प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्ति विवादमा

काठमाडौं : नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको निमित्त महानिर्देशक नियुक्ति विवादित बनेको छ ।

प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक बनेका प्रेमनाथ ठाकुरको कनिष्ठताको विषयलाई लिएर विवाद सृजना भएको हो । प्राधिरणको निमित्त महानिर्देशकमा नियमको वेवास्ता गर्दै छैठौं बरियताका ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै अन्य दाबेदारले असन्तुष्ट बनेका हुन् । 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपोनेको निर्देशनमा उनीभन्दा माथिका महानिर्देशकहरूको बरिष्ठतालाई वेवास्ता गरिएको एक दाबेदार बताउँछन् । 

ठाकुर भन्दा माथि भोला प्रसाद गुरागाईं, प्रताव बाबु तिवारी, हंशराज पाण्डे, देवचन्दलाल कर्ण र गोविन्दप्रसाद दाहाल छन् । यीमध्ये कार्यालयमा सबैभन्दा २०७७ मंसिर १७ गते तिवारी र गुरागाईं उमिहानिर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए । महानिर्देशक पदका दाबेदार मानिएका गुरागाईंको पनि अनिवार्य अवकाशको समय करिब ४० दिन रहेका बताइन्छ । 

तर, दुई जनाको बरिष्ठतालाई वेवास्ता गर्दै गत मंसिर १५ मा मात्रै उपमहानिर्देशकमा बढुवा भएका ठाकुरलाई महानिर्देशकमा बढुवा गरिनु निकै चलखेल गरी कार्यालयको गरिमामा आँच पुग्ने गरी मानहानी गरिएको प्राधिकरण उच्च स्रोत बताउँछ । 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले भने उक्त कार्य नियमसंगत नै भएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले भने, ‘सबै महानिर्देशकका दाबेदार हुन् । यसमा कुनै निर्देशनले काम गरेको होइन । नियम संगत हिसाबले नै गरिएको हो ।’

मन्त्रालय सचिव न्यौपाने भने मन्त्रीस्तरको निर्णय भएकाले यसमा सचिवको कुनै हात नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रक्रियागत हिसाबले नाम आउँछन् । मन्त्रीको स्तरबाट निर्णय हुन्छ । मेरो केही हात छैन ।’ तर, विभागीय सचिवको हिसाबले मन्त्रालय मातहतमा हुने नियुक्तिहरू सचिवको सहभागिता बिना भने हुँदैन । विभागीय मन्त्री प्रेम आलेले भने सो विषयमा मन्त्रालयका सचिव वा प्रवक्तालाई थाहा हुने बताए । 

हुन त प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त गर्ने प्रमुख काम प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हुन्छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा विभागीय मन्त्री रहन्छ । समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थमन्त्रालयबाट एक जना र अन्य तीन जना निजी क्षेत्रबाट रहन्छन् । तर नियुक्तिका लागि सिफारिस भने सचिवले गर्ने गर्छन् । यसअघि गत कात्तिक १० गते राजकुमार क्षेत्रीलाई संचालक समितिले चार वर्षे कार्यकालका लागि महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । 

तर क्षेत्रीको उमेर हदका कारण यहि पुस २५ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाए । अवकासका लागि २३ गते मन्त्रालयबाट पत्र पाएका क्षेत्रीले आफूलाई चार वर्षे कार्यकाल काम गर्न पाउँ भन्दै २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाका आधारमा सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिँदै निजलाई मिति पुस मसान्तसम्मका लागि महानिर्देशकबाट नहटाउन भनेको थियो ।

'आगामी दिनमा कम्पनीको मुहार फेर्ने विषयमा मेरो अधिक प्रयत्न रहनेछ'

विद्युत उत्पादनको ठुलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा लगानी जुटाउनको लागि भूमिका खेल्ने भिन्नै निकाय हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरेको छ । तर स्थापनाको १ दशकमा पनि कम्पनीले निर्धारित उद्देश्यअनुसार नतिजा हासिल गर्न सकेको छैन् । राज्यको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनीसँग रहेको पुँजीको ठुलो स्रोत कानुनको अभावमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दा पनि बैंकको मुद्दती खातामा थन्किन पुगेको छ । प्रस्तुत छ, नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि खोलिएको विशिष्टकृत संस्था हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमसँग मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकका संवाददाता नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कम्पनीको स्थापनाको क्रममा विभिन्न संस्थाहरुलाई लक्षित गरेर जारी गरिएको हकप्रद सेयरमा ती संस्थाहरुले लगानी गरेको देखिएन नी । किन यस्तो अवस्था आयो ?

हकप्रद सेयर लगानी गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षको स्व–इच्छाको विषय हो । उनिहरुले त्यो हकप्रद सेयर खरिद गर्न पनि सक्छन्, नगर्न पनि सक्छन् । त्यो कुरा उनिहरुलाई कानुनले छुट दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गरेर खासगरी हाम्रा संस्थागत लगानीकर्ताहरुले अग्राधिकार सेयर खरिद नगरेका हुन् । यो नगरेको कारण चाहिँ के हो भन्ने विषयमा धेरै विष्लेषण गर्नुभन्दा विगतमा यस कम्पनीले जे जस्तो प्रतिफल दिएको छ । सो को आधारमा हकप्रद सेयरमा सम्बन्धित पक्षले लगानी नगर्ने निर्णय गरेका होलान् । फेरी प्रचलित कानुनकै आधारमा हकप्रद सेयरमा सम्बन्धित पक्षले लगानी नगरेपछि त्यसलाई लिलामको प्रकृयामा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सो अनुसार कम्पनीले लिलामको प्रकृयालाई अगाडि बढायो । कम्पनीको संस्थापक सेयर हुनको लागि कम्तिमा १ करोड कित्ता सेयर हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान थियो । त्यो भनेको १ अर्ब बराबरको सेयर खरिद गर्नु हो । यती ठुलो मात्रामा लगानी गर्ने व्याक्ति वा संस्था नभएर होला सो हकप्रद सेयर लिलाम हुन सकेन् । अब हामीले कम्पनीको विद्यमान प्रावधानमा केही परिमार्जन गरेर पुनः सो प्रकृयालाई अगाडि बढाउँछौं ।

त्यसोभए कम्पनीको कमजोर पर्फमेन्सका कारण छुट्याइएको हकप्रद सेयरमा सम्बन्धित पक्षले लगानी नगरेका हुन् ?

त्यसो हुनसक्छ । किनकी लगानीकर्ताले जहिले पनि प्रतिफललाई हेरेर लगानी गर्ने गर्छ । जुन तीनवटा संस्था छन्, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल बीमा संस्थान, यी तिनवटै संस्था सरकारी निकाय भएपनि व्यवसायीक संस्थाहरु हुन् । यी संस्थाहरुले आयआर्जन गर्नुपर्छ र सो आयआर्जनमार्फत लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनुपर्छ । त्यसैले ती संस्थाहरुले प्रतिफल नहेरी लगानी गर्दैनन् र गर्नुपनि हुँदैन् । सोही हिसाबले हेरेर ती संस्थाहरुले लगानी नगरेका हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

कम्पनी प्रतिफल दिन कमजोर रहेको विषय त तपाईले नै स्विकार गर्नुभयो । तर पछिल्लो अवस्थामा कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो रहेको छ ?

कम्पनी जुन उद्देश्यका साथ प्रारम्भ भएको हो, यथास्थितिमा कम्पनीलाई सञ्चालन गर्दाखेरी आज वा भोली कम्पनीको प्रतिफलमा त्यति ठुलो परिवर्तन हुँदैन् । विगत १० वर्षदेखिको प्रतिफललाई हामीले हेर्यौं भने करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हामीले प्रतिशेयर आम्दानी गरेका छौं । अहिलेसम्म कम्पनीको धेरै पैसा बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा नै रहेको छ । अहिले भइरहेको यो आम्दानी पनि कम्पनीले बजारको ब्याजदरको कारणले भएको हो । यही आधारमा कम्पनीलाई सञ्चालन गर्दै जाने हो भने यसभन्दा धेरै आम्दानी बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन् । अहिलेसम्म हामीले सेयर पुँजी संकलन गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । तर अब यसबाहेक हामीले सस्तो दरको वित्तीय साधनहरु परिचालन गरेर लगानी गर्न सक्यौं भने मात्रै लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल बढ्न जान्छ । त्यो बाटो हामी हिँड्नुपर्छ अनि मात्रै प्रतिफल बढ्छ ।

त्यसोभए अहिले कम्पनीको पुँजी यसको मुल उद्देश्यभन्दा बाहिर लगानी भैरहेको छ है ?

त्यसो त होइन् । तर विगत १० वर्षदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अधिकांश रकम मुद्दती निक्षेपमा नै छ । यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो ।

अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा कम्पनीले मुलतः के कस्ता आयोजनाहरुमा लगानी गरिरहेको छ ? 

लगानी सामान्यतया २ प्रकारको हुने गर्छ । एउटा ऋण लगानी, अर्को सेयर लगानी । ऋण लगानीको क्षेत्रमा यस कम्पनीले जलविद्युत विकास संग सम्बन्धित आयोजनाहरुमा, जसले हाइड्रोपावरको डेभ्लोप गर्छ, सो संग सम्बन्धित १२ ओटा आयोजनाहरुमा लगानी गरेको छ । त्यो पनि हामीले बैंकको सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएर मात्रै लगानी गरेका छौं । हामीले किन धेरै लगानी गर्न सकेनौं भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यस्तो किन भयो भने कम्पनीलाई राष्ट्रबैंकले ०६९ सालमा ऋण लगानी गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्दाखेरी कम्पनीलाई कर्जा असुलीसम्बन्धी कानुनी पुर्वाधार नबनाएसम्म सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएर मात्रै लगानी गर्ने भनेको छ । यसको कारण हामीले कुनै आयोजनालाई प्रत्यक्ष रुपमा एक्लै लगानी गर्न पाएनौं । खासगरी कम्पनीले सरकारी ठुला प्रोजेक्टहरुमा फाइनान्सिङ गर्न पाउनुपर्ने हो, त्यो गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन् । सेयर लगानी क्षेत्रमा कम्पनीले जलविद्युत विकाससंग सम्बन्धित ५ वटा र जलविद्युतसंग सम्बन्धित अरु कम्पनीमा हामीले लगानी गरेका छौं । कम्पनीले ऋण लगानी गरेका १२ ओटा आयोजना मध्ये ५ ओटा आयोजना अप्रेसनमा आइसकेका छन् । उनिहरुले ऋण चुक्ता गर्न थालेका छन् । ७ वटा आयोजनाहरु डेभलप्मेन्टको अन्तिम चरणमा छन्् । कम्पनीले एनइए इन्जिनियरिङमा लगानी गरेको छ, जुन अहिले सञ्चालनको अवस्थामा र राम्रो रहेको छ । त्यस्तै ट्रान्समिसन, विद्युत व्यापार कम्पनी लगाएतमा लगानी रहेको अवस्था छ ।

कम्पनीले आफ्नो रणनीति अन्तर्गत लगानीको सन्दर्भमा जोइन्ट भेन्चर अवधारणा पनि अगाडि सारेको छ । त्यसमा चीन र भारतसँगको विषयलाई जोडेर अगाडि बढाउन खोजिएको छ । सो विषयमा के कति प्रगति भएको छ ?

यसमा दुईवटा विषय छन्, पहिलो त हामीले पावर चाइना कर्पोरेसन संग २ वटा प्रोजेक्टहरु संयुक्त रुपमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने अवधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाइएका हुन् । ती आयोजनाहरुको विषय अहिले अध्ययन वा प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको अवस्था  छ । यसमा हाम्रो पावर चाइनाप्रति नै डिपेन्डेन्सी हो । अर्को कुरा यो कम्पनी भनेको वास्तवमा एउटा वित्तीय संस्था हो । यस्ता ठुला प्रकृतिका आयोजनाहरु यस्तो प्रकृतिको संस्थाले अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा पनि वौद्धिक रुपमा छलफल हुन जरुरी छ । सो अनुसार चाइना कर्पोरेसन संग गरिएको एमओयुलाई केही परिस्कृत गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ ।

आगामी दिनमा कम्पनीको पुँजीगत क्षमता वृद्धि गर्नको लागि के कम्पनीले आइपिओ जारी गर्छ ?

अहिले कम्पनीसंग साढे २३ अर्ब बराबरको चुक्ता पुँजी रहेको अवस्था छ । यो पुँजी भनेको कम्पनी सञ्चालनको लागि प्रयाप्त हो । पहिलो चरणमा यो भएको पुँजीलाई लगानीको सुनिश्चित गर्छौं । दोस्रो यो पुँजीलाई लेभ्रेज दिनेगरी अरु वित्तीय साधनहरुको परिचालन गर्छौं । यो भनेको कम्पनीले बोण्ड जारी गर्न सक्छ । वैदेशिक ऋण लिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हामीले ऋण लिन सक्छौं । जसमार्फत हामीले ३ गुणा बढी पुँजीको परिचालन गर्न सक्छौं । व्यवसायको आकारमा वृद्धि हुँदै गयो भने भोलीको पुँजी वृद्धिको आवश्यकता देखियो भने स्वभाविक रुपमा पुँजी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्न सक्छ । पुँजी वृद्धि गर्नको लागि आइपिओ नै जारी गर्न पर्छ भन्ने छैन् । बोनस सेयर मार्फत पनि पुँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आकर्षणको अवस्था कस्तो रहेको छ ? सो सन्दर्भमा यो कम्पनी स्वयंले केही पहल गरिरहेको छ ?
सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । त्यो १५ हजार मेगावाट विद्युत ५÷१० वर्षमा उत्पादन गर्नका लागि हाम्रो आन्तरिक स्रोतले मात्रै पुग्दैन् । त्यसको लागि हामीले वैदेशिक ऋण वा लगानी भित्र्याउनै पर्दछ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्ने कुरा सरकारको नीति, रणनीति, कार्यक्रम, कानुन र प्रकृयाहरुमा पनि निर्भर रहन्छ । वास्तविकतामा हेर्दा ठुला आयोजनाहरुमा वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता भएतापनि प्रकृया पुरा गरेर लगानी भित्रिएको देखिदैन् । यो कम्पनीको सन्दर्भमा हामीले अहिले भएको पैसालाई लगानी गरिसकेपछि बाँकी विश्वसनिय आयोजनाहरु प्राप्त भए भने त्यसको लागि बैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने सन्दर्भमा वैदेशिक लगानीको खोजी गर्छौं । 

कम्पनीले तय गरेको चार वर्षे रणनीतिमा प्रगति अति सुस्त भएको विषयलाई स्विकार गरिएको छ । संस्थागत क्षमता, नेतृत्व क्षमता वा नीतिगत कमजोरी वा के कारणले गर्दा यो परिस्थिति सिर्जना भयो होला ? के निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ ?

यसमा चारवटा विषय रहेका छन् । पहिलो हामीलाई के म्यान्डेट प्राप्त थियो भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो । दोस्रो कुरा हामीलाई लगानी गर्नको लागि के कस्ता अवसरहरु थिए ? अनि तेस्रो विषय हामीले लगानी गर्नको लागि अवलम्बन गरेको प्रकृया कस्तो छ भन्ने विषय हो । त्यस्तै चौथो विषय हामीले काम गर्नको लागि संस्थागत क्षमता कस्तो रहेको छ ? यी चारवटा विषयहरुको विश्लेषण नगरीकन हामीले खास कमजोरी के हो भन्ने विषय पत्ता लगाउन सक्दैनौ । पहिलो हामीलाई म्यान्डेट नै कम भयो । ०६९ सालमा नेपाल राष्ट्रबैंकले के भन्यो भने यो कम्पनीले वित्तीय संस्थाको सहलगानीमा जोडिएर मात्रै ऋण लगानी गर्न पाउनेछ । आजको दिनसम्म पनि त्यही म्यान्डेट भ्यालिड छ । तर अहिले हामीले त्यसलाई खुकुलो बनाउने प्रयत्न भने गरिरहेका छौं । त्यो भनेको संकुचित दायराभित्र बसेर हामीले लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन् । दोस्रो कुरा लगानीको अवसर वा वातावरणको विषयमा कुरा गर्दा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका बाहेक पनि सरकारी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजनाहरुमा हामीले लगानी गर्छौं भन्न सक्नुपर्दथ्यो । यो विषयमा न राज्यले हामीलाई भन्यो, न ति निकायहरुले भने, न त हामीले नै जागरुकता देखाए पहल गर्यौं र नत हामीलाई त्यो म्यान्डेट थियो । समग्रमा विगतमा हाम्रो लगानीको वातावरण वा अवसर उपयुक्त भएनछ । तेस्रो विषयमा तेस्रो हाम्रो लगानीको प्रकृया वा विधि पद्दतीको विषय हेर्दा, यो सरकारी निकाय हो । यहाँ हामीले निजी क्षेत्रमा जस्तो छिटो छरितो निर्णय गर्न पनि सक्दैनौं । यसका आफ्नै विधि प्रकृया छन् । प्रकृयाको विषयमा हामी अलिकती कन्जरभेटिभ भयौं होला जस्तो लाग्छ । चौथो विषयमा हाम्रो संस्थागत क्षमता पनि कमजोर भयो होला । समस्या उल्लेखित सबै कारणहरुले भए होलान् । मुख्य कुरा लगानी गर्ने कार्यक्रमलाई छोडेर हामी विद्युत उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्यौं । अहिले हामी क्लियर छौं । यो वित्तीय संस्था हो हामीले लगानीलाई प्राथमिकता दिने हो ।

अन्त्यमा, तपाईंको नेतृत्वमा आगामी दिनमा कम्पनीलाई सफलता दिलाउन के कस्ता थप कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

हाम्रो अगाडि केही महत्वपुर्ण विषयहरु रहेका छन् । ति विषयहरुलाई कार्यालयले अगाडि बढाउने हो । पहिलो, हामीसंग रहेको पुँजीलाई लगानी गर्ने, त्यसका लागि राष्ट्रबैंकमार्फत नयाँ स्वीकृति भएपछि १ डेढ वर्षमा हामी सबै पैसा लगानी गर्न सक्छौं । दोस्रो, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीका आधारमा वित्तीय स्रोतको परिचालन गरी लगानी गर्ने । जसमार्फत हामीले ठुला मेगा प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्न सक्छौं । तेस्रोमा हामीले संस्थागत सुधार, संस्थागत सुसाशन, आदि लगाएत आन्तरिक सुधारहरु हामीले गर्नुपर्छ । पब्लिक, सरकार र लगानीकर्ताले विश्वास गर्नको लागि यो अनिवार्य रहेको छ । अबको चारवर्षमा कम्पनीको मुहार फेर्ने विषयमा मेरो अधिक प्रयत्न रहनेछ ।                                                                         

रेडक्रस उपशाखा कल्याणपुरका पदाधिकारीमाथि अनियमितताको आरोप

राजेन्द्र महतो/मध्यान्ह

सिरहा : सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उप–शाखा कार्यालयका उपसभापति, सचिव र कोषाध्यक्षको मिलेमतोमा  अनियमितता भएको सभापतिले आरोप लगाएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उप–शाखा कल्याणपुरका सभापति महेश्वर यादवले  एक बिज्ञप्तिमार्फत उपसभापति, सचिव र कोषाध्यक्षको मिलेमतोमा ब्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाएका हुन् ।

उपसभापति लगायतले आर्थिक कारोबार बैंकबाट नगरेर नगदै नगरेको र कोषाध्यक्षले आफ्नै  नातेदार सत्य नारायण साहबाट लेखा परिक्षण गराई आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप सभापति यादवको छ । अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न अबैधानिक तरिकाबाट उप–शाखाको सभा समेत गरेको उनले बताएका छन् । उक्त साधारण सभामा कोषाध्यक्ष राम नारायण साहले कपोकल्पित रुपमा आफुमाथि ८२ लाखको अनियमितता गरेको भनि लगाएको आरोप झुठो रहेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

सभापति यादवका अनुसार आफुलाई अनियमितताको आरोप लगाइएको बराबर रकमको कारोबार नै अहिलेसम्म उपशाखाबाट भएको छैन्, जुन कुराको प्रमाणित लेखा परिक्षण प्रतिवेदनहरुबाट नै हुन्छ । उप शाखाको कोषाध्यक्ष राम नारायण साहले आर्थिक कारोबारसंग सम्बन्धित सम्पुर्ण कागजातहरु आफ्नै अधिनमा राखी अनियमित तरिकाबाट कारोबार गर्ने गरेको सभापति यादवको आरोप छ । उनले रकमको हिनामिना गर्ने कुरामा आफुले असहमति जनाउँदा कोशाध्यक्ष, उपसभापति र सहसचिवले ०७७/०७८ मा ८ लाख ४१ हजार बराबरको नगद कारोवार गरी अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै कोषाध्यक्ष साहले ०७६/०७७ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार पनि ९४ हजार ४६ रुपैयाँ अनियमितता गरेको र त्यसको विषयमा जिल्ला शाखामा उजुरी दिएको कुरा उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश नम्बर २ का प्रदेशसभा सदस्य तथा पुर्व राज्यमन्त्री सुरेश कुमार मण्डलको संसदीय विकास कोषबाट खरिद गरिएको एम्बुलेन्समा दाताको नाम लेखाइलाई राजनितिकरण गर्न खोज्दा सफल हुन नसकेपछि राजनैतिक पुर्वाग्रहका कारण आफुलाई बद्नाम गर्न खोजिएको सभापति यादवको तर्क रहेको छ । उनका अनुसार नेपाल रेडक्रस  सोसाइटीको बिधान बिपरितका गतिबिधिहरुमा संलग्न रहेका तिनजना पदाधिकारीका कारण उप–शाखाको बदनाम भएको, समयमा बैधानिक रुपमा सभा हुन सकेको छैन् । पौष मसान्त भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उप–शाखाको निर्वाचन कार्य पनि हुन सकेको छैन् । तर उपासभापति राम नारायण साहले भने बिधान बिपरित नभएर बिधान बमोजिम नै सभा गरेको बताए । उनका अनुसार जिल्ला शाखाका कारण उपशाखा बिबाद चुलिएको हो ।

विशाल बजारको सेयर रजिष्ट्रारमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

काठमाडौं : विशाल बजार कम्पनीले सेयरको काम गर्नका लागि प्रभु क्यापिटललाई सेयर रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको छ ।

नियुक्ति सम्बन्धि सम्झौता पत्रमा विशाल बजार कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक गगनबहादुर बिके र प्रभु क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख व्यापार अधिकृत बासु थपलियाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०७८ माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई शेयर रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको हो । शेयर राजिष्ट्रारको रुपमा प्रभु क्यापिटलले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, दाखिला खारेजी गर्ने, नामसारी तथा रोक्का राख्ने एवं शेयरधनीहरुको लगत अद्यावधिक गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नेछ ।

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सद्वारा बीमा अभिकर्ताको तालिम

काठमाडौं : बीमा समितिबाट जारी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ बमोजिम आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडद्वारा कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले ०७७ पुस २५ देखि पुस २८ गते सम्म रुपमा कम्पनीसँग आवद्ध भई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा अभिकर्ताको तालिम सम्पन्न गरेको छ । 

उक्त तालिम पश्चात कम्पनीसँग आवद्ध भई कार्य गर्ने बीमा अभिकर्ताहरुले कम्पनी र ग्राहकहरुबीच आफ्नो योग्यता, तालिम तथा कम्पनीबाट प्राप्त ज्ञानको आधारमा बीमा कम्पनी र ग्राहकहरुको बीचमा राम्रो भूमिका खेली सेतुको रुपमा काम गर्ने अपेक्षा कम्पनीले लिएको छ ।

तालिममा देशभरबाट उत्सहाजनक सहभागिता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । तालिमबाट बीमा समितिले निर्देश गरे बमोजिम कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा उल्लेख्य वृद्धि भई ग्राहकहरुले सहज रुपमा बीमा सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा कम्पनीले लिएको छ ।

सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनमा राईको अग्रता

काठमाडौं : सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको पहिलो चरणमा शुक्रबहादुर राईले अग्रता लिएका छन् । मंगलबार गोकर्ण गल्फ क्लबमा पार–७२ को सो खेलमा ५ अन्डर ६७ अंकसहित राई अग्रस्थानमा रहेका हुन् ।

उनी ३ अन्डर ६९ अंक बनाएका रामे मगरभन्दा दुई स्ट्रोक अगाडि छन् । भुवन नगरकोटी र सुवास तामाङले तेस्रो स्थानमा २ अन्डर ७० सहित बराबरी गरेका छन् ।

१ अन्डर ७१ अंक बनाएर रवि खड्का पाँचौं स्थानमा छन् । निरज तामाङ भने इभन–पार ७२ अंकसहित छैटौं स्थानमा छन् ।

२ ओभर ७४ अंक जोडेर राजेन्द्र श्रेष्ठ प्रधान सातौं स्थानमा छन् । सूर्यप्रसाद शर्मा र रामकृष्ण श्रेष्ठ भने थ्री–ओभर ७५ मा आठौं स्थानमा बराबरीमा छन् । १० औं स्थानमा सद्भाव आचार्य र दिनेश प्रजापति बराबरीमा छन् ।

हिमालयन बैंक लिमिटेडको शाखा चम्मनचोकमा

पवन जयसवाल/मध्यान्ह

नेपालगन्ज : हिमालयन बैंक लिमिटेडले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा सुदुरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिका–६, चम्मनचोकमा सोमबार देखि महेन्द्रनगर शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त शाखाबाट सम्पुर्ण ग्राहकहरुलाई अत्याधुनिक बैंकिङ सुविधाहरु उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

महेन्द्रनगरका प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा बैंकले यस शाखाबाट कारोबार सुरु गरेको छ । बैंकको यो शाखा कञ्चनपुर जिल्लाको पहिलो तथा सूदुर पश्चिम प्रदेशको आठौं शाखा हो ।

महेन्द्रनगर शाखाले सम्पूर्ण आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु सहित लकर सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याएको शाखा प्रबन्धक बैजनाथ प्रसाद कोइरीले बताए । हालसम्म ७४ शाखा, विस्तारित काउन्टर संख्या ५, एटिएम संख्या १ सय ४८ र ५ हजार भन्दा बढी पिओएस टर्मिनल्ससंख्या पुगेको बैंकले जनाएको छ ।

चितवनका इन्टरनेट प्रदायकसँग एक करोड पोलभाडा असुली

चितवन : विद्युत्का खम्बा प्रयोग गरेवापत भाडा तिर्न अटेर गरेका इन्टरनेट प्रदायकसँग झण्डै रु एक करोड असुल गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले कडाइ गरेसँगै साउनयता रु ९६ लाख ८४ हजार ९७ भाडा असुली गरेको हो । 

जिल्लाका केवल टिभी तथा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाबाट सो रकम असुल गरिएको हो । केन्द्रका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार भदौ महिनाबाट भाडा उठाउन थालिएको हो । केन्द्रको कार्यक्षेत्रका १४ वटा कम्पनीले खम्बा प्रयोग गरेबापत सो रकम बुझाएका हुन । 

केही कम्पनीले आफ्नो नाम नखुलाई भाडा तिरेका छन् भने १२ वटा कम्पनीले नाम खुलाएर तिरेका हुन । भाडा तिर्नेमा चित्रवन युनिक केवलले रु ३० लाख ५५ हजार ६८, कनेक्ट नेपालले रु एक लाख ७७ हजार ९७५, त्रिवेणी केवल नेटवर्कले रु एक लाख ९३ हजार ८००, प्राइम नेटवर्कले रु दुई लाख तीन हजार ४००, फाइवर वल्ड कम्युनिकेसन प्रालिले रु एक लाख २२ हजार ४०, ब्रोडलिङकले एक लाख एक हजार ७०० र वेबसफरले रु तीन लाख पाँच हजार १०० भाडा तिरेका छन् ।

यसैगरी डिसहोमले रु ६ लाख ६१ हजार ५०, पीडी एस सर्भर नेटवर्कले रु २५ हजार ४२५, सुविसु नेटवर्कले रु २२ लाख २४ हजार ६६, टेकमाइन्स कम्युनिकेसनले रु २० लाख र एन्जियटा एन सेलले रु ८५ हजार ४२८ रकम बुझाएका छन् ।

दुई वटा कम्पनीले नाम नखुलाई रु एक लाख ११ हजार ४८७ र रु चार लाख १७ हजार ५४० जम्मा गरेको उनले बताए । पौडेलले भने, अझै चार वटा कम्पनीले भाडा तिर्न बाँकी छ । तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीमा वल्ड लिंक, भायोनेट, सिम टिभी र क्लासिकटेकले भाडा बुझाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

वल्ड लिंकले रु ६१ लाख, भायो नेटले रु ३० लाख, सिम टिभीले रु ३० लाख र क्लासिकटेकले रु २१ लाख ७६ हजार बुझाउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।  
 

जलवायु परिवर्तनका कारण घट्यो मह उत्पादन, ९० प्रतिशतले कमी 

जाजरकोट : भारी मात्रामा मह उत्पादन गिरावट आएपछि जाजरकोटका मौरीपालक कृषक घाटामा गएका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष ९० प्रतिशत मह उत्पादनमा गिरावट आएपछि कृषक निराश भएका हुन् ।

नलगाड नगरपालिका–१ कल्पतका हरिबहादुर बुढाले गत वर्ष ८७५ किलोग्राम मह बिक्रीबाट रु पाँच लाख भन्दाबढी आम्दानी गरेका थिए । तर यसपालि मह उत्पादन नभएपछि उनि निराश भएका छन् । गत वर्ष ३०० केजीभन्दा बढी मह उत्पादन गर्ने सोही ठाउँका हरिबहादुर पुनको ६० घार मौरीले २० केजी मह पनि लगाएन । पुनले व्यावसायिकरूपमा मौरीपालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । आम्दानी घटेपछि उनि निराश भएका छन् । बुढा र पुन केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाभर एक हजार १०० भन्दा बढी किसानको समस्या उस्तै छ । व्यावसायिकरूपमा मौरीपालन गर्दै आएका किसान मह उत्पादन घटेपछि चिन्तित भएका छन् ।

गत असोज–कात्तिक महिनामा धेरै पानी परेपछि चिउरी फूलको रस र अन्य फूलको रस बगाउँदा मह उत्पादन घटेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । मौरीलाई चरन क्षेत्रको अभाव, वनविनास, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तनलगायत कारण मह उत्पादन घट्दै गएको हो । बेमौसमी वर्षातले मौरी क्षेत्रका चिउरी र अन्य सिजनल फूलहरूमा पानी जम्मा भएर रस बगाएर लैजानु, विभिन्न रोगले मौरी मर्नु, किसानलाई प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनु, आहारा नपाएर मौरी भाग्नुलगायत समस्याले मह उत्पादन घटेको कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी टोपेन्द्र नेपालीले बताए ।

उनले भने, ‘मौरीपालन क्षेत्रमा विषादी प्रयोग बढ्दै जानु, मौरी गोलालाई अरिङ्गाललगायत शिकारी जीवबाट आक्रमण हुनु, जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा फूल नफुल्नाले मह उत्पादन घटेको हो ।’

गत वर्ष प्रतिकेजी रु ६०० पर्ने मह यस वर्ष रु एक हजार प्रतिकेजी हाल्दा पनि नपाउने अवस्था छ । उत्पादन घट्दा मूल्यवृद्धि भएको छ । नलगाड नगरपालिकाद्वारा मह उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिएको क्षेत्रका किसान पनि यस वर्ष निराश छन् । सरकारले विगत केही वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा मौरी जोनमार्फत किसानलाई अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गदै आएको तर मह उत्पादन भने बढ्नुको साटो घट्दै गएको छ । 

जाजरकोटमा गत वर्ष करिब १० टन अर्थात् १० हजार केजी मह उत्पादन हुने गरेकामा यस वर्ष ९० प्रतिशत घटेर एक टन अर्थात् एक हजार केजीको हाराहारीमा मात्र मह उत्पादन भएको कृषि प्राविधिक तथा कृषि विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी नेपालीले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा परम्परागत घार चार हजार २०२, आधुनिक घार एक हजार ९४६, खोपे अर्थात् घरको भित्तामा एक हजार ८४ गरी सात हजार हजार २२६ वटा घार रहेका छन् । यी घारमा करिब ९१ हजार ४२३ कजी अर्थात् ९१ टन मह उत्पादन क्षमता रहेको भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष मह उत्पादन घट्दो क्रममा रहेको नेपालीले बताए । 

संसारभरि बसोबास गर्ने एनआरएनहरूलाई मातृभूमिमा डलर खाता खोल्न आग्रह : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसारभरि बसोबास गर्ने प्रवासी नेपालीलाई नेपालमा डलर खाता खोलेर नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न र आफै लाभान्वित हुन आग्रह गरेकोे छ । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) युके, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत एनसिसीहरूद्वारा सोमबार आयोजित एक वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले एनआरएनले विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्दा राष्ट्रमा लगानी र रोजगारी बढ्ने बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक लगानीको वातावरण सहज बनाइरहेको बताए । नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न वर्षेनी अर्बौं डलर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि लगानीकर्तालाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने अवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छोटो समयमै यो नियम ल्याइएको बताए । उनले यसअघि रहेको १० हजार डलरलाई  घटाएर पाँच हजार डलर पु¥याएको, दुई वर्षलाई घटाएर एक वर्ष गरेको, केही बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सुरु गरिसकेको र यो प्रावधान विदेशमा हुर्किरहेकाले दोस्रो पुस्तलाई नेपालसँग जोड्ने माध्यम बन्ने आशा व्यक्त गरे ।

अर्थसचिव मधु मरासिनीले यसभन्दा पहिला पनि डलरमा खाता खोल्न पाइन्थ्यो, तर यसपटक सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गरेको बताए ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ सुविधाका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यसले संसारभरका नेपालीलाई नेपालमा खाता खोलेर आफूसँग रहेको बचत नेपाल भित्र्याउन सहज हुने बताए । उनले संघले स्थापनाकालदेखि नै नेपालको समृद्धि र विकासका लागि साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको स्मरण गरे । एनआरएनए युके आयोजक रहेको उक्त कार्यक्रममा एनआरएनए एनसिसी अमेरिका, अष्ट्रिया, अष्ट्रेलिया, कतार, क्यानडा,  स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरिया सहआयोजक रहेका थिए ।