राजधानीको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । आमसाधरणले आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ बन्न पुगेको यो क्षेत्रलाई सधैंका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको चाहिँ होइन । तर एक महिनासम्म यो क्षेत्रमा भेला प्रदर्शन गर्न स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको छ । यस्तो निर्णय लिनुको पछाडि संभावित दुर्घटना रोक्नु रहेको लुक्दैन । किनकि आगामी ७ मंसिरमा नेकपा एमालेले आफू निकट युवा–विद्यार्थीलाई प्रदर्शनमा उतार्ने प्रचार गरेको छ भने त्यसैदिन त्यही ठाउँमा दुर्गा प्रसाइँले प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन् । एकअर्काविरुद्ध प्रदर्शन गरिन लागेकाले त्यसबाट निम्तन सक्ने संभावित दुर्घटना रोक्ने विकल्पमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ । सरकारको निर्णयलाई एमालेको समर्थन रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयको विरोध नगरी एमालेले प्रदर्शनको स्थान परिवर्तन गरेको छ ।
एमालेको नयाँ निर्णयअनुसार अब तिनकुनेमा विरोध प्रदर्शन हुनेछ । त्यो प्रदर्शनमा सत्तारुढ शक्तिको पनि मौन समर्थन रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अगाडि मात्रै व्यवस्था विरोधी शक्तिहरुविरुद्ध प्रमुख दलहरु एकठाउँ रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुको बैठक समेत राखिसकेका छन् । त्यसअघि नै नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता पुराना र प्रमुख दलहरुले वर्तमान व्यवस्थाको पक्षमा जनप्रदर्शनको निर्णय लिइसकेको थियो । यी दलहरुको विरोधमा राप्रपा पहिलेबाटै संस्थागत रुपमा लागिरहेको छ भने पछिल्लो समय विवादित व्यावसायी दुर्गा प्रसाई देखिएका छन् ।
प्रसाईँले पूर्वराजालाई प्रमुख अतिथि बनाएर सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नेदेखि राजनीतिक नेतृत्वप्रति चर्को अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पीडितहरुको साथ लिएर प्रसाइँले गणतन्त्रविरोधी गतिविधि गर्दै आएका छन् । त्यसविरुद्ध दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति जस्तो देखिन्छ । अझ एमालेले त संस्थागत रुपमै सडक प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । कतिपयले एक्लो प्रसाईंसँग प्रमुख दलहरु देखिनुलाई अचम्म भनिरहेका छन् । तर घटनाक्रम र निर्णयहरुले प्रसाईंलाई गम्भीर रुपमै लिएको देखिन्छ । उनीहरुले प्रसाईंकै अभियानबाट व्यवस्था उल्टन सक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् । जबकी सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता अहिले प्रसाइँ नभएर आमनागरिकको समस्या हुनुपर्ने थियो । भूकम्प पीडितको जीवन रक्षादेखि शितलहर र हिमपातबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै रोजगार, सुशासन नेतृत्वको एजेण्डा बन्नुपर्ने थियो । तर नागरिकका अत्यावश्यकीय काममा जोड दिएर अगाडि बढ्नुको साटो उल्टो बाटो हिडेको देखिन्छ । त्यसैले बुझ्नुपर्ने तथ्य हो– व्यवस्था प्रसाईँको अराजक अभियानबाट होइन, नागरिकको एजेण्डा सम्बोधन नगरिदा चाहिँ उल्टिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies