शिव नेपाली/मध्यान्ह
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले बिएण्डसीलाई सम्बन्धन आदेश दिएको हो ।
सरकारले नै अनुमति दिएपछि पूर्वाधार तयार भएको बिएण्डसी कलेजले सम्बन्धन पाउन सकिरहेको छैन । यहीकारण ऋणमा परेपछि बिभिन्न नाममा आन्दोलन गर्दै हिँडेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वोच्चको आदेशले राहत मिलेको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदनारायण उप्रेतीका अनुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले निर्माण गरेको बिएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन माग गर्दै परेको दुईवटा रिट निवेदनमा रिट जारी गरेको हो । गत मंगलबार न्यायाधीश कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ सकिएको तीनवटा रिटमा सोमबार निर्णय सुनाउनका लागि पेशी तोकिएको थियो ।
झापाको प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन आशयपत्र दिएर पनि सम्बन्धन नदिएको भन्दै प्रसाईले २०७७ असार २१ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि प्रसाईंले २०७७ असोज ३० मा चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालय विरुद्ध फेरि अर्को रिट निवेदन दिएका थिए ।
रिट निवेदनको प्रतिवादमा शशिविक्रम कार्कीले उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने माग गर्दै २०७८ भदौमा रिट दिएका थिए । ती सबै रिटको एकमुष्ट सुनुवाइ गरेर सोमबार सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको हो । कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश दिएको उप्रेतीले बताए ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै आएका गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण सबै मापदण्ड पुगेर पनि बिएण्डसीले सम्बन्धन पाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो । सोमबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशसँगै विएण् सीले सम्बन्धन पाउने बाटो खुलेको छ ।
तर, यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रवन्ध भने गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आशय छ । पूर्णपाठ नआउँदासम्म आगामी प्रक्रियाहरु के हुन्छ भन्ने बारे स्पष्ट नहुने पनि कानुन व्यावसायीहरु बताउँछन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies