दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : विभिन्न २५ वटा राजनीतिक दलले नियमितरुपमा पार्टीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेस नगरेको पाइएको छ । कानुनतः प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनासम्म बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ६ महिनासम्म समय पाउँदा समेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरु छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार कतिपय दलले तीन वटा आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छैनन भने कतिपयले एक र दुई आर्थिक वर्षको बुझाएका छैनन् । तीन वर्ष नियमित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलको संख्या तीन रहेको छ । आयोगका अनुसार आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि नै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएका छैनन् ।
६ वटा राजनीतिक दलले दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । ती दलहरु हुन– साझा पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी र गान्धीवादी पार्टी ।
१५ वटा राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । जसमा चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, शिवसेना नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट, राष्ट्रवादी एकता पार्टी लगायत रहेका छन् ।
अर्को एउटा समाजवादी केन्द्र नेपालले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सालको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । यसरी बिभिन्न २५ वटा दलले पार्टीको हिसाबकिताब लुकाएको पाइएको हो । जसमा कसैले एक आर्थिक वर्षको, कसैले दुई आर्थिक वर्षको र कसैले तीन आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब लुकाएका हुन् ।
पार्टीको हिसाबकिताब लुकाउने २५ दल र निर्वाचन आयोगमा बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने अन्य दलहरुसहित ३८ दललाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नेलाई किन नगरिएको भन्ने प्रश्न सोधिएको छ भने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेलाई कारबाही किन नगर्ने भनी सोधिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयका अनुसार निरन्तर तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने तीनवटा दललाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने ६ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने एक राजनीतिक दललाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधि सकिएपछि पेश गर्ने १३ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १५ दललाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
आयोगले आयोगमा बुझाएका तर, सार्वजनिक नगरेका २१ वटा दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । लेखा परिक्षण सार्वजनिक नगर्ने २० र निर्धारित समयभन्दा पछि लेखा परीक्षण बुझाउने एक राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा ५ मा आयोगमा पेश भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेवसाइट, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालबाट सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने विभिन्न राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कारणसहित सातदिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । साथै प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक नगर्ने दललाई सातदिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर तीन आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने दलहरु आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक, दुई आर्थिक वर्षसम्म प्रतिवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दलहरू गान्धीवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका सहप्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आयोगमा दर्ता कायम रहेका एक सय १८ दलमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयवाधिभित्र पेश गर्ने ८२ राजनीतिक दलमध्ये प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने २१ दललाई सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारी दिन निर्देशन दिइएको छ ।
समयमा लेखापरीक्षण सार्वजनिक नगर्ने दलमा मधेश तराई फोरम, नेपाल परिवार दल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, त्रिमूल नेपाल, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, संघीय विकासवादी पार्टी, नेपाल, अखण्डसुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, मौलिक जरोकिलो पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान, नेपाल समाजवादी कांग्रेस, जनताको जनवादी पार्टी, नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी), नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको छ । नेपाली कांग्रेस विपीले भने तोकिएको समय सकिएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएकामा उसलाई सोको कारणसहित जवाफ मागेको छ ।
सपना बोहरा/मध्यान्ह
दाङ : लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारबाट बाहिरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जसपाले आफ्नो मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाएको थियो ।
पार्टीको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिएका छन् । सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने कायमै रहेको जसपाले जनाएको छ ।
'गठबन्धन बनाउँदा जसपासँग गरिएको सहमतिबमोजिम २ जना सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हो,' जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशाेक यादवले भने. 'त्यही विषयमा हामी असन्तुष्ट भयौं ।'
सरकार गठनका क्रममा सरकारलाई समर्थन गरेका दलबीच भएको सझौताअनुसार जसपालाई शहरी विकास तथा पर्यटन र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने लिखित सझौता भएपनि कार्यान्वयन नभएको बाताउँदै उनले सरकारबाट बाहिरिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सभामा जनता समाजवादीका ३ जना सांसद छन् ।
लुम्बिनी : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री अहिरको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि राजीनामा दिएका हुन् ।
मन्त्री अहिरले शनिबार नै राजीनामा बुझाए पनि आज मात्र सार्वजनिक भएको हो । उनले मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले गत चैत २२ गते आफ्नो पार्टीसँग गरेको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) वमोजिम राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महरा नेतृत्वको सरकारमा गत चैत २५ गते मा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा जसपाबाट अहिर बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । वैशाख ६ गते उनले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
सरकार गठनका क्रममा सरकारलाई समर्थन गरेका दलबीच भएको सझौताअनुसार जसपालाई सहरी विकास तथा पर्यटन र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने लिखित सझौता भएको थियो । प्रदेशसभामा तीनजना सदस्य भएको जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको जनाएको छ ।
प्रचण्ड खत्री/मध्यान्ह
रुकुम पश्चिम : योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) नेपाल बाँफिकोट गाउँपालिकाको तेस्रो सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । शही स्मृति भवन बाँफिकोटमा सम्पन्न सम्मेलनले राजेन्द्र पुरीको अध्यक्षतामा ३९ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको छ ।
जसको उपाध्यक्षमा गोविन्द वि.क. र रिता वि.क., सचिवमा गोर्ख बहादुर वि.क., सहसचिवमा मानव नेपाली, डिल्ली दाहाल, गङ्गाराम खत्री, पुष्पा बाँठामगर र कोषाध्यक्षमा शिवा परियार चयन भएका छन् ।
सम्मेलनमा वाईसीएलका जिल्ला अध्यक्ष गोबिन्द ओली, नेकपा माओवादी केन्द्र बाँफिकोट गाउँपालिकाका इन्चार्ज धर्मबहादुर केसी, नेकपा माओवादी केन्द्र बाँफिकोटका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसी, नेकपा माओवादी केन्द्र चौरजहारी नगर कमिटीका सचिव एल्बी कटुवाललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरुमाथि आज छ वटा समूहमा छलफल शुरु भएको छ ।
लतिलपुरको गोदावारीस्थित सनराइज हलमा जारी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरु भएको हो ।
परिषद् बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराका प्रतिवेदनमाथि पनि एकैसाथ छलफल शुरु भएको छ ।
लोकतान्त्रिक भित्तोको व्यवस्था
सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले समूहगत छलफलका साथै व्यक्तिगत र लिखितरुपमा थप विचार÷सुझाव दिन चाहने प्रतिनिधिका लागि लोकतान्त्रिक भित्तोको व्यवस्था गरिएको जनाए ।
उक्त भित्तोमा लिखित सुझाव टाँस्न सकिने र नेतृत्वले त्यसलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा आवश्यकताका आधारमा समावेश गर्नेछ । “विभिन्न समूह र लोकतान्त्रिक भित्तो गरी दुवै माध्यममा आमरुपमा लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रतिवेदनहरुमाथि उत्साहजनकरुपमा छलफल भइरहेको छ”, नेता गौतमले भने । बैठकमा दुई हजार चार सय ५४ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले मातहतका सबै कमिटीमा थप छलफलका लागि चारवटा दस्तावेज पठाउने भएको छ । साथै ती दस्तावेजमा सबै कमिटीबाट सुझाव प्राप्त भएपछि परिमार्जन गरिनेछ । राजनीतिक, विधान, समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी र साङ्गठनिक दस्तावेजमा सबै कमिटीबाट सुझाव सङ्कलन गरी साझा धारणा बनाउन लागिएको हो । देशभरका सबै पालिका, वडा, टोल, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मको सुझाव समावेश गरी पूर्णता दिइने ती दस्तावेज आगामी जेठ ९ गतेसम्ममा सबै कमिटीमा पठाइने छ ।
जेठ मसान्तभित्र दस्तावेजहरूमाथि सबै कमिटीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पार्टी सङ्गठित सदस्यलाई सहभागी गराई परामर्श लिएपछि आसन्न १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एउटै दस्तावेज बनाएर लैजाने तयारी गरिएको सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष, समसामयिक विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् ।
पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले लेखेको समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेजमा समाजवादको स्वरुप, आर्थिक रुपान्तरणका साथै वैज्ञानिक समाजवादका विषय छन् । उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले लेखेको विधान दस्तावेजमा पार्टीमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित हुनुपर्ने, सबै कमिटीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अनुमोदित गराउने विशेषता छ । महासचिव घनश्याम भुसालले तयार साङ्गठनिक दस्तावेजमा देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, आगामी योजना तथा कार्यक्रम, सशक्त सङ्गठन निर्माणका विधि, महाधिवेशन केन्द्रित अभियान उल्लेख छन् । पार्टीले आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागेको छ ।
केन्द्रीय सङ्गठन विभागले यही वैशाख ३० गतेसम्म सदस्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिनुभयो । पार्टीले यही वैशाख १५ गतेभित्र सम्बन्धित सदस्यको शुल्कसहितको नवीकरण कागजात, नामावली केन्द्रमा पठाउन सबै कमिटी र विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठकको दोस्रो दिन आज विभिन्न प्रतिवेदनमा समूहगत छलफल हुँदैछ । लतिलपुरको गोदावारीमा जारी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक, महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
परिषद् बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराका प्रतिवेदनमा छलफल हुनेछ । दुई हजार चार सय ५४ प्रतिनिधि सहभागी बैठकका माध्यमबाट एमालेले आफूलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्दै पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिमा रुपान्तरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे कार्ययोजना बनाउने पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । प्रत्येक समूहमा चार सयसम्म सहभागी रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुको कठोर आलोचना गरेका छन् । शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष राजतन्त्रसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)माथि प्रहार गरेका छन् । संसदमा चौथो दलको हैसियतमा रहेको रास्वपालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले पपुलिष्ट शक्तिको संज्ञा दिएका छन् ।
रास्वपालाई पपुलिष्ट शक्तिको संज्ञा दिएका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को संसदमा उपस्थिति बढ्नु समेतलाई राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेका छन् । जबकी, गत चुनावमा एमाले र राप्रपाले तालमेल गरेका थिए । अहिले पनि एमाले बिभिन्न प्रदेश सरकार निर्माणमा राप्रपाको साथ खोजिरहेको छ ।
यही बेला ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राप्रपालाई दक्षिणपन्थी दलको रुपमा ब्याख्या गर्दै राप्रपा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।
रास्वपा र राप्रपालाई एकठाउँ राख्ने पर्यास गर्दै ओलीले गत निर्वाचनमा प्रियतावादी अथवा पपुलिष्ट शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति बिस्तार नयाँ र विवेचनीय घटनाका रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले लेखेका छन्, ‘निर्वाचनमा प्रियतावादी ‘पपुलिष्ट’ शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दल (राप्रपा)को शक्ति बिस्तार नयाँ र विवेचनीय घटनाका रूपमा रहेका छन् ।’
राप्रपाप्रति लक्षित गर्दै ओलीले ‘जन्मजात श्रेष्ठतालाई बोक्ने, आफ्नै अयोग्यता, कमजोरीका कारण जनताबाट विस्थापित राजतन्त्रलाई फर्काउन खोज्ने प्रयास सफल हुने कुनै सम्भावना नभएको’ उल्लेख गरेका छन् ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन, त्यसयताको राजनीतिक घटनाक्रम, एमालेको आन्तरिक गतिविधि लगायतलाई शिलशिलाबद्ध रुपमा समेटेका अध्यक्ष ओलीले जनताको आशा र भरोसालाई आफ्नो पार्टीले सम्बोधन गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठानिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । उक्त बैठकमा केन्द्रीय सदस्यसहित दुई हजार ४५४ जना प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् ।
समाजवादी मोर्चाप्रति अरुची
एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत समाजवादी मोर्चा वा वामपन्थी ध्रुवीकरण तत्काल रुची नरहेको सन्देश दिएका छन् ।
हाल सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र सरमारमा रहेको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी समाजवादी मोर्चामा छ । चार दलीय समाजवादी मोर्चाले मोर्चावन्दी गर्दै वामपन्थी ध्रविकरण र एकतासम्मको विषय अगाडि बढाएको छ । समाजवादी मोर्चाले सरकारमा आएपछि नेकपा एमालेलाई समेत सामेल हुन आग्रह गर्दै आएको छ । मोर्चाको संयोजकमा हाल विप्लव छन् । उनले एमालेलाई पत्र नै लेखेर मोर्चामा सहभागिताका लागि आग्रह गरेका छन् ।
तर, राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत ओलीले तत्काल आफ्नो पार्टी समाजवादी मोर्चा वा वामपन्थी ध्रुवीकरण लागि तयार नरहेको सन्देश दिएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘..यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुवीकरण उचित, व्यवहारिक र लाभदायी हुँदैन ।’ तथापि, सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण भए आगामी दिनमा एकै ठाउँ हुन सक्ने ओलीको सन्देश छ ।
यसलाई एमालेका नेताहरु पार्टी एकता वा ध्रुवीकरण नभइ एमालेमा प्रवेश गर्नेहरुका सन्दर्भमा स्वागत गर्न तयार रहेको अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनको सार रहेको बताउँछन् ।
सुर्य प्रसाद भुसाल/मध्यान्ह
अर्घाखाँची : नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार अर्घाखाँचीको मालारानी-५ गुरासे आएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै वर्तमान सरकार असफलताउन्मुख रहेको बताउँदै राजनीतिक दलहरु स्वार्थ र फाइदाका पछाडि हिँड्ने प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन मौलाएको टिप्पणी गरे । उनले वर्तमान सरकारसँग भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने तागत नभएको समेत बताए ।
उनले बाह्य लगानी घटेको, व्यापार घाटा बढेको, विकास खर्चसमेत लक्ष्यअनुसार नभएको उल्लेख गर्दै सरकार असफल भएको र वर्तमान सत्ता गठबन्धन पनि धेरै दिन टिक्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि आफ्ना नेताहरुलाई जोगाउने र अरुसँग प्रतिषोध साध्ने गरेको बताए । उनले ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाए मात्रै मुलुकले स्थिर सरकार पाउने बताए ।
भट्टराईले राजनीतिक दलहरु फाइदाका पछाडि लाग्ने भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरेका कारण जनतामा निराशा छाएको दाबी गर्दै १४ महिने कार्यकालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जनता सन्तुष्ट हुने काम गर्न नसकेको र असन्तुष्टि मात्रै पैदा भएको दाबी गरे । भट्टराईले भने, 'राजस्वको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन, व्यापार घाटा बढेर गयो, लगानी घट्यो भनेर प्रधानमन्त्री स्वयं आफैंले भनिरहेका छन् । सबै हिसाबले सरकार असफलतातिर उन्मुख भइरहेको छ । यो सरकार टिकाउ हुन सक्दैन ।'
जनताको अपेक्षाअनुसार तीव्रताका साथ मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसकेको र सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको उनको भनाइ थियो ।
भट्टराईले सबै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूबाट छानबिन शुरु गर्न आग्रह गरे ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies