–ख्याम नारायण मानन्धर
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक नेपाली श्रमिकहरूले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यहाँ संस्थागत र व्यक्तिगत दुई तवरबाट नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । श्रम स्वीकृति रोजगारदाता कम्पनी वा देशले नभने पनि नेपाल सरकारले गरेको एक पक्षीय प्रावधान हो । रोजगारदाता देशले दिने भने कै भिसा हो, जुन भिसाहरू काम गर्नेका लागि, पढ्नका लागि, घुम्न जानका लागि, कुटनैतिक प्रयोजनका लागि, शरणार्थी स्थानान्तरणका लागि वा व्यावसायीहरूका लागि उपलब्ध हुन्छ ।
श्रम सहचारी स्थापित नभएका देश अर्थात् दुतावास नभएका देशहरूमा कामदारहरू नपठाउने भन्ने सरकारको नीतिगत व्यवस्था छ । जसमा अहिले युरोपका कतिपय देशहरूबाट आएका वैदेशिक रोजगारका माग–पत्रहरूमा दुतावासबाट प्रमाणीकरण बन्द हुँदा पनि तत्–तत् देशहरूमा व्यक्तिगत स्वीकृति लिएर मेनपावर कम्पनीहरूबाटै कामदारहरू सयौंको संख्यामा रोजगारीमा गएको तथ्य लुकेको छैन । भिजिट भिसामा जाने वा विज्ञापन गर्न नपर्ने, श्रम विभागबाट यस्तो अवस्थामा गलत हर्कत भैरहँदा त्यस्ता गलत काम गर्ने मेनपावर कम्पनीहरूले श्रम विभागको अप्रत्यक्ष कालो धन्दा विस्तारित भैरहेको देखिन्छ ।
संस्थागतरूपमा कामदार पठाउँदा मेनपावर कम्पनीहरूमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४को दफा १५ले गरेको पूर्व स्वीकृति र कामदार छनौट गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा भएका प्रावधानहरू छन् । तर, व्यक्तिगत श्रम बनाउँदा तत् संस्थाहरूको जोखिम कम हुने, जवाफदेहिता बहन गर्न नपर्ने र अन्य कागजातहरू विभागमा पेश गर्नु पर्दैन । तथापि, दफा २१(१)ले व्यक्तिगतरूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने भन्ने छ सोका आधारमा देहायका कुराहरू खुलाई विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ भनिएको छ । व्यक्तिगतरूपमा जान चाहनेहरूले तपसिलका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू स्वयम् सम्बन्धित व्यक्तिले नै पूरा गर्नुपर्ने हो तर, व्यवहारमा छैन । यो सबै त्यस्ता गलत काम गर्ने संस्थाबाट नै हुन्छ जस्तैः मेडिकल सिफारिस, अभिभुखिकरण तालिम सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा, भाषा तथा अन्तरवार्ताका तयारी, भिसा प्रक्रियाका लागि दिल्ली पुर्याउने जस्ता कामहरू संस्थाहरूकै मातहतमा हुने गरेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि अन्तर्वार्ता दिन सिकाउने नाममा बाध्यात्मक रूपमा होस्टेलहरूमा बस्न बाध्य गराइन्छ । वैदेशिक रोजगारका व्यक्तिगत सम्झौता–पत्र पनि मेनपावर कम्पनीमार्फत नै आउँछ । फगत श्रम स्वीकृति भने व्यक्तिगत देखिन्छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातहरूमा रोजगारीका लागि जान चाहेको मुलुक, विदेशमा गर्नुपर्ने कामको प्रकृति, रोजगारदाता संस्थाले दिएको स्वीकृति पत्र, रोजगारका शर्त तथा सुविधा स्पष्ट उल्लेख भएको सम्झौता पत्र, अभिभुखिकरण तालिम प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र र निरोगिताको प्रमाण पत्र आवश्यक हुन्छ । उपदफा (२)मा उपदफा (१)बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग उपयुक्त देखिएमा निवेदकलाई रोजगारीका लागि विदेश जाने स्वीकृति दिनेछ । त्यसरी स्वीकृति लिँदा दिँदा बीमा गरेको प्रमाण पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
सरकारले संस्थागत रूपमा आउने माग–पत्रको कार्यविधि खारेज गरेको भन्ने चर्चा बाहिर छ । यसको अर्थ अब युरोपका देशहरूमा जहाँ कुटनैतिक सम्बन्ध छैन । तत् देशहरूमा नेपाली कामदारहरूलाई बिचौलिया वा व्यक्तिगतरूपमा जाउन भन्ने मौन स्वीकृति त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसो हो भने व्यक्तिगत स्वीकृतिमा त्यस्ता दुतावास नभएका वा दौत्य सम्बन्ध स्थापित नभएका देशहरूमा जाने वा स्वीकृति दिने प्रावधान तत्काल रोकियोस् । नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभागले भर्खरै चैत्र महिनामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेनपावरहरूको सूची र संख्या सार्वजनिक गरेको छ । मुस्किलले १०–१२ जनाको श्रम स्वीकृति देखिएको छ तर, उडेका आधारमा त्यस्ता मेनपावर कम्पनीबाट हरेक महिनामा १०० भन्दा बढी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा युरोपका देशहरूमा रोजगारीमा गएको छ ।
आखिर नेपाल सरकार स्वयम्ले कसरी नेपाली कामदारहरूलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पार्दैछ ? यसबाट सरकारले कसरी हुन्छ नाफा÷घाटा ? मेनपावरहरूको छाता संगठन किन मुकदर्शक बनेको छ, भविष्यको सम्भावित समस्या र त्यसको जवाफदेहिताको केही हिस्सेदार पनि हो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ ।
चालु आ.ब. २०८०/०८१को चैत्र महिनासम्मको नयाँ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको औसत श्रम स्वीकृतिको तथ्यांक हेर्दा पनि संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको तथ्यांक अस्वभाविक देखिन्छ । राज्यले बुझ्नै पर्दछ, कहाँ यस्ता छिद्रहरू छन् ? कतै मेनपावर कम्पनीहरूले नै संस्थागत श्रम स्वीकृति नलिएर व्यक्तिगतरूपमा पठाएका त छैनन् ? व्यक्तिगतरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा संस्थालाई फाइदा होला, कानुनी दायित्व र व्यक्तिगत झमेलाबाट उन्मुक्ति मिल्ला तर, राज्यले लाखौंको राजश्व गुमाउँछ । कामदारहरूको आर्थिक लगानीको सुनिश्चिता हुँदैन साथै, कामको ग्यारेन्टी, श्रम सुरक्षा तथा मानव अधिकारमा कतै उजुरीको आधार उनीहरूबाट गुम्ने हुन्छ । अर्थात् रसियामा सेनामा काम गर्न गएका नेपालीहरू त्यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । आज उनीहरूकै अभिभावकहरूको मागको सुनवाईमा सरकार लाचार छ ।
सार्वजनिक तथ्यांकलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानेहरूको संख्या बढ्दो छ । चैतको मात्रै केलाउँदा ४१ हजार ९८७ ले श्रम स्वीकृति लिँदा जसको २१ प्रतिशत अर्थात् आठ हजार ६१८ जनाले व्यक्तिगतरूपमा श्रम स्वीकृति लिएका छन् । बढ्दो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कारण भविष्यका भवितव्य घटनाहरूमा मेनपावर कम्पनीहरूले उन्मुक्ति पाउने छन् । जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकार यस्ता व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत दिने शर्तमा गम्भीर हुनैपर्छ ।
मेनपावर कम्पनीले पटक–पटक मेडिकल गराउने, अभिभुखिकरण तालिम सेटिङ्गमा मिलाउने, राज्यलाई कर तिर्न नपर्ने, मेडिकलमा पनि पहुँचकै आधारमा फिट रिपोर्ट दिन मेडिकल संस्थालाई सुझाव दिने जस्ता कारण यहाँ चरम विसङ्गति देखिएको छ । यदि बेलैमा सरकार गम्भीर नबने मलेसियाको रोजगारी गुमेकै आधारमा अब नयाँ श्रम गन्तव्य युरोपका बजार बन्दै गर्दा थप जटिलता नआउलान् भन्न सकिन्न । अब सरकारले यस्ता गलत काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न तत्काल पहल कदमी चाल्नै पर्दछ । अघिल्लो श्रम मन्त्रीहरूका गलत कामहरू सुधार गरेर मेनपावर व्यवसायीहरूलाई जवाफदेही बनाउने र राज्यलाई रेमिट्यान्स मात्र हैन वैदेशिक रोजगारीलाई समय सापेक्ष कानुन बनाएर आर्थिकरूपमा सबल राज्यको अभिभावकत्व भूमिका आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies