–झलक शर्मा
नेपालको राजनीति फेरि तरङ्गित भएको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ताको वियोगमा परेको छ । सत्तामा पुग्न अनेक उपाय रचेको नेकपा (एमाले)ले पुनः नेपाली कांग्रेसलाई धक्का दिएको छ । उखान टुक्का एवम् व्यङ्गात्मक प्रस्तुतिबाट जनतालाई आकर्षित गर्न माहिर एवम् चतुर नेता केपी शर्मा ओलीले फेरि सत्ताको तालाचाबी लिन सफल भएका छन् । एमालेलाई सत्ताबाट विमुख गराउन अनेक तिकडम रचेको कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा थन्किएको छ । जेहोस् नेपालको राजनीतिक खेल हेर्न लायक बन्दै गएको छ । राज्यको वैधानिक संयन्त्र कति कमजोर र अस्थायी छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू अब जनता प्रेमी छैनन् भन्ने कुरामा दुई मत रहेन । ३२ सिटको तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा पहिलो दल प्रतिपक्षमा सीमित हुन पुगेको छ । कुनै राजनीतिक दलको शीर्ष नेताको स्वार्थमा नेपालको राजनीति चलिरहेको छ । सत्तामोहमा दलहरू लाग्दा नेपालको राजनीतिले कुन बेला कस्तो मोड लिन्छ भन्ने नजरअन्दाज गर्न सकिएको छैन । हाम्रो विधि कमजोर हो वा सरकार कमजोर हो त्यस विषयमा गम्भिर छलफल हुनु आवश्यक देखियो । दलहरूले जनमतलाई वेवास्ता गरेको प्रत्यक्ष भान हुन्छ । नयाँदेखि पुराना दल सबै सत्ता उन्मुख हुँदा जनजीविका पक्षमा बोल्दिने दलको भने अभाव नै देखियो । चरम आर्थिक मन्दीका कारण देश अधोगतिमा जाने प्रायः निश्चित नै देखिएको छ । जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन नै भए पनि आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा नेपालको चाल कछुवाकै गतिमा छ ।
केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दोहो¥याइ रहने “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को नारा केवल भाषणमा मात्र सीमित रहने देखिएको छ । राज्यको ढुकुटी सिध्याएर मन्त्री र मन्त्रालय हेरफेर गर्नाले अन्य विकासात्मक काम भने ओझेलमा परेको छ । सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक प्रतिसोध साँध्नुले नेपालको आवधिक योजना, बजेट र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । सरकार परिवर्तन एवम् सत्ता समिकरणसँगै अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू बदल्ने नियत देखिन्छ । राम्रा र औचित्यपूर्ण कार्यक्रम निर्णयहरूलाई अगाडि बढाउन सत्ता पक्षको मनसाय देखिँदैन । यसले गर्दा जनतामा अन्यौलता देखिएको छ ।
संघीय सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पनि देखिन्छ । प्रदेशमा कति सरकार फेरिए भन्ने कुरा नै राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नै जानकारी हुन सक्ने अवस्था छैन । सामान्य नागरिकलाई आफू कुन मुख्य मन्त्रीबाट शासित छौं भन्ने कुरा जानकारी त स्वतः नहुने नै भयो । सरकारको आयु निकै कम हुँदा समृद्धिको सपना कहिले पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न सँगसगै आउँछ । सधैँ राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा नागरिक पर्ने हो की समृद्ध जीवन बिताउन सरकारबाट अपेक्षा गर्ने हो यसको जवाफ राजनीतिक दलले दिनैपर्छ । नेपाली जनताले आधारभूत सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले देशको सबै क्षेत्रमा असर पारेको हुन्छ । मुख्यतयाः सार्वजनिक र विकास व्यवस्थापनमा यसको प्रभाव बढी देखिन्छ ।
मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि राज्यले आवधिक योजना तय गरेको हुन्छ । नेपालमा हाल १६औं योजनाको आधारपत्र आइसकेको छ । १५औं योजना भने कार्यान्वयनकै चरणमा छ । उक्त योजनाले तय गरेका अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गरिन्छ भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न हुन्छ । योजनाले राखेको रणनीति उद्देश्यअनुरूप काम भएको त्यस्तो कुनै दृश्य देखिएको छैन । १५औं योजनाको कार्यान्वयनकै चरणमा कोरोना महामारीले प्रत्यक्ष असर पा¥यो नै । त्यसले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि गर्न कठिनाइ उत्पन्न भयो तर, महामारी साम्य हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन नै भएको र त्यता तिर ध्यान नदिएको देखिन्छ । योजनामा उल्लेख भएको तथ्यांकअनुरूप आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
मुलुकमा भएको सत्ता परिवर्तनले समृद्धिको आधार निर्माण गर्न कति सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा परीक्षणमा नै रहेको छ । सत्ता जुन दलले नेतृत्व गरोस् राष्ट्रिय योजना नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ तर, यसमा दलले नैतिकता प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । नेपालका आवधिक योजनाहरू बढी महत्वकांक्षी छन् । दूरदर्शी सोच, आफ्नो क्षमता र स्रोत मूल्यांकन नै नगरी जनतालाई आकर्षण गर्नलाई हचुवाको भरमा तथ्यांकहरू राख्ने प्रचलन छ । यसले जसअपजसको वातावरण सिर्जना गराएको छ । योजना कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर नहुँदा योजनाले तय गरेको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । योजना कार्यान्वयनमा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र सबल कर्मचारीतन्त्रको खाँचो पर्छ । त्यसमा कर्मचारीतन्त्रमा तटस्थताको अभाव देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूसँग भने समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिन्छ ।
सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा राजनीतिक अस्थिरताले निकै नकारात्मक असर पारेको हुन्छ । सरकारले एक आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्य गर्न बजेट निर्माण गरेको हुन्छ । सोअनुरूप सरकारका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजिरहेका बेला अन्य दल सरकारसँग मिसिँदा वा सत्ता परिवर्तन हुँदा बजेट कार्यान्वयनले पूर्णता पाउँदैन । अर्को दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा पहिलाको सरकारले गरेका कार्यक्रमलाई उल्टाउने, पूर्णता नदिने र आफ्नै शैलीमा चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकारको आर्थिक कार्य योजना नै अलमलमा पर्दा मुलुकमा रहेको स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । आवधिक योजना र बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म मुलुकले समृद्धि हाँसिल गर्न सक्दैन । बेरोजगारी, गरिबी र महँगीले सधैँभर तड्पाई रहेको हुन्छ । लगानीमैत्री वातावरणको अभावले प्रशस्त वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । समय–समयमा परिवर्तन हुने सरकार र नीतिमा आउने परिवर्तनले लगानीकर्तामा विकर्षण पैदा हुन्छ ।
प्रायः नेपालमा संघीय सरकारको आयु नौ महिना देखिन्थ्यो । तर, संविधान जारीपश्चात् सरकारको आयु दुई वर्षसम्म रहेको छ तर, सरकार समीकरण भने जुनसुकै बेला परिवर्तन र प्रतिस्थापन हुन भने सक्ने वातावरण निर्माण दलहरूले गरेका छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन र सत्ता समीकरण बन्दा छिमेकी राष्ट्र र अन्य राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । कुशल कूटनीतिक सम्बन्धको अभावले अन्य राष्ट्रबाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोग र लाभ पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण नेपालले अन्य राष्ट्रसँग धेरै क्रियाकलापमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक सम्बन्धबारे सोचविचार गरेर मात्र तय गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा सत्तामा आसीन रहने दलहरूले कस्तो मार्ग निर्माण गर्छन् भन्ने कुरामा भर पर्दछ ।
सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति नै कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन भने मुलुक समृद्ध कदापी हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरता, सरकार ढाल्ने, गठबन्धन भत्काउने र जोड्ने अभ्यासले राजनीतिक प्रतिशोधको भावना सिर्जना हुन्छ । त्यसमा पनि आरोप प्रत्यारोपले काम गर्न सक्ने वातावरण रहँदैन भने दलहरू संवेदनशिल नबन्दा मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जनासमेत हुन सक्छ । दलहरूप्रति जनतामा अविश्वास पैदा हुन्छ ।
संघीयताको अभ्यासमा रहेको नेपाललाई साझेदारी शासनमा समेत खटपट देखा पर्न सक्छ । सरकारको कार्यशैली र ढाँचामा परिवर्तन गरी सत्ता पुनर्गठन गर्नु कठिनयुक्त काम हो । जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपको सेवा प्रवाह गर्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा नयाँ सरकार कति संवेदनशील बन्छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्नु पनि आवश्यक छ । जनतालाई निर्वाचनमा मात्र सहभागि गराई शासन प्रकृयालाई तोडेर वा मोडेर लाभ लिने प्रवृत्तिलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकार जसले नेतृत्व गरेता पनि नागरिकले खोजेको सेवा र विकास उपलब्ध भए स्वत जनतामा खुशी छाउँछ । जनताको व्यथा र मर्म राजनीतिक कर्मीले बुझ्नु आवश्यक छ । अहिले सरकारमा रहेर पनि तुरुन्त परिवर्तन ल्याउने र काम गर्न सक्ने वातावरण पनि बनेको छैन । बाह्य शक्तिको प्रभावरहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै रहोस् भन्ने आम जनताको आशय छ ।
मूलधारको राजनीतिक दलले मुलुकको मुहार फेरुन भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको छ । मुलुकको आवधिक योजना, बजेट तथा नीतिहरू जुनसुकै सरकारले पनि ग्रहण गर्ने दायित्व हो त्यसलाई मनन् गर्दै सरकारमा रहेका दलले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लम्काउनु पर्छ भन्ने चेत जाग्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, कुशल कूटनीतिक सम्बन्ध, सहकार्य र आन्तरिक राजनीतिक प्रतिवद्धताबाट मात्र नेपालले समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies