै पेचिलो बनेको छ । प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न भएको ९ महिनाभित्रै सरकार निर्माण हुने सबै विकल्प प्रयोग गरिसकेको कोशीमा बिहीबार नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोले आफूसँग बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै रहेको कार्की र आङ्बोले बहुमतको दावी गरेपछि कोशीको राजनीति प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको छ । अब प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गर्ने निर्णयले कोशीको सरकारबारे निर्णय हुनेछ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राजनीति पुग्नुमा भने सत्तारुढभित्रै असहमति देखिनु हो । कांग्रेसका संस्थापन समूहले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लिएको थियो, तर कांग्रेसभित्रैको इतर समूहले एमालेको समर्थन लिएर बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएको छ ।
आङ्बोले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको दलगत निर्णयलाई आधार मानेर ४७ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा कांग्रेसभित्रैका ८ र एमालेको ३९ गरी ४७ जनाकै हस्ताक्षर कार्कीले बुझाएका छन् । जबकी संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकारको दाबी गर्दा कुनै एक सांसदले मात्रै बहुमत पाउनुपर्ने हो, दुवैतिर बहुमत हुने त कुरै भएन । तर कांग्रेसभित्र विद्रोह देखिदा र राजनीति बिकृत बन्दा ६ सांसद रहेको राप्रपा अनिर्णित रहँदा पनि दुवैतिर बहुमत रहेको दाबी गर्ने अवस्था बनेको छ । यसले कोशीको राजनीति थप गञ्जागोल हुने संभावना बढेको छ । जुनसुकै बेला मध्यावधिमा जानसक्ने संभावना कायमै छ भने त्यहीबाट मुलुकको राजनीतिक कोर्स बदलिन सक्ने बाटो समेत खुलेको छ ।
चुनाव सकिएको वर्षदिनभित्रै यस्तो संकट आउनुमा भने नेताहरुको सत्ता स्वार्थ प्रमुख कारण हो । जसरी पनि सत्ता टिकाउनेगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेको राजनीतिको ठूलो असर भने प्रदेश संरचनामै पर्ने देखिन्छ । त्यसैपनि आमनागरिकप्रति प्रदेश संरचनाबारे सकारात्मक प्रभाव पर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश संरचनाकै कारणले सार्वजनिक खर्च बढेको बुझाइ जबर्जस्त स्थापित गराउने प्रयास भइरहँदा नेताहरु सत्ताका लागि जेपनि गर्छन् भन्ने सन्देशलाई कोशीको सत्ता निर्माण प्रक्रियाले थप बल पुगेको छ । त्यसैपनि प्रदेश संरचनालाई अपनत्व लिने कुनैपनि शक्ति देखिएको छैन । संविधानले प्रदेश संरचनाबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेपनि नेताहरुले प्रदेशलाई संघीय नेतृत्वकै छायाँमा सीमित पारिरहेका छन् । त्यसैको उदाहरण हो, कोशी प्रदेशमा सत्ता निर्माणको संकट । तर, राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश संरचना असफल भइरहँदा संविधान सफल हुँदैन भन्ने बुझ्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies