नेपालीहरुले ठूलो उत्सवका साथ मनाउने तिहार सकिएर छठ मनाइदैछ । अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पनि सकिनेछ । यो छठ लगत्तै आमनागरिक आ–आफ्नो नियमित काममा फर्कनेछन् । क्यालेण्डरमा पर्ने तलमाथिका कारणले यसपटक तिहार र छठले लामै समय लिएको छ । यही सार्वजनिक विदाको मौका छोपेर सरकारले पनि संविधानले नचिन्ने निर्णय लिएको थियो । आमनागरिक तिहार मनाउन गाउँतिर फर्किरहँदा र सरकारी कार्यालयहरु बन्द भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णइ लिएको थियो । अर्थात् यो तिहारमा सरकारले उपहारका रुपमा आमनागरिकको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने निर्णय लियो । कतिपयले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई सरकारको तानाशाही शैलीका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
हुनपनि सरकारको निर्णय संविधान बमोजिम छैन । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नेगरी निर्णय लिएको छ । किनभने टिकटक अहिले आमनागरिकले सवैभन्दा बढी उपयोग गर्ने माध्यम बनेको छ । इन्टरनेट र विजुलीको बढ्दो पहुँजका कारणले देशको कुनाकन्दारासम्म टिकटकको उपयोग पुगेको छ । त्यही माध्यमबाट नागरिकले आफ्नो कुरा निभर्यका साथ राखिरहेका छन् । तर उक्त माध्यमले सामाजिक सद्भाव भड्काएको तर्क गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले बिगतका निरकुंश शासककै झल्को दिन्छ । राणा, राजा र पञ्चायतले पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने र उनीहरुलाई (शासकको मानक बमोजिम) अनुशासित बनाउनुपर्ने तर्क गर्थे । सरकारी मुखपत्र बाहेक अरु सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । पछि ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि पनि मिडियामाथि अंकुश लगाएका थिए ।
तर गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षपछि फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नागरिकको विवेकमाथि प्रश्न उठाउँदै टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत खुल्नासाथ रिट परेको छ । पक्कैपनि न्यायालयले संविधानसम्मत् निर्णय लिनेछ । तर सरकारको नियत भने यो निर्णयले उदाङ्दो बनाएको छ । पक्कैपनि टिकटकमाथि नियमनको खाँचो छ । आमनागरिकबीच ब्यापक प्रयोगको माध्यम बनिसकेपछि त्यहाँ समस्या हुन्छ नै । समस्या समाधानको उचित मार्ग नियमन हो । नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण नभएर नियमन गरिनुपर्छ भन्ने तथ्यबोध सरकार प्रमुखमाथि नभएको पक्कै पनि होइन होला । त्यसैले पनि सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तसर्थ जतिसक्दो चाँडो यस्तो निर्णयमा सरकार आफैले पुनर्विचार गर्दा उचित हुन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies