काठमाडौं : विकास निर्माणका कार्यमा युवाको सहभागिता गराउने र रोजगारीसमेत दिने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । कार्यक्रमको लक्ष्य छ– ५ वर्षभित्र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । लक्ष्य महत्वकांक्षी भए पनि चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ठोस प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार, हाल देशभर १३ लाख ३३ हजार ५ सय ४० जना वेरोजगार छन् । यो संख्या मुलुकभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय २३ तहको हो । १ सय ३० स्थानीय तहबाट बेरोजगारहरूको संख्या मन्त्रालयमा आइसकेको छैन । कुल बेरोजगारको संख्या र विवरण बुझाउने स्थानीय तहको अनुपात मिलाउने हो भने प्रत्येक स्थानीय तहमा २ हजार २ सयको हाराहारीमा बेरोजगार रहेका छन् । तथ्यांक आउन बाँकी १ सय ३० स्थानीय तहको संख्या जोड्ने हो भने थप २ लाख ८० हजार बेरोजगार छन् । त्यसले नेपालमा रहेको कुल बेरोजगारको संख्या १६ लाख बढी रहेको देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुसार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ सय २३ पालिकालाई २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पठाइएको छ । त्यसमा स्थानीय रोजगार संयोजकको तलब भत्ता पनि रहेको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान, सूचीकरण गर्ने र सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला प्रतिदिन ५ सय १७ रुपैयाँ हो । सरकारले कार्यक्रमभित्र प्रवेश गर्ने बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ दिनु पर्छ । २ अर्ब रुपैयाँलाई ५१ हजार ७ सय जनालाई भाग लगाउँदा ३८ हजार ६ सय ८४ जनाको हातमा मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम पुग्ने छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये विश्व बैंक ऋण सहयोगमा २ अर्ब ६२ करोड प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि उक्त ऋण रकम आउन सकेको छैन । ऋण लिएर बेरोजगारलाई अनुदान दिने ? भनी कतिपयले प्रश्न उठाइरहेको बेला मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग ऋण परिचालनको कार्यविधि बनिरहेको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको गत वर्षको तथ्यांक अनुसार, संस्थागत, व्यक्तिगत तथा रिइन्ट्री गरी ५ लाख ८ हजार ८ सय २८ जना वैदेशिक रोजगारीमा गए । गत वर्ष बन्द रहेको मलेसिया खुला भएसँगै यो संख्यामा अर्को एक लाख थप हुन सक्ने छ । यसले कुल बेरोजगार श्रम शक्तिमध्ये रोजगार पाउनेको संख्या एक तिहाइमात्र हुने देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संसदमा आफ्नो दुईवर्षे प्रगति सुनाउँदा भने फरक चित्र प्रस्तुत गरे । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट उपलब्ध तथ्यांकलाई आधार बनाएर उनले भने, ‘श्रम बजारमा आउने नयाँ युवाले रोजगारी पाइरहेका छन् । नयाँ आउने श्रमशक्ति अनुसार रोजगारी बढाएका छौं । अब पुराना बेरोजारलाई मात्र रोजगारी दिन बाँकी रहेको छ । शिक्षा र सीपलाई जोड्न नसक्दा शिक्षित बेरोजागार बढ्ने भएकाले त्यसो हुन नदिन सरकार प्रयत्नशील छ ।
श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख जनशक्ति आउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आन्तरिक रूपमा छुट्याइएको सीमित बजेट र त्यसमा सघाउने विदेशीदाताको ढिलाइले आगामी ५ वर्षभित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नहुने धेरैको आकलन छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies