काठमाडौं : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ऊर्जा क्षेत्रमा महिला लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)द्वारा बुधबार आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रमा वातावरण, सामाजिक र सुशासन तथा लैङ्गिक समताको एकीकरण’ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले अहिले विस्तारै महिलाको सहभागिता सबै क्षेत्रमा वृद्धि हुँदै गएको छ बताइन् । ‘राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भए पनि अन्य क्षेत्रमा भने त्यसरी वृद्धि हुन सकेको छैन’, उनले भनिन् ।
मन्त्री चौधरीले जलविद्युत आयोजना लामो समयको योजना र बजेट धेरै लाग्ने योजना भएकाले त्यसको सुरुआत गर्न पनि समय लाग्ने गरेको जनाउँदै उनले सात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको प्रक्रियागत हिसाबले पनि झन्झटिलो हुँदा लगानीकर्तालाई समस्या हुने गरेको पाइएको बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले जलविद्युत आयोजना एउटा योजना मात्रै नभएर वन, वातावरण, जैविक विविधता, स्थानीय नागरिकको जनजीवनमा पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले संवेदनशील क्षेत्र भएको बताइन् । ‘वातावरण संरक्षण, स्थानीय समुदायको जनजीवनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुनाले सबै कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भनिन् ‘नेपालमा पनि ऊर्जा बेचेर समृद्ध हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ, लगानी सम्मेलन पनि देशमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले आयोजना तय गएिको छ ।’
बुधबारदेखि हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ शुरु भएको छ । विद्युत् खपत बढाउने सन्देशसहित इप्पानको आयोजनामा हिमालयन ‘हाइड्रो एक्स्पो’ शुरु भएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले र्यालीको उद्घाटन गरेका थिए । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘हाम्रो बिजुली, हामी आफैँ खपत गरौँ’ भन्ने उद्देश्यले इभी ¥याली आयोजना गरिएको बताए । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा १३ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागिसमेत विद्युतीय सवारी ¥यालीले थप प्रवद्र्धन हुने आशा छ ।
छबि सापकोटा/मध्यान्ह
काठमाडौं : पाटन उच्च अदालतले पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनौट प्रक्रिया रोक्न बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै पर्यटन बोर्डको सीईओ चयनमा थप ढिलाइ हुने भएको छ । कार्यकारी प्रमुख छनौट समिति र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । अधिवक्ता रमेश बडाल, रमेशप्रसाद धिताल र हरिप्रसाद मैनालीले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कार्यकारी छनौट प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन आदेश आएको दिएका हुन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिका सदस्यहरु मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन समेत गैरकानुनी भएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन विपरीत भएको भन्दै सीईओ छनोट प्रक्रियाविरुद्ध बोर्डकै कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतको आदेशसँगै तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको बोर्डमा फेरि थप अन्योलता देखिएको छ ।
बोर्डको सीईओका लागि पदपूर्ति समितिले १६ जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरेको थियो । सीईओ बन्न २० जनाले आवेदन दिएकामध्ये चार जनालाई समितिले सर्ट लिस्टबाट हटाएर १६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । सर्ट लिस्टमा परेकाहरुले बोर्डमा बैशाख १० गते आफनो प्रस्तुतिकरण समेत दिइसकेका थिए । अदालतको आदेशसँगै सबै प्रक्रिया रोकिएको छ । सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मीको माघ १४ गते पदावधी सकिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ ।
यतिबेला कार्यविधि नहुँदा बोर्डले गर्ने देश बाहिरका कार्यक्रम समेत रोकिएका छन् । अहिले स–साना कार्यक्रममा मात्रै बोर्ड सीमित बन्न पुगेको छ । बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा बाह्य कार्यक्रम पूरै प्रभावित भएका छन् । सीईओविहीन हुँदा पर्यटकको मुख्य सिजनमा बोर्डले पर्यटन प्रवद्र्धनको काम गर्न सकेको छैन । सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई गतिमा लैजानुपर्ने बेलामा पदपूर्ति समस्याका कारण बोर्ड निष्क्रिय बन्न पुगेको छ ।
काठमाडौं - नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपालमा भ्रमणमा आएको रसियाको व्यवसायिक संस्थाहरुबीच दुई पक्षिय हितका विषयमा छलफल भएको छ । आज बुधबार परिसंघ र रसियाका उद्योग वाणिज्य संघहरुबीच भएको व्यवसायिक छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
लगानीका लागि नेपाल उर्बर भूमी रहेको र बजारका हिसाबले समेत विश्वका दुई ठूला मुलुकबीच रहेकाले नेपालमा लगानी गर्दा धेरै फाइदा लिन सकिने बताए । व्यवसायिक भ्रमणको नेतृत्व गरिरहेका रसिया उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सर्गेई कातरिनले देशको विकासका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा लगानीका लागि रसियाका उद्योगी व्यवसायी तयार रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा परिसंघसँग सहकार्य गर्दै केही न केही महत्वपूर्ण काम गर्ने बताए । दुई देशका व्यवसायिहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सँगै काम गर्न तयार रहेको बताए ।
यसैबीच परिसंघ र रसियाका तीन व्यवसायिक संस्थाबीच दुई पक्षिय हितका विषयमा काम गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । रसिया उद्योग वाणिज्य महासंघ, सेन्ट पिटर्सवर्ग उद्योग वाणिज्य संघ र लिपेस्टिेक उद्योग वाणिज्य संघसँग परिसंघको समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल, रसिया उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कातरिन, सेन्ट पिटर्सवर्ग उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भ्लादिभिर कान्तेनेभ, लिपेस्टिेक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष आन्तेली गोस्ताभले हस्ताक्षर गरे ।
उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर तथा व्यवसायिक छलफल कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, राज बहादुर शाह, अमित मोर, भीम घिमिरे, राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरु छायाँ शर्मा, अमित बेगानी, मनिष खेम्का, महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी थिए ।
झापा : भारतीय भन्सारले पाँच दिनअघिदेखि रोकेको नेपाली तयारी चियाको निर्यात आज खुला गरेको छ । यही वैशाख ७ गते काँकडभिट्टा नाकाबाट चिया बोकेर गएका १७ ट्रक भारतीय सीमाभित्र सडकमै रोकिएका थिए ।
चिया बोकेका ती सबै ट्रक पश्चिम बंगालको पानीट्यांकीस्थित भारतीयस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर मंगलबार बेलुका सकुशल छुटेको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।
“रोकिएका सबै ट्रक आज छाडिए”, उनले भने, “अब भारतीय भन्सारबाट चिया निर्यातमा कुनै अवरोध रहेन ।” पानीट्यांकीस्थित भारतीयस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरुले केन्द्रबाटै आएको निर्देशनअनुसार रोकिएको जनाउँदै अहिले केन्द्रबाटै खुलाउन अर्को निर्देशन आएको बताएका छन् ।
पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट जाँचपासपछि चिया बोकेर भारतीय सीमावर्ती पानीट्यांकी नाका पुगेका १७ वटा नेपाली ट्रक रोक्दा भारतले पटके गुणस्तर परीक्षणको नयाँ प्रावधान लागू भएको जनाएको थियो । गाडी नै पिच्छे गुणस्तर जाँच गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भन्दै नेपाली पक्षले पुरानै प्रावधानअनुरुप चियाको निर्यात गर्न दिन माग गर्दै आएको थियो ।
नेपाली पक्षले चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध भएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै भारतीय पक्षलाई पुरानै नियमअनुसार व्यापार सहजीकरण गर्न दबाब सिर्जना गरेको गरेको थियो । अन्ततः भारतीय पक्ष पहिलेकै गुणस्तर जाँचको नियमानुसार चियाको निर्यात खुलाउन सहमत भयो ।
चियाको एउटा नमूनाको गुणस्तर जाँचपास गराएको रिपोर्टले १५ दिनसम्म निर्यात गर्दा मान्यता पाउने पुरानो प्रचलन थियो । भारतीय भन्सारले पुरानै जाँच नियमानुसार नेपाली ट्रकहरुलाई आज छाडिदिएको हो । सिटीसी र अर्थोडक्स चिया भारत निर्यात हुँदै आएको छ । नेपाली चियाको ९० प्रतिशत निर्यात भारतमै हुने गरेको छ ।
मनीषा अवस्थी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेपाल सुन चाँदी महासंघको पछिल्लो रेकर्डअनुसार मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ३५ हजार ५०० रूपैयाँ कायम भयो । यो मूल्य अघिल्लो साताभन्दा केही घटेको हो । यसअघि बैशाख ७ गते शुक्रबार प्रतितोला १ लाख ३९ हजार ३ सय मा सुन कारोबार भएको थियो । त्यसअघि वर्षको पहिलो कारोबार दिन बैशाख २ गते आइतबार १ लाख ३६ हजार ८ सय कायम थियो । नेपाली बजारमा सुनको माग बढ्ने मौसममा यसरी लगातार सुनको भाऊ बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
एक दशक अगाडि मात्रै नेपाली बजारमा सुनको भाऊ प्रतितोला ६० हजार वरिपरी थियो । २०७० साल भदौ दोस्रो साता सुनको भाऊ प्रतितोला ६० हजार पुगेको रेकर्ड छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा सुनको भाऊ लगातार उकालो छ । २०७६ साल असोज तेस्रो साताको रेकर्ड हेर्दा सुनको भाऊ प्रतितोला ७० हजारकै वरिपरी थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक संकट आएसँगै पछिल्ला वर्षमा केही वर्षमा भनेको सुनको भाऊ उच्च बृद्धि भएको छ ।
२०७७ सालको असार पहिलो साताको रेकर्डअनुसार सुनको भाऊ ९० हजार नाघेको देखिन्छ । त्यसको एक महिनामै साउन तेस्रो सातामा १ लाख नाघेको रेकर्ड छ । २०७८ फागु २५ गतेको रेकर्ड अनुसार सुनको भाऊ प्रतितोला १ लाख ५ हजार ५ सय रूपैयाँ कायम गरिएको छ । करिब एक वर्षअघि २०७९ चैत पहलो साता सुनको भाऊ प्रतितोला १ लाख १० हजार पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भयो । रेकर्डअनुसरा २०८० सालमै सुनको भाऊ प्रतितोला २० हजार भन्दा बढीको बढेको देखिन्छ । २०८० को पहिलो दिनको कारोबार १ लाख १० हजारले भएकोमा वर्षको अन्तिम दिन प्रतितोला १ लाख ३९ हजारले सुन कारोबार भएको छ । यसले यस वर्षमा मात्रै सुनको भाऊ प्रतितोला २९ हजार रूपैयाँ बढेको छ ।
९ महिनामा १६ अर्ब १२ करोडको सुन आयात
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालमा १ हजार ९ सय १ किलो सुन आयात भएको छ । १६ अर्ब १२ करोड २५ लाख ८२ हजार बराबरको उक्त सुनबापत २ अर्ब ४१ करोड ८४ लाख ०९ हजार राजश्व संकलन भएको छ । उक्त अवधिमा ११ करोड ६१ लाख २१ हजार रूपैयाँ बराबरको १ हजार २ सय २३ किलो चाँदी आयात भएको छ । सो चाँदीबापत १ करोड ७४ लाख २८ हजार राजश्व भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० भरीमा २ हजार ९ सय १६ किलो सुन आयात भएको तथ्यांक छ । २२ अर्ब ३५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रूपैयाँ बराबरको उक्त सुनले २ अर्ब ५३ करोड ८३ लाख ५८ हजार राजश्व संकलन भएको छ ।
यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा १५ हजार ४ सय ३० किलो चाँदी आयात भएको छ । १ अर्ब ५१ करोड ८० लाख ७८ हजार बराबरको उक्त चाँदीबापत सरकारले १८ करोड १० लाख ८१ हजार राजश्व संकलन गरेको थियो ।
लगानीकर्ता सुनतिर !
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा लगानी आकर्षण बढ्दै जाँदा भाऊमा लगातार बृद्धि भएको छ । सामान्यतया अमेरिकी केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर बढाउँदा विश्व बजारमा सुनको माग घट्न जान्छ । बजार माग घट्दा मूल्य पनि घट्न जान्छ । यदि त्यहाँका केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर घटाउने भने लगानीकर्ताहरू सुनमा आकर्षित हुन्छन् र सुनको माग बढ्न जान्छ ।
संसारभर नै सुनलाई सुरक्षित सम्पत्तिको रुपमा मानिने हुँदा अन्य क्षेत्रमा क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षामा संसय पैदा हुन्छ त्यस्तो बेलामा सुनमा लगानी बढ्न जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मन्दी हुँदा अन्य क्षेत्रमा लगानी सुरक्षा नहुँदा सुनमा लगानी बढेको बताइन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालजस्तो देशहरू पर्ने गरेको छ । नेपाली बजारमा सुनको माग गहनाका रूपमा मात्रै हुने गरे पनि पछिल्ला केही वर्षयतालगानीका रूपमा पनि सुन किन्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्य भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको माग उच्च छ । तर, नेपालमा पनि सुनमा लगानी बढिरहेको छ । लगानीका लागि अन्य सुरक्षित क्षेत्र नभएपछि लगानीकर्ताको आकर्षण सुनमा बढेको हो ।’
उनकाअनुसार नेपाली बजारमा गहनाका रूपमा सुन किन्नका लागि पहुँच गुम्दै गए पनि माग भने केही घटेको छ । बज्राचार्यले भने, ‘नेपाली बजारमा कोरोना महामारीदेखि नै सुनको बजार सुस्त थियो । अहिले त लगानी भन्दा पनि अत्यावश्यक बेला बाहेक सुनमा लगानी गर्नेहरू कमै छन् ।’
अर्को कुरा, सुनको मूल्य बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्छ । बाहिर विदेशबाट मानिसहरूले कमाएर ल्याएको पैसा विदेशी विनिमय सञ्चितिको रूपमा जम्मा हुन्छ । त्यही विदेशी विनिमय सुनमा खर्च गर्नुपर्ने हुँदा अन्य बस्तु तथा सेवाको आयातका लागि समस्या हुन्छ । विश्व बजारमा हुने मागको आधारमा सुनको मूल्य निर्धारण हुने गर्छ । अमेरिकी डलरको बढेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजामा कम नै छ भने पनि यहाँ बढ्न जान्छ भने डलरको भाउ घटेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढी नै भए पनि यहाको मूल्यमा केही राहत प्राप्त हुन्छ ।
सुनको भाऊ घटबढ हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख भूमिका रहन्छ । विशेष गरी अमेरिकी अर्थतन्त्रमा निर्भर रहने सुनको भाऊ दशकदेखि नै लगातार उकालो छ । सन् १०३० मा विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर मन्दी थियो । तथ्यांकअनुसार विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट माथि उठ्ने समयमा सन् १९३३ मा सुनको मूल्य ३५ डलर प्रतिआउन्स थियो । सन् २०११ मा आइपुग्दा प्रतिआउन्स १९२४ डलर पुग्यो । पछि सन् २०१६ मा १०५० डलरमा झरेको सुनको मूल्य बढेर अहिले प्रतिआउन्स २३ सय ४० डलर मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ ।
काठमाडौं : जगदम्बा मोटर्स र टिभिएस मोटर कम्पनीले लाइफटाइम ब्याट्री भएको दाबी गर्दै टिभिएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ । ब्याट्रीको टिकाउपन, वारेन्टी र लागतलाई सम्बोधन गर्दै टिभिएसले आईक्यूबमार्फत् नेपालमा इलेक्ट्रिक स्कुटरलाई प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्य राखेको छ ।
ब्याट्री एस्योरेन्स कार्यक्रमको सदस्यता लिने टिभिएस आईक्यूबका ग्राहकले ७० प्रतिशत एसओएच (स्टेट अफ हेल्थ) सम्मको ब्याट्री लाइफ प्राप्त गर्ने छन् । नेपालमा टिभिएस आईक्यूब र टिभिएस आईक्यूब एस गरी टिभिएस आईक्यूबका दुई मोडलहरु उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीकाअनुसार ग्राहकले दुई लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँमा टिभिएस आईक्यूब खरिद गर्न पाउने छन् ।
काठमाडौं : नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाललाइफ केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । वैशाख ११ गते कम्पनीको प्रधान कार्यालय कमलादीमा आयोजित समारोहकाबीच सो योजना सार्वजनिक गरिएको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रवीण रमण पराजुलीले उक्त बीमा योजनाको सार्वजनिक गरेका हुन् ।
योजनामार्फत आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको सुनौलो भविष्य, गुणस्तरीय शिक्षा सुरक्षित छ भनी सुनिश्चित गर्न सक्ने र शैक्षिक खर्चदेखि लिएर बलियो आर्थिक सुरक्षा यसबीमा योजनाले प्रदान गर्ने बताइएको छ । ‘सुनिश्चित शिक्षा, सुरक्षित भविष्य’ भन्ने नाराका साथ सार्वजनिक गरिएको नेपाल लाइफ केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना बालबालिका सम्बन्धी सावधिक जीवन बीमा (मुनाफामा सरिक हुने) हो । जसमा बीमित बालबालिकाको प्रवेश उमेर १ महिना देखि १७ वर्ष सम्म रहने र प्रस्तावकको प्रवेश उमेर २१ वर्ष देखि ६५ वर्षसम्म रहने छ ।
न्यूनतम बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि पाँच वर्ष देखि अधिकतम बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि २५ वर्षसम्म हुनेछ । योजनाको न्यूनतम बीमांक रकम २५ हजार तथा अधिकतम बीमांक रकम आयश्रोतको आधारमा निर्धारण गर्न सकिनेछ । सो योजनामा प्रस्तावकको बीमा प्रारम्भ भएको मिति देखि जोखिम प्रारम्भ हुनेछ भने बालबालिकाको बीमा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष पछि वा बच्चाको उमेर पाँचवर्ष पूरा भएपछिको बीमालेखको वार्षिकोत्सव वा जुन अगाडि आउँछ सोही देखि जोखिम प्रारम्भ हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
काठमाडौं : डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा मन्जिला डंगोल नियुक्त भएकी छन् । उनीसँग तत्कालीन सनराईज बैंक, मेगा बैंक तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको व्यवस्थापकीय तहमा रहेर करिव १५ वर्ष काम गरेको अनुभव छ ।
व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेकी डंगोलले अनुसन्धान तथा विकास, जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा जोखिम विश्लेषण, तथ्यांक विश्लेषण, साना तथा मझौला कर्जा व्यवस्थापन, कृषि कर्जा व्यवस्थापन आदिमा विशेष दख्खल राख्छिन् । डंगोलले डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि प्रमुख भूमिका खेल्ने विश्वास एशोसिएसनले लिएको छ ।
काठमाडौं : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा राजेशकाजी श्रेष्ठ चयन भएका छन् । चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । परिषद्ले चेम्बरको संस्थागत विकास एवं व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सुझाव दिनेछ ।
परिषदमा महेश कुमार अग्रवाल, सुरेन्द्रवीर मालाकार सुरेशकुमार बस्नेत लगायत चेम्बर अभियानका अग्रज छन् । परिषदले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विस्तार, उद्यमी एवं व्यावसायिक हकहित एवं निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप सशक्त पार्न समन्वय गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ चेम्बर अभियानमा तीन दशक देखि सक्रिय छन् ।
काठमाडौ : सरकारले १२ कानुन र नियमावलीमा अध्यादेशमार्पmत् भएको संशोधनको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा महासंघको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण वन्ने विश्वास गरेको हो ।
यही बैशाख १६ र १७ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भुमि सम्बन्धी ऐन लगायतका कानुमा संशोधन गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, हदवन्दी लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । महासंघको पहलमा नियमावली बनाइ स्टार्टअपको परिभाषा दिने बिषय पनि यस पटकको केहि नेपाल ऐन संशोधनमा परेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो । यस अघि परिभाषाको अभावमा स्टार्टअपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन । महासंघले नै नियमावलीमार्फत परिभाषा खोजेपनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies